स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ बमोजिम आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पालिकाले त्यस्तो प्रणाली तयार गरी पालिकाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली बलियो बनाउनु पर्ने हुन्छ । तर, जाजरकोटको भेरी नगरपालिका भने अनावश्यक विषयगत क्षेत्रमा सञ्चालन हुने कार्यक्रममा बैठक भत्ता, भ्रमण भत्ता, तालिम, गोष्ठीतर्फ बढी केन्द्रीत भई वितणमुखीतर्फ उन्मुख भइरहेको पाइएको छ ।

आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर हुँदा भेरीमा सुशासन प्रवाह हुन सकेको छैन भने, विकास निर्माणका कामहरु प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरु बेलगाम खर्चमा उद्दत भइरहेको पाइएको छ । यसको पुष्टि महालेखापरिक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वार्षिक लेखापरिक्षण प्रतिवेदन २०८१ ले गर्दछ ।

भेरी नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा कुल आन्तरिक आयबाट दुई करोड १७ लाख ७७ हजार तीन सय ४० रुपैयाँ राजस्व बाँडफाँड र अनुदानबाट ७५ करोड ५६ लाख ७८ हजार पाँच सय ६९ रुपैयाँ समेत गरी ७७ करोड ७४ लाख ५५ हजार नौ सय नौ रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । तर, खर्च भने विकासमा नभई सेवा, सुविधा तथा कार्यालय सञ्चालनका ठुलो रकम खर्चेको छ ।

जसमा कुल बजेटको चालुतर्फ ४२ करोड ७३ लाख ४२ हजार दुई सय १३ रुपैयाँ खर्च हुँदा विकास बजेट पुँजीगततर्फ २७ करोड ९२ लाख ३२ हजार सात ४८ रुपैयाँ खर्च भएको छ । खर्च मध्ये आन्तरिक आयको हिस्सा ७.७९ प्रतिशत रहेको छ । यसवर्ष पदाधिकारी सुबिधामा मात्रै ७० लाख ११ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन आन्तरिक आयको ३२.१९ प्रतिशत हो ।

पालिकालाई प्राप्त भएको सबै अनुदान र राजस्व बाँडफाँडको रकमबाट ५४.९६ प्रतिशत चालु र ३५.९१ प्रतिशतमात्र पुँजीगत निर्माणमा खर्च भएको देखिन्छ । यसबाट पालिकाले विकास निर्माण कार्यक्रम सञ्चालनमा न्यून खर्च गरी प्रशासनिक कार्यमा बढी खर्च गरेको छ । प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण गर्दै प्राप्त अनुदान र राजस्व बाँडफाँडको रकम अधिकरुपमा विकास निर्माणमा परिचालन गर्नमा भेरी नगरपालिका चुक्दै आएको छ ।

डिएसपीको खातामा सोझै एक लाख भुक्तानी
कुनै पनि सरकारी कारोबार सोझै व्यक्तिको खाताबाट गर्न पाइदैन । तर, भेरीले जाजरकोटका प्रहरी प्रमुखको खातामा सोझै रकम पठाएको पाइएको छ । नदीजन्य नियन्त्रण प्रोत्साहन स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ६९ मा स्थानीय संचितकोष र ६९(२) मा संचितकोषमा जम्मा हुने स्रोतहरु उल्लेख गरेको छ ।

साथै दफा ६५(१) मा राजश्व परामर्श समिति र दफा ६५(२) मा परामर्श समितिका काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख गरेको छ । जसमा उक्त समितिले राजश्वको अनुमान र परामर्श दिनसक्ने उल्लेख गरेको छ । कार्यालयले नदीजन्य पदार्थको अबैध ओसार पसार नियन्त्रण गर्न राजश्व परामर्श समितिले ३१ असार २०७९ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई संकलित राजश्वको २० प्रतिशत रकम भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेको छ ।

