विपन्नताको कहरमा कर्णालीका बालबालिका


काठमाडौंका एक व्यक्तिले २८ जना बालबालिकालाई सोमवार वीरेन्द्रनगर ल्याई पु¥याए । ती व्यक्तिसहित सबै बालबालिकालाई प्रहरीले वीरेन्द्रनगरस्थित तिनकुने चोकमा फेला पा¥यो । मध्यरातमा एकै पटक यति ठुलो संख्यामा बालबालिका लैजादै गरेको देखेपछि ति व्यक्ति प्रहरीको निगरानीमा परे । प्रहरीले नाम्गले छिरिङलाई नियन्त्रणमा लियो । प्रहरीले बालबालिकालाई समेत आफ्नो संरक्षणमा लियो । बालबालिकालाई लिएर जाँदै गरेका ती व्यक्ति माथि अनुसन्धान गर्दै जादा बालबालिकाका अभिभावकलाई ‘तपाईका बच्चाबच्चीलाई पढाईदिन्छौँ’ भन्दै प्रलोभनमा पारी काठमाण्डौंको बलम्बुस्थि एक बौद्ध विहारमा लैजान लागेको खुल्यो । प्रहरीले कानुनी प्रक्रिया नपुगेको भन्दै ती व्यक्तिलाई पक्राउ ग¥यो । बालबालिकालाई उनीहरुकै आफन्तको जिम्मा लगाउने गरी तयारी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रवक्ता एवम् प्रहरी नायव उपरीक्षक वीरेन्द्र विर विश्वकर्माले बताए । उनका अनुसार ती बालबालिका हुम्ला र मुग जिल्लाका रहेका छन् । जसमा १६ बालिका र १२ बालक छन् ।

प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट ती बालबालिकाहरु आर्थिक र सामाजिक रुपले कमजोर घरपरिवारका रहेको खुलेको छ । उनीहरुलाई राम्रो स्कुलमा पढाई दिने आशा देखाई परिवारकै सहमतीबाट काठमाडौं पु¥याउन लागिएको थियो । ‘रातको समयमा ठुलो संख्यामा शंकास्पद अवस्थामा बालबालिका लैजान लागेको पाईएपछि संलग्न व्यक्तिलाई हामीले पक्राउ गरेका हौं,’ प्रहरी प्रवक्ता विश्वकर्माले भने, ‘परिवारका सदस्यको सहमतीबाटै बालबालिका ल्याएको देखिन्छ, तर, कागजी प्रक्रिया नपुगेपछि बालबालिकालाई आफन्तको जिम्मा लगाउन लागिएको हो ।’

यो प्रतिनीधिमुलक घटना हो । विभिन्न बाहानामा कर्णालीका बालबालिकालाई शहर पु¥याउने, बेचबिखनमा पर्ने लगाएतका घटनाहरु दोहारिँदै आईरहेको छन् । अभिभावक विहिन, विपन्नता र चरम गरिबीको मारमा कर्णालीका बालबालिकाहरु परेका छन् । उनीहरु बेचबिखन, जोखिमयुक्त र असुरक्षित काममा संलग्न हुन बाध्य छन् । कर्णालीका सयौँ बालबालिका वर्षेनी हराईरहेको सरकारी तथ्यांकहरुले नै देखाउने गरेको छ । प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को साउनदेखि असोजसम्म मात्रै ४२ बालक र ५४ बालिका कर्णालीबाट हराएका छन् । जसमध्ये १३ बालक र ११ बालिका अझैसम्म भेटिएका छैनन् । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा कर्णालीका १० जिल्लाबाट ४ सय १४ जना बालबालिका हराएका थिए ।

आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा १ सय ५६ बालक र २ सय ५५ बालिका हराएको तथ्यांक प्रहरीसँग छ । जसमा १ सय ३७ बालक र २ सय ४० बालिका भेटिदा १९ बालक र १५ बालिका अवस्था अझै अज्ञात छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा १ सय ३८ बालक र १ सय ७१ बालिका गरी ३ सय ९ जना बालबालिका हराएकोमा १ सय ३१ बालक र १ सय ५७ बालिका भेटिए छन् भने ७ बालक र १४ बालिका बेपत्ता छन् । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा १ सय २६ बालक र १ सय ४५ बालिका हराए । १ सय २४ बालक, १ सय ४५ बालिका भेटिएपनि ३ बालक र ४ बालिका परिवारको सम्पर्कमा छैनन् ।

