नेपालमा लोपोन्मुख फिरन्ते जातीका रुपमा रहेको राउटे समुदायको जनसंख्या पछिल्ला वर्षहरुमा तीव्र गतिमा घट्न थालेको पाईएको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले घुमन्ते–फिरन्ते राउटेको मानव अधिकार अवस्थाका विषयमा गरेको अध्ययन प्रतिवेदन–२०८१ ले राउटेको जनसंख्या प्रत्येक बर्ष घट्दै गएको देखाएको छ ।

आयोगले पछिल्लो ६ वर्षको अवधिमा राउटे समुदायमा गरेको तुलनात्मक अध्ययनमा जन्मदर भन्दा मृत्युदरको संख्या बढी रहेको पाइएको छ । २०७५ मा एक सय ४९ रहेको राउटेको जनसंख्या १५ माघ २०८० सम्म आईपुग्दा घटेर एक सय ३७ मा झरेको छ । यस अवधिमा १२ जना राउटे समुदायका नागरिकहरुको मृत्यु भएको तथ्यांकले बोल्छ ।

२०७५ सालमा एक सय ४९ रहेको राउटेको संख्या एक जनाले घटेर २०७६ मा एक सय ४८ भएको छ । २०७७ मा पुनः तीन जना घटेर एक सय ४५ मा झरेको छ । त्यस्तै, २०७८ मा एक जना पुनः घटेर एक सय ४४ भएको राउटेको संख्या २०७९ मा फेरी एक जनाको मृत्यु भएर एक सय ४३ मा सीमित भएको छ ।

२०७९ देखि १५ माघ २०८० सम्म घुमन्ते–फिरन्ते राउटेको जनसंख्या ६ जनाले घटेर एक सय ३७ भएको छ । जसमा महिला ७४ र पुरुष ६३ रहेका छन् । यो समुदायमा नयाँ जन्ममा लामो अन्तराल भएको पाइएको छ । जसमा साढे दुई वर्षको अवधिमा २०८० साउन र भदौंमा दुई शिशु (बालिका) को जन्म भएको छ ।

राज्यको यथोचित ध्यान पुग्न नसक्नु, कमजोर जनस्वास्थ्य, कुपोषण, उपचारमा पहुँच नहुनु÷नराख्नु, प्रजनन् स्वास्थ्य अभाव, गुणस्तरहिन परम्परागत आवासमा बसोबास, मौसम अनुकूल लत्ताकपडा अभाव, स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाईको अभाव जस्ता कारणले राउटेको जनसंख्या ऋणात्मक बन्दै जान थालेको आयोगको अध्ययनमा उल्लेख छ ।

नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ अनुसार राज्यले कुनै पनि अवस्थामा कुनै पनि नागरिकलाई आफ्नो जीवन धान्ने उपायबाट वञ्चित गराउन पाईदैन । आदिवासी जनजाति सम्बन्धी महासन्धि, १९८९ (अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं. १६९) ले पनि फिरन्ते नागरिक र घुमन्ते किसानहरूको अवस्था उपर विशेष ध्यान दिनु पर्ने राज्यको दायित्वको रूपमा व्याख्या गरेको छ ।

यी व्यवस्था राउटेको हकमा कार्यान्वयन हुन नसक्नु पनि उनीहरूको संख्या घट्नुको कारक बनिरहेको छ । नेपाल सरकारले लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिमा सूचिकृत यो समुदायप्रति राज्यको जिम्मेवारी थप सुदृढ नहुने हो भने एउटा प्रथाजनित परम्परासहितको पृथक समुदाय पृथ्वीबाट लोप हुने प्रवल सम्भावना रहेको आयोगले गरेको अध्ययनको निस्कर्ष छ ।

नेपालको घुमन्ते–फिरन्ते लोपोन्मुख अल्पसंख्यक आदिवासी जनजाति राउटे समुदाय अक्सर कर्णाली प्रदेशको विभिन्न जिल्लाहरूमा घुमफिर गर्दै बसोबास गर्दै आएका छन् । राउटे सुदुरपश्चिम प्रदेशको अछाम जिल्ला, कर्णाली प्रदेशको जाजरकोट, दैलेख, सल्यान र सुर्खेत तथा लुम्बिनी प्रदेशको दाङ जिल्लासम्म पुग्ने गर्दछन् ।

