जुम्ला चन्दननाथ नगरपालिका साविकको कर्णाली अञ्चल पहिलो नगरपालिका हो । यो नगरपालिका २०६८ साउन १ देखि लागू हुने गरी बनाईएको हो । यसलाई नगरपालिका घोषणा गर्दा चन्दननाथ र महतगाउँ गाउँ विकास समितिहरु समावेश गरिएका हुन् । आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ को बजेटमार्फत् मुलुकमा ४१ नयाँ नगरपालिका थपिंदा चन्दननाथ पनि नगरपालिका बनेको थियो ।

चन्दननाथ नगरपालिका बनेपछि त्यहाँको बेरुजु बढ्दै गएको छ । हालसम्मको अद्यावधिक बेरुजू ३७ करोड १६ लाख ५५ हजार पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० लेखापरीक्षणबाट नौ करोड ४० लाख ४१ हजार बेरुजू देखिएको छ । असुल गर्नुपर्ने दुई करोड १९ लाख १६ हजार प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने एक करोड ९२ लाख ३८ हजार, नियमित गर्नुपर्ने पाँच करोड १३ लाख ३६ हजार र पेश्की बाँकी १५ लाख हजार ५१ रहेको छ ।

नगरपालिकाको विगतका वर्षसम्म २७ करोड ७६ लाख १४ हजार बेरुजू बाँकी रहेकोमा रहेको छ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले प्रचलित ऐन, कानून, नियमावलीका प्रावधान विपरित दर्जनौं सुविधा उपयोग गरेको भन्दै महालेखाले प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ । मनपरी रुपमा अतिरिक्त तलव, भत्ता, मनोमानि इन्धन खर्च, गाडी तथा घरभाडामा लिएको, खाना खर्च, अनावश्यक भ्रमणको खर्चलाई प्रश्न उठाउँदै केही बेरुजु, केहीलाई असुल गर्नेमा राखिएको छ ।

अनावश्यक भ्रमणमै सकियो २९ लाख
भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ को नियम १८ मा भ्रमणमा खटिने पदाधिकारी वा कर्मचारीले भ्रमण समाप्त भएपछि नियमानुसार पाउने दैनिक भत्ता तथा भ्रमण खर्चको बिल भरी भ्रमण प्रतिवेदन साथ आवश्यक बिल भरपाई सम्बन्धित कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ साथै नियमावलिको नियम २१ मा भ्रमणमा खटिने पदाधिकारी वा कर्मचारीले भ्रमण प्रारम्भ गरेपछि अनुसूचि–६ बमोजिमको ढाँचामा भ्रमण अभिलेख राखुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

तर, नगरपालिकाको कार्यालयले आ.व.२०७९/०८० मा भ्रमण खर्च वापत २९ लाख ९२ हजार भुक्तानी गरेको पाईयो । कार्यालयले उद्देश्य प्रयोजन नखुलाई विभिन्न समयमा पदाधिकारी र कर्मचारीको भ्रमण आदेश स्वीकृत गरेकोले उद्देश्यपरक कामको भ्रमण भएको सुनिश्चित हुन नसकिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । भ्रमण पश्चात भ्रमण प्रतिवेदन आंशिक रुपमा मात्र संलग्न रहेको साथै तोकिएको ढाँचामा भ्रमण अभिलेख समेत नहुँदा नियमावलिको व्यवस्था अनुसार गर्न विषेश ध्यान दिन महालेखाको सुझाव रहेको छ ।

त्यस्तै, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३९(१०) मा जिम्मेवार व्यक्तिले सरकारी रकमको खर्च लेखनु अघि त्यस्तो रकम खर्च गर्न वा भुक्तानी दिन आवश्यक बिल भर्पाई र कागजात संलग्न भए वा नभएको तथा संलग्न कागजात अनुसार भुक्तानी दिन रीत पुगे वा नपुगेको जाँच गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर, नगरपालिकाका प्रमुख राजुसिंह कठायत लगायतका कर्मचारीले भ्रमण पश्चात बोर्डिङ पास संलग्न नभएकोले राजुसिंह कठायत (नगर प्रमुख) जुम्लादेखि नेपालगंज र नेपालगंजदेखि जुम्लासम्मको दुईतर्फको हवाई भाडा, रुप व. रोकाया ८ नं. वडाध्यक्ष, नवराज देवकोटा ४ नं वडाध्यक्ष नेपालगंजदेखि काठमाण्डौ, लक्ष्मी परियार (सहायक चौथो), खडानन्द चौलागाई, बिर्ख ब. कार्की ५ नं वडाध्यक्षले बोर्डिङ पास पेश हुनुपर्ने अन्यथा सम्बन्धितबाट ४५ हजार आठ सय रुपैयाँ असुल हुनुपर्ने महालेखाले जनाएको छ ।

