बजेटकाे पूर्णपाठ सहित

कर्णाली सरकारको बजेट ३१ अर्ब : प्राथमिकतामा पूर्वाधार विकास र रोजगारी

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि प्रस्ताव गरिएका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार बजेट सार्वजनिक गरेको छ । कुल विनियोजनमध्ये प्रदेशले खर्च गर्ने चालुतर्फ सात अर्ब ५७ करोड ५५ लाख ९२ हजार अर्थात् २४.१२ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ७५ करोड आठ लाख ६८ हजार अर्थात् ५९.७ प्रतिशत रहेको छ ।

यस्तै, वित्तीय व्यवस्थातर्फ २५ करोड अर्थात् ०.८ प्रतिशत र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ चार अर्ब ८३ करोड ३५ लाख ८१ हजार अर्थात् १५.३८ प्रतिशत बजेट रहेको छ । शनिबार प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेट चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ तुलनामा एक अर्ब बढीले कम हो । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख सात हजार बराबरको बजेट ल्याएको थियो । आगामी वर्षका लागि विकास बजेट पनि एक अर्ब बढीले घटेर आएको छ ।

सुशासन र सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध कर्णालीः सामाजिक, आर्थिक र भौतिक विकासहितको समाजवाद उन्मुख प्रणाली भन्ने मूल ध्ययेका साथ आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय, गरिबी निवारण, रोजगारी सृजना र उद्यमशीलता विकास गरी समृद्ध कर्णालीः सुखारी कर्णालीवासीको दीर्घकालीन सोच कार्यान्वयन गर्न आगामी वर्षको बजेट केन्द्रित हुने अर्थमन्त्री केसीले बताए ।

गरिबी, बेरोजगारी, न्यून उत्पादन र उत्पादकत्व, कमजोर र अपर्याप्त पूर्वाधार, परनिर्भरता र पछौटेपन जस्ता दुष्चक्रलाई दिगो रुपमा तोड्न सघाउ पुग्ने गरी बजेट तथा कार्यक्रमहरू निर्माण गरेको उनले बताए ।

गरिबी निवारण र रोजगारी, प्रदेश सरकारको जिम्मेवारीको मुल ध्येय अनुसार मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत बेरोजगार व्यक्तिलाई रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउन स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी ससर्त अनुदानको रुपमा वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको अर्थमन्त्री केसीले बताए ।

यस कार्यक्रमबाट प्रत्यक्ष रुपमा १६ हजार बेरोजगार व्यक्तिले आंशिक रोजगारी प्राप्त गर्ने विश्वासका साथ एक अर्ब १६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । बेरोजगार जनशक्तिलाई व्यवसाय तथा रोजगारीमा आबद्ध गर्न कर्णाली समृद्धि परियोजनामार्फत श्रम तथा सिप नक्साङ्कनको आधारमा उद्यमशीलता विकास, रोजगार मेला र सिप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने प्रदेश सरकारको बजेटमा उल्लेख छ ।

बजेट कार्यान्वयनबाट गरिबी, बेरोजगारी र असमानतामा कमी आइ समृद्ध कर्णाली सुखारी कर्णालीवासीको दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्तिमा टेवा पुग्ने विश्वास लिएको मन्त्री केसीले बताए ।

यी हुन् बजेटले उच्च प्राथमिकतामा राखेका क्षेत्र
प्रदेश सरकारको आगामी वर्षको बजेटमा भौतिक पूर्वाधार अन्तर्गत सडक निर्माण पहिलो प्राथमिकतामा परेको छ । कर्णाली प्रदेशमा सुरक्षित, गुणस्तरीय र भरपर्दो सडक पूर्वाधार विकासका लागि पहिचान भएका प्रदेश लोकमार्ग तथा अन्य मार्गहरूको प्राथमिकीकरण सहित प्रादेशिक सडक गुरुयोजना तयार गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । गुरुयोजना अनुसार सडकहरूको प्राथमिकताका आधारमा योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।

यस्तै, अन्तरप्रदेश जोड्ने सडकलाई प्राथमिकतामा राखी निर्माण कार्य अगाडी बढाइनेछ । यस अन्तर्गतका मुलपानी–रानीघाट–तेलपानी–भुरीगाउँ सडक, कालीकोट–लालु–लैफु–कोटवाडा–राष्कोट–रामारोशन सडक, रारा–सेरी–सुकाढिक– धुराचौर–बाजुरा सडक र सल्यान खलङ्गा–कालिमाटी–घुईयावारी–काप्रेचौर– खर्कवार–कोहलपुर सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति लागि ३९ करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।