राउटे समुदायमा ४७ प्रतिशत नागरिक १८ वर्ष मुनिका छन् । आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय महासन्धि, १९६६ अनुसार बालबालिको हेरचाह र शिक्षाको दायित्व राज्यको हुने हुँदा सम्भव भए सम्म व्यापक सुरक्षा र सहायता दिनु पर्ने व्यवस्था न्यूनतम पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् ।

मौसम अनुकूल लत्ता कपडा, सरसफाई, स्वच्छ खानेपानी, गुणस्तरीय खाद्यन्न र गुणस्तरीय आवास नहुनाले उनीहरूको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परिरहेको छ । घुमन्ते–फिरन्ते राउटे समुदायमा तीन जना व्यक्ति अपाङगता लिएर बाँचिरहेका छन् भने १६ जना एकल महिला (श्रीमान् गुमाएका) छन् । यो संख्या कुल महिलाको १८ प्रतिशत हो ।

महिला विरूद्धका सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी महासन्धि, १९७९ ले महिलाहरूलाई अन्य असक्षमताका अवस्थाहरूमा सामाजिक सुरक्षाको अधिकार व्यवस्था पूर्णत वेवास्ता गरिदै आएको छ । सन् २०२२ मा सो महासन्धीको धारा ३९ सम्बन्धमा जारी साधारण टिप्पणीले आदिवासी जनजाति महिला र किशोरीका लागि राज्यको भूमिका थप परिभाषित गरेको छ ।

तथापि राउटे महिला तथा किशोरीको मानव अधिकारको राज्य भूमिका प्रभावकारी नदेखिएको आयोगको ठहर छ । राउटेहरूको जन्म दर्ता, विवाह दर्ता, मृत्यू दर्ता लगायत कुनै पनि पञ्जिकरणको तथ्यांक राज्यसँग छैन । विश्वव्यापी आवधिक समिक्षामार्फत नेपालले स्वीकार गरेको सिफारिस राउटे समुदायको हक कार्यान्वयनसमेत हुन सकेको छैन ।

संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐन नियमको समेत व्यवस्था भइसक्दा हालसम्म तीनै तहका सरकारको ध्यान पुग्न नसक्नु गम्भिर मानवअधिकारको उल्लघंन भएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदन मा उल्लेख गरिएको छ । यति मात्रै होइन राज्यले राउटेको उत्थान र सम्वद्र्धनका लागि भनेर गरेको करोडौं लगानीसमेत बालुवामा पानि सरह खेर गइरहेको छ ।

रहनसहन र खानपान नै विनासको कारण
राउटे समुदाय कपडाले छाएको, बारेको, जंगली काठपातले बारेको अस्थायी प्रकृतिका झुपडीमा परम्परागत बासमा बसिरहेका छन् । कपडा वा पातपरिङ्गगर ओछ्याएर चिसो भुइँमा सुत्नु उनीहरुको दैनिकी हो । सिलिभर, आल्मुनियम, काठको भाँडाकुडाँ र पातपतिङ्ग्र खाना पकाउन तथा पानी संकलन गर्न प्रयोग गर्ने गरिएको छ । जुन मानव स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले राम्रो मानिदैन ।

नेपालनको संविधानको धारा ३७ ले आवासको अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा प्रत्याभुत गरेको छ । आवासको अधिकार सम्बन्धि ऐन २०७५ ले प्रत्येक नागरिकलाई उपयूक्त आवासको अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था अनुसार आवासको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट नागरिकलाई सुरक्षित राख्नुपर्ने हुन्छ । तर, राउटे ससुदायलाई गुणस्तरिय आवासको अधिकार उपभोग गराउनबाट राज्य आफैले बञ्चित गराउँदै आएको छ । राउटेका आफ्नै सांस्कृतिक मूल्यमान्यताका कारण आधुनिक समाजमा रुपान्तरण हुन उनीहरु चाहदैनन् ।

राज्यले उनीहरुको पर्थाजनित आवासको अभ्यासलाई थप गुणस्तर र व्यवस्थापन गर्न प्रभावकारी प्रयास पनि गर्न सकेको देखिदैन । यसको प्रत्यक्ष असर राउटे समुदायको स्वास्थ्यमा परेको छ । जोखिमपूर्ण आवास मै राउटेको जीवन व्यतित भइरहेको छ ।

