नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को अर्धवार्षिक प्रादेशिक आर्थिक गतिविधी अध्ययन प्रतिवेदनमा सरकारी लगानी बढेको भएपनि उत्पादन भने घट्दै गएको देखिएको छ । सो अध्ययनका अनुसार कर्णालीको कृषि बालीको उत्पादन ३.५३ प्रतिशतले घटेको देखिएको छ । जसमा ११ लाख ५१ हजार चार सय ३३.६१ मेट्रिक टन कायम भएको छ ।

२०७९/०८० मा ८.७६ प्रतिशतले बृद्धि भएको उत्पादन यो आवमा सरकारी लगानी बढ्दा पनि किन घट्यो त ? त्यसैगरी तरकारी र फलफूलको उत्पादनपनि घटेको देखिएको छ । तरकारी तथा फलफूलको उत्पादनमा पनि ५.२९ प्रतिशतले कमी भएको अध्ययनले देखाएको छ । यति हुँदै गर्दा एउटा खुसीको कुरा थपिएको छ त्यो हो दुध उत्पादनमा ७.२३ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ ।

स्थानीय सरकारबाट तरकारी र बागबानी उत्पादनमा लगानी बढेको देखिएता पनि उत्पादनमा सकारात्मक प्रभाव किन देखिन सकेन त ? ल सकारात्मक प्रभाव त देखिएन, देखिएन थप नकारात्मक के चाँहिको असरले देखिएको हो त्यो पनि अध्ययनले देखाएको भए सुधार्न सजिलो हुने थियो । खाद्य तथा अन्य बालीका उत्पादनले कर्णाली प्रदेशको कुल कृषि उत्पादनको करिव ७२.५८ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ ।

त्यस्तै तरकारी तथा बागबानी, फलफूल तथा मसला बाली र मह उत्पादनको हिस्सा क्रमसः १५.७५, ११.६३ र ०.०४ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । समिक्षा अवधिमा कर्णाली प्रदेशको कुल खाद्य तथा अन्य बाली उत्पादनमा सबैभन्दा बढी हिस्सा २४.३० प्रतिशत सुर्खेत जिल्लाको रहेको छ भने सबैभन्दा कम १.३१ प्रतिशत हिस्सा डोल्पा जिल्लाको रहेको देखिन्छ ।

कर्णाली प्रदेशमा कृषि उत्पादन बृद्धि, बजारिकरण गर्ने पवित्र उद्देश्यसहित हरियो नम्बरधारी महंगा गाडी र सुविधासम्पन्न आलिसान महलमा दर्जनबढी कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रका अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघ, संस्था क्रियाशिल छन् । डव्लुएफपी, युएनडीपी, युएसआइडी, विश्व बैंक, एरियाली विकास बैंक, जिआइजेट जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरुले बार्षिक करोडौंका करोडौ रकम खर्च गरेका छन् । के त्यसको उपलब्धी यही हो त ? कर्णालीको मौलिक र रैथाने बाली, खेती प्रविधि, विउ हराउँदै गएको छ भने यहाँका नागरिकलाई भातमुखी बनाइएको छ ।

आफ्नै श्रमले उत्पादन गरेको चिनो, कागुनो, मार्सी, कालो धान, भटमास, सिमी, बोडी जस्ता अत्याधिक पौष्टिक आहार पाउने परम्परागत कृषि उत्पादनलाई निरुत्साहित गर्दै विदेशी मुलुकबाट आयातित कुहिएको चामल खान बाध्य बनाइएको छ । लामो समयदेखि कर्णालीमा भोकमारी र खाद्य अभावको चर्चा जनताको स्तरमा भन्दा पनि हरियो नम्बर प्लेट सवारी र डलरधारीहरुको पनि योजनाबद्ध प्रोपोगाण्डा नै हो ।

कर्णालीका जनतामा अभावको फण्डा देखाउँदै यहाँ रहेका परम्परात बहुमुल्य खाद्यबालीको विनास, परम्परागत खेती प्रविधिमा आक्रमण, नागरिक परनिर्भरतामुखी बनाउने योजना होइन भन्ने कुनै तथ्य र आधार भेटाउन मुस्किल हुन्छ । यहाँको परम्परागत रैथाने खेतीबाली हराएको छ भने कृषिमा आधुनिकताको नाममा परनिर्भरतातर्फ धकेलिएको छ । कृषि उत्पादन घट्दै गएको तथ्यले पुष्टि गरेको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले केही त्यस्ता निश्चित क्षेत्रहरु राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकता, सुरक्षामा असर पुग्ने र कृषि तथा पशुपालन, सञ्चार माध्यममा बैदेशिक लगानी भित्र्याउन नहुने प्रतिबन्धसहितको संवैधानिक व्यवस्था छ । मिडियाको क्षेत्रमा बैदेशिक लगानी र सहायता आएको छैन संविधानत त्यो पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भएको देखिन्छ तर कृषि तथा पशुपालनका क्षेत्रमा वैदेशिक सहायताको नामबाट बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु एनजिओ, आइएनजिओको खोल ओढेर कर्णालीका गाउँ वस्तिमा पुगेका छन् ।

