कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा पेश गरेको छ । बुधबार प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा पेश गरेका हुन् ।

प्रदेश प्रमुख परियारले प्रदेशसभामा पेश गरेको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कर्णालीको पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिइएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेशको सडक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको परियारले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, कर्णालीको स्वास्थ्य सेवा सुधार, कृषि तथा पर्यटन पूर्वाधार निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको प्रदेश प्रमुख परियारले बताए । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षबाट स्रोत सुनिश्चित नभएका, सम्भाव्यता अध्ययन नभएका तथा उत्पादन र उत्पादकत्व नबढाउने आयोजनाहरु अगाडि नबढाउने नीति लिन लागेको छ ।

प्रदेश सरकारको योजना छनौट प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न योजना छनौंट सम्बन्धी ऐन बनाई कार्यान्वयन गर्ने नीति लिन लागिएको छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, वातावरणीय परीक्षण लगायतका तयारी पूरा भएका आयोजनामा मात्र रकम विनियोजन गर्न प्राथमिकता दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । आयोजना छनौंट तथा बजेट विनियोजनलाई वस्तुपरक बनाउन र आयोजनाको दोहोरोपना हटाउन आयोजना बैङ्क बनाई कार्यान्वयनको नीति लिइने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

दिगो विकास लक्ष्य हाँसिल गर्न मद्दत पु¥याउने, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने आयोजनामा बजेट केन्द्रित गरिने प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । आगामी बर्षदेखि बहुवर्षीय र स्रोत सुनिश्चितता प्राप्त आयोजनाहरू सम्पन्न हुने गरी प्राथमिकताका आधारमा रकम विनियोजन गरेर मात्र नयाँ आयोजनामा रकम विनियोजन गरिनेछ । स्रोत सुनिश्चितता भएका बहुवर्षीय आयोजनाबाहेक अन्य आयोजनालाई क्रमागत आयोजनाको रुपमा कार्यान्वयन नगर्ने नीति लिइनेछ ।

साना आयोजनाहरू कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिनेछ । प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्ने आयोजनाको सङ्ख्या क्रमशः घटाउँदै ठूला र रणनीतिक आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने र एकै प्रकृतिको कार्य गर्ने निकायहरुलाई आपसमा गाभ्ने नीति प्रदेश सरकारले लिन लागेको छ ।

प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख परियारले नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनबाट कर्णालीबासीको विकास, समृद्धि र सुशासन प्रतिको तीव्र आकाँक्षालाई सम्बोधन गर्दै रोजगारी, तीव्र, दिगो र समाबेशी आर्थिक वृद्धिसहितको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने विश्वास लिएको बताए ।

नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको संवैधानिक मर्म अनुरुप सङ्घ, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, सहकारी, नागरिक समाज, स्थानीय समूदाय, विकास साझेदार, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था लगायत सम्बद्ध सबै पक्षको सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षा गरेको प्रदेश प्रमुख परियारको भनाई थियो ।

सडकका ठुला आयोजनामा प्राथमिकता
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सङ्घीय सरकारको सहयोग र समन्वयमा कर्णाली प्रदेशको रणनीतिक महत्वको रूपमा रहेका कर्णाली राजमार्गको स्तरोन्नति तथा कर्णाली र भेरी करिडोर सडक आयोजनालाई तदारुकताका साथ निर्माण गर्ने भएको छ ।

कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेश जोड्ने मूलपानी–रानीघाट–तेलपानी–भूरीगाँउ सडक निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यस्तै, जथाभाबी नयाँ सडक निर्माण गर्ने परिपाटीलाई निरुत्साहित गर्दै सडक पूर्वाधारको स्तरोन्नति र सडक निर्माण गर्दा जलपुनर्भरण प्रणालीसमेत समावेश गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन जनाइएको छ । सडक सञ्जालमा नजोडिएका स्थानीय तहका केन्द्रलाई राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक सडक सञ्जालसँग जोड्ने तथा सर्वयाम सञ्चालनका लागि सडकहरुलाई क्रमशः स्तरोन्नति गर्नुका साथै सडक यातायातलाई सुरक्षित, भरपर्दो र दिगो बनाइ बाह्रै महिना सञ्चालन गर्न नियमित मर्मतसम्भार र स्तरोन्नति गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिने सरकारी तयारी छ ।

