विद्यमान संघीय संरचनामा नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्ने सबैभन्दा नजिकको तह स्थानीय सरकार हो । एकात्मक संरचनाका स्थानीय निकायको तुलनामा संघीय संरचनामा स्थानीय सरकारले बढी संवैधानिक अधिकार पाएका छन् । पुराना स्थानीय निकायलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन विगतका दशकमा केही प्रयत्न नगरिएका होइनन् ।

पञ्चायतकालमा नै स्थानीय शासनको अभ्यास शुरु भए पनि त्यसबेलाका स्थानीय निकायहरु मूलतः केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाअन्तर्गत प्रशासनिक विकेन्द्रीकरणका आधारमा बनाइएका थिए । २०४६ मा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापश्चात पनि स्थानीय निकायको कार्यसञ्चालन आधारभूत रुपमा भिन्न नभई पहिलेकै केन्द्रीय संरचना अन्तर्गत निर्देशित थिए ।

स्थानीय निकायलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने उद्देश्यले पहिलो पटक स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ कार्यान्वयनमा ल्याइयो । यस ऐनले विकेन्द्रीकरणद्वारा नागरिकलाई शासन प्रक्रियामा अधिकाधिक सहभागी गराउने, आफ्नो क्षेत्रको विकासका लागि साधनस्रोतको परिचालन गर्ने, विनियोजन र विकासको प्रतिफलको सन्तुलित तथा समान वितरण गर्दै सामाजिक समानता ल्याउन प्रयत्न गर्ने, तथा योजना तर्जुमा र सञ्चालन गर्न आवश्यक जिम्मेवारी र अधिकार स्थानीय स्तरमा नै प्रदान गरी स्थानीय निकायलाई जवाफदेही बनाउने उद्देश्य लिएको थियो ।

तर सिद्धान्ततः विकेन्द्रीकृत राज्य सञ्चालनको अवधारणा स्वीकारेका राजनीतिक दल र कर्मचारी संयन्त्रले व्यवहारमा भने विकेन्द्रीकरणलाई कमजोर बनाउने गरी केन्द्रीकृत शासन प्रणालीको अभ्यासलाई नै निरन्तरता दिए । त्यसैको एउटा उदाहरण बनेको डोल्पाको ठुलोभेरी नगरपालिकाले जसले बेलगाम खर्च गर्दै आएको महालेखापरीक्षक कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० प्रतिवेदन–२०८१ ले देखाएको छ ।

बेरुजु ४३ करोडभन्दा बढी
ठुलोभेरी नगरपालिकाको हालसम्मको बेरुजु ४३ करोड ३७ लाख ३७ हजार पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लेखापरीक्षणबाट आठ करोड ३९ लाख ३७ हजार बेरुजु देखिएकोमा प्रतिकृया प्राप्त भएको छैन ।

सोमध्ये असुल गर्नुपर्ने ६४ लाख ४३ हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने तीन करोड ५७ लाख ३५ हजार, नियमित गर्नुपर्ने तीन करोड ५५ लाख ३ हजार र पेश्की बाँकी ६२ लाख ५६ हजार रहेको छ । नगरपालिकाको विगतका वर्षसम्म ३४ करोड ९८ लाख बेरुजु बाँकी रहेकोमा हालसम्मको अद्यावधिक बेरुजु ४३ करोड ३७ लाख ३७ हजार रहेको छ ।

बजेट अवण्डामा व्यस्त नगर प्रमुख
ठुलोभेरी नगरपालिकाका प्रमुख श्रवणकुमार बुढाले अवण्डा गरेर बजेट खर्च गर्ने गरेको महालेखाले जनाएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम स्थानीय आर्थिक अवस्था समेतको आधारमा बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरणका आधार तयार गरी स्रोत अनुमान तथा सीमा निर्धारणका आधारमा अबण्डा नराखी आय व्ययको अनुमान पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा एक करोड १६ लाख नगरपालिकाको विभिन्न योजनाहरुमा अबण्डा बजेट व्यवस्था गरी पालिकाको पटके निर्णयबाट योजनाहरुमा खर्च गरेको छ । सो बाहेक पालिकाले कर्मचारीको तलव भत्ता शिर्षकमा मात्र अवण्डाबाट ७४ लाख ४५ हजार खर्च गरेको महालेखाले जनाएको छ । जसले गर्दा वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता कायम भएको छैन । तसर्थ बजेट खर्चलाई पारदर्शिता र पद्धतिमा आधारित बनाउनुपर्ने महालेखाको सुझाव रहेको छ ।

