सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिकामा दुई वटा ४ पाग्रं्रे सवारी साधन र वडा सचिव तथा शाखा प्रमुखलाई मोटरसाइकलको सुविधा हुँदा हुँदै पनि सवारी साधन भाडामा लिएर सरकारी रकम खर्च गर्ने गरेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का अनुसार गाउँपालिकामा दुई वटा ४ पांग्र्रे सवारी साधन र वडा सचिव तथा शाखा प्रमुखलाई मोटरसाइकलको सुविधा हुँदा हुँदै पनि सवारी साधन भाडामा लिएर १० लाख ४५ हजार ८२८ रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २४(२) मा सरकारी रकम खर्च गर्दा साधन स्रोतको उच्चतम प्रतिफल प्राप्त हुने र प्राप्त प्रतिफलको उचित गुणस्तर समेत कायम हुने गरी मितव्ययी तरीकाले खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, पालिकाले यस बर्ष गाडी भाडा वापत दैनिक सम्झौता गरी १० लाख ४५ हजार ८२८ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

गाडी भाडा भुक्तानी गर्दा कुन प्रयोजनको लागि, कहिले, कसले उपयोग गरेको हो सो खुल्ने आधार पेश नभएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारी रकम खर्च गर्दा साधनको उच्चतम् प्रतिफल हुने गरी मितव्ययी तरिकाले खर्च गर्नुपर्ने आधार स्पष्ट हुने प्रमाण संलग्न गरी नियमित गर्नुपर्ने १० लाख ४५ हजार ८२८ रुपैयाँ अनियमित भएको महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

पदाधिकारीले लिए ९३ लाखको सेवा सुबिधा
नेपालको संविधानको धारा २२७ मा गाउँ सभा तथा नगरसभाका सदस्यले पाउने सुविधाका सम्बन्धमा प्रदेश कानूनबमोजिम हुने व्यवस्था अनुसार कर्णाली प्रदेश संसदले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी गरेको छ । उक्त ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार पालिकाबाट ९३ लाख १३ हजार ४४३ रुपैयाँ सुविधा वापत भुक्तानी भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षले पदाधिकारी सुविधा पाउने व्यवस्था गरेका छ । कर्णाली प्रदेशको प्रदेश सभाले बनाएको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन अनुसार स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुलाई टेलिफोन तथा इन्टरनेट, पत्रपत्रिका तथा इन्टरनेट, जनसम्पर्क तथा विशेष कार्यसुविधा मर्मत सुविधा अतिथि सत्कार र खानेपानी विद्युत तथा सरसफाई खर्च दिने व्यवस्था गरेको गरेको छ ।

कानून विपरित बैठक भत्ता
अर्थ मन्त्रालय कार्य संचालन निर्देशिका, २०७७ को परिच्छेद ७ को ७.१.१ मा उल्लेखित बैठक भत्ताको मापदण्ड अनुसार स्पष्ट विषयवस्तु एवम् कार्ययोजना बेगर बैठक बस्न नपाइने, बैठक कार्यालय समय अघि वा पछि हुनुपर्ने, एउटै निकाय र अन्तर्गतका पदाधिकारी/कर्मचारी मात्र बस्ने बैठकमा भत्ता प्रदान नगर्ने र कानून अनुसार गठन भएका समितिहरुको बैठकका लागि मात्र भत्ता प्रदान गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

सिम्ता गाउँपालिकाले त्यस विपरित पालिकाका कर्मचारी मनोजकुमार टेरले पाँच हजार १०० रकम बैठक भत्ता उपलब्ध गराएको सम्बन्धीतबाट असुल गरी कर्मचारी असुल गरी दाखिला गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

लकबुक नराखी २६ लाखभन्दा बढीको इन्धन
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३९ (१०) मा जिम्मेवार व्यक्तिले सरकारी रकमको खर्च लेखु अघि त्यस्तो रकम खर्च गर्न वा भुक्तानी दिन आवश्यक बिल भरपाई र कागजात संलग्न भए वा नभएको संलग्न कागजात अनुसार भुक्तानी दिन रीत पुगे वा नपुगेको जाँच गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