मौसम अनुकुल लत्ताकपडा, सरसफाई, स्वच्छ खानेपानी, गुणस्तरीय खाद्यान्न र गुणस्तरीय अवास नहुनाले उनीहरु विनासको बाटोमा गइरहेका छन् । सन् २०३० सम्म सुरक्षित घरमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्ने र झुपडिहरुलाई स्तरोन्ती गर्ने गरी तय भएको दीगो विकास लक्ष्यको परिणात्मक लक्ष्य फिरन्ते राउटे समुदायमा प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको देखिदैन ।

संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था अनुसार सुरक्षित आवासको अधिकारवाहक राउटे पनि हुन् । राज्यले चाहेको खण्डमा यो अधिकारको आवश्यकता अनुसार उपयूक्त आवासको व्यवस्था अति कम खर्चमा गर्न सक्छ । किन भने राउटेहरु फिरन्ते (बसाई सरिरहने) हुनु र संख्या पनि कम हुनु हो ।

उनीलाई आवश्यक पर्ने आवास स्थायी प्रकृतिका हुँदैनन् । राउटेहरुले प्रयोग गर्ने आवास अस्थायी प्रकृतिका हुने हुँदा सुरक्षित र गुणस्तरीय अस्थायी प्रकृतिका स्थानान्तरण गर्न मिल्ने आवासको व्यवस्थापन राज्यले गर्न सक्छ । तर, राज्यले त्यतातर्फ पर्याप्त ध्यान पु¥याउन सकेको छैन ।

पाँच वर्षमा ७८ स्थानमा बसाईसराई
पछिल्ला पाँच वर्षको अवधिमा राउटेहरु ७८ स्थानमा बसाई सरेका छन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको तथ्यांक अनुसार असार २०७५ देखि असार २०७९ मसान्तसम्म अर्थात पाँच वर्षको अवधिमा राउटेहरु ७८ स्थानमा स्थानान्तरण भई बसाई सरेका छन् । जसमा सबैभन्दा धेरै सुर्खेतमा ४६ स्थानमा राउटेहरु स्थानान्तरण भएका छन् ।

यस्तै, २१ स्थानमा दैलेख, ६ स्थानमा सल्यान र पाँच स्थानमा जाजरकोटमा बसाई सरेका छन् । राउटेहरुको बसाई सराईको अवस्था अनुसार सुर्खेत र दैलेख जिल्लाका विभिन्न स्थानहरु रुचाईएको देखिन्छ । जहाँ राउटेहरु पटक–पटक स्थानान्तरण भएका छन् ।

बाह्य प्रभावले झागिदैँ गलत संस्कार
राउटेहरु करिव नौ सय वर्षदेखि नेपालका विभिन्न जंगलहरुमा बस्दै आएको मानिन्छ । विश्वमा अझै पनि सात प्रजातिका मानिसहरु आधुनिक मानवको सम्पर्कमा नरहेको पाइन्छ भने झण्डै १० प्रजातिका आधुनिक मानव सभ्यताको सम्पर्कमा रहेका पाइन्छ । उनीहरुको जीवनशैली घुमन्ते–फिरन्ते छ । नेपालका राउटेहरु पनि यसै समूहमा पर्दछन् । उनीहरुको मुख्यत पराम्परागत पेशा अंगालेका छन् ।

आधुनिक जीवशैलीप्रति आकर्षित हुँदै गएको पछिल्लो समय राउटेमा आएको परिवर्तनले देखाउँछ । सरकारी सुविधा तथा गैर सरकारी संघससंस्थाहरुबाट वस्तु, जिन्सी, मुद्रा आदि सहजै लिने राउटेमा बानी बनिसकेको छ ।

बाहिरी समुदायको प्रभावले राउटेहरुको खानपान तथा लवाईखुवाईमा विस्तारै परिवर्तनशिल बन्दै गएको छ । मानवअधिकार आयोगको अध्ययनले महिला र पुरुष दुबैमा अत्याधिक मदिरा सेवनको लत बसेको उल्लेख गरेको छ । यस्तै, महिलाले चुरोट पिउने र पुरुषले सुर्ति खाने गरेका छन् । उनीहरुको मान्यता अुनसार पैसा लिनु पाप हो, अर्काको मागेर खानु पाप हो भन्ने मान्यता राख्ने राउटेहरु हाल नयाँ मान्छे देख्यो कि पैसा माग्ने, मदिरा तथा सुर्ति, तयारीका खाद्य सामग्री किन्न लगाई हाल्ने गलत संस्कृतिको विकास हुँदै गएको छ ।