पेश्की लिन्छन फछ्र्याैट गर्दैनन कर्मचारी
पेश्की बाकी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय नियमावली, २०७७ को नियम ४७ (४) अनुसार पेश्की फछ्यौट हुनुपर्दछ । त्यस्तै नियम ५१(१) अनुसार समयमा पेश्की फछ्यौट नगरेमा बाँकी पेश्की रकममा म्याद नाघेको मितिले बार्षिक १० प्रतिशतका दरले व्याजसमेत असूल गर्ने व्यवस्था छ ।

नगरपालिकाले प्राप्त विवरण अनुसार ५० लाख ११ हजार नौ सय ५० रुपैयाँ पेश्की फछ्यौट नभई बाँकी रहेकोले नियमानुसार फछ्यौट हुनुपर्ने महालेखाले जनाएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ४७ बमोजिम पेश्की लिनुपर्दा कुन कामको लागि के कति रकम चाहिने हो त्यसको एकिन विवरण खुलाई निवेदन दिनुपर्ने, उपनियम (४) बमोजिम काम सम्पन्न भएको १५ दिनभित्र आफुले सम्पन्न गरेको कामका सम्बन्धमा खर्च प्रमाणित गर्न आवश्यक बिल भरपाई र कागजात सहितको प्रतिवेदन कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

कार्यालयका कर्मचारीहरुले नियमानुसार कार्य विवरण नखुलाई स्वीकृत कार्यक्रममा विनियोजित पुरै रकम पेश्की लिई व्यक्तिगत खातामा जम्मा गरी विभिन्न मितिमा पटके कार्यक्रम संचालन गरी पेश्की फछ्र्यौट गरेपनि केही पेश्की अझै बाँकी देखिएको महालेखाले जनाएको छ ।

सबै कार्यक्रम एकै पटक संचालन गर्न सम्भव पनि नहुने र केही चौमासिक आधारमा सम्पन्न गर्ने कार्यक्रम समेतको एकै पटक पेश्की लिई व्यक्तिगत खातामा राख्ने कर्मचारीहरुको बैंक खाता झिकाई सोमा प्राप्त व्याज यकिन गरी त्यहाँ कार्यालयबाट असुल गरी राजस्व खातामा जम्मा गर्नुपर्ने महालेखाले जनाएको छ ।

त्यस्तै, नगरपालिका कार्यालयका नायव सुव्वा केशवबहादुर सुनारले ११ लाख १० हजार ६७० रुपैयाँ, दन्ता न्यौपानेले २४ लाख १० हजार रुपैयाँ, कमल बुढाले २९ लाख ३१ हजार ७७५ रुपैयाँ, स्वास्थ्य संयोजक खडकबहादुर बुढाले १७ लाख ८२ हजार ४७५ रुपैयाँ, दलबहादुर बुढाले १७ लाख र ईज्जिनियर राजेन्द्र ठकुल्लाले १३ लाख पेश्की लगेकोमा फछ्र्यौट नगरेको महालेखाले जनाएको छ ।

पदाधिकारीको पारिश्रमिक ८६ लाख बढी
स्थानीय तहका पदाधिकारी सुविधा नेपालको संविधानको धारा २२७ मा नगर सभा तथा नगरसभाका सदस्यले पाउने सुविधाका सम्बन्धमा प्रदेश कानूनबमोजिम हुने व्यवस्था अनुसार कर्णाली प्रदेश संसदले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७७ जारी गरेको छ ।

उक्त ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार पालिकाबाट पदाधिकारीहरुलाई यस वर्ष ८६ लाख १३ हजार सुविधा वापत भुक्तानी भएको महालेखाले जनाएको छ । यो बाहेक पदाधिकारीहरुले सञ्चार, इन्धन लगाएतका अन्य खर्च पनि पाउँदै आएका छन् ।

सरकारी रकममा होटल बास
नगरपालिकाका कर्मचारी मात्रै हैन् । जनप्रतिनीधि(पदाधिकारी)ले पनि बाहिर होटेलमा बसेको खर्च सरकारबाट नै लिने गरेको महालेखाले जनाएको छ । होटल बास कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७७ मा पदाधिकारीलाई भ्रमणको समयमा होटल बास बापत कुनै पनि सुविधा दिने व्यवस्था छैन । नगरपालिकाका वडा नं. ९ का वडाध्यक्ष सुवास कठायतलाई नेपालगञ्ज गएको समयमा पालिकाले दुई पटकमा २६ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको कानून विपरीत भएकोले असूल गर्नुपर्ने महालेखाको राय रहेको छ ।

न्यायिक समितिका नाममा मनपरी
स्थानीय तहको कानुनी मान्यता अनुसार नगरपालिकाले उपप्रमुख न्यायिक समितिको अध्यक्ष, योजना अनुगमनको प्रमुख हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार नगरपालिकाका उपप्रमुख छिरिङ्ग डोल्मा महतको कैफियत धेरै देखाएको छ ।