कार्यालयले परामर्श समितिको निर्णय वमोजिम उक्त कार्यमा जरिवाना वापत नौ लाख ३१ हजार आठ सय ४० रुपैयाँ उठेकोमा सोको २० प्रतिशतले हुने आउने एक लाख ८६ हजार तीन सय ६८ रुपैयाँ जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाजरकोटका प्रमुख प्रहरी नायव उपरीक्षक (डिएसपी) सन्तोस निरौलाको व्यक्तिगत खातामा भुक्तानी गरेको छ । यसरी स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को परिकल्पना बाहिर गएर भुक्तानी गरिएको रकम निरौलाबाट असुलउपर गरी स्थानीय संचितकोषमा दाखिला गर्नुपर्ने महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।

९१ जना करार कर्मचारीको ३ करोड बढी खर्च
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा पालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र कार्यबोझको विश्लेषण गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षणको आधारमा स्थायी प्रकृतिको कामको र सेवा करारबाट लिईने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने र अस्थायी दरबन्दी सृजना गर्न नसकिने व्यवस्था छ ।

कानून बमोजिम मात्र कर्मचारी पदपूर्ति गर्नुपर्दछ । तर, पालिकाले ईन्जिनियर जनस्वास्थ्य अधिकृत सूचना अधिकृत कम्प्यूटर अपरेटर सव ईन्जिनियर प्रशासन सहायक फिल्ड सहायक लगायत विभिन्न पदमा ९१ जना कर्मचारीहरु करारमा भर्ना गरेको छ । नियम विपरित भर्ना गरिएका यी कर्मचारीलाई भेरीले तीन करोड २० लाख ४३ हजार एक सय ७९ रुपैयाँ तलव भत्तामा खर्च गरेको छ ।

त्यसैगरी सोही ऐनको दफा ८३ (८) वमोजिम पालिकाले नगर प्रहरी, सवारी चालक, सयश, कार्यालय सहयोगी, पलम्बर, इलेक्टीसियन, चौकीदार, माली, बगैंचे लगायतका पदमा मात्र करारबाट सेवा लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । पालिकाले माथि उल्लेखित पद वाहेकको विभिन्न ईन्जिनियर, जनस्वास्थ्य अधिकृत, सूचना अधिकृत, कम्प्यूटर अपरेटर सव ईन्जिनियर, प्रशासन सहायक, फिल्ड सहायक लगायत विभिन्न पदमा १८ जना करार नियुक्ति गरी बर्षभरीमा ८३ लाख १४ हजार ६ सय ७० रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।

पालिकाले संगठनात्मक संरचना र कर्मचारी दरबन्दी गरी कामको विश्लेषण, आन्तरिक आय, सघंबाट भएको पूर्ति, स्थानीय निकायमा समायोजन, हाल करारमा रहेकाको स्थिति र दरबन्दीको विवरण तयार गरी अत्यावश्यक कर्मचारी मात्र पूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा नियमविपरित करारका कर्मचारी भर्नामै ध्यान केन्द्रित गराइरहेको छ ।

बन्दैन बार्षिक खरिद योजना/गुरुयोजना
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ ले सार्वजनिक निकायले तोकेको सीमाभन्दा बढी रकमको खरिद गर्दा तोकिए बमोजिमको खरिद गुरुयोजना र वार्षिक खरिद योजना तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै, सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ७ ले वार्षिक १० करोडभन्दा बढीको खरिद गर्दा गुरुयोजना तयार गर्नुपर्ने नियम ८ ले वार्षिक १० लाखभन्दा बढीको खरिद गर्दा वार्षिक खारिद योजना बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

भेरीले विभिन्न शीर्षक अन्तर्गत वार्षिक २७ करोड ९२ लाख ३२ हजार सात सय ४८ रुपैयाँ पुँजीगत खर्च खरिद निर्माण कार्य गरेको छ । तर, पालिकाले आफ्नो खरिद नियमावली नबनाएको अवस्थामा उक्त ऐन, नियम बमोजिम वार्षिक खरिद योजना र गुरुयोजना नबनाई खरिद कार्य गरिरहेको छ । जसले नियमावली बमोजिम खरिद योजना/गुरुयोजना नहुँदा व्यवस्थित र प्रभावकारी हुने गरी खरिद कार्य नभएको महालेखाले जनाएको छ ।