अवण्डा बजेट राखेर मनोमानी खर्च
नगरपालिकाले अवण्डा बजेट राखेर मनोमानी खर्च गरेको महालेखापरीक्षको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० अन्तिम लेखापरीक्षक २०८१ को प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । नगरपालिकाले पाँच करोड २८ लाख आठ हजार रुपैयाँ बिभिन्न मिति खर्च गरेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम स्थानीय आर्थिक अवस्था समेतको आधारमा बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरणका आधार तयार गरी स्रोत अनुमान तथा सीमा निर्धारणका आधारमा अबण्डा नराखी आय–व्ययको अनुमान पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

चन्दननाथ नगरपालिकाले आर्थिक वर्षमा २०७९/०८० मा पाँच करोड २८ लाख आठ हजार रुपैयाँ अवण्डा बजेट व्यवस्था गरी कार्यपालिकाको विभिन्न मितिको पटके निर्णयबाट खर्च गर्ने गरेको महालेखाले जनाएको छ । जसले गर्दा वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता कायम भएको छैन । तसर्थ बजेट खर्चलाई पारदर्शिता र पद्धतिमा आधारित बनाउनुपर्नेमा महालेखाको सुझाव रहेको छ ।

अवण्डा बजेट राखेको कार्यक्रम तथा शिर्षकको नाम भुक्तानी दिएको महालेखाले जनाएको छ । नगरस्तरीय विविध योजनामा २० लाख, समपुरक म्याचिङमा दुई करोड ३५ लाख ८७ हजार, सरसफाई तथा फोहरमैला व्यवस्थापनमा ५४ लाख ७१ हजार, विविध योजना निर्माण म्याचिङ वडा नं ४ मा २० लाख, विविध योजना निर्माण म्याचिङमा वडा नं ६ मा १७ लाख ५० हजार विनियोजन गरिएको छ ।

अवण्डामा राखेको बजेटलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १६ मा कार्यविभाजन र सम्पादन सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार कार्यपालिकाको कार्यविभाजन र कार्यसम्पदान सम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धित कार्यपालिकाले स्वीकृत गरेको नियमावली बमाजिम हुने कार्यपालिकाका पदाधिकारीहरुको काम, कर्तव्य र अधिकार सो नियमावलीमा उल्लेख हुनुपर्ने र नियमावलीबाट पदाधिकारीहरुको कार्य बिभाजन वा काम, कर्तव्य र अधिकार नतोकिएसम्म स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, बमोजिम हुने व्यवस्था छ ।

तर, कार्य बिभाजन र कार्यसम्पादन सम्बन्धी नियमावली बनाई सम्बन्धित कार्यपालिकाले स्वीकृत गरेको छैन । कार्यपालिकाले स्थानीय सरकार संचालन ऐन, विपरित निर्णयहरु गरेको देखिएकोले यसमा सुधार हुनुपर्दछ । कार्यपालिकाले विभिन्न समयमा बैठक बसी गरेका निर्णयहरु आधारमा विनियोजन गरेको महालेखाले जनाएको छ ।

२०७९/१/३ गते निवर्तमान नगर प्रमुख कान्तिका सेजुवाललाई लिन जाँदा काठामाडौंको बुढानिलकण्ठ देउवाचोक नजिक नपाको वा २ झ ४०८१ को गाडी ले वा २५ प ७१३३ को मोटरसाईकललाई ठक्कर दिई मोटरसाईकल चालकको खुट्टा भाँचिदा उपचारको लागि सात लाख बजेट स्रोत नखुलाई दिने निर्णय गरेको, नगर स्तरीय योजनाको लागि दुई करोड विनियोजन भै अवण्डाको रुपमा रहेको वाडफाँड गर्ने ०७९/९२५ को निर्णय नं ६ अनुसार ५९ योजनामा एक करोड आठ लाख २५ हजार, बाँडफाँड र विविध शिर्षकमा १७ लाख ५० हजार बाँडफाँड गर्ने निर्णय गरेको पाइएको छ ।