तर, कार्यालयले विभिन्न सवारी साधनको ईन्धन वापत खर्च २६ लाख २२ हजार ४७९ लेखेकोमा सवारी साधन प्रयोगको प्रयोजन पुष्टयाई वेगर सवारी साधनको प्रयोगमा लकबुक नराखेको हुँदा ईन्धन खर्चको सम्बन्धमा यकिन हुन सक्ने अवस्था नरहेकोले मितव्ययी तरिकाले कार्यालय सञ्चालन लगायतका खर्च गर्नुपर्ने सुझाव महालेखापरीक्षकको कार्यालयले उल्लेख गरेको छ ।

अस्वाभाविक भ्रमण खर्च
कर्णाली प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७७ तथा भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ बमोजिम कार्यालयको काममा कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई भ्रमण खर्च भुक्तानी गर्दा देखिएका व्यहोराहरु देहाय बमोजिम छन् ।

अधिकांश भ्रमणको उद्देश्य र स्पष्ट प्रयोजन कार्यालयकै कामका लागि भएको हो भनी सुनिश्चित हुने विश्वसनीय आधार नदेखिएको, नियमानुसार भ्रमण अभिलेख खाता नरहेकाले पदाधिकारी तथा कर्मचारीको भ्रमण सम्बन्धी एकिकृत विवरण प्राप्त हुन नसकेको, भ्रमण पश्चात् तोकिए बमोजिम भ्रमण प्रतिवेदन पेश नगरी अधिकांश भ्रमणको भ्रमण खर्च भुक्तानी गर्ने गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

कतिपय भ्रमणहरु पालिका वा कार्यालयसँग असम्बन्धित नगर/गाँउपालिका गएको जनाई सो वापतको खर्च भुक्तानी गर्ने गरेको, स्पष्ट प्रयोजन बेगर वडा अध्यक्ष सहितका पदाधिकारीको ७ दिनको भ्रमण आदेश स्वीकृत गरी भुक्तानी गर्ने गरेको, त्यसैले तोकिएको कानुनी व्यवस्थाको पालना गर्दै भ्रमण खर्चमा हुन सक्ने अनियमितता र दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न भ्रमण आदेश स्वीकृत गर्ने पदाधिकारीले ध्यान दिनुपर्ने महालेखाले सुझाव दिएको छ ।

कर्मचारी प्रोत्साहन भत्ता दिएर व्ययभार
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८६(१) बमोजिम स्थानीय सेवा गठन, सञ्चालन व्यवस्थापन, सेवाका शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र मापदण्ड संघीय कानुन बमोजिम हुने, दफा ८६ (२) बमोजिम स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सेवाको शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था स्थानीय तहले बनाएको कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था छ ।

तर, स्थानीय तहले कानुन तथा कार्यविधि नबनाई कार्यापालिकाको २०८०।०३।२१ को निर्णय अनुसार पालिकाको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को समिक्षा तथा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा र सभा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको अघि र पछिको अतिरिक्त समयमा खटिई कार्य गर्ने कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले जिम्मेवारी तोकेको कम्तिमा पाँच जना कर्मचारीलाई प्रोत्साहन स्वरुप खाईपाई आएको सुरु तलब स्केल बराबरको प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेकोमा अतिरिक्त समय कार्य गरेको खुल्ने विवरण उल्लेख नगरी छ जना कर्मचारीलाई दुई लाख १३ हजार ६८९ रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता खर्च गरेको कारण आर्थिक व्ययभार बढ्न गएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । गाउँपालिकाको यस्तो खर्च गर्दा आन्तरिक आयलाई समेत विचार गरी कानुन बमोजिममात्र खर्च लेख्न महालेखाले सुझाव दिएको छ ।

बजेट अनुसार तालिम
तालिम, गोष्टी, सेमिनार लगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा स्वीकृत नर्म्सका आधारमा सञ्चालन गर्नुपर्ने तर, पालिकाले स्वास्थ्यतर्फको उक्त कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दा अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, प्रदेश मन्त्रालय लगायतले जारी गरेको नर्म्स पालना नगरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा नर्म्स अनुसार नभई बजेट अनुसार यातायात भत्ता खर्च, खाना, खाजा, स्टेशनरी, कार्यपत्र प्रस्तुति, संयोजक भत्ता लगायत खर्च निर्धारण गरी कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने र सोही अनुसार कार्यक्रम खर्च भएको जनाई बिल भरपाई संलग्न गरी पेश्की फछ्यौट गर्ने गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