विश्व बैङ्कको सहयोगमा सञ्चालन हुने प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार आयोजना अन्तर्गत प्रादेशिक सडक सञ्जालको स्तरोन्नति कार्यका लागि प्रथम चरणको रूपमा डुङ्गेश्वर–डाँडापराजुल सडक डुङ्गेश्वर दैलेख र गल्फागाड– थाडाँकटे अदानचुली हुम्ला सडक स्तरोन्नतिका लागि ६० करोड विनियोजन भएको छ ।

प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार आयोजना अन्तर्गत कालीकोटको महावै गाउँपालिका र डोल्पाको छार्कातासेङ् गाउँपालिका केन्द्रलाई सडक सञ्जालसँग जोड्ने सडक निर्माणका लागि १२ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । एसियाली विकास बैङ्कको सहयोगमा सञ्चालित ग्रामीण सडक सञ्जाल आयोजना अन्तर्गत खरिद प्रकृया सम्पन्न भइ निर्माण कार्य सुरू हुन लागेका मोर्क–चङ्खिला–बडावन–सानाखोला सडक जाजरकोट, दशरथपुर–डाँडागाउँ– जितेजुवा–ढाडखेत–मटेला–धरमपोखरा सडक सुर्खेत, चौरजहारी–नार्जी–खोलागाँउ– चौथा–बैरागीठाँटी–मुसिकोट सल्ले सडक निर्माणका लागि एक अर्ब तीन करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।

बालुवासंग्रही–कुपिण्डे–खलङ्गा सडक र चिसापानी–राडी–नदुवा–मुसिकोट सडकसमेत निर्माण गर्ने सरकारले जनाएको छ । यस्तै, रुकुम पश्चिम जिल्लाका दुर्गम क्षेत्रका बाँफिकोट र आठबीसकोट पालिकालाई सडक सञ्जालले जोड्न राडी–दाजे–खदि–बारङ्गे सडक निर्माण तथा भेडाखेत– पुरानागाउँ–स्याला–आलिगैरा–डारुगाउँ सडक स्तरोन्नतिको लागि १२ करोड बजेट व्यवस्थापन भएको छ ।

अन्तर जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने त्रिपुराकोट–छल हुँदै मौरेलेक सम्मको सडक निर्माणको लागि ६ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन भएको छ । जुम्ला–गच्छेसाँगु–जलजला– गोठिज्यूला सडक निर्माणलाई बहुवर्षीय आयोजनाको रूपमा निरन्तरता दिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

राष्ट्रिय गौरव र कर्णाली प्रदेशको रणनीतिक महत्वको रुपमा रहेको कर्णाली राजमार्गको स्तरोन्नती तथा कर्णाली र भेरी कोरिडोर सडक आयोजनालाई तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्न सङ्घ सरकारसँग आवश्यक समन्वय गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा हुन गइरहेको दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितालाई मध्यनजर गरी रङ्गशाला आसपासका सडकहरू कालोपत्रे गर्ने कार्य अगाडि बढाइने भएको छ । वर्षेनी वर्षातको समयमा डुबानबाट समस्याग्रस्त सुर्खेत विमानस्थल वरपरका क्षेत्रको डुबान समस्या समाधान गर्न बहुवर्षीय आयोजनाको रूपमा कार्यान्वयन हुने गरी सुर्खेत विमानस्थल ढल व्यवस्थापन र सडक स्तरोन्नतिका लागि चार करोड ५० लाख बजेट व्यवस्थापन भएको छ ।

कार्यान्वयन भइरहेका प्रदेशस्तरीय सडकहरूमा आवश्यकता अनुसार सडक पुल निर्माण कार्यलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । सडक पुल निर्माणको लागि ६८ करोड ९७ लाख रकम विनियोजन भएको छ ।

९० वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिने
भौगोलिक रूपले विकट र दुर्गम स्थानहरूका जनताको सेवा पहुँचमा सहजता एवम् सुधार गर्न झोलुङ्गे पुलको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको सन्दर्भलाई मध्यनजर गर्दै सङ्घ र स्थानीय तहसँगको सहकार्य गरी आधा घण्टाको हिँडाई दुरी भित्र पहुँच सुविधा पु¥याउने गरी झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्यलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन २० करोड ५० लाख बजेट व्यवस्थापन भएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा ९० वटा थप झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने योजना प्रदेश सरकारले अगाडि सारेको छ । यस्तै, खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि एक अर्ब ८ करोड बजेट व्यवस्थापन भएको छ ।

