कर्णालीमा पहिलो पटक नेकपा एमालेसँग सत्ता साझेदार बन्न लागेको नेपाली कांग्रेसभित्र सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीको टुङ्ग नलाग्दा सरकार गठनमा ढिलाई भएको छ । १७ असारमा संघीय संसदका दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिच सत्ता साझेदारी गर्ने सहमती अनुसार कर्णालीमा पहिलो पटक यी दुई दल मिलेर सरकार चलाउन लागेका छन् । तर, कांग्रेसमा मन्त्रीका आकांक्षी धेरैभएपछि सरकार गठनमा अन्यौलता छाएको हो ।

सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीका विषयमा कांग्रेसका केन्द्रीय तहका नेताहरुसँग छलफल भएको भएपनि टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएसँगै एमाले–कांग्रेसलाई औपचारिक रुपमा नयाँ गठबन्धनको सरकार बनाउन बाटो खुला भइ सकेको छ । एमालेसँगको सहकार्यमा यसअघि माओवादीले लिएका मन्त्रालयहरुमा कांग्रेस जानेछ ।

जसमा सामाजिक विकास मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालय र उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालय रहेका छन् । हालसम्म सरकार गठनका विषयमा एमाले र कांग्रेस बिच कुनै छलफल भएको छैन ।

नयाँ सरकार गठनका विषयमा कांग्रेससँग छलफल भइ नसकेको कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् एवम् भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोदकुमार शाह बताउँछन् । ‘माओवादीबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीज्यूहरुले राजिनमा दिएपछि अर्को सरकार गठनका लागि मार्ग प्रसस्त भएको छ,’ शाह भन्छन्, ‘अब बन्ने समिकरण अनुसार नेपाली कांग्रेसका साथीहरु काम विशेषले बाहिर रहनुभएको स्थितीमा अहिले कुनै पनि किसिमको छलफल भएको अवस्था छैन । उहाँहरु फर्किनु भएपछि बसेर छलफल हुन्छ र समिकरण अनुसार नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।’

मन्त्रीको टुङ्गो लाग्दैछ : सचेतक विष्ट
सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीको टुङ्गो नलाग्दा सरकारमा जान ढिलाई भइरहेको कांग्रेस सचेतक हिक्मतबहादुर विष्ट बताउँछन् । केन्द्रीय नेताहरुसँग सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीका विषयमा छलफल जारी रहेकाले एक दुई दिनभित्रै सरकारमा जाने गरी तयारी रहेको उनले बताए ।

‘नेकपा माओवादी केन्द्रका साथीहरुले सरकारबाट राजिनामा दिनु भयो भन्ने सुनियो । केन्द्रको समिकरण अनुसार अब हाम्रो समर्थनमा नयाँ सरकार गठन हुन्छ । सरकारमा सहभागि हुने विषयमा हामी पार्टीभित्र आन्तरिक छलफलमा छौं,’ विष्ट भन्छन्, ‘मन्त्री छान्ने कुरामा नेताहरुसँग सरसल्लाह गरेर अगाडि बढ्ने कुरा हो । जसका लागि नेताहरुसँग भेटघाट, छलफल र परामर्श भइरहेको छ ।’

संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही र पार्टी उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का लगायतका नेताहरुसँग भेटघाटपछि प्राप्त हुने निर्देशनका आधारमा सरकारमा छिट्टै सहभागी उनले बताए । ‘अर्को कुरा कर्णालीमा कांग्रेस संसदीय दल नेताविहिन भन्ने आइरहेको छ । संसदीय दलको नेता जीवन जि नै हुनुहुन्छ । त्यस कारण संसदीय दलको नेता छान्ने कुरा छैन, उनले भने ।’

नेता रिझाउन अधिकांश सांसद काठमाण्डौं
यति बेला कांग्रेसबाट मन्त्रीका आकांक्षी अधिकांश प्रदेशसभा सदस्यहरु काठमाण्डौंमा छन् । कांग्रेस–एमाले बिच नयाँ समिकरण बने लगत्तै सांसदहरु काठमाण्डौं हानिएका हुन् । मन्त्रीका लागि उनीहरुले कांग्रेसको हाइकमाण्डलाई रिझाई रहेका छन् ।

कर्णालीमा कांग्रेस राजनीति कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको इसरामा चल्छ । त्यसैले पनि सांसदहरु काठमाण्डौं पुगेर खड्कासँग मन्त्री पद माग गरिरहेका छन् । कर्णालीमा कांग्रेस संसदीय दल नेताविहीन बनेकाले पनि सांसदहरु मन्त्रीका लागि काठमाण्डौं पुगेका हुन् । संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीलाई अख्तियार अनुसन्धान आयोगले वाइडबढी जहाज खरिद प्रकरणमा दोषि ठहर गरेपछि उनी निलम्बनमा छन् ।

शाही निलम्बनमा परेपनि कांग्रेसले संसदीय दलको नेताबाट शाहीलाई हटाएको छैन । शाही पनि काठमाण्डौं मै भएकाले सांसदहरु काठमाण्डौं केन्द्रित भएका हुन् । निलम्बनमा परेपनि शाहीकै खटन पटनको जिम्मेवारी सचेतक हिक्मतबहादुर विष्टले गर्दै आएका छन् । कांग्रेसभित्र अहिले मन्त्री छनौंट र कसको नेतृत्वमा सरकारमा जाने भन्ने विषय पेचिलो बनेको कांग्रेस स्रोत दावि गर्छ ।

यसअघि संसदीय दलको नेताका लागि अघि सरेका कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका राजीव विक्रम शाहले आफ्नो नेतृत्वमा सरकारमा जानेगरी दवाव बढाइरहेका छन् । उनी लामो समयदेखि काठमाडौँमा नै बसेर छलफल चलाइरहेका स्रोत दावी गर्छ । शाह कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पत्नी आरुजु राणाका विश्वास पात्र हुन् ।

प्रदेशमा संस्थापन समूहकै पार्टी उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र जीवनबहादुर शाहीको नै बलियो प्रभाव छ । उनीहरुले कसको नेतृत्वमा पठाउने भन्ने विषयमा गृहकार्य चलाइरहेको स्रोतको दाबी छ । स्रोतहरुका अनुसार राजीव विक्रम शाह र हिक्मत विष्टमध्ये एक जनाको नेतृत्वमा कांग्रेस सरकारमा जानेछ ।

मुख्यमन्त्रीले लिए चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी
कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्मयन्त्री यामलाल कँडेलले चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका छन् । माओवादी केन्द्रबाट सरकारमा सहभागि चार मन्त्रीले सोमबार राजिनामा दिएपछि कँडेलले चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफ्नो मातहतमा ल्याएका हुन् ।

माओवादीबाट मन्त्री बनेका चार जनाले गत १८ वैशाखमा पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका थिए । माओवादीको तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा महेन्द्र केसी, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा वीरबहादुर शाही, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा दुर्गबहादुर रावत र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयमा रणसिंह परियार थिए । यो सँगै मुख्यमन्त्री कँडेलको काँधमा ६ मन्त्रालयको जिम्मेवारी परेको छ । कँडेलले यसअघि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय पनि आफैसँग राखेका थिए ।