कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ७.५५ प्रतिशतले ह्रास आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रस्तुत भएको कुल ३३ अर्ब ४० करोड ६६ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट रहेकोमा प्रदेश सरकारले २४ असारसम्म २० अर्ब १५ करोड ३९ लाख ७३ हजार एक सय ६२ रुपैयाँ ७५ पैसा अर्थात कुल बजेटको ६०.३४ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कुल ३२ अर्ब ९७ करोड १९ लाख ४२ हजार नौ सय ५५ रुपैयाँ बजेट रहेकोमा यस वर्षको यही अवधिमा २२ अर्ब ३८ करोड ३४ लाख ८३ हजार एक सय ३८ रुपैयाँ ३३ पैसा अर्थात ६७.८९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो ।

२३ असारसम्म ५५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन भएकोमा सरकारी कारोवार बन्द हुने अन्तिम दिन अर्थात २४ असारमा प्रदेश सरकारको खर्च झण्डै एक अर्ब बढीले बृद्धि भएको छ । २३ गतेसम्म चालुतर्फ नौ अर्ब २१ करोड २३ लाख ३२ हजार एक सय २१ रुपैयाँ ३७ पैसा र पूँजिगततर्फ नौ अर्ब २१ करोड ५२ लाख ९४ हजार पाँच सय ६४ रुपैयाँ नौ पैसा गरी १८ अर्ब ४२ करोड ७६ लाख २६ हजार ६ सय ८५ रुपैयाँ ४६ पैसा खर्च भएको थियो ।

प्रतिशतका आधारमा हेर्ने हो भने सरकारी कारोवार बन्द हुनुको अघिल्लो दिनसम्म चालुतर्फ ६६.५८ प्रतिशत र पूँजिगतगर्त ४७.१० प्रतिशत गरी कुल बजेट ५५.१७ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ । त्यसको भोलिपल्ट २४ असारमा चालु आर्थिक वर्षका लागि चालुतर्फ नौ अर्ब ४५ करोड ८३ ला २६ हजार सात सय ९७ रुपैयाँ पाँच पैसा अर्थात ६८.३६ प्रतिशत बजेट खर्च हुँदा पूँजिगतर्फ १० अर्ब ६९ करोड ५६ लाख ४६ हजार तीन सय ६५ रुपैयाँ ७० पैसा अर्थात ५४.६७ प्रतिशत गरी कुल २० अर्ब १५ करोड ३९ लाख ७३ हजार एक सय ६२ रुपैयाँ ७५ पैसा अर्थात ६०.३४ प्रतिशत खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यो २३ असारको तुलनामा २४ असारमा खर्च भएको रकम पाँच प्रतिशतले बढी हो ।

यस वर्ष सरकारले समय मै कार्यान्वयन गर्न नसक्दा १३ अर्ब २४ करोड ६६ लाख ८६ हजार आठ सय ३७ रुपैयाँ २५ पैसा बराबरको बजेट प्रदेश सरकारको थैलीमा थन्किएको छ । जसमा विकासतर्फको बजेट आठ अर्ब ८६ करोड ८७ लाख ४८ हजार ६ सय ३४ रुपैयाँ फ्रिज भएको छ भने चार अर्ब ३७ करोड ७९ लाख ३८ हजार दुई सय तीन रुपैयाँ चालुतर्फको बजेट खर्च हनु नसकी प्रदेश संचित कोषमा फिर्ता भएको छ ।

कर्णाली सरकारको बजेट कार्यान्वयनको ग्राफ असार महिनाले धान्ने गरेको भएपनि यस वर्ष भने १५ लाख मुनिका योजनाहरु कार्यान्वयन नहुँदा बजेट खर्चको प्रतिशत घटेको कामु प्रदेश लेखा नियन्त्रक दिपेन्द्र मगरातीले बताए ।
खासगरी ठुला आयोजनाहरु नसमेटिनु, खर्चको स्रोत प्रस्ट नभएका र अध्ययन नै नसकिएका आयोजनालाई रकम छुट्याउँदा खर्च नहुने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू नै बताउँछन् । कानूनी व्यवधान, कर्मचारी र निर्माण व्यवसायीको क्षमतामा प्रश्न, खर्च बढाउन सार्वजनिक खरीद ऐनमा भएका अप्ठ्यारा फुकाउनुपर्ने तथा कर्मचारी संयन्त्रको व्यवस्थापन क्षमता सुधार्नतर्फ ध्यान दिनुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन् । कर्मचारी संयन्त्र परिणाममुखी कामभन्दा नियमित प्रक्रियामा बढी केन्द्रित हुँदा बजेट खर्चमा थप समस्या भएको बताइन्छ ।

पूर्वाधार मन्त्रालयकै खर्च निराशाजनक
प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको जिम्मा पाएको भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय बजेट कार्यान्वयनमा सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ । यो पहिलो पटक भने होइन । स्थापनाको सुरुवातदेखि नै भौतिक मन्त्रालयले महत्वपूर्ण तथा ठुला आयोजना कार्यान्वयनमा जिम्मेवार नबन्दा विकास बजेट कार्यान्वयनको अवस्था सधैं निराशाजन हुने गरेको छ ।
सबैभन्दा बढी बजेट रहेको यस मन्त्रालयको बजेट खर्चको प्रगति पनि सबैभन्दा कम छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि यस मन्त्रालयलाई चालु र पूँजिगततर्फ नौ अर्ब ९७ करोड ८७ लाख ८९ हजार रुपैयाँ बजेट रहेकोमा मन्त्रालयले खर्च भने चार अर्ब ६८ करोड १९ लाख ९२ हजार आठ सय ७४ रुपैयाँ अर्थात कुल बजेटको ५१.५९ प्रतिश मात्र बजेट कार्यान्वयन गर्न सक्यो ।