यहाँको गरिवि, अशिक्षा, बेरोजगारी समस्यामाथी खेल्दै रैथाने र परम्परागत खाद्यवालीमाथी निरन्तर आक्रमण गरिरहेका छन् । सहयोगी दाताको नामबाट सलबलाई रहेका छन् । आफ्नो हस्तक्षेप, आक्रमण योजनाबद्ध रुपमा गरिरहेका छन् । डलरधारीहरुले आफ्नो रिपोर्टमा त उत्पादन बढेको देखाएका होलान तर किसानको बारीमा भएको उत्पादन घटिरहेको छ । यसको विषयमा राज्य संयन्त्रमा रहेका शासक र प्रशासकहरुले समयमै गम्भिरतापूर्वक सोच्न जरुरी छ । समीक्षाको विषय रह्यो एकातर्फ सरकारी लगानी, अर्को तर्फ विदेशी दातृ निकायको दामबाट प्रवेश गरेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुको तालिम, गोष्ठी, प्रविधिका नाममा लगानी बढ्दा पनि उत्पादन किन घट्यो त ?

नेपालको वित्तिय क्षेत्रले कृषिलाई सबैभन्दा कम मुल्याङ्कन र प्राथमिकतामा राख्छन् बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु जसले ट्रेडिङ बिजनेशलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर धितो मुल्याङ्कन र ऋण प्रवाह गर्छन । समीक्षा अवधिसम्ममा कर्णाली प्रदेशमा रहेका बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुले कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जामा गत सो अवधिको तुलनामा १७.५७ प्रतिशतले कमी भएको देखिएको छ ।

यसलाई आधार मान्ने हो भने त उत्पादनमा बृद्धि भएकै देखिन्छ । सरकारको नितिमा टेकेर युवा विदेशिने क्रम दिनानुदिन बढीरहेको छ त्यसले गर्दा दक्ष र युवा जोस भएको जनशक्ति प्रदेशमै कम छ । त्यसैगरी मौसले पनि कृषिलाई साथ दिएको छैन । बैंकले कृषिमा ऋण लगानी गर्न भन्यो भने नाक खुम्च्याउँछ । अनि कसरी हुन्छ त उत्पादनमा बृद्धि ?

अरु जे सुकै भए पनि मानवको श्वास धान्नकोलागी अत्यावश्यक चिज हो खाना । जो चिज प्राप्त गर्नेलाई खासै महत्वको हुँदैन भने जसले २ छाक पेटभरी खान पाउँदैन उनीहरुलाई संसार यो जिवनमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण चिज भनेको खाना नै हो । त्यसैले सरकारले यसलाई केटाकेटी आय गुलेली खेलाए, मट्याङ्ग्राको सत्यानाश वाला खेल सम्झनुभएन ।

हाम्रो देश कृषि प्रदान भएकै कारण पहिले यहाँको हावापानी, माटो अनुसार उत्पादन भैरहेको रैथाने परम्परागत खेतीबालीको बिउ संरक्षण, माटो संरक्षण र त्यसको आधिकारिकता लिई व्यवसायीक उत्पादनमार्फत विश्वबजारमा पुरयाउन सक्ने नीति र नेतृत्व तहमा रहेका शासक, प्रशासकको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । कृषिको व्यवसायीक उत्पादन र उत्पादित सामाग्रीको संकलन, भण्डारण, प्याकेजिङ र बजारिकरण सुनिश्चितताको ग्यारेन्टी सरकारले गर्नुपर्छ । बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुले पनि ट्रेडिङ विजनेश भन्दा उद्योग र कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर लगानी बढाउनु जरुरी छ त्यसको लागी सरकारले उत्पादित सामाग्रीको बजारको सुनिश्चितता गर्नु जरुरी छ ।

याे पनि पढ्नुहाेस :-