प्रदेश सरकार स्थापनाको ६ वर्षपमा पहिलो पटक नेकपा माओवादी केन्द्र प्रतिपक्षमा पुगेको छ । १७ असारको मध्यरात संघीय संसदका दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर जाने सहमति भएसँगै माओवादी केन्द्रदेखि सात वटै प्रदेशका राजकिय पदहरुबाट अलग भएको छ ।

संघीयता कार्यान्वयनको सुरुवातबाटै कर्णालीको बागडोर सम्हालेको माओवादी निरन्तर सत्ताको पेरीफेरीमा रहँदाको श्रृङ्खला सोमबारबाट प्रतिपक्षमा सीमित भएको छ । माओवादीबाट एमाले नेतृत्वको सरकारमा सहभागी चार मन्त्रीले राजिनामा दिएसँगै कर्णालीमा माओवादी शक्तिविहिन बनेको छ । विशेष गरी माओवादीले कर्णालीलाई आफ्नो आधार इलाका मान्दछ ।

सोही बमोजिम माओवादीले दुई पटक कर्णालीको नेतृत्व बहन गरी सकेको छ भने कांग्रेस–एमालेको गठवन्धनमा महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारीसहित सरकारमा सहभागि हुँदै आएको छ ।

एमाले–माओवादीको गठवन्धनमा तलमाथि नभए पुनः माओवादी नेतृत्वमा आउने तयारीमा थियो । २०७४ को निर्वाचनमा एमालेसँगको गठवन्धनमा १३ सिट जितेर दोस्रो दल बनेको माओवादी २०७९ मा कांग्रेससँग मिलेर पुनः समानुपातिकसहित १३ सिट जितेर पुनः दोस्रो दल बनेको बनेको इतिहास छ ।

पहिलो कार्यकालमा निरन्तर सरकारमा रहेको माओवादीले दोस्रो कार्यकालमा प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ सिट बृद्धि गर्न सकेन । पहिलो पटक प्रत्यक्षतर्पm आठ सिट जित्दा दोस्रो पटक पनि आठ सिटमै माओवादी सीमित भएको जनमत छ ।

गठवन्धन गरेर कर्णालीमा आफ्नो बर्चश्व कायम रहेको माओवादी दावी गर्छ । जसका उदहारणहरु केन्द्रमा राजनीतिक फेरबदल हुने वित्तिकै अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णालीमा आफ्नो जनमत रहेको बताउँदै सरकारको नेतृत्व आफूले पाउनुपर्ने दावी माओवादीको रहने गर्छ ।

पछिल्ला माओवादीसँग भएका गठवन्धनमा पनि भएको यस्तै छ । जोसँग मिलेर गठवन्धन भएपनि माओवादीको दावी नेतृत्व मै रहने गर्छ । तर, लामो समय कर्णालीको सत्ता हाकेको माओवादीले भने कर्णाली किन आफ्नो आधार इलाका हो ? र माओवादीले चाहेको कर्णाली कस्तो हो ? भन्ने दृष्टान्त नै पुष्टि गर्न नसकेको आरोप माओवादी भित्रै छ ।

माओवादीको बढ्ता प्रभाव भएको कर्णाली प्रदेश आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा पछाडि छ । खासगरी माओवादीले उठाउने गरेको आर्थिक र सामाजिक एजेण्डाको हिसाबले पनि कर्णालीमा केही गर्नुपर्ने जिम्मेवारी माओवादीमा थियो । माओवादीले चाहेको आर्थिक, समाजिक न्यायसहितका योजना र कार्यक्रम कस्ता हुनेछन् ? भन्ने देखाउनुपर्ने बाध्यता, दबाब माओवादीबाट नेतृत्वमा गएका महेन्द्रबहादुर शाही र राजकुमार शर्मा माथि थियो । अर्थात, माओवादीले कस्तो कर्णाली बनाउन चाहेको हो ? भन्ने सन्देश दिनुपर्ने जनादेश माओवादीलाई भएको भए पनि यसको प्रारम्भिक खाका नै कोर्न माओवादी असफल भएको बताउँछन् माओवादीका एक केन्द्रीय सदस्य ।

‘कर्णाली जनयुद्धदेखि नै माओवादीको आधार इलाका थियो र अहिले पनि आधार इलाका भनिएकै छ,’ ति सदस्य भन्छन्, ‘त्यसैको आडमा माओवादी निरन्तर प्रदेशको नेतृत्वमा छ । तर, प्रदेशमा माओवादीले आफ्नो औचित्य स्थापित गर्न सकिरहेको छैन । सरकारमा मात्र सहभागी भइरहने तर, जनतामा आशा जगाउने खालको काम नगर्दा पार्टीप्रति वितृष्णा पैदा भइरहेको छ ।’