न्यायिक समितिको सम्पर्क कार्यालय पालिकाको प्रशासनिक तथा सम्पुर्ण क्रियाकलाप जुफालमा रहेको कार्यालयबाट सञ्चालन हुने गरेको तथा समितिको प्रमुख तथा उपप्रमुखको कार्यकक्ष समेत जुफालमा रहेको भाडाको घरबाट सञ्चालनमा रहेको अवस्थामा न्यायिक समितिले जुफालदेखि १२ किलोमिटर टाढा रहेको दुनै बजारबाट सम्पर्क कार्यालय स्थापित गरी मासिक पाँच हजार पाँच सय रुपैयाँका दरले वार्षिक दुई लाख ६४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको महालेखाले जनाएको छ ।

पालिकाबाट प्रदान गरिने न्यायिक सम्बन्धि सेवाको लागि सम्पर्क कार्यालय स्थापित गर्नु नियमसम्मत नदेखिएको र दुई लाख ६४ हजार रुपैयाँ अनियमित भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, असम्बन्धित खर्च कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७७ दफा १५(२) बमोजिम पदाधिकारी तथा सदस्यले यस ऐनले निर्धारण गरको सुविधाबाहेक अन्य सुविधा नपाउने व्यवस्था छ ।

पालिकाले सोही ऐनको व्यवस्था विपरीत वडा नं. १० का सोमेन्द्रप्रसाद महतमार्फत विभिन्न बिल भरपाई, गाडी भाडा आते जाते र विभिन्न खर्च वापत तीन लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको र भुक्तानी दिने पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाई भुक्तानी दिने, सोमेन्द्रप्रसाद महत र नगर–उपप्रमुख छिरिङ्ग डोल्मा महतबाट तीन लाख रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने महालेखाको भनाई छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३९(५) बमोजिम सरकारी खर्च गर्दा त्यस्तो खर्च पुष्टि गर्ने बिल, भरपाई, प्रमाण र कागजात संलग्न हुनु पर्ने व्यवस्था छ । पालिकाले न्यायिक समितिको बैठक बस्दा भुक्तानी गरेकोले असूल गर्नुपर्ने महालेखाले राय दिएको छ । १५ हजार बढी लगेकोले असुल गर्नुपर्ने राय दिएको छ ।

न्यायिक समितिको बैठक कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७७ दफा ११(२) को तर मा गाउँ तथा नगरपालिकाका न्यायिक समितिको हकमा त्यस्ता समितिका सदस्यहरुले प्रतिमहिना बढीमा दुईवटा बैठकको लागि प्रतिबैठक पाँचसय रुपैयाँका दरले इजलास भत्ता पाउने व्यवस्था छ । पालिकाको न्यायिक समितिको बैठकमा देहायका पदाधिकारीहरुले तोकिएको दर भन्दा बढी दरमा बैठक भत्ता भुक्तानी गरेकोले असूल गर्नुपर्ने ३० हजार छ सय रुपैयाँ महालेखाले औल्याएको छ ।

खानामा ६५ लाख खर्च, अनाश्यक घरभाडा
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम व्ययको बजेट अनुमान आन्तरिक आयको परिधिभित्र रही औचित्यताको आधारमा विविध खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर पालिकाले खाना तथा विविधतर्फ मात्र ६४ लाख ८९ हजार नौ सय ८९ रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखाले जनाएको छ । पालिकामा हुने यस्ता किसिमका खर्च नियन्त्रण गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ ।

पालिकाले सन्तोष गुरुङ्गलाई चार लाख पेश्की दिएकोमा मिति २०७९/०४/०१ मा घरभाडा संझौता गरी २०७७ श्रावण महिनादेखी २०८० असारसम्म निजी प्रयोगका लागि दुई कोठाको दुई लाख १६ हजार रुपैयाँमा १० प्रतिशत बहाल कर कट्टि गरी एक लाख ९४ हजार चार सय रुपैयाँ भाडा भुक्तानी गरेको छ ।

आवास सुविधाको बहाल भाडा भुक्तानी गर्ने सम्बन्धमा कुनै कानुनी व्यवस्था नदेखिएको महालेखाले जनाएको छ । तसर्थ नियम विपरित त्यस्तो भुक्तानीको संझौता तथा सिफारिस गर्ने पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाई असूल गर्न महालेखाको सुझाव रहेको छ ।

नाफामूलक संस्थालाई अनुदान
नाफामूलक संस्थालाई अनुदान स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा वितरणमुखी खर्च नियन्त्रण गर्दै संघ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त रकम स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा दीर्घकालीन पुँजी निर्माण हुने कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