जाजरकोट भुकम्पको पुनर्निर्माणका लािग ५० करोड
गत वर्ष कार्तिक महिनामा जाजरकोटको रामिडाँडा केन्द्रविन्दु भएर गएको भूकम्पबाट प्रभावित जाजरकोट, रुकुम पश्चिम लगायतका जिल्लाका क्षतिग्रस्त स्वास्थ्य तथा शिक्षण संस्था लगायतका पूर्वाधार संरचनाहरूको पुनर्निर्माणका लागि एकमुष्ट ५० करोड रकम विनियोजन भएको छ । ब्यूल्ड ब्याक बेटर (बिबिबि) को मूल मान्यतामा रही यस्ता भवन संरचनाहरू निर्माण गरिने सरकारले जनाएको छ ।

यसका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले २०८१ भदौ महिनाभित्रै स्पष्ट कार्ययोजना तथा कार्यविधि निर्माण गरी दोस्रो त्रैमासदेखि निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

यस्तो छ कृषि र पशुपालन क्षेत्रको बजेट
गाईभैसी पालन गर्ने कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि दुध उत्पादन तथा बिक्री वितरणका आधारमा डोल्पा, हुम्ला, कालीकोट, मुगु र जुम्ला जिल्लाका कृषकहरूलाई प्रति लिटर दुधमा १० रुपैयाँ र रूकुम पश्चिम, सल्यान, सुर्खेत, दैलेख र जाजरकोटका कृषकलाई प्रति लिटर दुधमा पाँच रुपैयाँ उत्पादनमा आधारित अनुदान दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ ।

दुधको प्रशोधन र बजारीकरणका लागि निजी तथा सहकारी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा दुध तथा दुग्धजन्य वस्तु उत्पादन उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्ने सरकारले जनाएको छ । घुम्ती गोठ सञ्चालन गर्ने हिमाली क्षेत्रका भेडा÷च्याङ्ग्रा÷चौरीपालक कृषकलाई औषधी उपचार सहयोग स्वरुप प्रति पशुपालकलाई प्रति महिना एक हजार पाँच सय कृषकको खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था प्रदेश सरकारले मिलाएको छ ।

व्यावसायिक कृषकहरूले सहकारी संस्थाबाट कृषि कर्जा लिएमा १० प्रतिशत र बैङ्कबाट कर्जा लिएमा सात प्रतिशत ब्याज तिरी दिने व्यवस्थाका लागि ११ करोड बजेट व्यवस्था भएको छ । यस कार्यक्रमबाट एक अर्ब पुँजी परिचालन भइ करिब एक हजार पाँच सय किसान लाभान्वित हुने अनुमान प्रदेश सरकारले गरेको छ ।

रैथाने बाली, वस्तुको बजार प्रवर्द्धन गर्न खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीसँगको सहकार्यमा आधुनिक प्रशोधन केन्द्रको स्थापना गरी कृषकहरूले उत्पादन गरेका रैथाने बाली, वस्तुहरू खरिद बिक्री सुनिश्चितताका लागि चार करोड २७ लाख बजेट व्यवस्थापन भएको छ ।

कृषि प्रसार सेवालाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहमा प्राङ्गारिक कृषि उत्पादन, प्रविधि प्रसार तथा पोषण सुधारको तथा आवश्यक उत्पादन सामग्री सहयोगको लागि ससर्त अनुदानमार्फत स्थानीय तहमा चार करोड ९७ लाख वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने सरकारले जनाएको छ ।

कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न खेतबारीमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउनका लागि साना सिँचाइ निर्माण तथा मर्मत कार्यक्रम अन्तर्गत सानातिना कुला र आकाशे पानी सङ्कलन पोखरी निर्माण तथा मर्मत सम्भार गर्नका लागि ३२ करोड रकम विनियोजन भएको छ ।

दलित समुदायको उत्थान तथा सशक्तीकरणको लागि दलित आयआर्जन तथा सिप विकासको लागि पाँच करोड विनियोजन भएको छ । कर्णाली प्रदेश कै प्रमुख आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य स्थलका रुपमा रहेका मुगुको रारा ताल, सुर्खेतको काँक्रेविहार, बुलबुले उद्यान तथा चौघान पार्क र रुकुम पश्चिमको स्यार्पु तालको संरक्षण र विकासका लागि बनेका गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्न १४ करोड बजेट व्यवस्थापन भएको छ ।

