कर्णाली प्रदेश मात्र नभई देशभरका सरकारी लगानीमा सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर लयमा नरहेको पाईएको छ । जसको पुष्टि हालै सार्वजनिक भएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) को नतिजाले गर्छ । देशभरबाट ६ हजार ६ सय ६५ सामुदायिक विद्यालयका तीन लाख ३१ हजार आठ सय ६७ विद्यार्थी मध्ये ८८.१२ प्रतिशत अर्थात दुई लाख १३ हजार पाँच सय ३४ विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भएका छन् । पास हुनेमध्ये पनि तल्लो जिपिए ल्याउने विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयका धेरै छन् ।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले २०७२ देखि २०७९ सम्म लेटर ग्रेडिङ मा नतिजा प्रकाशन गर्दै आएको थियो । यस प्रकारको प्रणालीमा सैद्धान्तिकमा झिनो अंक ल्याएका विद्यार्थी प्रयोगात्मकमा विद्यालयले दिएको नम्बरका आधारमा पास हुने गरेका थिए । तर, बोर्डले कक्षा ११ र १२ को नतिजा खस्किएको भन्दै यस वर्षदेखि सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवैमा ३५–३५ प्रतिशत अंक ल्याउनु पर्ने नियम ल्याएपछि सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर मापन भएको छ । यहि नियमका कारण ठुलो संख्यामा सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी ननग्रेडेड भएका छन् ।

२०७१ को एसएलसी (हालको एसइई) मा सहभागी पाँच लाख ४१ हजार तीन सय ८९ परीक्षार्थीमध्ये तीन लाख ४९ हजार एक सय २२ विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भएका थिए । जसमध्ये सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको संख्या ७१.२६ प्रतिशत अर्थात् दुई लाख ४८ हजार सात सय ८० थियो । उति बेला एक सय पूर्णांकमा पास हुनका लागि ३२ अंक ल्याउनु पर्ने हुन्थ्यो ।

कुनै एक विषयमा मात्रै पनि ३२ नम्बर नल्याएको खण्डमा त्यो विद्यार्थीले कक्षा ११ मा पढ्न पाउँदैन थियो । नौ वर्षपछिको झन्डै उस्तै परीक्षा प्रणालीमा सामुदायिक विद्यालयको नतिजा झन् खस्किएको छ । एसईईको यो नतिजाले राज्यको सार्वजनिक शिक्षा सुधारका क्षेत्रमा भइरहेको ठुलो धनराशी खेर गइरहेको मात्रै देखाउँदैन समग्र नेपालमा सामुदायिक विद्यालयले दिने शिक्षा प्रणालीको गुणस्तर नै तिव्र गतिमा खस्कदै गएको पुष्टि गर्दछ ।

कर्णालीका ५८ प्रतिशत विद्यार्थी फेल
यस वर्षको एसईईमा कर्णालीबाट संस्थागत र सामुदायिक विद्यालयबाट ३३ हजार ६ सय ३४ विद्यार्थी सहभागि भएकोमा ५८.५ प्रतिशत अर्थात १९ हजार ६ सय ६६ जना विद्यार्थी ननग्रेडेड भएका छन् । १३ हजार नौ सय ६८ अर्थात ४१.५३ प्रतिशत विद्यार्थी मात्रै माथिल्लो कक्षामा पढ्न पाउने भएका छन् ।

जसमा सबैभन्दा धेरै दैलेखमा विद्यार्थी अुनत्तीर्ण भएको शिक्षा विकास निर्देशनालय सुर्खेतका सूचना अधिकारी लोकप्रसाद पौडेल बताउँछन् । दैलेखबाट चार हजार नौ सय १५ विद्यार्थी रहेकोमा आठ सय २८ जना मात्रै पास भएका छन् । दैलेखमा चार हजार ८७ जना विद्यार्थी ननग्रेडेड भएका छन् ।