गत वर्षको पुसमा सम्पन्न ‘माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियान’ को चार महिने समीक्षा बैठकमा विशेषगरी केन्द्रीय सदस्यहरूले मन्त्रीहरूको कार्यदक्षतामाथि प्रश्न उठाएका थिए । बैठकमा माओवादी महासचिव देव गुरुङ, उपमहासचिव एवं अभियानका कर्णाली प्रदेश इञ्चार्ज मातृका यादव, पुर्व मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही लगायतका प्रभावशाली नेताहरूको सहभागितामा भएको बैठकमा माओवादीले कर्णालीमा औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको भन्दै चर्को आलोचना भएको स्रोत बताउँछ ।

उक्त बैठकमा माओवादीबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले देखिने गरी जनतामा आशा जगाउने खालका काम गर्न नसकेको भन्दै चर्को आलोचना भएको थियो । प्रदेश सरकारको अघिल्लो कार्यकाल केन्द्रको राजनीतिक अस्थिरताले व्याप्त हुँदा निरन्तर सत्ता उपहार पाएको माओवादी बढी नै कार्यकर्ता पोस्ने कार्यमा उद्दत रहदा जनमत पनि त्यसरी नै निरन्तर ओलारालो लागिरहेको प्रति माओवादी भित्र दुई मत नरहेको ति केन्द्रीय सदस्यले बताए ।

माओवादीबाट कर्णालीको प्रतिनिधित्व गर्ने तीन नेता पार्टी उपमहासचिव जनार्दन शर्मा, शक्तिबहादुर बस्नेत र महेन्द्रबहादुर शाहीले समेत कर्णालीको माओवादी राजनीतिलाई सही मार्गमा डो¥याउन नसकेको अवस्था छ । पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको काउण्टरमा परेका जनार्दन र पचण्डकै विशेष दुत बनेका शक्ति र महेन्द्रबहादुर बिचको आन्तरिक लडाईँले कर्णालीमा माओवादीले आफ्ना रुपान्तरणकारी योजना अगाडि ल्याउन नभई खालि सत्ताकै खेलमा बढी केन्द्रित भएको नाम नबताउने सर्तमा ति केन्द्रिय सदस्य बताउँछन् ।

यसरी सुरु भयो राजकिय पद गुमाउने श्रृंखला
प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले चार महिनाअघि नेपाली कांग्रेससँगको सहकार्य तोडेपछि प्रायः बोलीचालीको भाषामा प्रयोग गरिरहने शब्द हो ‘उथलपुथल’ । ४ मंसिर २०७९ मा सम्पन्न आमनिर्वाचनमा कांग्रेसको बुई लागेर चुनावमा गएका प्रचण्ड बराबरी कार्यकालको पहिलो प्रधानमन्त्री बन्न चाहन्थे । त्यसबेला विवादको मुख्य विषय पहिलो कार्यकालको प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कि कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा भन्नेमा थियो ।

चुनावअघि पहिलो कार्यकालको प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बनाउन सकारात्मक भनिएको कांग्रेस निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठूलो दल बनेपछि देउवालाई नै पहिलो कार्यकालको प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने अडानमा देखियो । कांग्रेसबाट आफू प्रधानमन्त्री बन्ने छाँट नेदेखेपछि प्रचण्डले एकाएक चुनावी गठबन्धन तोडेर एमालेसँग कुम जोडे । चुनावी गठबन्धन तोडेका प्रचण्ड १० पुस २०७९ मा एमाले, रास्वपा र राप्रपासहितका दलहरूको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बने ।

एमालेको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपछि संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल भएर पनि प्रतिपक्ष बेन्चमा बस्न बाध्य भएको कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रचण्डलाई विश्वासको मत दियो । कांग्रेसले पनि प्रचण्डलाई विश्वासको मत छ भनेपछि एमाले–माओवादीबीचको गठबन्धनको दिनगन्ती सोही दिनबाट सुरु भइसकेको थियो । नभन्दै प्रचण्ड सहकार्य भएको दुई महिनामै एमालेलगायतका दलसँगको सहकार्य तोडेर पुनः कांग्रेसतिर ढल्किए ।

गठबन्धनमा किचलो सुरु भएपछि १५ फागुन २०७९ मा प्रमुख सत्ता साझेदार एमाले सरकारबाट बाहिरिएको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यसपछि कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीलाई समेटेर १७ चैत २०७९ मा सरकार विस्तार गरे । त्यसबेला एमाले र माओवादीबीच विवादको केन्द्रमा राष्ट्रपति निर्वाचन थियो । आमनिर्वाचनमा कांग्रेससँग गठबन्धन गरेको माओवादीले चुनावी प्रतिबद्धताअनुसार नै राष्ट्रपति निर्वाचनमा कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेललाई सघाउने अडान लियो ।

तर, सरकारमा साझेदारी गरिरहेको एमालेले माओवादीको उक्त निर्णय चित्त नबुझेपछि आफ्ना मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलायो । सत्तामा बसिरहने प्रचण्डको यो दोस्रो दाउ थियो । प्रचण्डको यो सत्तामोह पनि धेरै पर जान सकेन । फलस्वरुप कांग्रेससँगको ११ महिने सहयात्रा तोडेर गत फागुनमा पुनः एमाले कित्तामा आइपुगे प्रचण्ड ।

