स्थानीय सरकारको प्रभावकारिताको मुख्य आयाम उनीहरुले अभ्यास गर्ने वित्तीय साधनको जवाफदेहितामा निर्भर गर्छ । साथै संघीयताको सफलता स्थानीय तहहरुले अभ्यास गरेको वित्तीय साधनको अनुशासनमा निर्भर गर्छ । वित्तीय अनुशासनका धेरै आयाम छन् ।

बजेट निर्माण, योजना तर्जुमा, कार्यक्रमका लागि विनियोजनका आधार तय, खर्च व्यवस्थापन, कार्यक्रम अनुगमन तथा समीक्षा र लेखा परीक्षण सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका तत्व हुन् ।

बेरुजु मात्र वित्तीय अनुशासनको सूचक होइन, योजनाको सान्दर्भिकता, प्राथमिकता निरुपण, खर्चको गुणस्तर, सेवा व्यवस्थापनमा नागरिक भावनाको सम्बोधन, निर्णयको पारदर्शिता, वित्तीय कारोबारमा नागरिक संलग्नताजस्ता आधारबाट वित्तीय अनुशासन र जवाफदेहिताको समग्र मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ । तर, पनि बेरुजु समग्र वित्तीय अनुशासनको सामान्य सूचक हो ।

महालेखापरीक्षकले संवैधानिक शक्ति र लेखापरीक्षणका मान्य सिद्धान्तका आधारमा वित्तीय लेखापरीक्षण, परिपालनको लेखापरीक्षण, कार्यमूलक लेखापरीक्षण र विशेष लेखापरीक्षण गरी देखिएका बेहोरा परीक्षण गरिएको निकायमा प्रस्तुत गर्छ । स्थानीय सरकार वित्तीय अनुशासन कायम गर्न कमजोर देखिएका छन् । महालेखापरीक्षणको कार्यालय आर्थिक वर्ष २०७९/०८० प्रतिवेदन–८१ का अनुसार सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिकाले वित्तिय सुशासन कायम गर्न नसकेको जनाएको छ ।

अवण्डा बजेट बनाएर तीज लगायतका कार्यक्रम
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम स्थानीय आर्थिक अवस्था समेतको आधारमा बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरणका आधार तयार गरी स्रोत अनुमान तथा सीमा निर्धारणका आधारमा अबण्डा नराखी आय–व्ययको अनुमान पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

गुर्भाकोट नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० भैपरी आउने पूँजीगत खर्चमा ९८ लाख ९० हजार र नगरस्तरीय विपद् व्यवस्थापन कोष शीर्षकमा २५ लाखसमेत एक करोड २३ लाख ९० हजार अबण्डा बजेट व्यवस्था गरी कार्यपालिकाको विभिन्न मितिको निर्णयले भैपरी आउने पूँजीगत शीर्षकबाट ६६ वटा योजनामा ९७ लाख ७३ हजार र विपद् व्यवस्थापन कोष शीर्षकबाट ४५ वटा कार्यक्रममा २५ लाखसमेत एक करोड २२ लाख ७३ हजार खर्च गरेको छ ।

महालेखाका अनुसार नगरपालिकाले भैपरी आउने पूँजीगत शीर्षकबाट इन्धन, नृत्य प्रशिक्षकको तलव, तीज कार्यक्रम संचालन, दैनिक भ्रमण भत्ता, सूचना प्रकाशन, मसलन्द तथा कार्यालय सामाग्री खरिद जस्ता चालू प्रकृतिको शीर्षकमा खर्च गर्ने गरेको देखिन्छ । उक्त खर्चलाई नगरसभामा अनुमोदन समेत गरेको देखिएन ।

जसले गर्दा वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता कायम नभएको र तसर्थ बजेट खर्चलाई पारदर्शिता र पद्धतिमा आधारित बनाउन महालेखाले सुझाव दिएको छ । महालेखाका अनुसार अवण्डा बजेटबाट तिज कार्यक्रममा ५० हजार, इन्धन खर्चमा दुई लाख ८० हजार एक सय ५७, नृत्य प्रशिक्षकको तलवमा एक लाख १० हजार, तीज कार्यक्रममा २० हजार, सेवा करारमा कर्मचारी छनौट खर्चमा ४९ हजार सात सय २०, अनुगमन तथा मूल्यांकन खर्च ५४ हजार एक सय, मसलन्द सामाग्री खरिदमा एक लाख ८५ हजार छ सय ४४ र सूचना प्रकाशनमा ६२ हजार एक सय ५० रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखाले जनाएको छ ।

