नेताहरुको दशैं हो यो बैशाख, जेठ र असारको समय । उनीहरुका योजनाको हतार हतार काम सक्ने, नयाँ योजना पार्नलाई न्वारनदेखीको बल लगाउने आफ्ना नेताहरुको चाकडी गरेर रिझाएर आफ्ना योजना जतिसक्यो धेरै पार्ने, योजना पारिदिन्छु यति कमिशन दिनुपर्छ भनेर अग्रिम कमिशन अशुल्ने लगायतका कामले यतिबेला यिनीहरुको दशैं भन्दा फरक नपर्ला । काम नै नभएका योजनाको पनि कुन तरिकाले भुक्तानी गरेर कसरी सरकारी सम्पत्तिको दोहन गर्ने जस्ता कुराहरुले नेता र यिनका चम्चाहरुलाई खुब पिरोल्छ । र सारै दौडधुप र चमक धमक हुन्छ जो कि दशैं यहि हो । काम गरेका योजनाको पनि कमिसन नझर्ने देखिएमा कसरी भुक्तानी रोक्ने लगायतका सैतान दिमाग लगाउनमा व्यस्त रहन्छन ।

यहि कुरालाई थप बढावा दिने किसिमको बजेट बनेको छ यस पटक पनि । थाहा छ बजेट ल्याउने भनेको आ–आफ्ना भकारी भर्ने, स्रोत जुटाउने नै हो । यसै क्रममा संघको बजेट कर्णालीको लागी हेर्दा सामान्य मान्छेले पनि त्यो भेउ पाउन सक्छ । तर बजेट बोक्ने झोलाले चाँही यो पटक खुब चर्चा पायो । नेपाली उत्पादन प्रयोग गर्ने बुद्धि या सल्लाह कसको हो त्यो चाँही एउटा गतिलो बुद्धि लगाएर आफ्ना अरु पाप कटनी गर्ने भए । नेपालमै उत्पादित झोलामा हालेर ल्याएको आफ्नै बजेटमात्र ल्याए झन सुनमा सुगन्ध हुने थियो । विदेशी ऋण, अनुदान लगायतका शिर्षकमा ल्याईएका बजेटले त्यसको पूर्ति पनि त त्यही विदेशिकै अनुकुल गर्ने त होला ।

कर्णालीलाई यो पटकको बजेट पनि हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा नै भयो । नियमित रहेका आयोजनाको निरन्तरता बाहेकका गजब हुने भैहाल्यो भन्ने त्यस्ता कुनै कार्यक्रम बनेनन कर्णालीका लागी । प्रत्येक प्रदेशका एक हजार युवालाई रोजगारमूलक तालिम दिने भन्ने यो कार्यक्रम केन्द्रले भन्दा पहिला नै प्रदेश, स्थानीय तह, वडाका पनि टोलले समेत यही गरिरहेका छन् ।

तर त्यो जनशक्तिको हालको अवस्था के हो ? त्यो न त बजेट दिनेलाई थाहा छ न त तालिम लिनेलाई ? विकास निर्माण या प्रत्येक्ष रुपमा प्रतिस्पर्धाबाट गरिने कामबाट खासै झार्ने मेसो नमिल्ने भएर तालिम गोष्ठी, अनुदान लगायतका अनेकथरी शिर्षक राखेर प्वाल पार्न सजिलो बनाएको यो सरकारले मात्र होईन यो त राजनीतिको पुरानै रोग हो । प्रत्येक प्रदेशमा ४३ करोड रुपैयाँ टुक्रा टुक्रा पारेर बाँडेर खाउ भनेर पठाएको यो पहिलो पटक भने होइन । सिलाई कटाई तालिम दियौ, रोजगारीको व्यवस्था कहाँ गर्यौ ? बजारमा माग भए अनुसारका जनशक्ति उत्पादन गर्ने कि खाना, खाजा, भत्ता, भाडा मिलाएर बजेट सक्न कार्यक्रम गर्ने ? कसले सोच्ने यसको बारेमा ? के सधैं तैं चुप मै चुप गरेर आम नागरिकको पसिनाको कमाई करमाथी गिद्धे नजर लगाउने ? कुनै विकल्प नभएर अन्तिम विकल्प नै यहि हो त ?

एउटा प्रदेशमा छुट्याएको ४३ करोडलाई ५ वटा उद्योग खोल्नमा लगाउ । त्यहाँ चाहिने जनशक्ति त्यहींबाट उत्पादन गर । ति सिपयुक्त बनेका जनशक्तिलाई रोजगारी देउ । जसले गर्दा सिप सिकेका जनशक्ति काम बिहिन पनि बनेनन् तिनले आफ्नै ठाउँमा रोजगारी पाए । विदेश जानेको संख्या पनि रोकियो । तिनै जनशक्तिले काम गरिदिएर प्रदेश र हर जिल्लामा स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग चलेर देशको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका समेत रह्यो । ७ प्रदेशका ५÷५ वटाको दरले उद्योग स्थापना भएर चलेमा हरेक उद्योगमा २०० जनाका दरले प्रत्येक्ष अप्रत्येक्ष रुपमा रोजगारी हरेक बर्ष बृद्धि हँुदै जान्छ र देश विकासमा नेताका भाषण भन्दा यि उद्योग विकासले लाखौं गुणा सहयोग पुग्नेछ ।