२०७८ सालमा स्थापना गरिएको कालीकोटको सरुवा रोग अस्पताल अहिले जनशक्तिको अभावका कारणले बन्द भएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले सरुवा रोग अस्पतालमा बजेट नपठाउँदा बन्द हुन पुगेको हो ।

जनशक्ति व्यवस्थापन हुन नसक्दा सरुवा रोग अस्पताल बन्द पुगेको छ । उद्यपी अहिले सरुवा रोग अस्पतालमा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले दुई जना ल्याव टेक्निसियन खटाएर क्षयरोगको परीक्षण हुने गरेको छ ।

कालीकोटमा कर्णालीकै पहिलो सरुवा रोग अस्पताल सञ्चालन ल्याएको तत्कालिन कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बताएका थिए । कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक सहयोगमा पहिलोपटक सरुवा रोग अस्पताल सञ्चालनमा ल्याइएको अस्पताल आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ बजेटको व्यवस्थापन नहुँदा बन्द अवस्थामा पुगेको छ ।

स्थापनाकालको दुई वर्षसम्म प्रदेश सरकार अस्पताल सञ्चालनका बजेटको व्यवस्थापन गरेको भएपनि आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ बजेटको कटौती भएका कारणले अहिले बन्द भएको र अस्पतालमा भवनमा सामान त्यसै थन्किएको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय कालीकोटका अधिकृत कटकबहादुर महतले बताए । ‘प्रदेश सरकारसँग एक करोड बजेटको माग गरेका थियौं ।’ उनले भने,‘प्रदेश सरकारले बजेटको व्यवस्था नगर्दा अहिले बन्द भएको हो ।’

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अस्पताल सञ्चालनका लागि बजेटको माग गरेको, प्रदेश सरकारले बजेटको व्यवस्था सञ्चालनमा आउने नत्र पूर्ण रुपमा बन्द हुने अवस्था आएको अधिकृत महतले जानकारी दिए ।

अस्पतालको स्थापना गर्दा कर्णाली प्रदेश सरकारबाट १ करोड सहयोग गरेको महतले बताए । ‘सरुवा रोग अस्पतालमा २१ जना जनशक्तिको दरबन्दी रहेको छ ।’ उनले भने,‘वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट जनरल फिजिसियन एकजना, मेडिकल अधिकृत एकजना, हाउस किपर सहायक एकजना, फार्मेसी सहायक एकजनालगायत अन्य जनशक्ति गरी २१ जनाको दरबन्दी रहेको छ ।’

सरुवा रोग अस्पताल तत्कालका लागि १५ शैयाको हुने रहेको यहाँबाट कर्णालीका कालीकोट, जुम्ला, हुम्ला, मुगुलगायत छिमेकी जिल्ला अछाम, दैलेख र बाजुराका सेवाग्राहीले सहज रुपमा सेवा लिदै आएका थिए ।

करोडौ मेसिन थन्किए
सरुवा रोग अस्पतालमा खरीद गरिएका एक करोडभन्दा बढी खर्चेर किनेका आइसियु र भेन्टिलेटर मेसिन तीन वर्षदेखि थन्किएका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले भेन्टिलेटर सञ्चालनका लागि तालिम प्राप्त दक्ष डाक्टर, स्वास्थ्यकर्मी व्यवस्थापन नगर्दा तीन वर्षदेखि सेवा सञ्चालन आएको छैन् ।

प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले आइसियु र भेन्टिलेटर सञ्चालनका लागि कुनै चासो नदेखाएपछि मेसिन बिग्रने अवस्था आएको स्वास्थ्य सेवा कार्यालय, कालीकोटका जनस्वास्थ्य अधिकृत महतले बताए ।