सडकको आकस्मिक तथा नियमित मर्मत सम्भार गर्न आवश्यक एक्साभेटर, रोलर, ट्रिपर लगायतका हेभी इक्युपमेन्ट र पूर्वाधार एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिने आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । संघ र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा आधा घण्टाको हिँडाइ दूरीभित्र पहुँच सुविधा पु¥याउने गरी झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने गरी विशेष मार्ग, पुल, सुरुङ्ग मार्ग, जल यातायात तथा केवलकार, रज्जुमार्ग, रोपवे तथा पोडवे जस्ता तारमा आधारित यातायातसँग सम्बन्धित आयोजना पहिचान तथा सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ । भौतिक पूर्वाधार लगायत प्रदेशको प्राथमिकताका क्षेत्रमा सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडेललाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।

त्यस्तै, सङ्घीय सरकारको समेत लगानीमा रहेका जगदुल्ला लगायतका जलविद्युत आयोजनाहरूमा प्रदेश सरकारको लगानीलाई निरन्तरता दिइनेछ । सम्भाव्यता अध्ययन गरी सङ्घीय सरकारको सहकार्यमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा जलविद्युत आयोजना निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ । स्थानीय तहको स्वामित्वमा निर्माण गरिएका जलविद्युत आयोजनाहरूमा शेयर लगानी र अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

भेरी–बबइ डाइभर्सनको विद्युत गृहबाट उत्पादन हुने विद्युतको रोयल्टी प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुने सम्बन्धमा आवश्यक पहल प्रदेश सरकारको आगामी नीति रहेको छ । सङ्घीय सरकारसँगको सहकार्यमा सुर्खेत विमानस्थललाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन विमानस्थल विस्तार र थप पूर्वाधार विकास गरिने भएको छ । प्रदेशभित्रको हवाई सेवालाई भरपर्दो, सुलभ र सहज बनाउन सुर्खेत विमानस्थललाई केन्द्र बनाएर प्रदेशभित्र र अन्य प्रदेशका विमानस्थलमा समेत हवाई उडान नियमित गर्न पहल गरिनेछ । यसका लागि हवाई सेवा प्रदायकलाई आवश्यकतानुसार सहुलियत प्रदान गरिनेछ ।

१० औं राष्ट्रिय खेलकुद तोकिएकै मितिमा गरिने
तीन तहका सरकारको स्रोत परिचालन गरी आवश्यक खेल पूर्वाधार विकासलाई निरन्तरता दिदैँ प्रदेशमा आयोजना हुने दशौँ राष्ट्रिय खेलकूद प्रतियोगिता सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने तयारी भइरहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । जस अन्तर्गत प्रदेश रङ्गशाला निर्माणको कार्य तोकिएको समयमा पूरा गरिनेछ ।

उक्त प्रतियोगितामा प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने खेलाडिको लागि प्रशिक्षण तथा प्रोत्साहनको व्यवस्था मिलाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । स्वस्थ र सिर्जनशील जीवनयापनका लागि खेलकुद, योग, व्यायाम, ध्यान लगायतका कार्यक्रमलाई क्रमशः विद्यालय तहसम्म विस्तारको नीति प्रदेश सरकारको छ ।

प्रदेशको विकास र समृद्धिमा युवाको रचनात्मक योगदानका लागि युवाको सर्वाङ्गीण विकासमा जोड दिइनेछ । यसका लागि युवा नेतृत्व विकास, युवा प्रतिभा पहिचान, युवा उद्यमशीलता तथा स्वरोजगार, युवा महोत्सव, युवा खेलकुद, युवा वैज्ञानिक प्रोत्साहन र व्यवसायिक खेलाडी उत्पादन तथा प्रोत्साहन तथा स्काउट सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रालाई आत्मरक्षा सम्बन्धी तालिम परीक्षणको रुपमा सुरुवात गरिनेछ ।

भूकम्प पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिइने
जाजरकोट केन्द्रबिन्दु बनाई गएको भूकम्पपछि सुरक्षित र दिगो बस्ती तथा सहरी विस्तारलाई टेवा पु¥याउन भू–बनोट, क्षमता र उपयुक्तताको आधारमा जोखिम संवेदनशील योजना तयार गरी लागू प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्ल्ेख छ ।
भूकम्प प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहमा सीप विकास तथा पुनर्निर्माणलाई निरन्तरता दिइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । भूकम्प प्रतिरोधी आवास निर्माणका लागि दक्ष कामदार तयार गर्न आवश्यक भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण सम्बन्धी तालिमलाई प्रदेशका अन्य जिल्लाहरुमा पनि क्रमशः सञ्चालन गरिनेछ ।

