कर्णाली प्रदेशको समृद्धिसँग जोडिने विषय हो यहाँको पूर्वाधार विकास । प्रदेशको पूर्वाधार विकास नभईकन यहाँको सामाजिक तथा आर्थिक विकास सम्भव छैन । कर्णालीमा पूर्वाधार विकासका लागि बजेटको अभाव भन्दा पनि भएको विकास बजेट समयमै प्रभावकारी कार्यान्वयको तहमा लैजन नसक्दा वर्षेनी ठुलो अंकमा विकास बजेट फ्रिज हुने अवस्था छ ।

साना–साना योजनालाई बढी प्राथमिककता दिइनुले पनि विकास बजेट कार्यान्वयनमा असर परिरहेको छ । प्रदेश सरकार स्थापना भएको सात वर्षमा प्रदेश रंगशाला र प्रदेश अस्पताल बाहेक कर्णालीमा ठुला योजना छैनन् । ठुला योजना नहुनु, बजेट कार्यान्वयनको अख्तियारी समयमै नहुँनु, आवश्यक नीतिहरुको अभाव लगायतका अड्चनले विकास बजेट कार्यान्वयको पाटो सबल बन्न सकेको छैन ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले हालसम्म सात वटा नीति, कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म कर्णाली प्रदेश सरकारले विकास निर्माणका लागि ८२ अर्ब २० करोड ८८ लाख ४५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

त्यसमध्ये ३७ अर्ब २५ करोड ७५ हजार ८८ हजार चार सय ६७ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । कर्णाली सरकारको विकास बजेट खर्चको यो प्रगति कुल विनियोजित बजेटको करिब आधा मात्र हो ।

विगतका ६ आर्थिक वर्षलाई आधार मान्ने हो भने कर्णालीको औसत पुँजीगत खर्च सात अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ छ । तर, सरकारले वार्षिक औसत १५ अर्ब २९ करोड विकास बजेट विनियोजन गरेको छ । यस आधारमा पुँजीगत खर्चका लागि छुट्याएको रकम औसत ६२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले गर्ने बजेट खर्चको अंक असार मसान्तले धान्ने गरेको छ । पहिलो आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा २१ करोड १६ लाख १६ हजार बजेट विनियोजन हुँदा १४ करोड ७८ लाख ९६ हजार अर्थात् ६ दशमलव ९९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको देखिन्छ ।

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७५/0७६ मा १० अर्ब २२ करोड सात लाख नौ सय २६ रुपैयाँ कुल विकास बजेटमा तीन अर्ब ७५ करोड आठ लाख ६ सय ५६ रुपैयाँ विकास बजेट खर्च भएको छ । प्रतिशतका हिसाबले खर्चको प्रगति ३६ दशमलव सात प्रतिशत हुन जान्छ । तेस्रो आर्थिक वर्ष २०७६/0७७ मा कुल विकास बजेट १० अर्बबाट बढेर १५ अर्ब २९ करोड ४१ हजार ६२ रुपैयाँ पुगेको छ । यस आर्थिक वर्षमा कुल विनियोजित बजेटको ४५ दशमलव ६ प्रतिशत अर्थात् ६ अर्ब ९७ करोड ४५ हजार ५५ रुपैयाँ बजेट खर्च भएको भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा १५ अर्बबाट घटेर १२ अर्ब ६१ करोड पाँच लाख २७ हजार पूर्वाधार निर्माणमा बजेट विनियोजन भएको छ । यस आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले कुल बजेटमा ६२ दशमलव आठ प्रतिशत अर्थात सात अर्ब ९१ करोड ९८ लाख ९७ हजार खर्च गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/0७९ मा विकास बजेट एक अर्ब बढेर १३ अर्ब १७ करोड १२ लाख ५५ हजार पुग्दा खर्च भने अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १२ प्रशितले कम हो । यस वर्ष सरकारले कुल विकास बजेटको ५० दशमलव दुई प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ ।

प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकालको अन्तिम विकास बजेट २ अर्बले घटेर आएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९/0८० मा १३ अर्बबाट घटेर ११ अर्ब १२ करोड ९४ लाख ६४ हजारमा बजेट सीमित हुँदा खर्च भने पाँच प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

