मुलुकमा संघीय शासन व्यवस्था सुरु भएसँगै गाउँगाउँमा सिंहदरबारको नारा अघि सारिएको थियो । हुन पनि पछिल्लो समय गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुगेको पनि छ । गाउँका ती सिंहदरबारमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि पुगेका छन् । उनीहरूलाई दिइने सेवा सुविधाका विषयमा कतिपयको प्रश्न छ, जनताको सेवा गर्छु भनेर गएपछि सुविधाको लोभ गर्न मिल्छ ? अनि कतिपयको तर्क छ, सबै काम छाडेर गएपछि केही न केही सुविधा नलिएर दैनिकी चल्दैन नि ।

प्रदेश सभाले बनाएका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ ले संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको र राज्यकोषको चर्को दोहन गरेको भन्दै १ भदौ २०७६ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । सर्वोच्चले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पारिश्रमिक लिन पाउने संवैधानिक व्यवस्था नरहेको भन्दै १ कात्तिक २०७६ मा ती ऐन खारेज गरेको थियो ।

सर्वोच्चको आदेशमा लेखिएको छ, ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पारिश्रमिक लिन पाउने संवैधानिक व्यवस्था नरहेबाट जुन कुरा प्रत्यक्ष तवरले लिन सकिँदैन उक्त कुरा अप्रत्यक्ष वा भाषागत रुपमा घुमाउरो तबरले समेत गर्न वा लिन हुँदैन ।’ सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई ‘पारिश्रमिक रकम’ बाँड्न नपाइने भन्दै रोक लगाएपछि सातै वटा प्रदेशले ‘सेवासुविधा’ लिन पाउने कानुन पारित गरेका छन् । तै पनि स्थानीय सरकारले सुशासन ल्याउनुका साटो बिभिन्न तवरले राज्यको साधन, स्रोत, बजेट, सम्पत्ति दोहन गर्ने बाटो रोजेकाका छन् । त्यसको एउटा उदाहरण बनेको छ कालिकोटको तिलागुफा नगरपालिका ।

महालेखापरीक्षण कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० लेखापरीक्षणको वार्षिक प्रतिवेदन २०८१ का अनुसार तिलागुफा नगरपालिकाका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले बिभिन्न बाहनामा भ्रमण भत्ता लिने गरेका छन् । भ्रमण खर्च कर्णाली प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ तथा भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ बमोजिम भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ को नियम २१ मा भ्रमणमा खटिने पदाधिकारी वा कर्मचारीले भ्रमण प्रारम्भ गरेपछि कार्यालयले तोकेको ढाँचामा भ्रमण अभिलेख राख्नुपर्ने र भ्रमणमा खटाउने पदाधिकारीले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा अनुगमन तथा भ्रमणमा ३३ लाख ८८ हजार पाँच सय १७ रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखाले जनाएको छ ।

महालेखाका अनुसार अधिकांश भ्रमणको उद्देश्य र स्पष्ट प्रयोजन कार्यालयकै कामका लागि भएको हो भनी सुनिश्चित हुने विश्वसनीय आधार नदेखिएको। कतिपय कर्मचारीको भ्रमण अभिलेख, काम र भ्रमण गर्ने स्थान समेत भ्रमण आदेशमा उल्लेख नगरेको, भ्रमण पश्चात् तोकिए बमोजिम कतिपयमा भ्रमण प्रतिवेदन पेश नगरी अधिकांश भ्रमणको भ्रमण खर्च भुक्तानी गर्ने गरेको, स्पष्ट प्रयोजन वेगर वडा अध्यक्ष सहितका पदाधिकारीको ७ दिनको भ्रमण आदेश स्वीकृत गरी भुक्तानी गर्ने गरेको छ ।

त्यस्तै, नियमानुसार भ्रमण अभिलेख खाता नरहेकाले पदाधिकारी तथा कर्मचारीको भ्रमण सम्बन्धी एकिकृत विवरण प्राप्त हुन नसकेको, व्यवस्थित भ्रमण अभिलेखको अभावमा एउटै समयमा दोहोरो भ्रमण खर्च दावी हुन सक्ने र एउटा कर्मचारीले अर्को कर्मचारीको नाममा समेत दैनिक भ्रमण भत्ता लिनसक्ने जोखिम रहेको महालेखाले जनाएको छ ।
स्पस्ट प्रयोजन र उद्देश्य बेगर अधिकांश ७ दिनको समयावधि राखी भ्रमण खर्च भुक्तानी गरेको देखिएकाले तोकिएको कानुनी व्यवस्थाको पालना गर्दै भ्रमण खर्चको आन्तरिक नियन्त्रण व्यवस्था सुदृढ गर्नेतर्फ सम्बद्द पक्षको ध्यान दिनुपर्ने महालेखाको सुझाव रहेको छ ।