स्वास्थ्य र शिक्षातर्फको बजेट
प्रदेशका सबै जिल्लामा नियमित रूपमा आधारभूत औषधी, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सामग्री र उपकरणको आपूर्ति व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाइने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँगको साझेदारीमा उक्त प्रतिष्ठानमा ब्लड बैङ्क स्थापना गरिनेछ । मुटु, मृगौला प्रत्यारोपण, क्यान्सर, स्पाइनल इन्जुरी (प्यारालाइसिस) का बिरामीहरूलाई मेजर अपरेसन गर्दा उपचार खर्च प्रदान गरिनेछ । यी दुबै कार्यक्रमका लागि एक÷एक करोडका दरले रकम विनियोजन भएको छ ।

यस्तै, इ–हेल्थ सेवा, टेलिमेडिसिन, विशेषज्ञ सेवा, अस्पताल एवम् प्रयोगशाला सुदृढीकरण र निरन्तरताका लागि सात करोड बजेट विनियोजन भएको छ । प्रदेश अस्पताल सुर्खेतबाट प्रदान गरिने विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार, औषधी र उपकरणको सुनिश्चितता गरिनेछ । यस अस्पताललाई प्रेषण तथा शिक्षण अस्पतालको रूपमा विकास गर्न अध्ययन पश्चात आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिने सरकारले जनाएको छ ।

अस्पतालको पूर्वाधार विकास तथा सुधारको लागि ५० करोड विनियोजन भएको छ । स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ, पहुँचयोग्य र प्रभावकारी बनाउन सल्यान, रूकुम पश्चिम, हुम्ला र दैलेख जिल्लाका जिल्ला अस्पतालहरूको भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिन २५ करोड ५० लाख बजेट व्यवस्थापन भएको छ ।

यस्तै, शिक्षातर्फ सामुदायिक विद्यालयको पठन–पाठनलाई सहज बनाई गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चितताका लागि विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा शैक्षिकस्तर सुधार गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा तीन सय ७० वटा विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारको सुधार तथा विकासका लागि एक अर्ब १० करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।

विद्यालयमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित शिक्षण सिकाइको सुविधा विस्तार गर्न मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा सिकाइ कार्यक्रमका लागि १० करोड रकम व्यवस्थापन गरिएको छ हिमाली क्षेत्रका जिल्लाहरूमा निर्माणाधीन आवासीय विद्यालयहरूको पूर्वाधार विकास कार्यलाई निरन्तरता दिई स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न दुई करोड ५० लाख खर्च गर्ने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

यस्तो छ मन्त्रालयगत बजेट
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भौतिक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माणको जिम्मा पाएको तालुकदार मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका लागि १० अर्ब ४६ करोड रकम विनियोजन भएको छ ।

भौतिकपछि सरकारले सामाजिक विकासलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि पाँच अर्ब ७२ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयतर्फ दुई अर्ब ८६ करोड, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयतर्फ २९ करोड ६४ लाख, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणतर्फ एक अर्ब ९४ करोड र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि एक अर्ब ८६ करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।

बजेटप्रति यस्तो छ प्रतिपक्षको धारणा
प्रदश सरकारले आगामी वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा खासै उत्साहजन योजना नआएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक हिक्मत विष्ट बताउँछन् । नागरिकले अपेक्षा गरे अनुसार प्रदेश सरकारले बजेटमा सम्बोधन गर्न नसकेको उनले बताए । ‘धेरैजसो पुरानै नीतिगत कुराहरु दोहोरीएका छन्,’ विष्ट भन्छन्, ‘नयाँ उत्साह जगाउने खालका कार्यक्रम छैनन् ।’

सरकारको बजेटले मजदुर र जेष्ठ नागरिकको सवाल तथा उनीहरुको हित गर्ने खालका कार्यक्रमहरु कतै पनि समेट्न नसकेको विष्टले बताए । ‘प्रदेशका विद्धान, विभुतीहरुको बारेमा केहि कुरा उल्लेख गरिएका छैनन्, शिक्षा र स्वास्थ्यका कार्यक्रम भाषामा लेखेर प्राथमिकता दिएपनि प्रयाप्त बजेट विनिययोजन भएको छैन,’ सचेतक विष्टले भने । प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि अगाडि सारेको बजेटले विकास र समृद्धिको जनअपेक्षा पुरा नगर्ने भन्दै थप अध्ययन गरेर दलको आधिकारिक धारणा संसदमा राख्ने तयारी रहेको सचेतक विष्टले बताए ।

बजेटकाे पूर्णपाठ

तपाईको प्रतिक्रिया