त्यसैगरी २०७९ चैत्र मसान्तसम्म करार सम्झौता भएका कर्मचारीको २०८० असार मसान्त सम्म म्याद थप गर्ने निर्णय, अनुमगन मूल्याँकन अतिथि सत्कार कार्यालय प्रयोजनको लागि ईन्धन र सवारी साधन मर्मतमा विनियोजित बजेट खर्च भैसकेकोले म्याचिङ फण्डवाट अनुमगन मुल्याँकनको लागि १० लाख अतिथि सत्कारको लागि १० लाख ईन्धन कार्यालयको लागि १० लाख र सवारी साधन मर्मतको लागि पाँच लाख विनियोजन गर्ने निर्णय गरिएकाे थियाे ।

जुम्ला उद्योग बाणिज्य संघद्वारा मिति २०७९।५।३१ देखि असोज ३’ सम्म संचालित जुम्ला महोत्सवको लागि तीन लाख समपुरक कोषवाट दिने निर्णय, खस भाषा पुस्तक प्रकाशनको लागि एक लाख ५० हजार, अनामनगर स्कूललाई फर्निचर खरिद गर्न चार लाख जाला समितिलाई एक लाख स्याउ महोत्सवको लागि ५० हजार समपुरक म्याचिङ फण्डवाट खर्च गर्ने निर्णय, वडा नं ८ स्थित तलिउम स्वास्थ्य चौकीमा तटवन्ध निर्माण गर्नुपर्ने भएकोले वडा नं. ४ अन्तर्गत खापर मन्दिर निर्माण शिर्षकबाट दुई लाख दिने निर्णय गरेको महालेखाले जनाएको छ ।

५० लाख खानामा खर्च
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम व्ययको बजेट अनुमान आन्तरिक आयको परिधिभित्र रही औचित्यताको आधारमा विविध खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नगरपालिकाको आन्तरिक आय एक करोड ७४ लाख ६५ हजार ५४.८० पैसा रहेकोमा पालिकाले खाना तथा विविध खर्चमा ५० लाख खर्च गरेको महालेखाले जनाएको छ ।

विविध खर्च गर्दा प्रयोजन र उद्देश्य स्पष्ट पारी खर्च नियन्त्रण समेत गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ । त्यस्तै खाना खर्चतर्फ नगरपालिकाले बिभिन्न होटेलमा खाना खाएको थप पाँच लाख ५६ हजार १२५ रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखाले जनाएको छ ।

कर्मचारीलाई हचुवामा पेश्की खर्च
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ५० मा पेश्की दिईएको रकम तोकिएको म्याद भित्र फछ्र्यौट गर्नु गराउनु पेश्की लिने दिने दुवै थरिको कर्तव्य हुने उल्लेख छ । पालिकाले बिभिन्न कर्मचारी तथा संस्थालाई दिएको पेश्की आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म फछ्र्यौट नभई १५ लाख ५१ हजार चार सय रुपैयाँ बाँकी रहेको महालेखाले जनाएको छ ।

मनपरी स्थानीय भत्ता
भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ को नियम ७(११) मा सरकारी कामको सिलसिलामा भ्रमणमा रही दैनिक भ्रमण भत्ता उपभोग गर्ने पदाधिकारी वा कर्मचारीले दैनिक भत्ता उपभोग गरेको अवधिभर फिल्ड भत्ता, बैठिक भत्ता, तालिम भत्ता, स्थानीय भत्ता वा अन्य कुनै किसिमको भत्ता नपाउने व्यवस्था रहेको छ ।

तर, कार्यालयबाट विभिन्न समयमा बढि काज भ्रमण जाने देहाय बमोजिमका कर्मचारीहरुको नमुना भौचर परीक्षण गर्दा देहाय बमोजिम भ्रमणमा गएको देखिएकोले स्थानीय भत्ता काटिए, नकाटिएको सम्बन्धमा एकिन गरी कट्टा नभएको भए सम्बन्धितबाट असुल गरिनु पर्ने तथा अन्य कर्मचारीको सम्बन्धमा समेत कार्यालयबाट थप एकिन गरी एक लाख १४ हजार ३२ रुपैयाँ असुल गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।

जथाभावी मर्मत खर्च
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९६(१) मा मालसामान मर्मत गर्नुपर्ने भएमा सोको लागत अनुमान स्वीकृत गराउनु पर्ने र नियम ९६(३) मा पाँच हजार माथिका पार्टपूर्जा फेर्नु पर्ने भएमा सोको जिन्सी दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

नगरपालिकाको कार्यालयले सवारी साधन मर्मतमा २४ लाख ४३ हजार खर्च गरेकोमा मर्मत कार्यको लागत अनुमान तयार गरी स्वीकृत गरेको छैन भने फेरीएको पार्टपुर्जाको जिन्सी दाखिला नगरेको महालेखाले जनाएको छ ।