राजनीतिको भाषामा भन्नुपर्दा कांग्रेसलाई प्रचण्डको यो दोस्रो धोका थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेससँगको गठबन्धन भत्काउनुपछाडिका कारणमध्ये मुख्य कारण कांग्रेस महासमिति बैठकमा प्रस्तुत प्रतिवेदनलाई देखाएका थिए । उक्त प्रतिवेदनमा आगामी निर्वाचनमा कसैसँग गठबन्धन नगर्ने तथा माओवादीको जनयुद्धलाई गलत रूपमा अर्थ्याइएको प्रति प्रचण्ड कांग्रेससँग रुष्ट बन्दै आएका थिए ।

राष्ट्रपति निर्वाचनमा एमालेलाई धोका दिएका प्रचण्ड राष्ट्रियसभा चुनावमा फेरि दोस्रोपटक एमालेसँगको सहकार्यमा आइपुगे । एमालेलाई धोका दिएको १६ महिनापछि प्रधानमन्त्रीका लागि एमालेको कित्तामा पुगेका उनले यसलाई राजनीतिक उथलपुथलको संज्ञा दिँदै बाँचुञ्जेल उथलपुथल चलिरहने धम्कीपूर्ण आशय बोकेका अभिव्यक्तिहरू प्रत्यक्ष रूपमा कांग्रेस र घुमाउरो तरिकाले एमालेलाई दिइरहेका हुन्थे ।

प्रचण्डको यही ‘उथलपुथल’ को फर्मुलाले माओवादी केन्द्रमा मात्रै होइन, सातै प्रदेशमा कमजोर प्रतिपक्षको कित्तामा पुगेको छ । सत्ताका लागि घरी कांग्रेस घरी एमाले कित्ता चहार्ने चरित्र भएका उनै प्रचण्डको प्रवृत्तिले नौ वर्षदेखि लगातार सत्ताको बागडोरमा रहेको माओवादी अन्ततः दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले एक कित्तामा उभिएपछि कमजोर प्रतिपक्षीको यात्राउन्मुख बनेको छ, जसको साइड इफेक्ट केन्द्र सरकारदेखि माओवादीले पाएका प्रदेश सरकार तथा प्रदेश प्रमुखलगायत विभिन्न राजनीतिक नियुक्तिहरू एकैपटक गुमाउनुपर्ने अवस्था आइलागेको छ ।

यति मात्रै होइन, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले १६ महिनाअघि राष्ट्रपति निर्वाचनमा पाएको धोकाको बदलाभाव रहेको धेरैको बुझाइ छ । नयाँ समीकरणको पहिलो निसानामा माओवादीका प्रदेश प्रमुखहरू पर्ने देखिन्छ । किनभने प्रचण्डले एमालेसँग सहकार्य गर्दा सुरुमा कांग्रेसका प्रदेश प्रमुखहरूलाई हटाएका थिए । कांग्रेस सत्तामा आउनेबित्तिकै उसले पनि सुरुमा माओवादीका प्रदेश प्रमुखलाई निसाना बनाउने निश्चित छ ।

यस्तो छ कर्णालीको जोड घटाउ
विशेष गरी संविधान संशोधनको मुद्दा लिएर सहकार्यमा अघि बढेका कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनको प्रभावले प्रदेश स्थापनादेखि कर्णालीको सत्ता बागडोरको हिमायती बनेको माओवादी प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा प्रतिपक्षमा धकेलिएको छ । प्रदेश स्थापनाका ६ वर्षमा दुईपटक सरकारको नेतृत्व लिएको माओवादी कर्णालीमा हालसम्म प्रतिपक्षीको स्वाद चाख्न पाएको छैन । नयाँ समीकरण हुँदा कर्णालीमा दुई दल एमाले र कांग्रेसको सरकार बनाउन बहुमत पुग्छ ।

४० सदस्यीय प्रदेशसभामा ३९ जना सांसद छन् । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई बाइड बडी जहाज खरिद प्रकरणमा अख्तियारले डामेपछि निलम्बनमा छन् । शाही निलम्बन भए पनि हाल एमाले र कांग्रेसको पक्षमा सभामुखसहित २४ सांसद छन् ।

बहुमतको सरकार निर्माण गर्न यो संख्या पर्याप्त हो । कर्णाली प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेस (एक निलम्बन) १५, नेकपा माओवादी केन्द्र १३, नेकपा एमाले १०, नेकपा एकिकृत समाजवादी र राप्रपाका एक÷एक सांसाद छन् । केन्द्रमा राप्रपा र समाजवादी पनि नयाँ गठबन्धनप्रति सकारात्मक देखिनुले पनि माओवादी एक्लैले सत्ता पक्षको सामना गर्नुपर्नेछ । कर्णालीमा माओवादीसहित पाँच दल छन् । कर्णालीमा अब माओवादीसहित राप्रपा र समाजवादी प्रतिपक्ष बन्नेछन ।