कर्णाली प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कार्यजिम्मेवारी भन्दा बाहिर गएर काम गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा मन्त्रालयले पर्यटनको बजेटबाट विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिष्ठानका भवन निर्माण गरेको छ ।

कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७५ को नियम ४३ बमोजिम कुनै खास व्यक्ति वा वर्गलाई फाइदा हुने गरी सरकारी धन खर्च गर्न नहुने कानुनी व्यवस्था छ । तर, मन्त्रालयको कार्य जिम्मेवारीसँग असम्बन्धित एवं वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश नगरेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र लगायत दलका आठ स्मृति प्रतिष्ठान भवन निर्माण गर्न एक करोड ८६ लाख ५५ हजार खर्च गरेको छ ।

यति मात्रै होइन मन्त्रालयले ति संरचना निर्माण भएको जग्गाको स्वामित्वसमेत नखुलेको क्षेत्रमा सरकारी रकम खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा परेका वार्षिक कार्यक्रमको लागि आवश्यक स्रोत नभएको अवस्थामा पार्टीका भवन निर्माण गर्नु उपयुक्त नदेखिएको महालेखा परीक्षकको छैठौं वार्षिक लेखापरिक्षण प्रतिवेदन २०८१ मा उल्लेख छ । दीर्घकालीन नीति तथा योजना बाहिरको बजेट खर्च गर्नुलाई महालेखाले नियम सम्वत मानेको छैन ।

यी हुन् मन्त्रालयले बनाएका पार्टी कार्यालय
मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा कर्णालीका चार जिल्लामा आठ वटा राजनीतिक दलका प्रतिष्ठान निर्माण गरेको छ । सबैभन्दा धेरै हुम्लामा चार वटा दलका प्रतिष्ठान बनेका छन् ।

जसमा पुष्पलाल स्मृति भवन प्रतिष्ठान हुम्ला २० लाख, मनमोहन स्मृति भवन प्रतिष्ठान हुम्ला ४० लाख, विपी स्मृति भवन प्रतिष्ठान हुम्ला २० लाख र सहिद पोष्टबहादुर बोगटी स्मृति भवन प्रतिष्ठान हुम्लाका लागि मन्त्रालयले २५ लाख रकम खर्चेको छ ।

त्यस्तै, शहिद नेत्रलाल अभागी स्मृति प्रतिष्ठान सल्यानलाई २५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ । तर, प्राविधिक मूल्यांकन बमोजिम भुक्तानी भएपनि लागत मूल्यांकन अनुसार कार्यसम्पन्न हुन नसकी उक्त भवन सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।

समाजवाद अध्ययन प्रतिष्ठान भेरी नगरपालिका जाजरकोटका नाममा ३० लाख र रत्न स्मृति प्रतिष्ठानको भवन निर्माण गर्न मन्त्रालयले कालिकोटकोको शुभकालिका गाउँपालिकालाई १५ लाख भुक्तानी दिएको छ ।

बनेन् महत्वपूर्ण नीति
कर्णाली प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ अनुसार मन्त्रालयको कार्य क्षेत्र र कार्य जिम्मेवारीमा तोकिएका ६२ कार्य जिम्मेवारीमध्ये व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरण सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानुन, मापदण्ड तर्जुमा, प्रादेशिक व्यापार, पूर्वाधार निर्माण, ढुवानी तथा कार्गो व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी मन्त्रालयलाई दिएको छ ।

त्यस्तै, प्रदेश स्तरको औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्रको संघीय मापदण्ड अनुसार वर्गीकरण, गुणस्तर परीक्षण र नियमन, उपभोक्ता अदालत गठन, प्रदेशस्तरमा इन्धनको गुणस्तर परीक्षण, पर्यटक प्रहरी, प्रदेशस्तरमा वातावरणीय सूचना प्रणालीको स्थापना जस्ता कार्यको सुरुवात मन्त्रालयले हालसम्म पनि गर्न सकेको छैन ।

कार्य जिम्मेवारी अनुसार नीति, ऐन, कानुन, निर्देशिका, कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्य प्रभावकारीता अभिवृद्धि गर्नतर्फ मन्त्रालयले ध्यान पुरयाउन सकेको छैन । प्रदेशस्तरमा व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरणको प्रादेशिक नीति, कानुन, मापदण्ड, योजनाको तर्जुमा गरी लागु गर्नु पर्नेमा मन्त्रालयले उद्योग, वाणिज्य, वन तथा वातावरण नीति तर्जुमा गरेको छैन ।