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा १ सय ७३ बालक २ सय १ बालिका हराएको तथ्यांक प्रहरीसँग छ । जसमा १ सय ७० बालक र १ सय ९५ जना बालिका भेटिएका छन् । तर, ३ बालक र ६ बालिका भेटिएनन् । आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा १ सय ८० बालक र १ सय ४३ बालिका हराएका थिए । ५५ बालक र ४९ बालिका गरी १ सय ४ जना फेला परेनन् । आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ मा १ सय ५८ बालक र १ सय २९ बालिका हराएका थिए । तीमध्ये ५१ बालक र ३६ बालिका अझै फेला परेका छैनन् । कतिपयलाई प्रहरीले उद्दार गरेपनि अधिकांश बालबालिका भने नभेटिएको प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाउँछ । बालबालिकाले घर छोडेपछि प्रहरीमा हराएको सुचना आउने र अभिावक आफैले भेटेपनि प्रहरीमा सम्पर्क नगर्नाले तथ्याङ्कमा हराएको संख्या बढी देखिएको हुनसक्ने प्रहरी बताउँछ ।

कर्णाली प्रदेशको कुल जनसंख्या १६ लाख ८८ हजार ४ सय १२ मध्ये ४० प्रतिशत अर्थात कुल जनसंख्याको ६ लाख ७७ हजार ४८ जना बालबालिका रहेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांकले देखाउछ । जसअनुसार ३ लाख ४५ हजार ४ सय २९ बालक रहेका छन्, भने ३ लाख ३१ हजार ५ सय ५६ जना बालिका छन् ।

किन हराउँछन् बालबालिका ?
खासगरी उपल्लो हिमाली जिल्लाहरूबाट बालबालिकाहरू विभिन्न प्रलोभनमा हराउँछन् । गरिबीको बाध्यता बनाउँदै परिवारबाटै बालबालिकालाई टाढा बनाइने गरेको अनाधिकृत रुपमा सञ्चालित बालगृहबाट नेपाल सरकारले उद्दार गरेपश्चात बालबालिकाको परिवार खोजी तथा लेखाजोखा, पूनर्मिलनका साथै पारिवारिक सहयोग उपलव्ध गराउँदै आएको संस्था हिमाली नवीन समाजका कार्यकारी निर्देशक धनबहादुर लामा बताउँछन् ।

राम्रो शिक्षादीक्षा र उज्वल भविष्यको प्रलोभनमा कर्णालीका बालबालिकालाई बागमती प्रदेशस्थित काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर र चितवन जिल्लाहरुका साथै गण्डकी प्रदेशस्थित कास्की जिल्लामा सञ्चालित बालगृहहरुमा नक्कली र फर्जी कागजातहरु बनाई बालबालिकालाई भर्ना गर्ने प्रवृत्तिले बालबालिका र परिवारबीच अनावश्यक परिवार विछोड हुन पुगेको उनले बताए ।

जसले गर्दा बालबालिका र परिवार बीच भावनात्मक विछोड हुने, कानूनी कागजातहरु जस्तै, जन्मदर्ता र नागरिकता बनाउनका लागि झमेला हुने, बालबालिकाको पूर्ण रुपमा पहिचान हराउने, हेला, शोषण र दुर्व्यवहारमा पर्ने, आफ्नो रितिरिवाज, धर्म परम्परा र संस्कृतिहरुबाट विच्छेद हुने र अन्तमा परिवारमा फर्किए पश्चात उनीहरुलाई सामाजिकीकरणमा दीर्घकालीन रुपमा समस्या हुने निर्देशक लामा बताउँछन् । यो समस्यालाई रोक्न तीनै तहका सरकारले अभिभावकिय भुमिका निर्वाह गर्न ढिलाई भइरहेको लामाको भनाई छ । जसका लागि उद्गम र गन्तव्य स्थानमा मजबुत बाल संरक्षण संयन्त्रका साथै पैरवी हुन आवश्यक रहेको उनले बताए ।

बालबालिका हिंसामा पर्ने, पारिवारिक पुनर्मिलन हुने सम्भावना कम हुने, विदेशीले धर्मपुत्र–पुत्री बनाएर लैजानेसमेतको जोखिममा छन् । बुबाआमा हुँदाहुँदै पनि विभिन्न प्रलोभनमा पार्दै नक्कली कागज बनाएर अन्यत्रका अनाथालयमा लैजाने समस्या विद्यमान रहेको निर्देशक लामाले बताए ।

उद्दार तथा पुनर्स्थापनाका क्षेत्रमा सक्रिय रहेको यो संस्थाले हालसम्मका नेपालभरका ११ सय ५० बालबालिकाको उद्दार गरिसकेको छ । हालसम्म उद्दार गरेका बालबालिकाको संख्यामध्ये ६० प्रतिशत बालबालिका कर्णाली प्रदेशका रहेको निर्देशक लामाले बताए । यसमध्ये हुम्ला, मुगु र सुर्खेत जिल्लाका बालबालिकाहरू धेरै रहेको उनले बताए ।

पारिवारिक विछोडको कारणले तथा संस्थागत हेरचाहका नकारात्मक असरले गर्दा बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक र संवेगात्मक विकासमा गिरावट आउने हुँदा बालबालिकामा दीर्घकालीन असरको रुपमा आफ्नो जीवनमा सही निर्णय लिन सक्ने क्षमताको अभाव हुने कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेतका मनोविद् पूर्ण रावत बताउँछन् ।