नगर प्रमुखको भ्रमण खर्चमै कैफियत
भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ को नियम १८ मा भ्रमणमा खटिने पदाधिकारी वा कर्मचारिले भ्रमण समाप्त भएपछी नियमानुसार पाउने दैनिक भत्ता खटीने पदाधिकारी वा कर्मचारिले भ्रमण खर्चको विलभरी भ्रमण प्रतिवेदन साथ आवश्यक बिल भरपाई सम्वन्धित कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

नगर प्रमुख शंकरप्रसाद उपाध्याय २०७९÷४÷२८ गतेदेखि २०७९÷५÷३ गतेसम्म सुर्खेत नेपालगन्ज, जुम्ला र काठमाण्डौ भ्रमण गरेको भनि भुक्तानी भएको ३६ हजार दुई सय ९५ रुपैयाँ भुक्तानी लिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । भ्रमण खर्चको विलसँग भ्रमण प्रतिवेदन हवाई टिकट तथा बोडिङ पास संलग्न गरेको नदेखिएकोले भ्रमण प्रतिवेदन अनलाइन सर्च गर्दा भिडान हुने हवाई टिकट तथा बोडिङ पास पेश हुनुपर्ने अन्यथा असुल गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।

नमिल्ने भ्रमण खर्च लिन्छन कर्मचारी
भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ को नियम ७ मा सरकारी कामको सिलसिलमा मुलुक भित्र आफ्नो कार्यालय भन्दा वाहिर भ्रमण वा काजमा खटिएका कर्मचारीले मात्र भ्रमण खर्च पाउने व्यवस्था छ । नगरपालिका कार्यालयमा हाजिर भएका निम्नानुसारका कर्मचारी कार्यालयमा हाजिर रहेको अवस्थामा समेत भ्रमण खर्च दावि गरी भुक्तानी दिएको महालेखाले जनाएको छ ।

नगरपालिकामा कार्यरत पशु सेवा प्राविधिक हरिचन्द्र भण्डारीले सुर्खेतमा औषधि र खोप सामाग्री खरिद गर्न गएको बेला १५ हजार भ्रमण खर्च लिएको र नगरपालिकामा कार्यरत कार्यालयका कर्मचारी नरजंग शाहीले मान्ममा जिल्ला सभामा सहभागी हुँदा पाँच हजार चार सय भ्रमण खर्च लिएको र यो असुल हुनुपर्ने महालेखाले जनाएको छ ।

भत्ता बुझ्नकै लागि पदपूर्ति समितिको बैठक
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ३ मा स्थानिय तहले आफ्नो कार्यबोझ, राजस्व क्षमता खर्चको आकार स्थानीय आवश्यकता र विशिष्टता समेतलाई ध्यानमा राखी कर्मचारी समायोजन भएपछी मात्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण गरी वडा समेत विषयगत शाखा महाशाखाको संगठन संरचना तथा गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतले अधिकार क्षेत्र र कार्यबोझको आधारमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण गरी स्थायी प्रकृतीको कामको लागि तथा सेवा करार लिइने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उप दफा ८ मा नगर प्रहरी, सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, वगैचे, इलेक्ट्रिसियन, चौकिदार माली तथा सरसफाइ वाहेक अन्य पद करारमा नियुक्ती गर्न नपाइने उल्लेख छ ।

उल्लेखित पदमा वाहेक अन्य दरवन्दिको पदमा प्रादेशिक लोकसेवा आयोगको वैकल्पिक तथा अस्थायी योग्यताक्रमबाट मात्र नियुक्ती गर्न पाइने व्यवस्था भएकोमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण नगरी विभिन्न पदमा पदपूर्ति गर्नु भनि समिति गठन गरी ९ दिनसम्म २६ जना बैठक बसी भत्ता स्वरुप एक लाख ९० हजार पाँच सय रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखाले जनाएको छ ।

