कर्णाली प्रदेश सरकारले यस वर्षको मनसुनजन्य विपद्लाई ध्यानमा राख्दै मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कार्ययोजना–२०८१ तयार पारेको छ । प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय मातहत रहेको कर्णाली प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिले कार्ययोजना तयार पारेको हो ।

प्रदेशको विपद् व्यवस्थापन, जोखिम न्यूनीकरण र विपद् प्रतिकार्य, प्रादेशिक विपद् कोष स्थापना र संचालन, स्थानीय विपद् कोषमा सहयोग, तथ्याङ्क व्यवस्थापन र अध्ययन तथा अनुसन्धान, विपद् जोखिम क्षेत्र नक्शाङ्कन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई तोकिएको हुन्छ ।

त्यस्तै, बस्ती स्थानान्तरण सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानुन, मापदण्ड र योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन गर्ने जिम्मेवारी अनुसार मन्त्रालयले विपद् प्रतिकार्य योजना तयार पारी लागु गरेको हो । कर्णाली प्रदेशमा नौ वटा विषयगत क्षेत्रहरू सक्रिय रहेको र मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना अद्यावधिक गरी तयारी अवस्थामा राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यस वर्षको मनसुनबाट निम्तन सक्ने सम्भावित विपद्पछिको प्रतिकार्यका लागि तीनवटै सुरक्षा निकायका दुई सय ४५ जना तालिम प्राप्त खोज उद्दार जनशक्ति तैनाथि अवस्थामा राखिएको छ । आवश्यक परेमा खोज उद्दारका लागि थप जनशक्ति परिचालनको प्रबन्ध तीन वटै सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी परिचालन गर्ने गरी संयत्र निर्माण गरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय मातहत रहेको विपद् व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख कृष्णबहादुर रोकाया बताउँछन् ।

उनका अनुसार प्रदेशका १० वटै जिल्लामा हुन सक्ने सम्भावित विपद् व्यवस्थापनको लागि मानवरहित हवाई यन्त्रको प्रयोग सम्बन्धी तालिम प्राप्त १७ जना दक्ष जनशक्तिको सूची तयार गरी तयारी अवस्थामा राखिएको छ ।

बाढी–पहिरोको कारण सडक अवरुद्ध भएमा तत्काल खुलाउनको लागि भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय, सुरक्षा निकाय, सडक डिभिजन कार्यालय तथा पालिका मातहत रहेका हेभी उपकरणहरू तैनाथि अवस्थामा रहेका छन् । प्रादेशिक मानवीय सहायता स्थल सुर्खेत र जुम्ला केन्द्र तथा गोदाम घरहरूमा बन्दोबस्तीका सामग्रीहरूको प्रबन्ध गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय विपद् व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा अन्य मन्त्रालय, तीनवटै सुरक्षा निकाय, जल तथा मौसम विज्ञान कार्यालय, सडक डिभिजन कार्यालयसमेत रहने गरी प्रदेश आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रमा मनसुन अवधिभरका लागि मनसुन प्रतिकार्य कमाण्ड टोली खटाउने प्रबन्ध प्रदेश सरकारले मिलाएको छ ।

कार्ययोजनाले पहिरो र बाढीको विपद् भएको अवस्थामा क्षति कसरी कम गर्न सकिन्छ, प्रभावकारी सूचना व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ, आपतकालीन अवस्थामा सम्बन्धित निकाय कसरी सक्रिय हुने, आपत्कालीन जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वतयारी कसरी गर्ने, घटना हुनेवित्तिकै कसरी यथासम्भव समन्वय र सहकार्य गरी प्रभावकारी प्रतिकार्य गर्नेजस्ता विषयमा यस प्रदेशका क्रियाशील विभिन्न विषयगत क्षेत्र र सरोकारवाला निकायको जिम्मेवारी तोकेको छ ।

५० हजार बढी नागरिक प्रभावित हुन सक्ने
यस वर्ष ११ हजार ५ सय ४८ घरधुरीबाट ५० हजार चार सय ६४ जनसङ्ख्या मनसुजन्य विपद्बाट प्रभावित हुन सक्ने आँकलन मन्त्रालयले गरेको छ । विगतको अनुभव तथा बाढी तथा पहिरोले परेको प्रभावको तथा प्रतिकार्यको समीक्षालाई आधार मानेर हेर्ने हो भने कर्णाली प्रदेशमा करिब एक तिहाई (१६,८२१ जना र ३,८४९ घरधुरी) लाई खाद्यान्न लगायत मानवीय सहायताको आवश्यकता पर्ने अनुमान गरी कार्ययोजना तयार गरिएको छ ।

आवश्यक राहत सामग्रीहरूको आँकलन गरी प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय तहहरूमा विभिन्न विषयगत क्षेत्रका राहत सामग्रीहरूको भण्डारण गर्ने व्यवस्था प्रदेश सरकारले गरेको छ । प्रदेशभर मौसमीजन्य विपद्का लागि २३ हजार ७९ क्वीन्टल खाद्यान्न मौज्दात रहेको छ ।

वर्षेनी बढ्दै मौसमजन्य विपद्
कर्णाली प्रदेश नेपालका सातवटा प्रदेशहरूमध्ये क्षेत्रफलका हिसाबले सबैभन्दा ठूलो, जनसङ्ख्याका हिसाबले सबैभन्दा सानो, गरिबीको दर उच्च रहेको, विकास सूचकाङ्क आधारमा पछाडि परेको र विपद् जोखिमको हिसाबले उच्च जोखिममा रहेको प्रदेशमा पर्दछ ।