जाजरकोटबाट कुल चार हजार पाँच सय ७२ परीक्षार्थी रहेकोमा दुई हजार पाँच सय २९ विद्यार्थी पास हुँदा दुई हजार ४३ विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भएका छन् । सुर्खेतबाट सात हजार नौ सय ७९ जना विद्यार्थी एसईईमा सहभागि रहेकोमा पाँच हजार दुई सय ८७ विद्यार्थी फेल हुँदा दुई हजार ६ सय ९२ जना विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन् ।

दुई हजार तीन सय ९३ विद्यार्थी रहेको जुम्लामा एक हजार दुई सय २२ जना उत्तीर्ण हुँदा एक हजार ७१ विद्यार्थी फेल भए । यस्तै, तीन हजार पाँच सय १५ विद्यार्थी मध्ये कालिकोटमा एक हजार दुई सय ६६ विद्यार्थी मात्रै माथिल्लो कक्षामा पढ्न पाउने भएका छन् । कालिकोटमा दुई हजार दुई सय ४९ विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भएका छन् ।

कुल ६ सय २७ विद्यार्थी रहेको डोल्पामा दुई सय ८२ विद्यार्थी पास हुँदा तीन सय ४५ जना माथिल्लो कक्षामा पढ्न नपाउने भएका छन् । मुगुबाट एईईमा आठ सय ३८ विद्यार्थी सहभागी रहेकोमा तीन सय ५१ जना मात्रै पास भएका छन् । एक हजार ८८ विद्यार्थी रहेको हुम्लाबाट पाँच सय २१ विद्यार्थी पास हुँदा पाँच सय ६७ जना फेल भएका छन् ।

त्यस्तै, सल्यानमा चार हजार दुई सय ३७ विद्यार्थी रहेकोमा दुई हजार ६८ पास हुँदा दुई हजार एक सय ६९ जना ननग्रेडेड भएका छन् । तीन हजार चार सय ७० विद्यार्थी रहेको सल्यानबाट दुई हजार दुई सय नौ जना विद्यार्थी पास भएका छन् भने एक हजार दुई सय ६१ विद्यार्थी माथिल्लो कक्षामा पढ्न नपाउने भएका छन् ।

अनुगमन र मूल्याङ्कनको पाटोमा राज्य चुक्यो
हालै राष्ट्रिय परिक्षा बोर्डले सार्वजनिक गरेको सामुदायिक विद्यालयको नतिजालाई कुनै पनि हालतमा सकारात्मक मान्न नसकिने बताउँछन् लामो समय शिक्षा क्षेत्रमा काम गरेका गेहेन्द्रप्रसाद दाहाल । लामो समय शिक्षण पेशामा संलग्न रहेका दाहालले माध्यमिक शिक्षा परिक्षा (एइई) को प्रकाशित नतिजाले नेपाली शिक्षाको खास तस्वीर प्रतिविम्बित गरेको बताउँछन् ।

‘सबैभन्दा पहिलो कुरा हामी कहाँ कोही कसैलाई कसैको डर छैन,’ उनी भन्छन्, ‘शिक्षामा अनुगमन, मुल्याङ्कन तथा स्वःपद्धति छैन, दरवन्दी अनुसार शिक्षक छैनन्, ५५÷५६ सालको शिक्षक दरवन्दीले अहिलेसम्म धानेको छ, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरु शिक्षाप्रति जिम्मेवार छैनन्, बढि जिम्मेवार हुनुपर्ने शिक्षक झन जिम्मेवार छैनन्, अभिभावकलाई पढाइ दिए पुगिहाल्छ भन्ने छ, विद्यार्थीको पढ्नमा ध्यान छैन अनि कसरी आउँछ गुणस्तर ? कसरी हुन्छन् विद्यार्थी पास ?’