उल्लेखित व्यवस्था अनुसार नाफा कमाउने उद्देश्यले स्थापित संस्थालाई अनुदान उपलब्ध गराउन मिल्ने देखिदैन । चार वटा नाफामूलक संस्थालाई अनुदान दिएको नियमसम्मत नदेखिएको महालेखाले जनाएको छ ।

लेकवेशी महिला सहकारी संस्था ठुलीभेरी–६ लाई पोषण सुधारको लागी आय आर्जनमुलक कार्यक्रम संचालन गर्न छ लाख २५ हजार रुपैयाँ, आँखेखोला जलविद्युत आयोजना ठुलीभेरी–११ लाई विद्युत उत्पादन गर्न ३० लाख रुपैयाँ, दुनै बोर्डिङ्ग स्कुलको शौचालय निर्माण गर्न एक लाख २९ हजार रुपैयाँ र बैगो एकता समाज काठमाण्डौंलाई सहायता भुक्तानी दुई लाख रुपैयाँ दिएको त्यसमा ३९ लाख ५४ हजार रुपैयाँ अनियमित भएको महालेखाले जनाएको छ ।

वडाध्यक्षले बुझ्छन् १० लाख बढी इन्धन खर्च
पदाधिकारी इन्धन सुविधा कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७७ को अनुसुचि २ मा वडाध्यक्षले मासिक २५ लिटर इन्धन सुविधा प्रादान गर्ने व्यवस्था छ । यस्तो सुविधा वापत ठुलोभेरीका ११ वटै वडा अध्यक्षलाई मासिक २५ लिटरका दरले इन्धन सुविधा प्रदान गरेको छ ।

पालिकामा सवारी साधन सञ्चालनको लागि आवश्यक मोटरबाटो केही मात्रमा रहेको ठाउँमा मासिक २५ लिटर इन्धन सुविधा दिन सक्ने व्यवस्था भएकोमा वडाध्यक्षले सो अधिकतम् सुविधा लिनको लागि अस्वाभिक रुपमा इन्धनको बिल बनाई मासिक २५ लिटरको तीन सय रुपैयाँका दरले वार्षिक नौ लाख ९० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको देखिएको महालेखाले जनाएको छ ।

यसरी अस्वाभाविक रुपमा बिल बनाई भुक्तानी दिने तथा लिनेलाई जिम्मेवार आर्थिक अनुशासन कायम गर्न महालेखाको सुझाव रहेको छ । नगरपालिकाबाट सार्वजनिक सवारी साधन सबै ठाउँमा उपलब्ध हुने अवस्था नदेखिएको तथापि पालिकाले कर्मचारी विभिन्न स्थानमा कार्यालयको कामले जाँदा आउँदा कर्मचारीको परिवहन अनुसार भुक्तानी हुने गरी व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा कुनै पनि विधि प्रकृया निर्माण गरेको छैन । कर्मचारीले आ–आफै गाडी भाडामा लिएको महालेखाले जनाएको छ ।

पालिकाले कार्यालयको कामकाजको लागी जाने कर्मचारीले मात्र प्राप्त गर्न सक्ने गरी नियन्त्रण प्रणाली अबलम्वन गरेको देखिएन । सवारी भाडा नियन्त्रण प्रणाली नहुँदा तथा आफुखुशी सवारी भाडामा लिएको देखिँदा पालिकाको आर्थिक स्रोतमा अनावश्यक दवाब परेको अवस्था रहेको र प्रभावकारी नियन्त्रण गरी पालिकाको स्रोतलाई पालिकाको समृद्धि र सुखसँग आवद्ध गरी दिर्घकालिन सोचको आधारमा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गरी आत्मनिर्भरता हाँसिल गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ ।

सडक नहुँदै मोटरसाइल खरीद
सवारी साधन खरिद स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, केन्द्रीय सरकार र तालुक संघीय मन्त्रालयको परिपत्र, निर्देशन समेतको आधारमा आफ्नो आन्तरिक आम्दानीबाट मात्र सवारी साधन खरिद गर्नुपर्दछ ।

अर्थ मन्त्रालयको स्थानीय तहमा बजेट तर्जुमा कार्यान्वयन आर्थिक व्यवस्थापन तथा सम्पत्ती हस्तान्तरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ को निर्देशन नं. ५.१५ अनुसार नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइएको बजेट तथा स्रोत साधनबाट कार्यालयको नियमित प्रयोजनको लागि सवारी साधन खरिद गर्न नपाईन व्यवस्था छ ।

लेखा परीक्षणको क्रममा प्राप्त विवरण अनुसार पालिकाले सात थान दुई पांङ्ग्र्रे सवारी साधन एक थान ट्याक्टर र एक थान एस्काभेटर खरिदमा एक करोड ३९ लाख २१ हजार रुपैयाँ सवारी साधन किनेर बजेटबाट खर्च गरेको महालेखाले जनाएको छ ।