एउटै प्रकृतिको काममा सरकारी निकायबीच समन्वय नहुँदा कर्णालीमा योजना डुब्लिकेशन हुने गरेको पाईएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा मात्रै खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय, जुम्लाले कार्यान्वयन गरेका तीन योजना डुब्लिकेशन भएका हुन् ।

एउटै योजनामा दोहोरो स्रोतबाट बजेट परिचालन भएको महालेखापरीक्षकको रिपोर्टबाट खुलेको हो । जुम्लामा कार्यान्वयन भएका तीन वटै योजनामा संघीय र कर्णाली सरकारले दोहोरो बजेट विनियोजन गरेका हुन् । हरेक बर्ष यसरी डुब्लिकेशन हुने योजानमा राज्यको अर्बौको स्रोत, साधन र सम्पत्ति दुरुपयोग हुने गरेको छ ।

संघीय जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयले जुम्लाको गिरीखोला नदी नियन्त्रण तटबन्द, रिपरातामाटा सिँचाई आयोजना र खानेपानी तथा सहरी विकास मन्त्रालयले सदरमुकाम स्थित खलंगा खानेपानी आयोजनामा बजेट छुट्याएकोमा जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशले पनि सोही योजनामा बजेट हालेको हो ।

संघीय सरकारबाट गिरीखोला नदी नियन्त्रण तटबन्द निर्माणका लागि २० लाख रकम प्राप्त भएकोमा दोहोरो स्रोतबाट बजेट परिचालन हुने गरी प्रदेश सरकारले पनि सोही योजनामा ५५ लाख रकम विनियोजन गरेको थियो ।

त्यस्तै संघीय सरकारबाट रिपरातामाटा सिचाइँ आयोजनाका लागि ४० लाख रकम विनियोजन भएकोमा प्रदेश सरकारबाट सोही योजनामा दोहोरो हुने गरी ७ लाख ५० हजार रकम छुट्याउर डुब्लिकेशन गरिएको हो । खलंगा खानेपानी आयोजनाका लागि संघीय सरकारबाट एक करोड ८० लाख बजेट प्राप्त भएकोमा प्रदेश सरकारबाट पनि सो योजनामा पाँच लाख रकम दोहोरो स्रोत हुनेगरी विनियोजन भएको थियो ।

सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ को बुँदा ३ (९) मा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट साझेदारीमा संचालन हुने तथा समपुरक अनुदानतर्फका बाहेक अन्य आयोजना र कार्यक्रममा दोहोरो नपर्ने गरी सञ्चालन गर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।

तर खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय, जुम्लाले तीन वटै योजनामा संघीय अनुदान तथा प्रदेश अनुदानबाट बजेट विनियोजन भई स्रोत अनुसार छुट्टा छुट्टै लागत अनुमान, खरिद सम्झौता, नापी, मूल्याङ्कन कागजात तयार गरेको छ ।

एउटै उपभोक्ता समितिसँग दुई पटक सम्झौता गरी योजना कार्यान्वयन गराएको कार्यालयले नहरको चेनेज समेत खुलाएको छैन । दोहोरो स्रोतबाट बजेट परिचालन गर्नु कानुन विपरीत कार्य हो । तर यस्ता कार्यमा कर्णाली प्रदेश सरकारले सुधार ल्याउन सकेको छैन । वर्षेनी डुब्लिकेशन हुने गरी योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन हुने गरेका छन् ।

कमिशनको चक्करले बढी भुक्तानी
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२३ मा खरिद सम्झौता अनुसार विल विजकको भुक्तानी गर्दा करारको शर्तबमोजिम भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर कमिशनको चक्करमा खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय, डोल्पा र हुम्लाले १९ लाख ९ हजार बढी भुक्तानी दिएका छन् । डोल्पाको कार्यालयले धुपीरुखदेखि चौपारीसम्म सिंचाई योजनाको दररेट विश्लेषण गर्दा फर्माको नर्म्स अनुसार प्रति घन मिटर रु ६४८ दर हुनुपर्नेमा १ हजार ६ सय ६७ कायम गरी १ हजार १९ का दरले उपभोक्ता समितिलाई ५२५.५ वर्ग मिटरको ५ लाख ३६ हजार रकम बढि भुक्तानी दिएको हो ।