अभिभावकहरुमा आफ्ना बालबालिकालाई किन पढ्ने ? पढेर के हुन्छ ? पढेको र नपढेकोमा फरक के हुन्छ ? लगायतका सिकाउनै पर्ने आधारभुत सामान्य शैद्धान्तिक चेतको विकास नहुनुले पनि सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर खस्कदै गएको उनले बताए । ‘मैले यो परीक्षाको नतिजालाई विशेष ढङ्गबाट हेरेको छु,’ उनी भन्छन्, ‘परीक्षाको नतिजा भन्दा पनि मान्छेको जीवन बनाउने र बिगार्ने कुरामा छ, सिंङ्गो देश बनाउन महत्वपूर्ण आधार राख्ने शिक्षाको यो हविगत देख्दा उदेक लाग्छ ।’

यसले राम्रा विद्यार्थीहरुमा नेपालको उच्च शिक्षा नै राम्रो छैन भन्दै विदेश हानिने संस्कृतिले बढवा पाउदै जान थालेको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्छन दाहाल । ‘हाम्रो उच्च शिक्षा राम्रो छैन भन्दै विद्यार्थीहरु जापान, अष्ट्रेलिया जान थालिसके, उच्च शिक्षा मात्रै होइन हाम्रो माध्यमिकदेखि आधारभुत तहको शिक्षामा समेत विश्वास गुमेकको अवस्था छ, आर्थिक अवस्था राम्रो हुनेले आफ्नो ठाउँमा विश्वास नगरेर अर्को जिल्ला वा विद्यालयमा पढाउने र ति विद्यालयहरुमा आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरु मात्रै पढ्नेस्थिती सिर्जना भइरहेको छ, यो हाम्रा लागि सुखद पक्ष हुँदै होइन,’ उनले भने ।

सामुदायिक विद्यालयलाई राम्रो र नराम्रो अवस्थाका रुपमा हेरिने विषयप्रति राज्यले बेलैमा नसोचेको खण्डमा सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर ध्वस्त भएर जाने उल्लेख गर्दै यसले समर्ग देशको प्रतिष्टा नै धमिल पार्ने उनले बताए । कक्षामा उत्साह जनक सिकाईमैत्री वातावरण बनाउनुको साटो शिक्षकहरुले शिक्षण पेशालाई जागिर मात्र ठान्नुले पनि सरकारी विद्यालयमा समस्या रहेको उनी बताउँछन् ।

राज्यले अनुगमन र मूल्यांकनको पाटोलाई कमजोर बनाउँदा सानोसानो कुराले सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर ओरालो गतिमा रहेको उनको बुझाई छ । अभिभावकले स्कुलले पढाइ दिए हुन्छ हाम्रो दायित्व केही हुँदैन भन्ने चेत राख्नु, विद्यार्थीमा पढ्ने बानीको विकास नहुँनु, विषयगत शिक्षकको अभाव हुनु, २१ औं शताब्दि सहाउँदो शिक्षा नीति नहुनु, विद्यार्थीको अनुपातमा कतै शिक्षक बढी हुने कतै कम हुनु तथा शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको एकल अंकको लगानीले शिक्षाको गुणस्तर कदापि माथि उठ्न नसक्ने दाहाल बताउँछन् ।

२०२८ सालमा बनेको शिक्षा ऐनले वर्तमान परिवेशको शिक्षा पद्धतिसँग कुनै पनि हालतले मेल खान नसक्ने उनले बताए । सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर घट्नुमा स्थानीय सरकारहरु पनि जिम्मेवार रहेको उनको बुझाई छ । संविधानले स्थानीय तहलाई दिएका एकल अधिकारभित्र शिक्षा पनि पर्ने उल्लेख गर्दै प्रत्येक पालिकाले स्थानिय शिक्षा ऐन बनाएको भए पनि कार्यान्वयनमा जिम्मेवार नबनेको दाहाल बताउँछन् ।

नपुग शिक्षक दरवन्दीको तत्काल मिलान तथा तिनै तहका सरकारले शिक्षामा लगानी बढाएर अनुगमन र मूल्यांकनको पाटोलाई बलियो बनाउन सके मात्रै सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर उकास्न सकिने निष्कर्ष दाहालको छ । विद्यालयलाई राजनीति गर्ने थलो बनाइनुले पनि सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर घटाउनमा टेवा पु¥याइरहेको उनले बताए ।

