कर्णाली प्रदेश स्थापनाको ईतिहाँसमा पहिलो पटक केन्द्रिय सहमति अनुसार नेकपा एमाले र काँग्रेसको साझेदार सरकार बन्दैछ । यतिबेला माओवादीले छोडेका सामाजिक विकास मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, जलश्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालय र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय रहेका छन् । केन्द्रमा सरकार गठन र विश्वासको मत लिँदा सम्म प्रदेशमा एमाले र काँग्रेसको एक पटक पनि सरकार गठनको विषयमा छलफल भएको छैन ।
नयाँ सरकार गठनको विषयमा काँग्रेससंग छलफल भै नसकेको कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रि बिनोद शाहको भनाईले पुष्टि गर्दछ । यसरी कर्णालीलाई जो आए पनि आफ्नै दुनो सोभ्mयाउनमा लाग्ने भए आम कर्णालीबासीको लागी सोच्ने कोही देखिएनन । काँग्रेस जस्तो देशको जिम्मेवार र लोकतन्त्रको हिमायती सम्झने पार्टीले सरकारमा पठाउने व्यक्ति समेत टुङ्ग्याउन नसकेर सिङ्गो कर्णालीलाई अनिर्णयको बन्दी बनाईरहेका छन् ।
कर्णाली प्रदेशको दोस्रो मुख्यमन्त्री रहेका जीवन बहादुर शाही रहेपनि काँग्रेसका प्रदेशसभा संसदिय दलका नेता हाल वाइडबडी काण्डमा निलम्बित छन् । पूर्व पर्यटनमन्त्री समेत रहेका सोही कार्यकालको बेलामा शाही जहाज खरिद प्रक्रिया भ्रष्टाचारमा मुछिएपछि अहिले उनी प्रदेशसभा सदस्यबाट निलम्बित भएका छन् । नेपाली काँग्रेसको संसदिय दलको नेतासमेत खाली रहेको छ ।
भ्रष्टाचार प्रकरणमा उनी निलबित भएपछी काँग्रेसले कर्णालीको संसदिय दलको नेता समेत छान्न सकेको छैन । अहिले सरकारमा सहभागी हुने अवसर पाएपछी बल्ल नेता रिझाउनमा लागेका छन् । कहिले दलको नेता छान्ने हुन ? कहिले सरकारमा जानेको टुङ्गो लगाउने हुन र सरकार बन्ने हो यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन । यतिबेला काँगे्रसबाट मन्त्रीका आकाँक्षी अधिकांश प्रदेश सभा सदस्यहरु कठमाण्डौमा केन्द्रीत छन् । काँग्रेस–एमाले गठबन्धनको टुङ्गो लाग्ने बित्तिकै काठमाण्डौ हानिएका नेताहरु फर्किने टुङ्गो भने छैन । आफ्नो लागि मन्त्री पद सुरक्षित गर्नलाई पार्टीको हाईकमाण्डलाई रिझाउन लागी परेका छन् ।
कर्णालीमा काँग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको ईसारामा चल्छ । त्यसैले पनि काँग्रेसका प्रदेश सभा सदस्यहरु काठमाण्डौमै गएर उनलाई चिल्लो लगाईरहेका छन् । जीवनबहादुर शाही निलम्बित भएपनि खटनपटन भने उनकै निकटतम्बाट चल्ने भएको र पार्टीले निलम्बित भएकै अवस्थामा पनि उनलाई संसदिय दलको नेताबाट नहटाएकोले पनि मन्त्री छनौंटमा काँग्रेसलाई सकस परेको त होला ? नभए कुन चाँहि हलो अड्किएको थियो र गोरु तर्साउनलाई ?
अनि कि नबुझिएको कुरा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बाइड बडी जहाज खरिद प्रकृयाको मुद्धा विशेष अदालतमा दर्ता गरेर प्रदेशसभा सदस्यबाट समेत निलम्बनमा परेका शाहीलाई नै काँग्रेसले पार्टीको दलको नेताबाट नहटाउनु चाहि पार्टीको कुन चाँही लोकतन्त्रको सुन्दर उपहार रहेछ ? नेता शाहीका पनि कति हुन काण्डै काण्ड माओवादी र काँग्रेसको सत्ता साझेदार हुँदा पहिला श्रीमतिलाई लोकसेवा आयोगको सदस्य बनाउन सफल भए ।
उनै माओवादीको समर्थनमा दोस्रो मुख्यमन्त्री भए । प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालमा सत्ता साझेदार माओवादीसंग सरकारको फिर्ता लिन्छु भन्दै श्रीमतिलाई प्रदेश लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष बनाउन बार्गेनिङसम्म गर्न भ्याए । जसको संसद पद नै निलम्बनमा छ उ नै संसदिय दलको नेता, हैट सुन्दर काँग्रेस पार्टी, नेता र लोकतन्त्र ? कहाँ छ सुशासन, पारदर्शीता, जवाफदेहीता र विधिको शासन ? नेता (दाई) हरुकै गोजिमा देखियो कि भेटियो ?
एकनताका संसदिय दलको नेताका लागी चर्चामा रहेका काँग्रेस केन्द्रिय सदस्यसमेत रहेका राजिव बिक्रम शाहले अलि मालिस गर्न सकेनन् कि, अन्तिमसम्म खुट्टा टेकेनन कि यस पटक मन्त्री बन्नेभएपछि संसदीय दलको नेता गौण भयो के भो कुन्नी ? बिकल्प बिहिन झै पद नै नभएकालाई सो पदको नेता रे नगरौं न हो यसो त ? यसरी एउटा दलले आफ्नो आन्तरिक किचलो सुल्झाउन नसक्दा अझैं कति खेप्नुपर्ने हो कर्णालीबासीले सास्ती ? जनताका कति काम सरकारको पूर्णता नहुँदा रोकिएका छन् ।
एक त ३ महिनामा सरकार परिवर्तन हुन्छन त्यसैमाथी महिनौ त यिनले कसलाई मन्त्री बनाएर पठाउने भन्ने टुङ्ग्याउनै लाग्ने कस्तो खालको निति हो ? समय हुँदैन ? जवाफ दिनु पर्दैन जनतालाई ? के सारो बेबारिसे बनाएको हो र कर्णालीलाई ? नेता शाही सभापति देउवाका श्रीमति आरजु राणाका विश्वास पात्र समेत हुन तर किन यति गोलचक्रमा फस्यो काँग्रेस कर्णालीको मन्त्री छनौंट कुन्नि त ? जो सुकै बन् ? जसको सुकै नेतृत्वमा पठाउ तर कर्णालीलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने अधिकार कसैलाई छैन । लोकतन्त्रमा विधिको शासन, सुशासन, पारदर्शतिा, जवाफदेहीता र नेतामा नैतिक तथा चारित्रिक आचरण शुद्ध भएको जनताले हेर्न चाहेका छन् ।
सम्बन्धित समाचार :-
युग संवाददाता । सुर्खेत । ११ श्रावण २०८१, शुक्रबार १४:५३