सम्पादकीय : सत्ता चाखेको माओवादी अब प्रतिपक्षमा

एमालेका नेता मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको नेतृत्वमा रहेको कर्णाली प्रदेश सरकारमा रहेका नेकपा माओवादीका ४ जना मन्त्रीले राजिनामा दिएका छन् । नेकपा माओवादीको तर्फबाट सरकारमा सहभागी चार जना मन्त्री रहेका थिए । यस अघि केन्द्रमा दोस्रो पटक माओवादी एमालेको गठबन्धन हुँदा उनीहरु मन्त्री हुने अबसर पाएका थिए । एमाले संसदिय दलका नेता यामलाल कँडेलको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो ।

पहिलो सरकार गठन भएदेखि नै कहिले प्रमुख त कहिले सहायक बनेर रहेको माओवादी कर्णालीमा अब प्रतिपक्षमा रहने भएको छ । सरकार गठनदेखी हालसम्म माओवादी केन्द्रले सरकारको स्वाद चाखिरहेको थियो । तर अब नेकपा एमाले र काँग्रेसबिचको गठबन्धनको समिकरणले माओवादीलाई प्रतिपक्षमा बस्न बाध्य गरायो । ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभामा माओवादीका १३ सदस्य छन । एमालेका १०, काँग्रेसका १५ सदस्य रहेकोमा जीवनबहादुर शाहीलाई वाईडवडी काण्डमा मुद्धा लागेपछी अहिले १४ सदस्य छन्, समाजवादीका १ र राप्रपाका १ जना प्रदेश सभा सदस्य रहेका छन् ।

माओवादीले कर्णालीमा सबैभन्दा धेरै सरकारको मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्यो । त्यसैगरी मालवाला अड्डा पनि पाएसम्म सम्हाल्यो । आफ्नो डाडुपन्यु हातमा हुने बेलासम्म कामको सार्थकता भन्दा पनि आफु अनुकुलका योजनामा बजेटको ओईरो लगायो भलै कति कामले सार्थकता पाए भने कति आयोजना/योजना त्यत्तिकै अलपत्र अवस्थामा रहेका छन् । उदाहरणको लागी लेकबेशी नगरपालिकाको एउटा कृषि सहकारीले अनुदानमा निर्माण गरेको अत्याधुनिक टनेल । अहिले अलपत्र अवस्थामा पुगेको छ । कृषि मन्त्रालयको यो एउटा प्रतिनिधिमूलक अलपत्र कार्यक्रम हो । प्रदेशको पहिलो कार्यकालमा मुख्यमन्त्री रहेको कालिकोट जिल्लामा प्रदेशको ठुलो रकम सोही जिल्लामा बजेट केन्द्रीत गरिएको थियो तर कर्णालीको बजेट खन्याइएको कालीकोटको विकासले मुहार कति परिवर्तन भयो त्यो त्यहाँका आम नागरिकले अनुभूति, महसुश, उपभोयग गरेकै होलान ।

यसरी सरकारमा हुँदा राम्रै रसपान गरेको माओवादीलाई प्रतिपक्षमा बस्न त्यति सजिलो भने छैन । प्रदेशका बजेट विनियोजनमा वडा तहबाटै अग्रिम १० प्रतिशतभन्दा बढी रकम कमिसन उठाउने गरिएको राजनीति भित्रको विकृति कहिले काही सामाजिक सञ्जालमा छरपस्ट देख्न पाइन्छ । यसरी सरकारी बजेटमाथी योजना छनौंट देखिनै खरिद विक्रि, अग्रीम कमिसन उठाउने विकृतिको केही अंश प्रथम मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वकर्ता दल माओवादी केन्द्रलाई पनि जान्छ । राजनीतिलाई विकृत बनाउँदै विकास निर्माणमा कमिसन, ठेक्कापट्टाबाट हुने काममा निर्माण उपभोक्ता समिति गठन र सरकारी बजेटको चरम दुरुपयोग कर्णालीमा देखिएका विकृतिका केही स्वरुप हुन ।

केन्द्रीय स्तरमा समेत कतिपय कुराहरु जस्तै द्धन्द्धका कतिपय विषयहरुमा आफु सरकारमा नहुँदा अप्ठ्यारो हुने भएकाले पनि प्रचण्डले कहिले कोसित त कहिले कोसित मित लगाएर पनि सत्ता जोगाएका थिए । अब भने त्यो सम्भावना अहिलेलाई सकिएको छ । कतिपय नीति बन्न बाँकी द्धन्द्धकालका विषयमा समेत माओवादीलाई अप्ठ्यारो पार्न सक्ने आँकलनका साथ हालसम्मको सरकारको यात्रा अहिलेलाई समाप्त भएको छ । लामो सयम प्रदेशको मुख्यमन्त्री र सबै जसो कार्यकालमा पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, आर्थिक मामिला मन्त्रालय जस्ता प्रदेशको बजेटमा अत्याधिक चलखेल हुने मन्त्रालयकै नेतृत्व गरेकै हो ।

माओवादी केन्द्रका प्रदेशका ठुला नेता कालीकोट, जाजरकोट र रुकुम पश्चिममै बजेट धेरै केन्द्रीत भएकै त हो ? त्यसको उपलब्धी अव आफै खोज्ने हो कि जनताले पनि खोजिदिनुपर्ने हो । त्यहाँका आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ता र आम जनतालाई विकासको नाममा बजेट मात्रै दियाँैं कि सुशासन–पारदर्शीता–जवाफदेही र जनमैत्री पूर्वाधार विकास बनाउन पनि सिकायौं ? वा बजेट विनियोजनको नाममा कमिसन उठाउने, कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने र मिलिजुली सरकारी बजेटको दोहन गर्ने अस्त्र बनाइयो ? त्यसको गम्भिर समिक्षा गर्दै अब प्रतिपक्षको भूमिकालाई सशक्त, प्रभावकारी र जनमैत्री बनाउन आवश्यक छ ।

अब सरकार बाहिर रहँदा एउटा सक्षम प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेर पनि आफ्ना कतिपय योजना र विकास निर्माणका कामहरु सफल पार्नमा भूमिका खेल्नुपर्छ । अहिलेसम्म सरकारमा आफु हुँदा गरेका गल्तिहरु पनि सुक्ष्म तरिकाले दुरविन लगाएर हेर्ने बाटो खुलेको छ । सरकारमा हुँदा लागेका आँखा सम्बन्धिका रोगहरुको राम्ररी उपचार गरेर प्रतिपक्षको भूमिकामा खरो उत्रने कुरामा आम नागरिक आशावादी छन् । संधै कति भान्सेमात्र भैराख्नु कहिलेकाँही पछाडी थाल थाप्ने ठाउँमा बस्दाखेरी त्यहाँका समस्या सुनेको भन्दा प्रत्येक्ष भोग्दा बढी प्रभावकारी र क्लियर हुन्छन ।