कुल विनियोजित बजेटको ६ अर्ब १३ करोड ६४ लाख ११ हजार अर्थात् ५५ दशमलव १४ प्रतिशत विकास बजेट खर्च भएको मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यो तथ्यांकलाई केलाउने हो भने प्रदेश सरकारले ६ वर्षको अवधिमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणतर्फ करिब ५१ प्रतिशत मात्रै प्रगति हासिल गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना बाँकी रहदा बजेट खर्चको ग्राफ बढाउन सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को जेठ मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले कुल बजेटको चालुतर्फ ४९.२८ र पुँजीगततर्फ २९.८८ गरी कुल ३७.९२ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८/८१ का लागि ३३ अर्ब ४१ करोड १८ लाख लाखबराबरको बजेट प्रदेश सरकारले ल्याएको थियो, जसमा चालुतर्फ १३ अर्ब ८३ करोड ६९ हजार पाँच सय र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ५७ करोड ४८ लाख ७५ हजार रुपैयाँबराबरको बजेट छ । जसमा चालुतर्फ ६ अर्ब ८१ करोड ८७ लाख ३४ हजार एक सय सात रुपैयाँ खर्च हुँदा विकासतर्फको बजेट भने पाँच अर्ब ८४ करोड ५५ लाख आठ हजार चार सय ६७ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ ।

कर्णालीमा वर्षेनी बजेट घट्ने बढ्ने भन्दा पनि भएको बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनतर्फ ध्यान दिन सकेमात्रै प्रदेशको समृद्धि सम्भव रहेको बताउँछन् सुर्खेत उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष लक्ष्मण कँडेल । प्रदेश सरकारले हालसम्म प्रस्तुत गरेका बजेटमा प्रमुख चुनौती कार्यान्वयनको पाटो कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष कँडेलले कर्णालीको प्रणाली सुधार्न सरकारले यसतर्फ ध्यान दिनुनर्पे बताउँछन् । बजेटको सही सदुपयोगका लागि ठुला प्रकृतिका आयोजनाहरु अगाडि बढाउन नीतिगत सुधारदेखि प्रभावकारी संयत्रको निर्माण गरेमात्रै कर्णालीले विकासको लय समाउने उनले बताए ।

नारा नयाँ योजना पुरानै
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि प्रस्ताव गरिएका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री महेन्द्र केसीले ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार बराबरको बजेट संसदमा पेश गरेका हुन् ।

कुल विनियोजित बजेटमध्ये प्रदेशले खर्च गर्ने चालुतर्फ सात अर्ब ५७ करोड ५५ लाख ९२ हजार अर्थात् २४.१२ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ७५ करोड आठ लाख ६८ हजार अर्थात् ५९.७ प्रतिशत रहेको छ ।

यस्तै, वित्तीय व्यवस्थातर्फ २५ करोड अर्थात् ०.८ प्रतिशत र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ चार अर्ब ८३ करोड ३५ लाख ८१ हजार अर्थात् १५.३८ प्रतिशत बजेट रहेको छ । प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेट चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ तुलनामा एक अर्ब ९६ करोड ५६ लाखले कम हो ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख सात हजार बराबरको बजेट ल्याएको थियो । आगामी वर्षका लागि विकास बजेट पनि एक अर्ब बढीले घटेर आएको छ । चालु अर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको विकास बजेट १९ अर्ब रहेको थियो ।

सुशासन र सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध कर्णालीः सामाजिक, आर्थिक र भौतिक विकासहितको समाजवाद उन्मुख प्रणाली भन्ने मूल ध्ययेका साथ आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय, गरिबी निवारण, रोजगारी सृजना र उद्यमशीलता विकास गरी समृद्ध कर्णालीः सुखारी कर्णालीवासीको दीर्घकालीन सोच कार्यान्वयन गर्न आगामी वर्षको बजेट केन्द्रित हुने अर्थमन्त्री महेन्द्र केसीले बताए ।

तर, प्रदेश सरकारले अघि सारेको बजेटमा नारा नयाँ भएपनि पुरानै योजनाहरुले निरन्तरता पाएका छन् । प्रदेशको गरिबी निवारण तथा रोजगारी सिर्जनाका साथै पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको प्रदेश सरकारले विगत कै सरकारहरुले ल्याएका योजनाहरुमा नयाँ नारा दिएको बजेट वक्तव्यले पुष्टि गर्दछ ।

गरिबी निवारण र रोजगारी, प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी, उत्पादन एक स्वामित्व अनेक, आफ्नो पसिना आफ्नै माटोमा, शिक्षित युवा व्यवसायिक कृषिको बाटोमा, नवप्रवर्तनकारी प्रेरणा, उद्यमशिलताको जगर्नेना, सीपसँग सहयोग, स्वच्छ, सफा र हरियाली सहर, कर्णालीकको मानक वीरेन्द्रनगर नाम दिइएका योजनाहरु यसअघिका सरकारहरुले अबलम्बन गरिसकेका नारा हुन् ।