जसमा चालुतर्फ २० करोड ४१ लाख ६४ हजार एक सय दुई र पूँजिगततर्फ चार अर्ब ९४ करोड ४० लाख ८१ हजार चार ६२ रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रतिशतका आधारमा हर्ने हो भने यस वर्ष मन्त्रालयले चालुतर्फको शिर्षकमा ७३.५ प्रतिशत खर्च गर्दा विकासतर्फ भने ५०.९७ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यस पटक चार अर्ब ८३ करोड ५४ लाख ३४ हजार चार सय ३४ रुपैयाँ बराबरको बजेट खर्च हुन नसकी फिर्ता गएको छ ।

यस्तो छ अन्य मन्त्रालयको प्रगति
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका लागि चालु र पूँजिगत गरी कुल एक अर्ब ९७ करोड ७० लाख ७० हजार चार सय ८४ बजेट व्यवस्था भएको थियो । जसमा चालुतर्फ १९ करोड ९७ लाख ५६ हजार तीन सय ६४ र पूँगिततर्फ १३ करोड ८७ लाख चार हजार सात सय ११ रुपैयाँ गरी कुल ३३ करोड ६३ लाख एक हजार ७६ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

प्रतिशतका आधारमा हेर्ने हो भने यस मन्त्रालयको खर्च चालुतर्फ ३४.७० र पूँजिगततर्फ ९.३४ प्रतिश गरी कुल खर्च जम्मा १६.७२ प्रतिशत हुन आउँछ । यस वर्ष मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट एक अर्ब ६४ करोड ६४ लाख ३९ हजार चार सय सात रुपैयाँ बजेट खर्च हुन नसकी फ्रिज भएको छ ।

यस्तै, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका लागि चालुतर्फ १७ करोड ४३ लाख ५७ हजार तथा पूँजिगततर्फ एक करोड ९४ लाख ५० हजार गरी कुल १९ करोड ३८ लाख ७० हजार बजेट रहदा खर्च भने १३ करोड ४० लाख ३१ हजार पाँच सय ६९ रुपैयाँ अर्थात ६९.१६ प्रतिशत मात्रै बजेट कार्यान्वयनमा आएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पनि अपेक्षित बजेट खर्च गर्न सकेन । यस मन्त्रालयका लागि विनियोजित कुल दुई अर्ब १९ करोड २८ लाख ५३ हजार दुई सय तीन रुपैयाँ कुल बजेट रहेकोमा खर्च भने एक अर्ब ४१ करोड ३८ लाख १२ हजार ६२ रुपैयाँ खर्च भई ७७ करोड ४७ लाख ८८ हजार पाँच सय ५६ रुपैयाँ फ्रिज भएको छ ।

जसमा चालुतर्फ ७० करोड ९७ लाख ७८ हजार आठ सय ५१ र पूँजिगततर्फ ७० करोड ८२ लाख ८५ हजार सात सय ९४ रहेको छ । यस मन्त्रालयमा पनि पूँजिगत भन्दा चालु शिर्षकमा बढी बजेट खर्च भएको छ । यस मन्त्रालयले चालुतर्र्फ विनियोजित बजेटको ७१.१३ प्रतिशत चालु शिर्षकमा खर्च हुँदा विकासतर्फ ५९.२७ प्रतिशत गरि कुल ६४.६७ प्रतिशत बजेट मात्रै कार्यान्वयनमा आएको छ । यस मन्त्रालयबाट ७७ करोड ४७ लाख ८८ हजार पाँच सय ५६ रुपैयाँ खर्च हुन नसकी फिर्ता भएको छ ।

चालु र पूँजिगत गरी कुल तीन अर्ब ५३ करोड ९७ लाख ३८ हजार बजेट रहेको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले यस वर्ष दुई अर्ब ४१ करोड ३८ लाख १२ हजार ६२ रुपैयाँ अर्थात कुल बजेटको ६८.१९ प्रतिशत खर्च गरेको छ । जसमा चालुतर्फ १६ करोड ८५ लाख १५ हजार दुई सय ९२ र पूँजिगततर्फ दुई अर्ब २४ करोड ५२ लाख ९६ हजार सात सय ६९ रहेको छ ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि कुल दुई अर्ब १४ करोड ९० लाख ९७ हजार ६ सय रुपैयाँ बजेट रहेकोमा खर्च भने एक अर्ब ४६ करोड ५२ लाख ९८ हजार पाँच सय एक रुपैयाँ अर्थात ६८.१८ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ९६ करोड ९६ लाख ७३ हजार ६ सय ८७ र पूँजिगततर्फ ४९ करोड ५६ लाख २४ हजार आठ सय १४ रहेको छ । यस मन्त्रालयबाट ६८ करोड ३७ लाख ९९ हजार ९८ रुपैयाँ फ्रिज भएको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका लागि यस वर्ष ३८ करोड नौ लाख ८५ हजार कुल बजेट रहेकोमा खर्च २५ करोड ९७ लाख २५ हजार पाँच सय दुई अर्थात ६६.६२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ २१ करोड ९२ लाख १६ हजार ६४ र पूँजिगततर्फ चार करोड ८८ लाख तीन हजार आठ सय ३८ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

६ अर्ब १५ करोड ४० लाख २० हजार कुल बजेट रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले ७६.०८ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । मन्त्रालयले चालुतर्फ दुई अर्ब ५८ करोड २४ लाख २४ हजार पाँच सय ७० र पूँजिगततर्फ दुई अर्ब ९९ करोड ५६ लाख ८३ हजार चार रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने, एक अर्ब ४७ करोड २० लाख नौ हजार एक सय २५ रुपैयाँ खर्च हुन नसकी फिर्ता भएको छ ।