कर्णालीका पत्रकारले मुख्यमन्त्री यामलाल कंडेललाई प्रदेश सरकारको आव २०८१÷८२ वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पत्रकारिताको विकासका लागि समावेश गर्नुपर्ने विषयका सम्बन्धमा १५ बुँदे सुझाव पत्र बुझाएका छन् ।

प्रदेश सरकारले नयाँ ल्याउने बजेटमा पत्रकारिता क्षेत्रको विकासको लागि बजेट छुट्याउन पत्रकारहरुले सुझाव पत्र बुझाएका हुन् । पत्रकारिता पेशामा क्रियाशिल रहँदा रहँदै विभिन्न कारणले अशक्त, बिरामी वा अन्य सङ्कट व्यहोर्नुपरेका तथा जीवन गुमाउनुपरेका सञ्चारकर्मीका छोराछोरी तथा परिवारको आर्थिक सुरक्षाका लागि नेपाल पत्रकार महासंघले स्थापना गरेको ‘कर्णाली प्रदेश पत्रकार कल्याण कोष’ का लागि ३५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्न माग गरिएको छ । यो कोषबाट प्राप्त रकम पत्रकारको उपचार, उद्धार र राहत कार्यमा खर्च गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै नेपाल पत्रकार महासंघ कर्णाली प्रदेश समिति, पत्रकारहरुका पेशागत संगठनहरु नेपाल पे्रस युनियन, पे्रस चौतारी नेपाल, पे्रस सेन्टर नेपाल र समाजवादी पे्रस संगठन कर्णाली प्रदेश समितिको संस्थागत विकासका लागि प्रत्येक वर्ष बजेट विनियोजनको नीतिगत व्यवस्था गर्न र महासंघलाई १० लाख र पेशागत संगठनहरुलाई ५ लाखको बजेट व्यवस्थापन गर्न माग गरेका छन् ।

कर्णाली प्रदेशमा आमसञ्चार माध्यमको दर्ता, नविकरण, मिडिया विकास अनुदान, सूचना प्रविधि, तालिम, प्रशिक्षण लगायतका आमसञ्चार क्षेत्रसंग सम्बन्धित कार्यलाई एकिकृत रुपले सञ्चालन गर्न प्रदेशमा आमसञ्चार प्रतिष्ठान स्थापना गर्न कानूनी व्यवस्था गर्न, प्रदेशका सार्वजनिक निकायबाट काठमाडौंकेन्द्रित मिडियामा जाने करोडौंको विज्ञापन कर्णालीमै सञ्चालनमा रहेका मिडियालाई समानुपातिक वितरणको नीतिगत सुनिश्चितता गर्न प्रदेश खरिद नियमावली र विनियोजन विधेयकमै उल्लेख गर्न माग गरिएको छ ।

साथै प्रदेश सरकारले वितरण गर्ने लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई निरन्तरतासहित बजेट वृद्धि गर्न सुझावमा उल्लेख गरिएको छ । भवन निर्माणका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न, भवन नभएका जिल्ला शाखाहरु दैलेख, मुगु र डोल्पाको नयाँ भवन निर्माण तथा अन्य सात जिल्ला शाखाको भवन मर्मतका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न, पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धि, मिडिया साक्षरता, मिडिया कन्फेरेन्स, मिडिया जागरण लगायतका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न माग गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय पत्रकारिता विषयमा स्नातकोत्तर अध्ययन गर्न चाहने कर्णालीका विद्यार्थीलाई दिँदै आएको छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन, साथै आगामी आर्थिक वर्षदेखि मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा पत्रकारिता विषयमा विद्यावारिधि गर्न चाहनेलाई पनि छात्रवृत्ति कार्यक्रम थप गर्न भनीएको छ ।

भूकम्प प्रभावित जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र सल्यान जिल्लाका सञ्चारगृहको भौतिक पूर्वाधार निर्माण, मर्मतका लागि बजेट व्यवस्थापन र पत्रकारहरुलाई फेलोसिपका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न सुझावमा पत्रमा समावेश गरिएको छ ।

सुझाव पत्रमा लेखिएको छ, ‘एक जिल्ला, एक पत्रकार, एक ल्यापटप कार्यक्रमका लागि बजेटसहित नीतिगत व्यवस्था गर्न, सामुदायिक रेडियोहरुका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण खरिदमा सहुलियत रकम प्रदानका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्न, सरकारी निकायबाट सञ्चालित विभिन्न आयोजनाहरुको पारदर्शीता अभिवृद्धि गर्न संक्षिप्त आयोजना विवरण आम सञ्चारमाध्यमहरुबाट पनि प्रकाशन र प्रशारणका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्न अनुरोध गरिएको हो । साथै सार्वजनिक सुनुवाइजस्ता क्रियाकलापहरुको प्रभावकारिताका लागि एफएम रेडियोहरुसंग साझेदारीको गर्न माग गर्दछौं ।’

यसैगरी पत्रकारितालाई कर्णालीको पर्यटन, खेलकूद र संस्कृतिसंग जोड्नलाई प्रर्वद्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न, प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले प्रदान गर्दै आएको प्रदेश पत्रकारिता पुरस्कार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन माग गरिएको छ ।

मंगलवार नेपाल पत्रकार महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष देवीराम देवकोटा, पेशागत संगठनहरु नेपाल पे्रस युनियनका उपमहासचिव कमल पन्त, पे्रस चौतारी नेपालका अध्यक्ष प्रकाश अधिकारी, पे्रस सेन्टर नेपालका अध्यक्ष प्रतिक इच्छुक शर्मा, समाजवादी पे्रस संगठनका अध्यक्ष दीपक बुढा लगायतले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कंडेललाई भेटेर पत्रकारिताको विकासका लागि सरकारसँग बजेट माग गरिएको महासचिव खगेन्द्रप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।