कार्यक्रम सञ्चालन पश्चात पेश गरेको बिल भरपाईमा कार्यक्रमको लागत अनुमान तयार गर्ने, तालिम कार्य तालिका संलग्न गर्ने, तालिमको विषय वस्तु सम्बन्धमा तयार गरेको कार्यपत्र, कार्यक्रमको प्रतिवेदन, खर्चको तेरिज लगायत कार्य पुष्टी हुने प्रमाण संलग्न गर्ने नगरेको र कुनै पनि कार्यक्रममा स्वीकृत बजेट फ्रिज नहुने गरी खर्च गर्दा खर्च वास्तविक मान्ने अवस्था नदेखिएको महालेखाले जनाएको छ ।

त्यस्तै, कार्यक्रममा यातायात, दैनिक भ्रमण भत्ता खर्च भ्रमण नियमावली अनुसार नभई बजेटको आधारमा भुक्तानी दिने गरेको र कार्यालयबाट सञ्चालित एक अर्को तालिम कार्यक्रममा समेत खर्च मापदण्ड मिलान नहुने अवस्था देखिँदा कार्यक्रम खर्च मितव्ययी, नियमितता र औचित्यपूर्ण मान्न सक्ने अवस्था नदेखिएकोले कार्यक्रम खर्चमा भएको वास्तविकता समेत कार्यालयबाटै पुष्टि हुने गरी खर्चको प्रभावकारीता र यथार्थता यकिन गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

स्वास्थ्य सम्बन्धी गोष्ठी, भत्ता आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २४ को उपदफा (२) बमोजिम सरकारी रकम खर्च गर्दा साधन स्रोतको उच्चतम प्रतिफल प्राप्त हुने र प्राप्त प्रतिफलको उचित गुणस्तर समेत कायम हुने गरी मितव्ययी तरिकाले गर्नुपर्ने र पालिकाले चालु खर्चबाट स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम तालिम, गोष्ठी, तथा फिल्ड भत्ता शिर्षकबाट आठ लाख छ हजार खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

नियमविपरि होटलमा बास
कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७७ मा पदाधिकारीलाई भ्रमणको समयमा होटल बास बापत कुनै पनि सुविधा दिने व्यवस्था छैन । तर, गाउँपालिकाले अध्यक्ष ऐनबहादुर चन्दलाई विभिन्न कामको शिलसिलामा वीरेन्द्रनगर सुर्खेत जाँदा आउँदा खर्च भएको जनाई ३७ हजार ४ सय ८४ कानून विपरीत भुक्तानी गरेको र उक्त भुक्तानी रकम असूल गर्नुपर्ने महालेखाले जनाएको छ ।

नौ लाख ८० हजारको खाना
खाना तथा विविध खर्च स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम व्ययको बजेट अनुमान आन्तरिक आयको परिधिभित्र रही औचित्यताको आधारमा विविध खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, पालिकाले यस वर्ष खाना तथा विविधतर्फ मात्र नौ लाख ८० हजार ६१ रुपैया खर्च गरेको महालेखाले जनाएको छ ।

समानीकरण अनुदानबाट शिक्षकको तलब भत्ता
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ ले स्थानीय तहलाई स्वीकृत दरबन्दी भित्रका शिक्षकको तलब भत्ता बापत सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।

साविकको जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट अनुमति प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेका र कुनै पनि दरबन्दी तथा राहत अनुदान कोटा प्राप्त नगरेका विद्यालयलाई शिक्षक व्यवस्थापन गर्ने गरी शैक्षिक सत्र २०७९ का लागि सहयोग अनुदान दिन सकिने व्यवस्था छ ।

तर, पालिकाले स्वीकृत दरबन्दी भित्र नपरेका एवं विद्यालयले गत विगतदेखि नै आन्तरिक स्रोतबाट तलब भत्ता व्यहोरेका शिक्षकलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट २२ लाख ६० हजार तलब भत्ता भुक्तानी गरेको नियमसम्मत नदेखिएको महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । विकास निर्माणको लागि प्राप्त भएको अनुदान रकम सोही प्रयोजनामा खर्च गर्नुपर्ने महालेखाले सुझाव दिएको छ ।