यो पटक कर्णाली प्रदेशको नीति, कार्यक्रम हेर्दा यस अघिका सरकारको तुलनात्मक रुपमा केही सुधार देखिएको छ । सुर्खेतको बुलबुलेदेखी काँक्रेबिहार हुँदै निकाससम्मको जलविहारको सम्भावना अध्ययन गर्ने, मृगौला पीडित लगायतका दिर्घरोगीहरुलाई पनि यो नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको देखिन्छ । भेरी–कर्णाली करिडोर सडकमार्ग बिस्तारमा जोड, सुर्खेतको चर्चित काण्डवाला एर्पोट विस्तार, वीरेन्द्रनगरको खानेपानीको समस्या समाधानको लागि पनि यो नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको छ ।

युगआव्हानको यस अगाडी प्रकाशित सम्पादकीयमा भने जस्तो र सरकारको नीति कार्यक्रममा आएको भारतबाट आउने तरकारी तथा खाद्यान्नको चेकजाँजको लागि बबईमा कृषि क्वारेनटाईन स्थापनाको जुन कार्यक्रम छ त्यो वास्तवमै उत्कृष्ट छ । नीति कार्यक्रममा समेटिएका कुराहरु संधै नै गुलिया, चिल्ला र मिठा हुन्छन । पहिला पनि थिए र अहिले पनि कार्यकर्ताले मेरो पार्टीको कार्यक्रम गजव भन्नेगरी आएकै छन् । यि कुराहरुको लागि बजेट बिनियोजन र त्यसको कानून कस्तो बन्छ भन्ने कुरा मुख्य हुनेछ ।

सरसर्ति हेर्दा त संधैका नीति तथा कार्यक्रम पनि छ्या भन्ने भएनन् तर बजेट विनियोजन गर्ने कुरा, त्यसको लागि बन्ने कानुन र कार्यान्वयनको पाटो सारै फितलो र अल्छी लाग्दो भयो, थियो र रिजल्ट शुन्य भयो । कार्यकर्ताले आफ्नो पार्टीको भजन गाए अर्को पार्टीलाई कार्यक्रम असफल पार्न लाग्यो भनेर ढोल पिटे । हालसम्म आएको नीति कार्यक्रमको भएको अवस्था यही हो । यो पटक जे नीति कार्यक्रम बनेको छ त्यसको रिजल्ट पुरा आउनलाई के के गर्नुपर्छ त्यसमा ध्यान दिईयोस् न की कार्यकर्ताले आफ्ना नेताको गुणगान गाउने तर रिजल्ट शुन्य हुनलाई यो भन्दा अगाडीका नीति कार्यक्रम नै काफी छन् ।

हुन त अहिलेका मुख्यमन्त्री म त्यस्तो छैन भनेका छन तर भन्ने सबैले यही हो । स्थानीय उत्पादनलाई बृद्धि गर्दै बजारिकरणको राम्रो व्यवस्थापनका सरकारले ध्यान दिने ढोल पिट्नेमात्रै हो न कि काम काम त यिनै नेताकोमा स्थानीय उत्पादनको खपत हुदैन । न यिनका भान्सामा स्थानीय तरकारी पाक्छ न त लोकल चामलको भात, यो त देखाउने दाँत मात्रै हुन । तैपनी आशा मार्नु त भएन नी सास छौन्जेलको आशा त राख्नै परो । अनुदानमुखी कार्यक्रम शुन्य गरौं, बरु अनुदानलाई पनि बिउ पुँजीको रुपमा परिचालन गर्ने कानून निर्माण र कार्यान्वयनको पाटो बलियो बनाउ । उपलब्धी बिहीन कार्यक्रमहरुमा खर्च कटौती गर्नुपर्छ । भन्ने कुराको नेता र कार्यान्वयनको टेवलमा बसेकाहरुको दिमागमा पस्ने गरी एउटा सुवास बनावस सरकारले ? जति नै कुरा गरेपनि एउटा व्यक्ति जति बोले पनि उ बरु पागल कहलिन्छ उसको स्वार्थको लागि कराएको हो भन्ने बुझिन्छ तर सरकारले चाह्यो भने असम्भव लागेका कुराहरुपनि सम्भव हुन्छन । नेतृत्वको लगावमा भर पर्छ त्यो कुरा ।

यसरी मिठो, चिल्लो, गुलिया नीति तथा कार्यक्रम बनाउने तर कार्यान्वयनको वेलामा सुनभन्दा कम छैन हराएमा डर छैन भनेजस्तो लेप लगाएर टल्काएको खिया लाग्ने नहोस । नीति कार्यक्रम कस्ता बन्छन भन्ने कुरा त भैनैहाल्यो तर अझ महत्वपूर्ण कुरा भनेको त ति कुराहरुको कार्यान्वयनमा गति दिने कानुन कस्तो बन्यो ? जनशक्तिसहित कार्यालय र कार्यविभाजनले अझै धेरै अर्थ राख्छ । त्यसैले यो बजेटले स्थानीय उत्पादनको बृद्धिका लागि, बजारिकरण र अनुदानमुखी मानसिकतामा परिवर्तन गरोस ।

आफ्ना आसेपासे खुसी पार्ने नाममा राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्ने परिपाटीको अन्त्य होस् । अनुदानलाई बरु बिउ पुँजीको रुपमा लगानी गर्ने कानून बनाएर आवश्यकताका आधारमा सरकारले क्षेत्र छुट्याएर सहयोग गरोस । उत्पादन बढाउन यहाँको हावापानी सुहाँउदो स्थानीय रैथाने कृषि बाली, पशुपालन, फलफुल खेती, जडिबुटीको व्यवसायीक खेतीको गतिसंगै उत्कृष्ट विउ संरक्षण र उत्पादनमा जोड देओस् ।