मूल्याङ्कन प्रणालीले झुक्यायो : प्रधानाध्यापक सिग्देल
यसपालिको माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको मूल्यांकन प्रणालीले विद्यार्थीलाई मात्रै नभई शिक्षकलाई समेत भुक्याउने गरी तय गरिदा ठुलो संख्यामा विद्यार्थी फेल हुन पुगेको बताउँछन् सुर्खेतको जनज्योति माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक नारायणप्रसाद सिग्देल ।

‘यसअघि १.६ ल्याएपछि माथिल्लो कक्षा पढ्न पाइहालिन्छ भनेर विद्यार्थीले त्यही अनुसार तयारी गरे,’ सिग्देल भन्छन्, ‘पहिले १.६ आएपछि माथिल्लो कक्षा पढ्न पाउने थियो तर, अहिले आएर सबै विषयमा ३५ नम्बर आउने बनाईयो, यही कुरा सुरुमा गरेर पोहोर परारको जस्तो होइन है भनिदिएको भए हुन्थ्यो, यसो नहुँदा विद्यार्थीसँगै शिक्षक पनि झुक्किए भन्छु म त ।’

सामुदायिक विद्यालयमा बढी विद्यार्थी फेल हुनुमा शिक्षक पनि जिम्मेवार रहेको उनले बताए । ‘१.६ ल्याएपछि विद्यार्थी पास भइहाल्छ, ग्रेड पनि देखिन्छ भन्ने पट्टि गएर हामीले अलि राम्ररी पढाएनौ कि भन्ने पनि हो र अर्को कुरा हाम्रा नानी बाबुहरुमा पढ्ने बानी पनि एकदमै घटेको छ ।’

कोरोनापछि सुरु गरिएको मूल्यांकन प्रणालीले विद्यार्थीमा पढ्न्े बानी घट्नु, अधिकांश विद्यार्थी अभिभावकको अधिनमा नरहनु तथा अभिभावकले आफ्ना छोरालाई समय नदिनु लगायतका कारणले यसपाली बढी विद्यार्थी फेल भएको बताउँछन् प्रअ सिग्देल । यसमा अभिभावक, विद्यार्थी र शिक्षकका बिच एक खालको प्रतिवद्धता गरेर अभिभावकले समय दिने, विद्यार्थीले पढ्ने र शिक्षकले पढाउने वातावरण सिर्जना गरे मात्रै गुणस्तरमा सुधार आउने उनले बताए ।

पुरक परीक्षा २३ साउनदेखि हुने
माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) को पुरक परीक्षा आगामी साउन २३ देखि हुने भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले निर्णय गरेसँगै राष्ट्रिय परिक्षा बोर्ड, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले २३ साउनदेखि ३१ साउनसम्म सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यो पूरक परीक्षामा एसईईको नतिजामा एनजी (ननग्रेडेड) आएका विद्यार्थीहरूले ग्रेड वृद्धिका लागि सहभागी हुन पाउनेछन् । यसअघि बढीमा दुईवटा विषयमा एनजी आएका विद्यार्थीलाई मात्र सहभागी गराउने भनिए पनि एनजी आएका सबै विद्यार्थीले पूरक परीक्षा दिन पाउने छन् । सुरुमा साउन १८ र १९ मा पूरक परीक्षा सञ्चालन गर्ने भनिएको थियो ।

तर, सबै विषयमा एनजी आएका विद्यार्थीले पूरक परीक्षा दिन पाउने भएपछि साउन २३ देखि परीक्षा सञ्चालन हुने भएको हो । साउनमा सञ्चालन हुने पूरक परीक्षाको नतिजा असोज पहिलो साताभित्र सार्वजनिक गर्ने बोर्डको तयारी छ । यसले विद्यार्थीको उच्च शिक्षा अध्ययनमा असर नपरोस् भन्नेमा बोर्डले गम्भीर रूपमा काम गरिरहेको बताइएको छ ।