संघ र स्थानीय तहको सहकार्यमा भूकम्पबाट क्षति भएका सार्वजनिक तथा निजी भवनको पुनर्निर्माणलाई तदारुकताका साथ अगाडि बढाइने छ भने, भवन निर्माण आचारसंहितालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सहयोग र प्रोत्साहन गरिने प्रदेश सरकारको नीति रहेको छ ।

विपद् संवेदनशील क्षेत्रमा विपद् जोखिम नक्साङ्कन गरी सूचना प्रणाली जडान तथा निगरानी केन्द्र स्थापना तथा जल तथा मौसम विज्ञान विभागसँगको समन्वयमा जल तथा मौसम पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप विश्वसनीय र भरपर्दो बनाइनेछ । प्रदेश महामारी तथा विपद् व्यवस्थापन कोषलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

प्रदेशस्तरका निकायमा इन्टरनेट सेवाको वैकल्पिक व्यवस्थापन एवम् विपद्का समयमा खोज, उद्धार तथा राहतका लागि आपत्कालीन सञ्चार केन्द्र स्थापनाको लागि स्याटलाइट ब्रोड ब्याण्डको व्यवस्था गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

कृषितर्फका प्राथमिकता
अर्गानिक कृषिमा वृद्धि, कर्णालीको समृद्धि भन्ने नारा सहित सुरुवात गरिएको कर्णाली प्रदेशको अर्गानिक कृषि अभियानलाई सफल पार्न सरोकारवालाको समन्वय र सहकार्यमा कृषि पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । कृषि प्रसार सेवालाई प्रभावकारी बनाउन प्राङ्गारिक कृषि उत्पादन, प्रविधि प्रसार र पोषण सुधारको लागि स्थानीय तहमार्फत उत्पादन सामग्री सहयोग गरिनेछ । कृषि अनुसन्धानबाट विकसित कृषि प्रविधि प्रसारका लागि कृषि प्रसार शैक्षिक तरिका अपनाइने नीति लिइने सरकारले जनाएको छ ।

प्राकृतिक प्रकोपबाट कृषि बाली र पशु चौपायमा हुने क्षतिको जोखिम न्यूनीकरण गरी युवाहरूको कृषि तथा पशुपालनमा आकर्षण बढाउन कृषि, पशुपन्छी र जडिबुटी बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइनेछ । कृषि उपजलाइ बजारसँग जोड्न कृषि बजार सूचना सेवा सञ्चालन गरिनेछ । सहकारी संस्थाहरुको साझेदारीमा कृषि उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरण गरिने योजना प्रदेश सरकारको रहेको छ ।

त्यस्तै, पर्यटनतर्फ माथिल्लो र तल्लो तटिय सम्बन्धका आधारमा सुर्खेतको उत्तरी जलाधार लगायत बुलबुले, कुपिण्डे, स्यार्पुताल, गिडीदह, रारा, शे–फोक्सुण्डो जस्ता महत्वपूर्ण ताल र सिमसार क्षेत्रको संरक्षण, व्यवस्थापन र दिगो उपयोगको आवश्यक व्यवस्था मिलाउने सरकारी तयारी छ ।

प्रदेश राजधानीको उत्तरी जलाधार क्षेत्रको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्न गुरुयोजना बनाइ कार्यान्वयन छ भने, जलाधार क्षेत्रको दिगो विकासका लागि कर्णाली र भेरी नदी प्रणालीमा आधारित एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन योजना कार्यान्वयन गरिने सरकारले जनाएको छ ।

स्वास्थ्य र शिक्षातर्फ
निरोगी कर्णालीः यसैमा केन्द्रित स्वास्थ्य प्रणाली भन्ने मूल नाराका साथ कर्णालीवासीको स्वास्थ्य सेवाको पहुँचलाई एकीकृत, सरल, सुलभ, गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाइने प्रदेश सरकारले भनेको छ । प्रदेश अस्पताललाई विशिष्टिकृत प्रेषण तथा शिक्षण अस्पतालको रुपमा विकास गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरी भौतिक पूर्वाधार र जनशक्तिको विकास गरिने पुरानै योजना प्रदेश सरकारले अगाडि सारेको छ ।