बाल नीति कार्यान्वयन नहुँदा झनै भद्रगोल
बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ४८ मा उल्लेख भए बमोजिमका विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाको लागि दफा ४९ बमोजिम पहिलो विकल्प जैविक परिवार, दोस्रो विकल्प नजिकको नातेदार, तेस्रो विकल्प बालवालिकालाई संरक्षण दिन इच्छुक परिवार वा व्यक्ति वा अभिभावकीय स्याहार र अन्तिम विकल्पको रुपमा मात्र बालगृहलाई लिन सकिने स्पष्ट प्रावधान छ ।

तर, वर्तमान परिप्रेक्षमा सही सूचनाको अभावमा बालगृहलाई नै पहिलो विकल्पको रुपमा लिइदा बालअधिकारको गम्भिर हनन् भइरहेको छ । बुवा वा आमा वा अभिभावक नभएका र भएपनि उनीहरुले आफ्नो बालबालिकाको स्याहार सम्भार, लालनपालन र शिक्षादिक्षा प्रदान गर्न नसक्ने अवस्थामा र अन्य परिवारमा आधारित वैकल्पिक हेरचाहहरुमा राख्न नमिल्ने अवस्थामा अन्तिम विकल्पको रुपमा बाल कल्याण अधिकारीको सिफारीसमा मात्र बालगृहमा संरक्षण गर्न सकिने कानूनी प्रावधान छ । यी प्राव्धानहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा राज्यले ध्यान नदिदा बालगृहका नामा बाल संरक्षणको अवस्था भद्रोगोल बनरिहेको छ ।

बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ ले संघीय स्तरमा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्, प्रदेश स्तरमा प्रदेश बाल अधिकार समिति र प्रत्येक स्थानीय तहहरुमा स्थानीय बाल अधिकार समितिको व्यबस्था गरेको छ । बालबालिकाको सवाललाई गाम्भीर्यतापूर्वक नलिनु, प्रदेशस्तरमा बाल अधिकार समिति गठन नहुनु, सबै स्थानीय तहहरुमा स्थानीय बाल अधिकार समिति गठन नहुनु र ऐनको दफा ६१ बमोजिम स्थानीय तहहरुमा बाल कल्याण अधिकारीहरुको प्रबन्ध नहुनाले बालबालिकाको अनावश्यक परिवारसँग बिछोडले बढावा दिइरहेको छ ।

कर्णालीदेखि काठमाडौंसम्म चित्रकला प्रदर्शनी
विभिन्न कारणले परिवारबाट छट्टिएर संस्थागत बालगृहको हेरचाहमा बसेका युवाहरुले वीरेन्द्रनगमा आफ्ना भोगाई चित्रकलामार्फत प्रदर्शन गरेका छन् । मंगलबार संस्थागत हेरचाह अनुभवी युवाहरुको सञ्जाल शाइन टुगेदर केयर एक्सपिरेन्ड नेटवर्क नेपालद्वारा आफ्ना अनुभवका आधारमा खोसिएका बाल्यकालका लुकेका कथाहरु नामक कला प्रदर्शनीको दोस्रो श्रृंखला कोरिएका कथाहरुः कर्णालीदेखि काठमाडौंसम्म प्रदर्शनी गरिएको हो ।

संस्थागत हेरचाहमा बस्दा उनीहरुले भोगेका दुःख, पीर, व्यथा तथा अनुभवहरुलाई युवाहरुले चित्रकलामा उतारेका थिए । जसमा उनीहरुको भोगाई अन्य बालबालिकाले झेल्न नपरोस् भन्ने हेतुले चित्रकला प्रदर्शनी मार्फत प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, सरोकारवाला निकाय, नागरिक समाजसँग पैरवी गरिएको हो ।

संस्थागत हेरचाहमा रहेका बालबालिकाको उचित लालनपालन, हेरचाह, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य र मनोसामाजिक परामर्शको सुनिश्चितताको लागि राज्यले संस्थागत हेरचाहको नियमित र प्रभावकारी अनुगमन गर्न आवश्यकताको बोध प्रर्दशनीमा राखिएका तस्वीरमा देख्न सकिन्थ्यो । मानिसहरुको मनसाय सकारात्मक भएता पनि नीतिगत व्यवस्थाहरुको बारेमा आवश्यक अध्ययन बिना संस्थागत हेरचाहमा स्वयं सेवा गर्नु, जन्मोत्सव मनाउनु र पुण्य तिथिहरु मनाउने परिपाटीले बालबालिकालाई केही हदको खुशी दिए पनि त्यसले दीर्घकालीन रुपमा निम्त्याउने नकारात्मक मनोसामाजिक असरका बारेमा चित्रकला मार्फत देखाउन खोजिएको साइन टुगेदरका सदस्य सुशीलबावु क्षेत्रीले बताए ।

तपाईको प्रतिक्रिया