‘कर्णाली प्रदेश सरकारले २०७६÷०७७ मा एक करोड ५८ लाख बजेटबाट चार शैय्या भेन्टिलेटर र १० शैयाको आइसीयू सञ्चालन गर्नको लागि मेसिन तथा बेड खरिद गरेको थियो’ उनले भने, ‘कोभिडको समयमा समेत प्रयोगमा नआएको आइसियू सेवा अहिले भने झन बन्द जस्तै छ ।’
आइसीयू तथा भेन्टिलेटर सेवा सञ्चालनका लागि विशेषज्ञ डाक्टरसहितको दक्ष टिम चाहिने भएकाले बन्द भएको महतले जानकारी दिए । ‘दक्ष जनशक्ति भए आइसीयू सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ ।’ उनले भने,‘अहिलेसम्म आइसीयू सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको छैन कसरी भेन्टिलेटर सेवा सञ्चालन गर्नु ? खरिद गरेका उपकरण प्रयोगमा आउन नसकी थन्किएका हुन् ।’

कोभिड विशेष अस्पतालका रुपमा २०७६ सालमा स्थापना भएको अस्पताललाई २०७८ सालमा कर्णालीकै पहिलो सरुवारोग अस्पतालका रूपमा स्थापना गरी १५ शैयाको अस्पतालबाट एक वर्ष सेवा सुरु भएको थियो ।

सरुवा रोग अस्पताल सञ्चालनका लागि २०८०÷०८१ मा प्रदेश सरकारले बजेट नपठाउँदा अहिले बन्द अवस्थामा छ । करिब तीन करोडका सामग्री भएको सरुवा रोग अस्पतालबाट अहिले कुनै पनि सेवा सुचारु छैनन् । अस्पतालमा आइसियु तथा भेन्टिलेटर सेवा सञ्चालनमा ल्याउन नसक्दा गम्भीर खालका बिरामीलाई नेपालगन्ज पठाउनुपर्ने बाध्यता रहेको जिल्ला अस्पताल कालीकोटका डाक्टर संकेत विश्वकर्माले बताए ।

अस्पताल व्यवस्थापनका लागि दक्ष जनशक्ति तथा थप दरबन्दी लगायतमा सरकारले ध्यान नदिँदा थप समस्या आएको र पछि सरुवा रोग अस्पतालको सामग्री जिल्ला अस्पतालमा लिएर प्रयोग गर्नुपर्ने जिल्ला अस्पताल कालीकोटले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले बजेट नपठाए पछि पानी, बत्तीलगायतको व्यवस्थापकीय बस्तुको बिल तिर्न समेत समस्या भएको छ ।

बन्द नगर्न उच्च अदालतको आदेश
२०८० सालको साउन महिनामा कालीकोटको सरुवा रोग अस्पताल बन्द नगर्नका लागि उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला इजालासमा रिट परेको थियो । कालीकोटको सदुरमुकाम मान्ममा दुई वर्षअघि स्थापना भएको सरुवा रोग अस्पताललाई कर्णाली प्रदेश सरकारले बन्द गर्न लागेको भन्दै स्थानीय युवा तथा अभियन्ता हिक्मतजंग मल्लले उच्च अदालत जुम्लामा रिट दायर गरेका थिए ।

कर्णाली प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइ दायर गरिएको रिटमा भनिएको छ, ‘कर्णाली प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, सामजिक विकास मन्त्रालयलगायतबाट हुँदै आएका काम कारबाही कानूनि रुपमा निश्प्रयोजित र प्रभावहीन भएकाले त्यस्तो कार्य परमादेशद्वारा बदर घोषित गरी हामी कालीकोटका नागरिकहरुलाई साबिककै निर्णय गर्न गराउन न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ८ नेपालको संविधानको धारा १४४(१) र (२) समेतका आधारमा यो निवेदन गरेको छु ।’

उक्त निवेदन माथिको परमादेश जारी गर्दै उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला इजाजसले तत्काल यथावत राख्न भनेको थियो । उच्च अदालतले बन्द नगर्न आदेश दिइएको भएपनि अहिले आएर के कारण बन्द गरियो त्यसका बिषयमा अचम्म लागेको अभियन्ता मल्लले बताए । ‘अदालतले यथावत राख्नका लागि आदेश गरेको छ ।’ उनले भने,‘प्रदेश सरकारले बजेट व्यवस्था किन गरेन खै ?’