लेकबेशी नगरपालिकामा निर्मित एक करोड २० लाख लागत लगाएर बनाइएको कर्णालीको पहिलो हाईटेक नर्सरी टनेल अलपत्र परेको छ । एक करोड २० लाख भनेको एउटा मान्छेको एक जुनीको सपनाको रकम हो भलै १ कार्यकाल जनप्रतिनिधी भएर त्यसको कयौं गुणा कमाउने र जागीर खाएको २/४ वर्षमा राजधानीमा घर घडेरी किन्नेका लागी बाहेक त्यो पैसा ठूलै पैसा हो । त्यत्रो जनताको करको पैसाबाट बनाएको हाईटेक नर्सरीको त्यो हालत बिल्कुल शोभनिय भएन ।

बेवास्ता गरेको झाडीमा उम्रिने घाँस उमार्नलाई करोड बेसी लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता त थिएन होला ? किन र कसरी यो अवस्थामा पुग्यो सो नर्सरी ? भर्खरैमात्र सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिकाको ८४ लाख ८६ हजार ६४२ रुपैयाँ बराबरको टनेल निर्माणका क्रममा अख्तियारले तत्कालिन अध्यक्ष सहित ११ जनालाई दोषि करार गर्दै विगोसहित विशेषमा मुद्धा दायर गरेको थियो ।

अहिले भने उनिहरुले सफाई पाईसकेका छन । भलै नाम त मुछियो नि ? काम त कार्यकाल भरिमा त्यति त गरेका थिएनन् होला तर पनि टनेलमै किन मुद्धा परयो होला ? कसरी सबै जनाले सफाई पाए होलान । बाँझो तथा खाली जमिनमा वृक्षारोपण तथा जडीबुटी खेती विस्तार कार्यक्रमको लगानीमा निर्माण भएको उच्च प्रविधीको नर्सरी हो त्यो । त्यसैगरी लेकबेशी नगरपालिकाको वडा नं. ३ मा निर्मित हाईटेक नर्सरी अलपत्र परेको छ । सुर्खेतका यी दुई वटा ठुलो धनराशी खर्च गरेर निर्माण गरिएका प्रतिनिधिमूलक टनेल हुन ।

२०७८ साल बैसाखमा कर्णाली प्रदेशकी तत्कालिन भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बिमला के.सी.ले धुमधामका साथ उद्घाटन गरेकी थिईन । त्यसको हालत पनि नेताले जित्दाका बखत हुने धुनधान जस्तै भयो । एक दिन तामझाम अर्को दिनदेखी था पत्तो नहुने । उद्घाटनका क्रममा मन्त्री केसिले नेपालकै पहिलो उच्च प्रविधिको टनेल भएको दावी गरेकी थिईन ।

अर्गानिक कर्णाली र समृद्ध कर्णाली बनाउनका लागी यो योजना सार्थक हुने भाषण गरेर उद्घाटन गरेको सो नर्सरी अहिले प्रयोग विहिन भएर झार उम्रिएको छ ? पारिजात कृषि सहकारी संस्था नामक संस्थाको नाममा बनेको सो हाईटेक नर्सरी किन प्रयोग विहिन बन्यो ? लेकबेशी नगरपालिका, कर्णाली प्रदेश सरकार र पारिजात कृषि सहकारी संस्थाको साझेदारीमा बनेको उक्त नर्सरी चलाउन पालिका त जाँदैन होला ? कि प्रदेश सरकार आईदिनुपर्ने हो ?

गरेर खाउ भनेर अनेक थरी नाम दिएर सरकारले दिएको दान पनि कमाई खान नसक्ने हुतिहारा सहकारी सञ्चालकबाट असुल उपर किन नगर्ने ? संस्थाका अध्यक्ष खड्क बहादुर घर्तीले त्यसको जिम्मा लिने कि नलिने ? योजना बिना अनुदान नाममा आयो भने जे जसरी भए पनि खाईदिनुपर्छ ? सक्काउनुपर्छ ? कुम्याउनुपर्छ ? लुट्नुपर्छ भन्ने काहीँ छ ? छैन भने यस्तो हालत किन भयो ?

कोभिड देखाएर दुधको साँक्षी बिरालो बन्न मिल्छ ? हाईटेक नर्सरीमा उत्पादन गर्न, प्रयोग गर्न कुन चाँही कोभिडको जिवाणुले रोक्यो ? यसरी करोडौं अनुदान दिइएका र हाल अलपत्र जस्तै बनेका कर्णाली प्रदेशभरीका हाइटेक नर्सरीको लगानी अवस्था, उपलब्धी र फाइदा घाटाको हिसाव खोजी गर्न आवश्यक छ । कि उत्पादन चाहियो हैन भने लगानी फिर्ता हुनुपर्छ अन्यथा कानून बमोजिम कारवाहीको भागिदार हुनुपर्छ ।

हालको नगर प्रमुखकै नजिक भएको र लेकवेशी नगरपालिकाको समेत सहभागीता रहेको हुँदा नगरले यसको विषयमा किन चुप बसेको छ ? जग्गाधनिलाई भाडासम्म तिर्न नसक्नेले किन सपना देख्ने ? के आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति त्यसरी बेबारिसे भए त्यसै छोड्थे या बनाउँथे त ? अब नगरपालिका र प्रदेश सरकारले सामूहिक विकासको लागि भनेर दिएको अनुदान पनि सञ्चालकसंग किन नअसुल्ने ? चित्त बुभ्mदो जवाफ दिन सक्छन सञ्चालकले ?

सक्दिन भन्न पाउँदैनन उनीहरुले किनकि खानेबेला कालेकाले मिलेर खाउ भाले भन्ने जवाफ दिनेबेला सक्दिन भन्न पाईदैन । त्यसैले कि त चलाएर लाभ लिन, दिन सक्नुपर्छ । नत्र अख्तियारले कर्णाली प्रदेशभरी अलपत्र परेका यो र यस्तै करोडौ लागतका हाइटेक नर्सरीका विषयमा छानविन गरी तत्कालिन नेतृत्व र कर्मचारीलाई कारवाही गरी असुल उपर किन नगर्ने ?

याे पनि पढ्नुहाेस :-

करोड बढीको ‘हाइटेक नर्सरी’ मा झार उम्रिएपछि