यस्तै डोल्पाकै कुलमुरा देखि जुफालसम्मको सिंचाइ योजनाको रू.१८ लाख ४३ हजार भुक्तानी त्गरेकोमा कुल १३५ मिटर कुलो निर्माण भएकोमा १५६ घनमिटरको खन्ने काम उपभोक्ताले गर्ने उल्लेख गरिसकेपछि पुनः कार्यालयले भुक्तानी गर्ने रकम थप गरी १५६ घनमीटरको प्रति घनमिटर १ हजार ६६७ का दरले २ लाख ६ हजार र खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय, हुम्लाले १५ सिंचाइ योजनाको खर्च गर्दा दर तथा परिमाण फरक पारी १९ लाख ९ हजार बढी भुक्तानी दिएको पाइएको छ ।

त्यस्तै सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११ मा सार्वजनिक निकायले मालसामानको लागत अनुमान तयार गर्दा ओभरहेड समावेश गर्न मिल्ने व्यवस्था छैन । तर खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय, रुकुम पश्चिमले नियम विपरीत खानेपानीको फिटिङ्गस् खरिदका लागि ३ करोड ५९ लाख ६६ हजारको लागत अनुमान तयार गरेकोमा १५ प्रतिशत ओभरहेड ४१ लाख ५१ हजारसमेत समावेश गरेको छ ।

सामान खरिदका लागि ६ प्याकेजमा बोलपत्र आव्हान गरेकोमा आपूर्तिकर्ताहरूसँग मूल्य अभिवृद्धि करसमेत ३ करोड ५६ लाख ५ हजारको खरिद सम्झौता गरी ३ करोड ७ लाख २ हजार भुक्तानी गरेको हो । सामान खरिदमा कानुन प्रतिकूल हुने गरी ओभरहेड ४१ लाख ५१ हजार र सोको मूल्य अभिवृद्धि कर ५ लाख ४० हजारसमेत ४६ लाख ९१ हजार समावेश गरी लागत अनुमान तयार गर्ने प्राविधिकलाई कारवाही हुनुपर्ने हो ।

ठेकेदार जोगाउँदै कर्मचारी
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ (७) बमोजिम काम सुरु गरी छाडेमा वा सम्झौता बमोजिम कामको प्रगति नगरेमा त्यस्तो सम्झौता जुनसुकै बखत अन्त्य गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता गरी सम्पन्न नभएका अधुरा योजनामा कर्मचारीले ठेकेदारलाई जोगाउने प्रयास गरेको पाइएको छ ।

खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय, रुकुम पश्चिमको गिजागार सिंचाइ योजना २०७८ जेठ २५ सम्ममा सम्पन्न गर्न एक निर्माण व्यवसायीसँग २०७७ चैत्र २५ मा ४४ लाख ५० हजारको सम्झौता गरेकोमा २०७८ मंसिर २५ सम्म म्याद थप गर्दासमेत ३२ प्रतिशत मात्रै कार्य भएको छ । तर त्यसपछि म्याद थप नभएको र कार्यसम्पादन जमानतको अवधि सकिएकोमा जमानत समेत जफत गरेको छैन ।

निर्माण व्यवसायीले काम सुरुगरी सम्झौता बमोजिम कार्य प्रगति नभएकोले सार्वजनिक खरिद कानुन बमोजिम संझौता कार्यान्वयन गर्न कर्मचारी चुकेका छन् । यस्तै खानेपानी, सिंचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय, रुकुम पश्चिमले माछमी सिंचाइ योजना निर्माणका लागि २०७४ कार्तिक २३ भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी १ करोड ९८ लाख २८ हजारको सम्झौता भएकोमा पाँचौ पटक २०८० जेठ २४ सम्म म्यादथप भएपनि कार्य सम्पन्न नभएकोले खरिद कानुन बमोजिम निर्माण कार्य गर्न गराउनबाट कार्यालय चुकेको छ ।

खानेपानी, सिंचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय, कालिकोटले घोडेना सिंचाइ आयोजनाको कार्य २०७८ चैत्र २४ भित्र सम्पन्न गर्ने गरी २०७७ फागुन २३ मा एक निर्माण व्यवसायीसँग ९८ लाख ७८ हजारको खरिद सम्झौता गरेकोमा सम्झौता अवधिभित्र कार्य सम्पन्न हुन नसकी २०७९ असोज २३ सम्म सम्झौताको अवधि थप गरिएको थियो ।

तर थप अवधि समाप्त भएपनि हालसम्म १८ लाख ८३ हजारको काम गरी भुक्तानी भएको छ । थप गरिएको अवधिभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न नगराकाले संझौता बमोजिम बाँकी कार्य सम्पन्न गराउनमा कार्यालयको कमजोरी रहेको छ ।