मानव वस्तीबाट टाढा रहेको भएपनि राउटेहरु काठका भाँडाँकुडाँहरु मुदुस÷सन्दुक, पिर्का र अन्य सामानहरु लिएर नजिकका बस्तीमा पुगि अन्नसँग साटी जीविकोपार्जन गर्ने र जंगली जनावर बाँदरको सिकार गर्ने परम्परा अझै पनि छ । बाह्य समुदायको सम्पर्क र राज्यका नीति निर्माताहरुसँगको सम्पर्क तथा संगतले राउटेहरुमा सकारात्मक परिवर्तन देखिएपनि धेरै नकरात्मक देखिन्छन् ।

राउटे समुदायको उत्थानका लागि नेपाल सरकारले २०३६ सालदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिँदै आएको छ । यसले उनीहरुलाई तत्कालका लागि फाइदा पुगेता पनि दीर्घकालमा भने परनिर्भरता बढाउने डर उत्तिकै छ । सामाजिक सञ्जाल टिकटक, फेसवुक, ट्युटर, इन्टाग्राम, युट्युव प्रयोगकर्ता समेतले पनि राउटेहरूको अवस्थालाई कैद तथा प्रसारण भइरहेका छन् । राउटहरूको परम्परागत ज्ञान, सीप, कला आदिको प्रवद्र्धन र संरक्षण गर्ने कुरामा यस्ता सामाजिक सञ्जालको प्रयोग हुँदा त ठिकै हो तर ती सबै राउटेको स्वतन्त्र, पुर्व सुसूचित सहमति बिना भइरहेको छ ।

यति मात्रै होइन उनीहरूको गोपनियताको अधिकारको पनि उल्लङघन भइरहेको छ । गोपनीयतासम्बन्धी विषयवस्तु सामाजिक सञ्जालमा अपलोड गरी उनीहरुको आत्मसम्मानमा आँच पु¥याउने कार्यलाई बेलैमा निरुत्साहित गर्नुपर्ने मानवअधिकार आयोगले सरोकारवालाहरुलाई सुझाएको छ । यसले उनीहरूलाई नकरात्मक रहनसहन विकासमा सहयोग गरिरहेको आयोगको ठहर छ ।

के चाहन्छन् राउटे, कसरी गर्ने संरक्षण ?
राउटेहरूले आत्मनिर्णयको अधिकार उपयोग गरी स्वशासनको अभ्यास गरिरहेका छन् । उनीहरू निर्वाध रूपमा उनीहरूको प्रथाजनित अभ्यासको निरन्तरता चाहन्छन् । आफ्नो प्राकृतिक सम्पत्ति र स्रोतहरूको स्वतन्त्रतापूर्वक उपभोग गर्न सक्दछन् । समग्र रूपमा राउटेहरूको प्रथाजनित अभ्यास निरन्तरतामा अवरोध उत्पन्न भए उनीहरूले प्रतिनिधित्व गरेको एउटा सभ्यताको अन्त्य सम्मुख देखिएको छ ।

उनीहरूको स्वच्छिक रोजाई आवास, खाद्यन्न, पोषण, लत्ताकपडा, शिक्षाको गुणस्तरीय उपलब्ध गराउने विधि तय गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन, बाहिरी आधुनिक समाजले उनीहरूको सभ्यता र स्वशासनमाथि गरेको अतिक्रमण नियन्त्रण हुन अत्यावश्यक रहेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले भनेका छ ।

जसले उनीहरूको मानव अधिकार संरक्षण र सम्बद्र्धनमा सहयोग पुग्ने आयोगले ठहर गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले राउटेका लागि गरिने व्यवस्था र कार्यक्रमको एकिकृत अभ्यास गर्न जरूरी पनि उत्तिके रहेका आयोगले भनेको छ । नेपाल संविधानको धारा ५६ (५) ले संघीय कानून बमोजिम सामाजिक साँस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि संरक्षित क्षेत्र कायम हुनुपर्ने आयोगको सुझाव छ । साथै राउटेहरुका पृथक कानूनी व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको मानवअधिकार आयोगको सुझाव छ ।