त्यस्तै दीगो वन, समृद्ध जीवन, स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्य पूर्वाधार, स्वस्थ र दीर्घ जीवनको आधार, कर्णाली प्रदेशको इच्छा : गरिखाने शिक्षा, कर्णालीवासीको आवाजः सभ्य र सुसंस्ककृत समाज, एक जिल्ला एकक उद्यमी महिला, प्रदेश प्रमुख सामाजिक सशक्तिकरण कार्यक्रम, खानेपानी तथा सरसफाई : कर्णालीवासीको रोजाई, जलस्रोत, सिंचाइ र उर्जा : कर्णाली विकासको पूर्जालाई प्रदेश सरकारले नयाँ नारा दिएकको छ ।

तर, यी नाराहरु प्रभावकारी कार्यान्वयनमा नगई असफल प्राय बनेका विगतककै योजना हुन् । नदी माथिका गरा बनाउँछौं हराभरा, कर्णालीको पानी, कर्णालीवासीकको लगानी, स्मार्ट कर्र्णाली : सुदृढ प्रणाली, हाम्रा कुरा हाम्रा मुख्यमन्त्री, जनतासँग मुख्यमन्त्री कार्यक्रमहरु यसअघिका सरकारले अवलम्बन गरिसकेका नाराहरु हुन् ।

त्यस्तै, प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ समेटेका कतिपय विषयहरु बजेटबाट हटेकका छन् । जसको उदाहरण कर्णालीको भौगोलिक दृष्टिकोणले सार्वजनिक यातायातको विकल्प बन्नसक्ने पोडवे, रोपवे र केबलकार सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेटिए पनि बजेटमा अटाउन सकेनन् ।

भौतिक पूर्वाधार अन्तर्गत आगामी वर्षका लागि अगाडि सारिएका अधिकांश सडक पूर्वाधारहरु चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश भइसकेका छन् । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको मन्त्रालयगत बजेटमा समावेश गरेका योजना चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश भएका योजनाहरु हुबहु सारिएका छन् ।

भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन हुने गरी अघि सारिएका अधिकांश योजनाहरु पुरानै रहेका छन् ।

उत्साहित छैन प्रतिपक्षी कांग्रेस
प्रदश सरकारले आगामी वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा खासै उत्साहजनक योजना नआएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक हिक्मत विष्ट बताउँछन् । नागरिकले अपेक्षा गरेअनुसार प्रदेश सरकारले बजेटमा सम्बोधन गर्न नसकेको उनले बताए ।

‘धेरैजसो पुरानै नीतिगत कुराहरू दोहोरिएका छन्,’ विष्ट भन्छन्, ‘नयाँ उत्साह जगाउने खालका कार्यक्रम छैनन् ।’ सरकारको बजेटले मजदुर र ज्येष्ठ नागरिकको सवाल तथा उनीहरूको हित गर्ने खालका कार्यक्रमहरू कतै पनि समेट्न नसकेको विष्टले बताए ।

‘प्रदेशका विद्धान, विभूतिहरूको बारेमा केही कुरा उल्लेख गरिएका छैन, शिक्षा र स्वास्थ्यका कार्यक्रम भाषामा लेखेर प्राथमिकता दिए पनि पर्याप्त बजेट विनिययोजन भएको छैन,’ सचेतक विष्टले भने । प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि अगाडि सारेको बजेटले विकास र समृद्धिको जनअपेक्षा पूरा नगर्ने भन्दै थप अध्ययन गरेर दलको आधिकारिक धारणा संसदमा राख्ने तयारी रहेको सचेतक विष्टले बताए ।

त्यस्तै, प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि अगाडि सारेकको बजेटले कर्णाली समृद्धिकको ध्येय पुरा गर्नतर्फ एकरत्ति पनि केन्द्रित नरहेको प्रदेशसभा सदस्य घनश्याम भण्डारी बताउँछन् । विगतमा बजेट प्रस्तुत हुँदा नागरिकमा जुन खालको उत्साह त्यसतर्फ बजेट केन्द्रित हुन नसकेको उनले बताए । ‘बजेट आउनु र नआउनुमा केही अर्थ भएन,’ भण्डारी भन्छन्, ‘यो बजेट पोहोरको भन्दा पनि निराशाजनक हो ।’

प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट कर्णालीका लागि नभई नेताहरुमा बढि केन्द्रित रहेको भण्डारीको दावी छ । नीति तथा कार्यक्रम हुबहु पुरानै भएपनि बजेटमा आश गरिए अनुसार नयाँ योजना आउन नसकेको उनले बताए । जसले प्रदेशको समृद्धि नभई व्यवस्थाप्रति नागरिकमा आइरहेकको निराशालाई थप टेवा पुरयाउने खालको बजेट आएको भण्डारीको टिप्पणी छ । पूर्व अर्थमन्त्रीसमेत रहेका प्रदेशसभा सदस्य विन्दमान विष्टले बजेट परिमार्जित भएर नयाँ योजना नसमेटिए पनि समर्गमा बजेट उत्साह जनक नै रहेको प्रतिक्रिया दिए ।