संघीय सरकारले आफ्नो नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा निरन्तर समावेश गर्ने आयोजना हो सुर्खेत मेडिकल कलेज स्थापनाको योजना । हालै संघीय सरकारका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रस्तुत गरेको बजेटमा समेत यो आयोजना पुनः दोहोरिएको छ । संघीय सरकारको आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ को बजेट बक्तव्यको बुँदा नं. २२४ मा सबै नागरिकलाई शिक्षा र स्वास्थ्यको पहँुचमा पु¥याउन एक प्रदेश एक मेडिकल कलेजको अवधारणा अघि सा¥यो ।

सरकारको सोही अवधारणा अनुसार प्रदेश नं. २ को महोतरी जिल्लाको बर्दिवास, लुम्बिनी प्रदेशको बुटवल र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा मेडिकल कलेज स्थापना महात्वाकाँक्षी योजना अगाडि सारिएको थियो । संघीय सरकारको योजना अनुरुरप कर्णाली प्रदेश सरकारले ३ फागुन २०७५ मा मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना स्वीकृत गरेको थियो ।
सोही अनुसार आयोजना कार्यान्वयन गर्न भन्दै घोषणा भएको तीन वर्षपछि अर्थात १९ जेठ २०७६ मा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–७, मा सुर्खेत मेडिकल कजेल पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना कार्यालय स्थापना गरिएको थियो । तर, कार्यालय स्थापना भएको पाँच बर्ष बितिसक्दा साईन बोर्ड झुण्ड्याएर एकाध बाहेक केही प्रगति हुन सकेको छैन ।

हालसम्म आयोजना बन्ने क्षेत्र वीरेन्द्रनगर नगरपालिका ११ र १३ मा वातावरणिय प्रभाव मूल्यांकन सम्पन्न गरेको कार्यालय विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माण कै गोलचक्करमा छ । सरकारको हरेक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा आयोजना दोहोरिएर आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन भइरहने तर फिल्डस्तरमा पाँच वर्षसम्म पनि खास प्रगति नहुनुले आयोजना कार्यान्वयन गर्न स्थापना गरिएको कार्यालयको औचित्यमाथी नै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

उक्त कार्यालयले आयोजना कार्यान्वयन पूर्व गरिने महत्वपूर्ण कामहरुलाई तिव्रताका साथ अगाडि नबढाएको कार्यालयको वेवसाईडमा राखिएको प्रगति विवरणले प्रष्ट हुन्छ । यसमा मुख्य लगानी रहने संघीय सरकार र लाभ लिने प्रदेश सरकारले ध्यान नपु¥याउँदा बर्षेनी नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुँदै आएको भएपनि यहाँका नागरिक सुर्खेत मेडिकल कलेज बन्ने विषयमा अझै आश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् ।

सुर्खेत मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजनाले चार बर्ष लगाएर आयोजनाको गुरुयोजना निर्माण गरी २९ असार २०७९ मा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन पेश गरी सचिवस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत गराएको छ । त्यस्तै, पाँच बर्ष लगाएर तयार पारिएको आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआईए) २७ मंसिर २०८० मा वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको छ ।

लामो समयपछि आयोजनाको बिस्तृत परियोजना प्रतिबेदन (डीपीआर) का लागि गरिएको प्रस्ताव नै अस्वीकृत भएको छ । उक्त प्रतिवेदन तयार गर्नका लागि आवश्यक तयारी गर्न पनि पाँच बर्ष लगाएको कार्यालयले २७ भदौं २०८० मा प्रस्ताव स्वीकृतीका लागि विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पेश गरेको थियो । तर, १३ फागुन २०८० को सचिवस्तरिय बैठकले प्रस्ताव नै रद्द गरिदिएको छ । प्रतिवेदन स्वीकृतिको उक्त प्रस्ताव किन रोकियो कार्यालयलाई हालसम्म जानकारीसम्म छैन ।

‘हामीले आयोजना कार्यान्वयन गर्न आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन निर्माणका लागि मन्त्रालयमा पस्ताव पेश गरेका थियौं,’ सुर्खेत मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना कार्यालयका प्रमुख हेमकुमार ढकाल भन्छन्, ‘परामर्शदाता छनौंटको प्रक्रिया पनि अन्तिम चरणमा पुगेको थियो । तर, सचिवस्तरीय निर्णयबाट त्यो रद्द भयो, किन रद्द भयो ? कसरी रद्द भयो हामीलाई थाहा छैन, आगामी बर्ष बजेट आयो भने पुनः प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।’

कार्यालयलाई दिइएको जिम्मेवारी अनुसार आयोजना कार्यान्वयनको पाटो किन ढलाई भयो भन्ने प्रश्नमा प्रमुख ढकालले संघीय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयकै कारण आयोजनाले गति लिन नसकेको जवाफ दिएर पन्छिए । चालु आर्थिक बर्षमा आयोजनाको डीपीआर निर्माण गर्नका लागि संघीय सरकारले ४ करोड बढी रकमको व्यवस्थापन गरेको थियो । प्रस्ताव रद्द भएसँगै उक्त रकम फ्रिज हुने भएको छ ।