यस्ता छन् आयोगले राज्यलाई गरेका सिफारिस
राउटेको मानवअधिकार अवस्थाको स्थलगत अनुगमन, अध्ययन, राज्यको नीति तथा कार्यक्रमको समिक्षा, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको नेपालमा कार्यान्वयन अवस्थाको समिक्षा अनुसार घुमन्ते–फिरन्ते राउटेका सन्दर्भमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई छुट्टाछुट्टै कर्तव्य पुरा गर्न सिफारिस गरेको छ ।

संविधानको धारा ५६ (५) मा उल्लेख भए अनुसार संघीय कानून बमोजिम सामाजिक साँस्कृतिक संरक्षणका लागि संरक्षित क्षेत्र घोषणा तथा कार्यान्वयन गर्न आयोगले संघीय सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

राउटेलाई संरक्षण, सुरक्षा र उनीहरूको प्रथाजनित अभ्यासको निरन्तरताका लागि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले पृथक कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आयोगको ठहर छ । राउटेको बस्ती स्थानान्तरणसँगै स्थानान्तरित हुने गरी घुम्ती प्रहरी चौकी स्थापना गर्नसमेत आयोगले संघीय सरकारलाई भनेको छ ।

प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी
राउटे समुदायका नागरिकलाई प्रशासन, पञ्जिकरण, खाद्यन्न, राहत, स्वास्थ्यलगायत सेवाका लागि राउटेको बस्ती स्थानान्तरणसँगै स्थानान्तरित हुने ‘घुम्ती एकिकृत सेवा केन्द्र’ को स्थापना गर्नुपर्ने साथै, राउटे महिला तथा बालबालिकाको पोषणका लागि ‘घुम्ती पोषण गृह’ स्थापना गर्न आयोगले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई भनेको छ ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहले राउटे समुदायको उत्थान, मुलप्रवाहिकरण तथा सशक्तिकरणका लागि एकिकृत आवधिक कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरी राउटेका विषयमा काम गर्न कुनै खास निकायलाई जिम्मेवारी तोक्न गरी अगाडि बढ्न आयोगले प्रदेश सरकारलाई आयोगले सुझाएको छ ।

राउटेले नै स्वपहिचान गरे बमोजिम राउटेको स्थानान्तरणसँगै स्थानान्तरण गर्न मिल्ने गुणस्तरीय बसोवासको व्यवस्था, राउटे समुदायको गोपनीयताको अधिकार संरक्षणको लागि राउटेको स्वतन्त्र पूर्व सुसूचित सहमति बिना कुनै पनि श्रव्य दृश्य सामाग्री तयार, सङ्कलन र प्रसारणमा नियमन, राउटे महिलाहरूमा प्रजनन् स्वास्थ्य जनचेतना अभिवृद्धि जस्ता कार्यक्रमहरु प्रदेश सरकारले अगाडि सार्नुपर्ने आयोगको ठहर छ ।

स्थानीय सरकारले पुरा गर्नुपर्ने दायित्व
सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिइरहेको गुराँस गाउपालिका दैलेखले तत्काल ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई परिचपत्र उपलब्ध गराउन आयोगले सिफारिस गरेको छ । राउटे समुदायलाई आयातित मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थ विक्रिवितरणमा नियमन, मातृभाषा सहित विशिष्टिकृत (व्यवहारिक, श्रव्य, दृश्य आदि) पाठ्यक्रम विकास गरी ‘घुम्ती विद्यालय’ (अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३४) स्थापना गरी शिक्षाको प्रवद्र्धन स्थानीय तहले गर्नुपर्ने आयोगले सिफारिसमा भनेको छ ।

राउटे वस्तीमा स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध तथा सरसफाई जनचेतना अभिवृद्धि पनि आयोगले स्थानीय तहलाई भनेको छ । त्यस्तै, राउटे समुदायका नागरिकहरूलाई गैरसरकारी क्षेत्रबाट वितरण हुदै आएको राहत सामाग्री बितरणलाई एकद्वार प्रणाली मार्फत लागु गरी सेवा प्रदान आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।