सवारी मर्मत र इन्धनमा ५२ लाख खर्च
यस वर्ष भेरी नगरपालिकाले आम्दानीभन्दा सवारी मर्मत शिर्षकमा धेरै रकम खर्चेको छ । डोजर, एम्बुलेन्स, शववाहन मर्मत–पालिकामा रहेको डोजर, एम्बुलेन्स, शववाहन र ट्याक्टरको मर्मत तथा ईन्धनमा यो वर्ष कार्यालयले ५२ लाख ६१ हजार तीन सय ८२ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । तर, यी डोजर, लोडर र एक्साभेटर भाडामा लगाएबापत आम्दानी भने १० लाख ९० हजार नौ सय १५ मात्रै छ । यति मात्रै होइन पालिकाद्वारा संचालित योजनामा समेत यी मेसिन प्रयोग भएका छैनन् ।

पालिकाले उपलब्ध मेशिनरीको अधिकतम प्रयोग गर्ने एवम् सरकारी रकम लगानीको उचित प्रतिफल प्राप्त हुने गरी प्रयोग गर्नुको साटो मर्मत र इन्धनमा ठुलो खर्च देखाएर अनियमितता गरेको छ । यस्तै, सवारी साधन खरिद–स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, केन्द्रीय सरकार र तालुक संघीय मन्त्रालयको परिपत्र, निर्देशन समेतको आधारमा आफ्नो आन्तरिक आम्दानीबाट मात्र सवारी साधन खरिद गर्नु पर्दछ ।

अर्थ मन्त्रालयको पालिकामा बजेट तर्जुमा कार्यान्वयन आर्थिक व्यवस्थापन तथा सम्पती हस्तान्तरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ को निर्देशन नं. ५.१५ अनुसार नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराएको बजेट तथा स्रोत साधनबाट कार्यालयको नियमित प्रयोजनको लागि सवारी साधन खरिद गर्न नपाईने व्यवस्था छ । तर, पालिकाले माथि उल्लेखित व्यवस्था विपरित १३ थान दुई पांड्ङ्ग्रे सवारी साधन खरिदमा ४१ लाख ७० हजार चार सय रुपैयाँ बजेटबाट खर्च गरेको छ ।

नियमविपरित रकमान्तर
यस वर्ष पालिकाले नियमविपरित लाखौ रकम रकमान्तर गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७३ मा खर्च गर्ने अख्तियारी र कार्यविधि सम्बन्धमा उल्लेख छ । साथै सोही नियमको उप नियम ७ वमोजिम कार्यपालिकाले सभाबाट स्वीकृत सीमा र शीर्षक बाहिर गई खर्च गर्न नपाउने उल्लेख छ । सो विपरीत वडा कार्यालयहरूको सिफारिशमा कार्यपालिकाले रकमान्तर गरी विभिन्न ३६ कार्यक्रममा ९० लाख २० हजार कार्यक्रम संशोधन गरी रकम नियम तोडेर खर्च गरेको छ ।

मनलाग्दी गरिएको भुक्तानी असुल गर्न निर्देशन
कार्य सम्पन्न भन्दा बढी भुक्तानी राम्री बबेरा रुपाकोट मिथेंग्रा सरस्वती मावि दोकाना हुँदै मेलटाकुरी सडक निर्माण वडा नं. ६ र ७ योजना निर्माण उपभोक्ता समितिलाई प्राविधिकले तयार गरेको कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन अनुसार कन्टेजेन्सी रकम बाहेक ११ लाख ९३ हजार एक सय रुपैयाँ भुक्तानी दिनुपर्नेमा नगरपालिकाले १९ लाख ४० हजार भुक्तानी दिएर बदमासी गरेको छ ।

उक्त योजनामा प्राविधिकले तयार गरेको कार्यसम्पन्न प्रतिवेदनभन्दा बढी भुक्तानी दिएको सात लाख ४६ हजार नौ सय रुपैयाँ योजना निर्माण उपभोक्ता समितिबाट व्याजसमेत असुलउपर गरी बेरुजु खातामा दाखिला गर्न महालेखले निर्देशन दिएको छ । .