कर्णालीमा यो आयोजनामा मात्रै नभई अन्य ठुला रुपान्तरणकारी आयोजना पनि निरन्तर बजेटमा समेटिने तर नबन्ने प्रवृत्तिले कर्णालीले पूर्वाधार विकासमा फड्को मार्न सकेको छैन । पुराना आयोजना सम्पन्न नहँुदा नयाँ आयोजना पनि संघ तथा प्रदेश सरकारकाले ल्याउन सकेका छैनन् ।

यस्तो छ आयोजनाको स्वरुप र प्रकृति
नेपालको संविधानको भाग (४) राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीति अन्तर्गत नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धि नीतिमा नागरिकलाई स्वस्थ बनाउन राज्यले जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा आवश्यक लगानी अभिवृद्धि गर्दै जानुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबैको सहज, सुलभ र समान पहुँच सुनिश्चित राज्य गर्नुपर्ने संविधानले बोलेको छ । साथै स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउन स्वास्थ्य संस्था स्वास्थ्यकर्मीको संख्या बृद्धि गर्दै जाने साथै भाग (३) को मौलिक हकअन्तर्गत स्वास्थ्य सम्बन्धि हकमा प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुन्छ ।

उक्त व्यवस्था अनुसार उच्च शिक्षाको उद्देश्य अन्तर्गत एक प्रदेश एक मेडिकल कलेजको अवधारणासमेत उल्लेख भएको परिपे्रक्ष्यमा राज्यको सर्वाङ्गीण विकासका लागि जनसंख्या र भूगोलको आधारमा क्षेत्रिय सन्तुलन कायम हुने गरी शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सबै नागरिकहरुको पहुँच पुर्याउने र पहुँच पुग्न नसकेको स्थानलाई राज्यले पहिलो प्राथमिकताका साथ समता सामाजिक न्याय तथा क्षेत्रीय सन्तुलनको अवधारणा र स्थानिय जनताको चाहना आवश्यकता र माग अनुसार नेपाल सरकारको नीति र कार्यक्रममा समावेश भएको आयोजना हो सुर्खेत मेडिकल कलेज ।

कर्णाली प्रदेशको जनस्तरसम्म स्वास्थ्य शिक्षा र सेवाको पहुँच विस्तार गरी स्वस्थ नागरिक तथा समृद्धि हासिल गर्नु, समाज निर्माणमा योगदान पु¥याउनु, स्वास्थ्य शिक्षा र सेवाको पहुँच विस्तार गर्न मेडिकल कलेजको स्थापना गर्ने सुर्खेत मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजनाको मुख्य उद्देश्य हो ।

मुलुकको संघीय स्वरुप र विविधतायुक्त भूबनोट समेतलाई दृष्टिगत गरी आम नागरिकलाई समन्यायिक किसिमले स्वास्थ्य शिक्षा र सेवाको सरल र सहज पहुँच वृद्धि गर्न आवश्यक दक्ष जनशक्ति विकासको अवसर प्रदेश स्तरमै उपलब्ध गराई स्वास्थ्य शिक्षा र सेवाको सरल र सहज पहुँच बीचको असमानतालाई न्यूनीकरण गर्ने आयोजनाको लक्ष्य छ ।

जस अनुसार आयोजनाको गुरुयोजना निर्माण गर्ने, आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन गर्ने, ड्रोइङ÷ डिजाइन एवं इष्टिमेट (लागत) सहितको निर्माण सम्वन्धि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने, मेडिकल कलेजको पूर्वाधार निर्माण समन्धि कार्य गर्ने, वार्षिक बजेट कार्यक्रम तथा योजना तर्जुमा गर्ने, स्वीकृत कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने क्षेत्राधिकार कार्यालयलाई छ । तर, यी लक्ष्य तथा उद्देश्यहरु पुरा गर्न आफ्ना क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कामहरुलाई कार्यालयले अपेक्षित गति दिन सकेको छैन ।

यस्ता छन् आयोजनाका प्रतिफल
सुर्खेत मेडिकल कलेज स्थापना भएको खण्डमा वार्षिक सुरुका पाँच वर्षसम्म १ सय जना चिकित्सक तथा ८० जना नर्सिङ जनशक्ति उत्पादन हुनेछन् । कलेज स्थापना भएसँगै देशमा रोजगारीको अवसर सिर्जना हुनेछ । देशका प्रतिभावान एवं विपन्न व्यक्तिले सहज र सुलभ किसिमले स्वास्थ्य शिक्षा प्राप्त गर्न सक्ने गरी ६ सय बेडको अस्पताल निर्माण गर्ने संघीय सरकारको योजना रहेको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा बिरामी चापका आधारमा पनि मेडिकल कलेज छिटो बन्नुपर्ने चिकित्सकहरु बताउँछन् । जुम्लामा भएको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र सुर्खेतमा रहेको कर्णाली प्रदेश अस्पतालले विरामीको चाप थेग्न सक्ने अवस्था छैन । स्वास्थ्य सेवामा जनताको सहज पहुँच मौलिक अधिकार हो ।

स्वास्थ्य संस्था, जनशक्ति र पूर्वाधारका हिसावले पनि कर्णाली प्रदेशको स्वास्थ्य सेवा भरपर्दो छैन । त्यसैले सुर्खेतमा मेडिकल कलेज स्थापनाको काम तीव्र गतिमा अघि बढाउन आनकानी गर्न नहुने नागरिकस्तरबाट आवज उठ्दै आएको छ । प्रदेश र संघीय सरकार यसमा गम्भीर हुनु आवश्यक छ ।