महालेखाका अनुसार समितिले पदपूर्ति नगरी स्थगित गरेको सम्बन्धमा कारण उल्लेख नगरेको, पदपूर्ति समितिले के कस्ता क्रियाकलाप गरेको हो सोको माईन्यूट पेश नभएको र आवश्यक पूर्व शर्त बेगर बैठक बसी पदपूर्ति प्रकृया शुरु गरी स्थगित गरेकोले जनशक्ती र आर्थिक श्रोत प्रतिफल बिहिन कार्यमा खर्च गरेको देखिएको जनाइएको छ ।

अनावश्यक गाडी भाडा खर्च
स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ११(४) मा नगरपालिकाले स्थानीय यातायात रुट निर्धारण रुट अनुमति, खारेजी र भाडादर समेत निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, नगरपालिकाले गाडी भाडामा १५ लाख ९० हजार खर्च भएको महालेखाले जनाएको छ ।

सार्वजनिक यातायात संचालन हुने राजमार्ग क्षेत्रका स्थानमा जान भाडाका सवारी साधन प्रयोग गरेको र सोको गाडि भाडा भुक्तानी गरेको पाइएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, नगरपालिकाले एउटै स्थानमा जानसमेत फरक व्यक्तिले फरक फरक भाडा भुक्तानी गरेकोले खर्चको वास्तविकता यकिन गर्न नसकिएको र नगरपालिकाको स्पस्ट प्रयोजन र आवश्यकताको विश्लेषण गरेर मात्र यस्ता खर्च गन सुझाएको छ ।

१५ लाखको इन्धन खर्च
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम व्ययको बजेट अनुमान आन्तरिक आयको परिधिभित्र रही औचित्यताको आधारमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यालयले इन्धन कार्यालय प्रयोजनमा १५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखाले जनाएको छ ।

इन्धन खर्चगर्दा सवारी लगवुक नभएको र सवारीको प्रयोजन कार्यालय प्रयोजन भनेपनि खर्चसँग भीडान हुने विवरण नराखेको र आन्तरीक नियन्त्रण कार्यविधि तयार गरी यस्ता खर्चमा नियन्त्रण गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ ।

कर्मचारीलाई मोवाइल रिचार्ज खर्च
नगरपालिका र रोजगार संयोजकवीचको करार सम्झौतामा सञ्चार बापत थप सुविधा दिने उल्लेख नभएकोमा नगरपालिकाले सञ्चार सुविधाबापत रोजगार संयोजक कमला ठकुल्लालाई १२ हजारको रिचार्ज कार्ड खरिद गरेको बील भुक्तानी भएको महालेखाले जनाएको छ । सञ्चार वापत थप सुविधा दिने आधार नभएकोले उक्त भुक्तानी रकम असुल गर्नुपर्ने महालेखाको निर्देशन रहेको छ ।

आठ लाख ८० हजारका गद्या खरिद
आर्थिक कार्यविधी तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २८.१ मा जिम्मेवार व्यक्तिले आफ्नो जिम्मामा आएको सरकारी नगदीको हकमा सोही दिन वा त्यसको भोलिपल्ट र जिन्सी मालसामान भए सात दिनभित्र यथास्थानमा दाखिला गरी श्रेस्ता खडा गर्नुपर्नेछ ।

दफा २८. (२) आफ्नो जिम्मामा आएको सरकारी नगदी सोही दिन वा त्यसको भोलिपल्ट यथास्थानमा दाखिला नगरेको देखिन आएमा सम्बन्धित तालुक कार्यालय वा विभागीय प्रमुखले दश दिनसम्म ढिलो गरेको भए दाखिला गर्न बाँकी रकम र सो रकमको दश प्रतिशतले जरिवाना गरी सो समेत दाखिला गर्न लगाउने र सोभन्दा बढी ढिलो गरेको भए दश प्रतिशतका दरले जरिवाना गरी दाखिला गर्न लगाई कसुरको मात्रा अनुसार प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय कारवाही समेत गर्न, गराउन सक्नेछ उल्लरेख छ ।

नगरपालिका पशुसेवा शाखा प्रमुख हरिचन्द्र भण्डारीले बोका तथा गद्या खरीद प्रयोजन आठ लाख ८० हजार पेश्की लिएकोमा ११ लाखको खरिदको बिल पेश गरी दुई लाख २० हजार भुक्तानी गर्नुपर्ने हिसाबमा राखेको महालेखाले जनाएको छ । आयकर ऐन २०५८ अनुसार भुक्तानीमा अग्रिम रुपमा कर कट्टी गरी दाखिला गर्नुपर्नेमा अग्रिम कर २२ हजार पाँच सय ८३ रुपैयाँ असुल गरी दाखिला गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।