राज्यको सम्पत्ति सदुपयोग गर्नेको भन्दा मिलिजुली खानेको सङ्ख्या उल्लेख्य छ । त्यसकै ज्वलन्त एक उदाहरण हो संघ सरकार र प्रदेश सरकारबाट एउटै योजनाका लागी दोहोरो बजेट बिनियोजन हुनु र समन्वय अभाव नाममा मिलिजुली खानु । योजना डुप्लीकेशन गरी दोहोरो भुक्तानी लिने र दिने नौलो चलन भने होईन । आर्थिक बर्ष २०७९÷०८० मा मात्रै खानेपानी, सिंचाई तथा उर्जा विकास कार्यालय, जुम्लाले कार्यान्वयन गरेका ३ वटा योजना डुप्लीकेशन भएको पाईएको थियो । यसरी दोहोरो रुपमा एउटै योजनाका नाममा बजेट छुट्याएर काम गर्नु गैरकानुनी मानिन्छ । तैपनि यो क्रम भने रोकिएको छैन । यसै पनि नामै कर्णाली हामी उसै बिकट छौं कसले के थाहा पाउँछ र केही फरक पर्दैन भन्ने त पुरानै थेगो हो ।

यसैलाई आधार मान्दै सत्ता र शक्तिमा भएकाहरुले आफ्नो शक्ति देखाएर आफ्नो हैसियत पुगेसम्म संघ, प्रदेश र उस्तै परे स्थानीय तहसम्मले पनि अलिकती बिलो लगाएर बाँडीचुडी लिने प्रचलन नै रहेको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२३ मा खरिद सम्झौता अनुसार बिल बिजकको भुक्तानी गर्दा करारको शर्त बमोजिम भुक्तानी गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर कमिसनको चक्करमा खानेपानी, सिँचाई तथा उर्जा विकास कार्यालय, डोल्पा र हुम्लाले १९ लाख ९ हजार बढी भुक्तानी दिएका छन् । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११ मा सार्वजनिक निकायले मालसामानको लागत अनुमान तयार गर्दा ओभरहेड समावेश गर्न मिल्ने व्यवस्था छैन । तर खानेपानी, सिँचाई तथा उर्जा विकास कार्यालय, रुकुम पश्चिमले भने नियम विपरित खानेपानीको फिटिङ्स खरिदका लागी ३ करोड ५९ लाख ६६ हजारको लागत अनुमान तयार गरेकोमा १५ प्रतिशत ओभरहेड ४१ लाख ५९ हजार समेत जोडेर फिटिङ्स थप खरिद गरेको छ । सल्यान कार्यालयले पनि मौज्दात हुँदाहुँदै पनि २ करोड ५८ लाख ७९ हजारको थप पाईप खरिद गरेको छ ।

यसरी हेर्दा यहाँ कुन चाँही नियमलाई कता निमोठ्यो भने झर्छ भन्ने कुरा थाहा त पाएका तर सधै यहि गरेको त हो ह्या केही फरक पर्दैन देखाजायगा तरिकाले नै कमिशन चक्करमा परेर मिल्नै नमिल्नेलाई पनि मिलाएर खाने भए । त्यसैगरी ठेक्का प्रकृयामा समावेश भएर काम गरेकालाई पनि कुनै न कुनै तरिकाले काम भएभन्दा बढी देखाएर ठेक्कालाई स्वस्थ तरिकाले चुस्त र दुरुस्त भएको देख्ने आखामा पनि छारो हालेका छन । एउटै उपभोक्ता समितीसंग दुई पटक सम्झौता गरी योजना कार्यान्वयन गराएको कार्यालयले नहरको चेनेज समेत खुलाएको छैन भने यो भन्दा बिडम्बना केही हुन सक्ला ? यो भन्दा पनि यूनिक काम काँही खोज्न जानु पर्ला र ?

दोहोरो श्रोतबाट बजेट चलाउने कार्य कानुन विपरित हो । तर यस्ता काममा कर्णाली सरकार सधै केही कदम अगाडी नै छ । कर्णाली हो नी त कहाँबाट आउला र खाँउला भन्नेहरुको बसोबास हुने ठाँउ हो भनेर काहीँ कतै भाषणमा पनि नेताहरु आफु ओभानु अरु भिजेका भन्ने बेलामा यो कुरा घुमाउरो भाषामा भनिरहेका हुन्छन ।

सम्झौता सकिएका फर्मका नाममा गैरकानुनी भुक्तानी गरेर समेत खाने आट गर्नु भनेको चानचुने कुरा त हैन । नझर्ने ठाँउमा त सहि भएको काममा पनि गलत बनाउन तल्लिन हुनेहरु नै हुन खान पाउने ठाँउमा गैरकानुनी काम भएपनी गर्न पछि नपर्ने । यसरी राज्यका संरक्षण भनेर तलब भक्ता खाएर बस्नेहरु सरकारको ढुकुटीको भक्षक होईन संरक्षक हुनु आवश्यकता हो ।