प्रदेश अस्पतालमा आपत्कालीन विशेषज्ञ स्वास्थ्यकर्मीसहितको ट्रमा इकाई सञ्चालन गर्नुका साथै सिकलसेल एनिमिया परीक्षणको लागि आवश्यक उपकरणको व्यवस्था गरिनेछ । भूकम्प प्रभावित नागरिकको मनोसामाजिक परामर्श तथा उपचारको लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

प्रदेश अस्पतालबाट प्रदान गरिने विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार, औषधी र उपकरणको सुनिश्चितता गरिनेछ। प्राकृतिक चिकित्सा, आधारभूत रोग निदान, दन्त उपचार, फिजियोथेरापी, हेमो डाइलोसिस सेवा, नाक, कान, घाँटी, आँखा उपचार र रक्तसञ्चार सेवालाई जिल्लास्तरसम्म विस्तार गर्नुका साथै थप व्यवस्थित गर्दै लगिने भएको छ ।

रणनैतिक स्थानमा रहेका आधारभूत अस्पतालको स्वास्थ्य सेवालाई थप प्रभावकारी तथा गुणस्तरीय बनाउन सरोकारवालासँग साझेदारी गरिनेछ । प्रदेश आयुर्वेद अस्पताल तथा अनुसन्धान केन्द्रलाई वैकल्पिक चिकित्साको अनुसन्धान एवम् औषधी उत्पादनको मुख्य केन्द्र र मातहतका आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रमा औषधीजन्य जडीबुटीको सङ्कलन र प्रशोधनको व्यवस्था मिलाइने सरकारले जनाएको छ ।

स्वास्थ्य सेवालाई थप प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउन अस्पताल प्रशासन र विकास समिति बीच कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाइने सरकारी तयारी रहेको छ । प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई स्तरोन्नति गरी रिफरेन्स प्रयोगशालाको रुपमा विकास गर्नुका साथै जिल्ला अस्पतालमा रहेका प्रयोगशालाको स्तरोन्नति गरिने जनाईएको छ । प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय तहमा रहेका प्रयोगशाला बीच सहकार्य गरी स्वास्थ्य प्रयोगशाला सेवालाई थप प्रभावकारी बनाइने सरकारले जनाएको छ । स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा सबै बर्थिङ्ग सेन्टरमा घुम्ती अल्ट्रासाउण्ड सेवाको पहुँच बढाइने सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

यस्तै, सार्वजनिक शिक्षामा सुधार गर्न प्रदेश शिक्षा नीति तथा दश वर्षे शिक्षा योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ । उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न आवश्यक नीति, मापदण्ड, भौतिक पूर्वाधार र शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सहयोग गरिनेछ । सामुदायिक विद्यालय तथा क्याम्पसमा पूर्वाधार विस्तार तथा सुधार र शिक्षकको पेशागत विकासका कार्यक्रम सञ्चालन जनाइएको छ । अङ्ग्रेजी‚ गणित तथा विज्ञान विषयमा शिक्षक विद्यार्थी अनुपात उच्च रहेका विद्यालयका लागि अनुदान उपलब्ध गराउन सुरुवात गरिने छ ।

सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षण सिकाईलाई प्रभावकारी बनाउन मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा कार्यक्रम लागू गरिने उल्लेख छ । स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा हरेक जिल्लामा सूचना प्रविधिमा आधारित नमूना विद्यालय कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने सरकारी तयारी रहेको छ ।

आवासीय विद्यालयहरुको प्रभावकारिता अध्ययन गरी स्थानीय तहको सहकार्यमा हिमाली क्षेत्रका आवासीय विद्यालयको पूर्वाधार विकास र व्यवस्थापनमा जोड दिइनेछ । सङ्घ, स्थानीय तह र विकास साझेदारसँगको साझेदारीमा भौतिक पूर्वाधार विकास, भूकम्प लगायत विपद्मा क्षति भएका विद्यालयहरूको पुनर्निर्माण र मर्मत सम्भारको व्यवस्था मिलाइने सरकारले जनाएको छ ।

त्यस्तै, महिलाको सशक्तीकरण, बालिकाहरुमाथिको विभेद अन्त्य, हानिकारक सामाजिक अभ्यासहरु रोक्न र बालिकाहरुको माध्यमिक तहसम्मको अध्ययन सुनिश्चित गर्न बैंक खाता छोरीकोः सुरक्षा जीवन भरीको कार्यक्रमलाई परिमार्जित रुपमा सञ्चालन गर्न यस सम्बन्धी ऐन बनाई निरन्तरता दिइने प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।