पर्यटकीय दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण क्षेत्रहरूको पर्यटन गुरु योजना बनाई कार्यान्वयन भएको छैन । प्रदेशको दीर्घकालीन महत्वका औद्योगिक, पर्यटकीय एवं वातावरणीय क्षेत्रहरू पहिचान गरी गुरु योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ततर्फ मन्त्रालय चुक्दै आएको छ ।

बजेट कार्यान्वयमा पनि कमजोर
मन्त्रालयमा बजेट कार्यान्वयनको अवस्था पनि कमजोर छ । बजेट कार्यान्वयन तथा प्रगति कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७५ को नियम २७ मा चौमासिक प्रतिवेदनउपर तालुक निकायले भौतिक र वित्तीय पक्षको समीक्षा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

मन्त्रालय र मातहत कार्यालयका लागि आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा दुई अर्ब १८ करोड ७६ लाख ९० हजार बजेट विनियोजन भएकोमा एक एक अर्ब ४२ करोड सात लाख ३३ हजार अर्थात ६४.९४ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ ।

उद्योग स्थापना र परिचालनको लागि निःशुल्क ब्याजमा ऋण तथा उद्यमी सहयोग, सिर्जनशील उद्यममार्फत गरिखाने कार्यक्रम, लघु औद्योगिक ग्राम निर्माण, वातावरणीय प्रदुषण अनुगमन सञ्जाल स्थापना, काँक्रेविहारमा घेराबारा निर्माण, हवाई उडान सहुलियत कार्यक्रम, रारा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण, खारा जनयुद्ध संग्राहलय निर्माण र डिभिजन वन कार्यालय भवन निर्माण कार्य हुन नसकी २४ करोड ६३ लाख दुई हजार बजेट खर्च भएको छैन ।

त्यस्तै, पर्यटन प्रवद्र्धन तथा पर्यापर्यटन कार्यक्रमका लागि ३४ करोड ५७ लाख २० हजार विनियोजन भएकोमा १७ करोड दुई लाख ६१ हजार खर्च गरे पनि स्वीकृत कार्यक्रम मध्ये कर्णालीको पर्यटन सद्भावना दूत नियुक्त र परिचालन, हवाई उडानमा सहुलियत दिइएको थियो ।

डोल्पा जिल्लाको सोरखोला हुँदै पुथा हिमाल पदमार्ग, लुरीगाउँ महग सिङजिङ पदमार्ग, शे–फोक्सुण्डो देखि रारासम्म पर्यटकीय पदमार्ग, जुम्ला जिल्लामा महादेव पर्यटकीय पूर्वाधार, चोत्र गाउँदेखि भित्रखोला हुँदै काञ्जिरोवा हिमालसम्म पर्यटकीय पदमार्ग र दैलेख जिल्लाको गडी जिर्णोद्धार र भैरवी मन्दिर मर्मत तथा निर्माण कार्य हालसम्म पनि सुरु भएको छैन । मन्त्रालयले उद्योग, पर्यटन र वातावरण क्षेत्रका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन नगरी लक्ष्य अनुसार प्रगति हासिल गर्नुपर्दछ ।

होमस्टे निर्माण योजना अलपत्र
होमस्टे सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ अनुसार मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायबाट हालसम्म कालिकोटमा २, जुम्लामा ८, दैलेखमा २, मुगुमा ५, रुकुम पश्चिममा २, सुर्खेतमा ६, हुम्लामा २, सल्यानमा १, डोल्पामा ३ र जाजरकोटमा १ गरी जम्मा ३२ होमस्टे निर्माणका लागि अनुदान उपलब्ध गराएको छ ।

यो वर्ष मन्त्रालयले होमस्टे प्रवर्द्धनका लागि डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतलाई १० लाख बजेट उपलब्ध गराएकोमा ३४ हजार विज्ञापन खर्च मात्र भएको देखिन्छ । कालिकोटको लाफा होमस्टे प्रवद्र्धनमा १५ लाख विनियोजन गरे पनि खर्च भएको छैन भने पर्यटन विकासका लागि दिएको अनुदान उपयोगको अनुगमन भएको छैन ।

महत्वपूर्ण कार्यक्रम नै अलपत्र
कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थापनादेखि नै अगाडि सारेका महत्वपूर्ण योजना मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा नलगी अलपत्र पारेको छ । प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ‘दिगो वन व्यवस्थापन स्वच्छ र समृद्ध जीवनयापन’ भन्ने सोच कार्यान्वयका लागि वन व्यवस्थापन गरी २०७९/८० लाई ‘कर्णाली वृक्षारोपण वर्ष’ घोषणा, महिला, कृषि, वन, जडिबुटी विकास कार्यक्रम ‘मेक इन कर्णाली’ कार्यक्रम नै अलपत्र अवस्थामा छन् ।