नियमावलीको व्यवस्था अनुसार लागत अनुमान तयार नभएको तथा फेरीएका पार्टपुर्जाको जिन्सी दाखिलासमेत नगरेकोले खर्चको वास्तविकता यकिन गर्न नसकिएको महालेखाले जनाएको छ । मर्मत अभिलेख खाता अनुसार कार्यालयमा रहको अर्को सवारी साधन ०१–००२ झ ५८०० गाडी मर्मत गरेकोमा मर्मत आदेश नं २३ र २४ बाट एकै मुल्यका एकै प्रकृतिका सामानहरु फरेको भनी प्रत्येक आदेशको ८३ हजार ७४४ रुपैयाँ ३० पैसाका दरले एक लाख ६७ हजार ४८८ रुपैयाँ ६० पैसा खर्च गरेको महालेखाले जनाएको छ । यस सम्बन्धमा दोहोरो खर्च भए नभएको सम्बन्धमा कार्यालयबाटै यकिन गर्नु पर्ने महालेखाले सुझाएको छ ।

त्यस्तै, सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धि मापदण्ड, २०७८ ले सरकारी श्रोतको मितव्ययी, प्रभावकारी उपयोग र परिचालनबारे व्यवस्था गरेको छ । कार्यालयले पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुको विभिन्न समयमा विभिन्न व्यक्तिहरुसंग गाडी भाडामा लिई भ्रमणको स्पष्ट प्रयोजन र उद्देश्य बेगर सवारी साधन सम्झौता समेत नगरी सिधा भरपाईको आधारमा भुक्तानी गर्ने गरेको साथै गाडी भाडाको प्रचलित कानुनि दर नभई एकमुष्ठ भुक्तानी गर्ने परिपाटीले खर्चमा मितव्ययिता, प्रभावकारिता कायम नहुने देखिन्छ । यस्ता खर्चलाई नियन्त्रण गर्न सुझाव दिएको छ ।

अस्वभाविक इन्धनमा लाखांै खर्च
कार्यालयले विनियोजित बजेट खर्च गर्दा सार्वजनिक श्रोतको अधिकतम उपयोग हुने गरी मितव्ययिता अवलम्बन गरी खरिद कार्य गर्नुपर्दछ । तर, ईन्धन वापत ३३ लाख ५४ हजार खर्च लेखेकोमा खर्च लेख्दा लगबुक, कार्यविवरण माइल मिटर, सवारी साधन नं आंशिक रुपमा मात्र खुलाएर अभिलेख राखी खर्च गरेकोले ईन्धनको खर्च मितव्ययी प्रयोग भएको नदेखिएको महालेखाले जनाएको छ ।

त्यस्तै, सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९४(१) अनुसार क्षेत्रिय र जिल्लास्तरको सार्वजनिक निकायको हकमा त्यस्तो निकाय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति र को.ले.नि.का.को सूचना पाटीमा कम्तिमा ७ दिनको सूचना टाँसगरी भाडाको प्रस्ताव माग गर्नु पर्ने र उपनियम ४ अनुसार घर भाडा निर्धारण समितिले तय गरेको दर रेटको आधारमा घर भाडा भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

पालिकाले विभिन्न वडा कार्यालय लगायत अन्य कार्यका लागि घरभाडा वापत सात लाख ११ हजार भुक्तानी गरेको महालेखाले जनाएको छ । घर भाडामा लिदा घर भाडा निर्धारण समितिले तय गरेको दर रेटको आधारमा मात्र लिनुपर्ने महालेखाको सुझाव रहेको छ ।

कर्मचारीलाई अनुगमन भत्ता
निजामति सेवा नियमावली, २०५० तथा स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ अनुसार कर्मचारीलाई अनुगमन भत्ताको व्यवस्था गरेको देखिदैन । कर्मचारीहरुलाई विभिन्न समयमा अनुगमन भत्ता शिर्षकबाट खर्च लेखी भुक्तानी गरेको हुँदा सम्बन्धितबाट २८ हजार ५० रुपैयाँ असुल हुनुपर्ने महालेखाले जनाएको छ ।

त्यस्तै, नेपालको संविधानको धारा २२७ मा नगर सभाका सदस्यले पाउने सुविधाका सम्बन्धमा प्रदेश कानूनबमोजिम हुने व्यवस्था अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधा सम्बन्धी कानूनमा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन, २०७७ जारी गरेको छ । उक्त ऐन, मा भएको व्यवस्था अनुसार गाउँपालिकाबाट आ.व. २०७९÷८० मा एक करोड चार लाख ९४ हजार सुविधा वापत भुक्तानी भएको महालेखाले जनाएको छ ।