नियम मिचेर मिलेमतोमा काम
मौज्दात नेपाल सरकारले खानेपानी पाइप तथा फिटीड्स खरिद गर्दा गत विगतको मौज्दातको उपयोग गर्ने र आवश्यक भएमा मौज्दात नरहने गरी खरिद गर्ने निर्देशन जारी गरेको छ । तर जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका कर्णालीका चार जिल्लाले आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा निर्देशन विपरीत पाइप तथा फिटीड्स खरिद गरेका छन् ।

योजनामा पाइप तथा फिटिड्स जडान नहुँदा प्रतिफल प्राप्तीमा असर पर्ने हुनाले जडान कार्य गरी आयोजना सम्पन्न गर्ने हुन्छ । तर कर्णालीका रुकुमपश्चिम, जाजरकोट, सल्यान र सुर्खेत कार्यालयले पाइप तथा फिटीड्स मौज्दात हुदाँहुदै ठुलो परिणाममा थप खरिद गरेको छन् ।

रुकुमपश्चिम कार्यालयले मौज्दात हुदाँहुदै थप ५ करोड ७६ लाख ७९ हजारको पाइप र ३ करोड ४० लाख ५९ हजारको मुल्यको फिटीड्स गरिँदै गरेको हो । यस्तै जाजरकोट कार्यालयले १ करोड ५६ लाख ५६ हजारको पाइप र ८४ लाख १९ हजारको फिटीड्स थप खरिद गरेको छ ।

सल्यान कार्यालयले पनि मौज्दात हुदाँहुदै २ करोड ५८ लाख ७९ हजारको थप पाइप खरिद गरेको छ । भने सुर्खेत कार्यालयले १ लाख २२ हजारको थप पाइप तथा ४० लाख ६२ हजारको फिटीड्स खरिद गरेको छ ।

त्यस्तै सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २९ मा सार्वजनिक निकायमा उपलव्ध जनशक्तिबाट काम हुन नसक्ने भएमा परामर्श सेवा खरिद गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर उर्जा मन्त्रालय अन्तर्गतका ६ कार्यालयले ३७ परामर्शदाताबाट ७८ आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयारीमा नियम विपरीत ३ करोड २५ लाख ३७ हजार खर्च गरेका छन् । परामर्श सेवा खरिद गर्दा जनशक्तिको क्षमता विश्लेषण तथा स्रोत सुनिश्चता गरेका छैनन् ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ मा उपभोक्ताले सम्पन्न गरेको कामको सर्भे, डिजाइन, लागत अनुमान, सुपरिवेक्षण र कार्यसम्पादन गर्ने व्यक्ति तथा पदाधिकारीको नाम र पदसमेत खुल्नेगरी कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी अभिलेख राखुपर्ने र निर्माण कार्यको रेखदेख, मर्मत सम्भार गर्ने जिम्मेवारीसमेत तोकी आयोजनाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।

तर मन्त्रालयले आयोजना मर्मतका लागि ३ करोड १८ लाख बजेट व्यवस्था गरी २ करोड ९४ लाख ४३ हजार खर्च गरेको छ । खानेपानी, सिंचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय, डोल्पाको लागि योजना किटान नगरी १ करोड ३३ लाख बजेट उपलब्ध गराएकोमा १९ योजनाहरूमा मर्मत सम्भारको लागि १ करोड ३० लाख २७ हजार खर्च गरिएको छ ।

निर्मित संरचनाहरू रेखदेख र मर्मत सम्भारको दायित्वसहित हस्तान्तरण नहुँदा मर्मतको दायित्व सरकारमा रहिरहेको स्थिति छ । प्रदेश सरकारबाट आयोजना हस्तान्तरण गरी मर्मत सम्भार खर्चलाई न्यूनीकरण गर्नुभन्दा कमिशनको चक्करमा खर्च गर्नतर्फ कर्मचारी उत्साहित देखिन्छन् ।

यस्तै सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ (१) मा एक करोड रुपैयासम्म लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिबाट गराउन सकिने वयवस्था छ । नियम ९७ (४) मा उपभोक्तालाई कन्टिन्जेन्सी, ओभरहेड, उपभोक्ताको अंश र मूल्य अभिवृद्धि कर भुक्तानी दिन नमिल्ने र नियम ९७ (१२) मा आयोजनाको स्वामित्व उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

तर उर्जा मन्त्रालय अन्तर्गतका डोल्पा कार्यालयले १५८ उपभोक्तामार्फत २३ करोड ४१ लाख २७ हजार र सुर्खेत निर्देशनालयले १२१ उपभोक्तामार्फत १७ करोड ६५ लाख ९७ हजार खर्च गरेका छन् । अन्य कार्यालयहरूले समेत सोही अनुपातमा उपभोक्तामार्फत् खर्च गरेको पाइएको छ ।