अहिलेको युवा पुस्ताको एउटा आवाज मसिनो गरी सुन्न सकिन्छ । राजनीतिमा सबै भोका नाङ्गा भएर बिग्रिएको हो । जसले पहिला आफ्नो भोक मेट्छ, आफ्नाहरुको भोक मेटाउछ, अनि उ चिर निन्द्रामा सुत्छ । उ आफ्नो गन्तव्य बिर्सन्छ । जुन गन्तव्यको भ¥याङको नारा लगाएर उ सत्तामा पुगेको हुन्छ । कर्णालीमा नियुक्त मुख्यमन्त्री लगायत मन्त्रीहरुले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणमा त्यो कुरा देख्न सकिन्छ ।
किनकि जो मन्त्री बनेका छन् तिनिहरुको एकाध बाहेकको पेशा भनेको पूर्णकालीन राजनीति हो । जसमा नाफामूलक केही पनि काम गर्दिन म बिसुद्ध समाजसेवा गर्छु भनेर कसम खाएर गएका हुन्छन । जानेबेला खाएको कसम नसम्झिने त्यो पदमा पुगेपछी आफ्ना आवश्यकता र बिलासिताका लागि काम गर्छन र देश बन्ने बनाउने कुरा उनीहरुले त्यही कसमसंगै खाईसकेका हुन्छन ।
कुरा गरौं कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको उनी लामो समयदेखी सुर्खेतबाट केन्द्रिय राजनीतिमा छन् । जसको शुद्ध पेसा राजनीति हो । लामो समयदेखी उद्योग, व्यापार गरेका व्यक्तिले जोड्न नसकेको सम्पत्ति उनको कसरी भयो ? कास दाईजोमा आएको सम्पत्ति भनेर देखाइएको छैन । उनी राजनीतिमा लागेर पहिलो पटक मन्त्री हुँदा पेश गरेको सम्पत्ति विवरण र अहिलेको सम्पत्ति विवरण हेर्ने हो भने वास्तविकता त्यति टाढा पनि छैन ।
राजनीतिकर्मीको सम्पत्ति रातासात कसरी जोडियो । मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण अनुसार मुख्यमन्त्री, राज्यमन्त्रीसहित आठ मन्त्री मध्ये डोल्पाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सामाजिक विकास मन्त्री सबैभन्दा धनी देखिएका छन् । त्यस्तै मुख्यमन्त्री कँडेल, भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्री शेर बहादुर बुढा र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी विकास मन्त्री बिनोद शाह पनि धनि मन्त्री मध्येमा देखिन्छन । उनीहरुसंग देशका ठूला सहरमा घर, घडेरी, बैंक व्यालेन्स, सुनचाँदी, हिरा भएको उनीहरुको सम्पत्ति विवरणमा देखिन्छ । तर उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री दुर्गबहादुर रावतसंग भने सुनचाँदी नै छैन भन्ने विवरण पेश गरेका छन् ।
त्यसैगरी भौतिक राज्यमन्त्री गमता विकसंग गाँउमा घर छ तर त्यो पनि आफ्नो नाममा नरहेको उनको विवरणमा उल्लेख छ । यसरी आफ्नो सम्पत्ति विवरण पेश गरिराख्दा यसको उद्देश्य कसरी पुष्टि हुन्छ ? किन गर्ने आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक ? पदमा आउँदा गरेको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक पद समाप्ती पश्चात किन नगर्ने ? पेश भएका विवरण नै सतप्रतिशत सत्य छन् भनेर पत्याईदिनुपर्ने आधार के छ ? पद खुस्किँदा अकुत सम्पत्ति कमाएनन् भन्ने बलियो आधार के हो ?
यी र यस्तै यावत प्रश्नको उत्तर जनताले पाउनुपर्ने अधिकार छैन र ? न पेशा न व्यवसाय, न उद्योगधन्दा न कलकारखाना कहाँबाट जोडिन्छन नेताका ठूला शहरमा घर, घडेरी, बैंक व्यालेन्स र सुनचाँदी ? यसको तथ्य कसलाई थाहा छ ? र विश्वस्त हुने आधारहरु के हुन ? प्रकृया पु¥याउने नाममा सार्वजनिक गरिएका यस्ता सम्पत्ति विवरणमा खासै सत्यता देखिँदैन । किनकि अहिलेको जमानामा मन्त्री भएको मान्छेको नाममा बैंकखाता समेत छैन भन्ने हाँस्यास्पद विवरणले यो कुरा पुष्टि गर्नमा मद्दत गर्छ ।
श्रीमतीको नाममा २० लाख नगद मौज्दात बैंकमा रहँदा उनको नाममा बैंक खाता समेत छैन भन्ने विवरण पेश हुनुमा नेताहरुले सम्पत्ति आफ्नो नाममा भन्दा पनि अरुको नाममा थुपार्छन भन्ने कुराको अर्को उदाहरण हो भन्न किन नमिल्ने ? २० तोला सुन, ६० तोला चाँदी, २० लाख बैंक व्यालेन्स, १३ लाखका २ वटा बुलेट बाईक,१० केजी काँच र २०० केजी तामा समेत गोजीमै पैसा हालेर किन्न गयौ कि सबै श्रीमतीकै खाता चलायौं ?
यसरी पेश भएका सम्पत्ति विवरणको यत्यताको छानविन हुनुपर्छ । त्यसैगरी पदमुक्त हुँदाका बेलासमेत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने अनिवार्य कानुनि व्यवस्था समेत हुनु आवश्यक छ जसमा उनीहरुको बैंक विवरण समेत र परिवारको समेत सम्पत्ति विवरण छानविन नगरेसम्म । राजनीतिलाई समाज सेवाको नाम दिँदै अकुत सम्पत्ति कमाउने स्थानको रुपमा रहेसम्म देश विकास भनेको युवा बेच्ने बाहेक केही हुनेवाला छैन ।
युग संवाददाता । सुर्खेत । ६ श्रावण २०८१, आईतवार १२:५१