ठाँटी सिलग गैरी सडक योजनाको लागि पालिकाले १३ लाख ५० हजार आठ सय ५८ रुपैयाँ भुक्तानी भएकोमा सिमेन्टको मूल्य प्रतिबोरा आठ सय ८८ रुपैयाँ मू.अ.कर सहित राखी त्यस्मा नेपालगंज देखिको ढुवानी जोडी लागत अनुमान तयार गरेको छ । कार्यसम्पन्न तथा प्राप्त प्रमाण कागजात अनुसार सिमेन्ट तीन सय ९६ बोरा प्रति बोरा सात सय ५० मू.अ.कर सहित खरिद गरी २९ लाख ६९ हजार ९७ रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । लागत अनुमान तयार गर्दा यस कामलाई ७.९२ मेट्रिक टन अर्थान तीन सय ९६ बोरा सिमेन्ट लाग्ने अनुमान तयार गरी सोही अनुसार प्रति बोरा आठ सय ८८ मू.अ.कर सहित भुक्तानी भएको छ ।

यसरी फरक दरमा भुक्तानी हुँदा प्रतिबोरा १३८.४ ले हुने जम्मा ५४ हजार आठ सय ६ रुपैयाँ बढी भुक्तानी भएकोले सो रकम असुल हुनुपर्ने महालेखाले भनेको छ । यस्तै, ट्राफिक पोष्टदेखि कस्तुरी बोर्डिङसम्म बाटो निर्माण योजना उपभोक्ता समितिलाई चार लाख ७० हजार तीन सय ४८ रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ । यस योजनामा पनि फर्जि बिल बनाई भएको २७ हजार नौ सय ८३ रुपैयाँ बढी भुत्तानी असुल्नु पर्ने उल्लेख छ ।

भैरव आधारभूत विद्यालयलाई नौ लाख २८ हजार नौ सय ७५ भुक्तानी भएकोमा ढुंगाको वाल लागाउने कार्य तथा पिसि सि कार्यका लागि जम्मा दुई सय ४६ बोरा अर्थात १२.३ मेट्रिक टन को प्रतिबोरा आठ सय ८१.४ मू.अ.कर सहितको लागत अनुमान तयार गरी दुई लाख १६ हजार आठ सय २४ रुपैयाँ भुक्तानी भएकोमा वास्तविक कार्यसम्पन्न गर्दा लागेको खर्च अर्थात विल भरपाई तथा प्राप्त प्रमाण कागजात अनुसार एक सय ४६ बोरा सात सय (मू.अ.कर सहित) का दरले एक लाख ४७ हजार ६ सयको मात्र प्रयोग भई कार्यसम्पन्न भएको छ । यस योजनामा बढी भएको भुक्तानी ६९ हजार दुई सय २४ रुपैयाँ असुल गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।

यस्तै, नगरपालिकाले दिपेन्द्र मा.वि. भवन निर्माण कार्यका लागि भएको १४ लाख नौ हजार नौ सय ९९ रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । सिमेन्टको मूल्य प्रतिबोरा आठ सय ८१ मू.अ.कर सहित राखी त्यस्मा नेपालगंज देखिको ढुवानी जोडी लागत अनुमान तयार गरेको छ । कार्यसम्पन्न तथा प्राप्त प्रमाण कागजात अनुसार सिमेन्ट तीन सय ५७ बोरा पाँच सय ५९. मू.अ.कर सहित खरिद गरी दुई लाख २५ हजार ६ सय २३ रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ ।

लागत अनुमान तयार गर्दा यस कामलाई १६.२९ मेट्रिक टन अर्थान तीन सय २६ बोरा सिमेन्ट लाग्ने अनुमान तयार गरी सोही अनुसारको दुई लाख ८७ हजार तीन सय ३६ रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । लागत अनुमान अनुसारकै दरमा भुक्तानी हुँदा ६१ हजार सात सय १३ बढी भएको भुक्तानी असुल गर्नुपर्ने महालेखाले भेरी नगरपालिकालाई निर्देशन दिएको छ ।