त्यस्तै, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३९(१०) मा जिम्मेवार व्यक्तिले सरकारी रकमको खर्च लेखु अघि त्यस्तो रकम खर्च गर्न वा भुक्तानी दिन आवश्यक बिल भर्पाई र कागजात संलग्न भए वा नभएको तथा संलग्न कागजात अनुसार भुक्तानी दिन रीत पुगे वा नपुगेको जाँच गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

कार्यालयले कम्प्युटर अपरेटर प्रमोद शाहीलाई २०७१ साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी स्थानीय भत्ताको मासिक दर अनुसार “ख वर्ग“ को सदरमुकाम र ६ कोषभित्र मासिक सात हजार ३५० रुपैयाँ भुक्तानी हुनुपर्नेमा निजलाई मासिक ११ हजार २५० रुपैयाँको दरले पाँच महिनाको ५६ हजार २५० रुपैयाँ भुक्तानी भएकोले बढी भुक्तानी भएको १९ हजार पाँच सय रुपैयाँ सम्बन्धितबाट असुल हुनुपर्ने महालेखाको सुझाव रहेको छ ।

अनावश्यक दोहोरो भत्ता
कर्णाली प्रदेशको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधा सम्बन्धी कानूनमा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन, २०७७ बमोजिम पदाधिकारीलाई अनुगमन वापत नगरपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यको क्रमशः १५ हजार, १२ हजार, आठ हजार र पाँच हजार पाँच सय रुपैयाँ सेवा सुविधा दिने व्यवस्था छ ।

नगरपालिकाको कार्यालयले पदाधिकारीहरुलाई कानुन बमोजिमको सुविधा मासिक रुपमा उपलब्ध गराई सकेकोमा पुनःअनुगमन भत्ता भनि थप सुविधा भुक्तानी गरेकोले दोहोरो भत्ता सम्बन्धितबाट १० हजार दुई सय रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको कार्यसंचलान निर्देशिका, २०७७ (आठौं संस्करण) को बुँदा नं ७.१.१(३) मा एउटै निकाय र अन्तर्गतका पदाधिकारी/कर्मचारी मात्र बस्ने बैठकमा भत्ता प्रदान नगर्ने व्यवस्था रहेको साथै बुँदा नं ७.१.१ (४) मा कानुनद्वारा गठन भएका समितिहरुको बैठकका लागि मात्र भत्ता प्रदान गर्ने व्यवस्था छ । कार्यालयले देहाय बमोजिम विभिन्न समयमा एउटै कार्यालयका कर्मचारी सम्मिलित बैठक बसेको हुँदा सम्बन्धितवाट एक लाख ८८ लाख २७५ रुपैयाँ असुल हुनुपर्ने महालेखाले जनाएको छ ।

जनप्रतिनिधिले भ्रमणमा सिध्याए चार लाख
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ मा स्थानीय तहले उपयोगिता सिर्जना हुने गरी अधिकतम प्रतिफल दिने कार्यक्रम छनौट गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पालिकाले वडा नं २ का ५ जना जनप्रतिनिधिहरु जुम्लादेखि नेपालगंज–पोखरा–काठमाण्डौं–काकडभिट्टा–ईलामसम्म ७ दिने भ्रमण वापत दुई लाख ६७ हजार पाँच सय रुपैयाँ र वडा नं ७ का ५ जना जनप्रतिनिधिहरु जुम्लादेखि– नेपालगंज–धनगढी–कञ्चनपुरसम्म १२ दिने भ्रमण वापत दुई लाख ३० हजार सात ०५ रुपैयाँ गरी कुल चार लाख ९८ हजार दुई सय पाँच रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखाले जनाएको छ ।

यसरी भ्रमण गर्दा भ्रमणको स्पष्ट प्रयोजन र उदेश्य बेगर भ्रमण आदेश, भ्रमण स्वीकृति र भ्रमण पश्चात भ्रमण प्रतिवेदन पनि संलग नराखी गरेका यस किसिमका भ्रमणले दीर्घकालिन पुँजि निर्माण र विकास निर्माणलाई टेवा नपुग्ने तथा सार्वजनिक श्रोतको मितव्ययी खर्च समेत नभएको नियमसम्मत नदेखिएको र अनियमित भएको महालेखाले जनाएको छ ।