कर्णालीमा २०७१ वैशाखदेखि २०८० चैत्रसम्म १० वर्षको अवधिमा प्रदेशभर एक हजार सात सय ३२ वटा मौसमजन्य विपद्का घटनाहरू घटेका छन् । जसबाट ६ सय ४६ जनाको मृत्यु भएको छ । एक सय ७० जना बेपत्ता हुँदा एक हजार एक सय ५५ जना घाइते भएको तथ्यांक मन्त्रालयले राखेको छ ।

यस अवधिमा हजारौं घरहरुमा क्षति पुगेको छ । विगत १० वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने कर्णालीमा मनसुनजन्य विपद्हरूमा बाढी, पहिरो र भारी बर्षाका घटनाहरूबाट बढी क्षति तथा नोक्सानी हुँदै आएको देखिन्छ ।

बाढी र पहिरोबाट धेरै क्षति
१० वर्षको अवधिमा सडक दुर्घटना र कोभिड महामारी बाहेकका अन्य विपद्बाट मात्र कर्णाली प्रदेशमा १३ अर्ब ४४ करोड ६६ लाख १४ हजार पाँच सय ७८ रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

औसतमा कर्णाली प्रदेशमा वार्षिक एक अर्ब ३४ करोड ४६ लाख ६१ हजार ४ सय ५८ रुपैयाँभन्दा बढी क्षति हुने गरेको देखिन्छ । यस प्रदेशमा बाढी पहिरोबाट सबैभन्दा बढी आर्थिक क्षति हुने गरेको छ भने दोस्रोमा आगलागी, तेस्रोमा पहिरो र त्यसपछि चट्याङ्ग, हावाहुरी लगायतका महामारीबाट धेरै मानविय तथा धनजनको क्षति हुने गरेको देखिन्छ ।

मनसुनी वर्षा, बेमौसमी वर्षा, कमजोर भौगर्भिक बनावट, भौगोलिक विकटता, जोखिम स्थानहरूमा घर तथा अन्य संरचनाहरूको निर्माण, जोखिम न्यूनीकरणका उपायहरू नअपनाउनु आदि कारणबाट मनसुनको समयमा बाढी, पहिरो, भीषण वर्षा, चट्याङ्ग लगायत अन्य पानीजन्य प्रकोपका कारण यस प्रदेशमा ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको छ ।

नदीका जलप्रवाह मार्गमा अतिक्रमण र बाढी प्रभावित तथा जलाधार क्षेत्रमा भूमिको अव्यवस्थित प्रयोगले गर्दा यस्ता समस्या अझ जटिल बन्दै गइरहेको विज्ञहरु बताउँछन् । कर्णाली प्रदेश बहुप्रकोपयुक्त क्षेत्र भएकाले मनसुनको समयमा यस प्रदेशका जिल्लाहरू बाढी, पहिरो, भारी वर्षा, चट्याङ्ग र महामारीको उच्च जोखिममा रहने गर्दछ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८० को मनसुनले कर्णालीमा मनसुन र मनसुनपछिको अवधिमा बाढी, पहिरो, असिना, चट्याङ, हिमपहिरो, हावाहुरी, भारी वर्षा र आगोलागीका दुई सय ८८ वटा घटनाहरू घटेका थिए ।

जसमा सबैभन्दा बढी आगोलागीको एक सय ४०, भारी वर्षा ६ वटा, पहिरोको ३७ वटा घटना भएका थिए । यस अवधिमा चट्याङ ४०, बाढी ६, हावाहुरी १४ र हिमपहिरोका एक वटा घटना भएका थिए । जिल्लाको हिसाबले सुर्खेतमा सबैभन्दा धेरै ५२ वटा र मुगुमा सबैभन्दा कम १२ वटा मनसुनजन्य विपद्को घटना भएको थियो ।

औषतभन्दा धेरै वर्षा हुने सम्भावना
जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसमी प्रतिवेदन अनुसार यस वर्ष कर्णाली प्रदेशका अधिकांश भू–भागमा सरदरभन्दा बढिवर्षा हुने सम्भावना ६५ प्रतिशत रहेको छ । विभागले गरेको मनसुन सिजनको हावापानी आकलनमा यस वर्षको मनसुन याममा सरदरभन्दा बढी पानी पर्ने प्रक्षेपण गरेको छ । विभागका अनुसार नेपालमा मनसुन सरदर १९ जेठदेखि सुरु भई १४ असोज अर्थात् जुन देखि सेप्टेम्बरसम्म सक्रिय रहने गर्दछ ।

यो सिजनमा देशका अधिकांश स्थानहरूमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना ३५ देखि ५५ प्रतिशतसम्म रहेको विभागले आकलन गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको उत्तर–पश्चिमी भूभाग, बागमती प्रदेशको दक्षिण–पूर्वी भूभाग, मधेश प्रदेशको मध्य भूभाग र कोशी प्रदेशको मध्य तथा मध्य पश्चिमी भूभागमा सरदर वर्षा हुने सम्भावना ३५ देखि ४५ प्रतिशतसम्म रहेको विभागले जनाएको छ ।

गत वर्षको मनसुन अवधिमा सरदरभन्दा कम पानी परेको थियो । गत वर्ष १८ जेठदेखि १३ असोजसम्मको अवधिमा एक हजार तीन सय तीन मिलिमिटर वर्षा भएको तथांक जल तथा मौसम विज्ञान विभागसँग छ । चार महिनाको अवधिमा एक हजार चार सय ७२ मिलिमिटर औसत वर्षा हुनुपर्नेमा सरदरभन्दा ११ दशमलव पाँच प्रतिशत कम मिलिमिटर वर्षा भएको विभागले बताएको थियो ।