त्यस्तै, सीपसँग सहयोग कार्यक्रम, गरी खाने कार्यक्रम, एक जिल्ला एक औद्योगिक ग्राम स्थापना, रकक्लाइम्बिङ्ग, प्याराग्लाइडिङ्ग, बन्जी जम्प, ¥याफ्टिङ्ग लगायतका साहसिक पर्यटनको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कार्यहरु पनि हालसम्म अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । कर्णाली प्रदेश पर्यटन गुरुयोजना कार्यान्वयन जस्ता कार्यक्रमहरू उद्घोष गरेपनि बजेटमा समावेश भएको छैन ।

आवधिक योजना नै भएन कार्यान्वयन
आवधिक योजना कर्णाली प्रदेश प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाले शहरी वृक्षारोपण, भू–परिधि क्षेत्रहरूको पहिचान, महत्वपूर्ण प्रजाति संरक्षण, वनस्पति, उद्यान तथा जिओपार्कहरूको अध्ययन, निर्माण र व्यवस्थापन, खर्क तथा पाटन, वन्यजन्तु प्रजनन कार्यक्रम, जडिबुटी अनुसन्धान प्रयोगशाला निर्माण तथा प्रशोधित जडिबुटीको मूल्यश्रृङ्ला अभिवृद्धि कार्यक्रम अगाडी सारेको थियो ।

त्यस्तै, कर्णाली ब्रान्डिङ्ग, खानी तथा खनिज पदार्थ संस्थागत व्यवस्था, बहुमूल्य पत्थरको सङ्कलन, प्रशोधन र बजारीकरण, औद्योगिक विकासका लागि वित्तीय व्यवस्था, कर्णाली पर्यटन गुरुयोजना निर्माण तथा कार्यान्वयन, एक जिल्ला एक पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण, करिडोर तथा ग्रेट हिमालयन ट्रेल पूर्वाधार विकास कार्यक्रम प्रथम पञ्चवर्षिय योजनाले अगाडि सारेको थियो । तर, यो योजनाको समायावधि समाप्त भइसक्दा पनि यी योजनाहरु कार्यान्वयनको तहमा जान सकेका छैनन् ।

गुरिल्ला ट्रेल, रेडपाण्डा ट्रेल, शिवपथ र बौद्धपथको पूर्वाधार निर्माण, सिंजा र दुल्लुमा खस सभ्यता संग्रहालय, राउटे जातिको संस्कृतिमा आधारित पर्यटन विकास कार्यक्रम लगायतका ५९ कार्यक्रमहरूको लक्ष्य निर्धारण गरेकोमा संरक्षित भू–परिधि प्रशोधित जडिबुटीहरूको उत्पादन वृद्धि, गैरकाष्ठ वनपैदावार उत्पादन, ठूला तथा मझौला उद्योगको स्थापना, खानी उत्खनन् तथा प्रशोधन उद्योगको स्थापना लगायतका कार्यक्रम सञ्चालनमा मन्त्रालय चुक्दै आएको छ ।

१० करोड पुग्यो बेरुजु
विगतका प्रतिवेदनमा आवधिक योजनासँग समन्वय हुने गरी नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा नगरेको, वर्षान्तमा रकमान्तर गरी खर्च गर्ने गरेको, वन पैदावार संकलन र बिक्री वितरणको अनुगमन नगरेको, वन अतिक्रमण कम गर्न दीर्घकालीन रणनीति तयार नगरेको, अध्ययन भएका आयोजनाहरूको कार्यान्वयन नभएको महालेखाको प्रतिवेदनमा औल्याईएको छ ।

सामुदायिक वनको आम्दानी खर्च सम्बन्धमा आवश्यक निगरानी नभएको, पर्यटकीय क्षेत्रहरूको पहिचान तथा घोषणा नगरेको, अनुदानको प्रभावकारी अनुगमन नगरेको लगायतका व्यहोरा औल्याइएकोमा मन्त्रालयले स्थिति सुधार भएको छैन । यस्तै, मन्त्रालय र मातहतका १९ निकायमा १० करोड ७२ लाख ७५ हजार बेरुजु देखिएकोमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराए पश्चात २५ हजार फछ्र्यौट भई कुल बेरुजु दश करोड ७२ लाख ५० हजार रहेको छ ।