खाना खर्चमा १४ लाख
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम व्ययको बजेट अनुमान आन्तरिक आयको परिधिभित्र रही औचित्यताको आधारमा विविध खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, गुर्भाकोट नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा खाना तथा विविधतर्फ मात्र १४ लाख ३३ हजार तीन सय ५० रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखाले जनाएको छ । नगरपालिकालाई यस्ता किसिमका खर्च नियन्त्रण गर्न सुझाव दिएको छ ।

करोडबढी पदाधिकारीलाई सुबिधा
स्थानीय तहका पदाधिकारी सुविधा नेपालको संविधानको धारा २२७ मा गाउँ सभा तथा नगरसभाका सदस्यले पाउने सुविधाका सम्बन्धमा प्रदेश कानूनबमोजिम हुने व्यवस्था अनुसार कर्णाली प्रदेश संसदले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी गरेको छ । उक्त ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार गुर्भाकोट नगरपालिकाबाट आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा पदाधिकारी सुविधा वापत एक करोड ५७ लाख १७ हजार भुक्तानी भएको महालेखाले जनाएको छ ।

न्यायिक समितिको बैठक भत्ता बढी
न्यायिक समितिको बैठक कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७७ दफा ११(२) को तर मा गाउँ तथा पालिकाका न्यायिक समितिको हकमा त्यस्ता समितिका सदस्यहरुले प्रतिमहिना बढीमा दुईवटा बैठकको लागि प्रतिवैठक पाँचसय रुपैयाँका दरले इजलास भत्ता पाउने व्यवस्था छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० नगरपालिकाको न्यायिक समितिको बैठकमा देहायका पदाधिकारीहरुले तोकिएको दर भन्दा बढी दरमा ११ हजार रुपैयाँ बैठक भत्ता भुक्तानी गरेकोले असुल गर्नुपर्ने महालेखाले जनाएको छ ।

इलाका प्रशासनलाई सामग्री वितरण
विनियोजन ऐन, २०७९ को दफा ५ मा प्रदेशको बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश भएको पुंजीगततर्फको कुनै योजना तयार कार्यक्रम प्रदेशले नेपाल सरकारको सम्बन्धित कार्यालयमार्फत कार्यान्वयन गराउन आवश्यक ठानेमा नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालय र नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिई त्यस्तो योजना वा कार्यकम नेपाल सरकार सम्बन्धित कार्यालयमार्फत कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

तर, गुर्भाकोट नगरपालिकाले सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेयर संचालन खर्च शीर्षकबाट इलाका प्रशासन कार्यालय मेहेलकुनालाई डेस्कटप कम्प्युटर(७६ हजार पाँच सय रुपैयाँ), ल्यापटप (६९ हजार नौ सय १५ रुपैयाँं) र फायरवेल भि.पि.यन, राउटर खरीदमा (एक लाख ११ हजार पाँच सय पाँच रुपैयाँ) दिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

पूँजीगतको रकमबाट अन्य कार्यक्रममा खर्च
पूँजीगत शीर्षकबाट चालु खर्च एकीकृत आर्थिक संकेत तथा वर्गीकरण र व्याख्या, २०७४ अनुसार पूँजीगत खर्चको वर्गीकरण भित्र कुनै संरचना निर्माण, मेशिन औजार तथा उपकरण खरिद, सवारी साधन खरिद, सुरक्षा उपकरण खरिद, पूँजीगत संरचनाको आयु थप हुने गरी गरिने पूँजीगत सुधारका खर्चहरु समावेश हुने व्यवस्था छ ।

महालेखा अनुसार गुर्भाकोट नगरपालिकाले पूँजीगत शीर्षकमा कार्यालय सञ्चालन, सचेतना कार्यक्रम, चाड पर्व विशेष कार्यक्रम, खेलुकद कार्यक्रम, सम्मान कार्यक्रम, क्षमता तथा सीप विकास तालिम, बैठक सञ्चालन खर्च, स्वास्थ्य चौकी व्यवस्थापन, वितरणमूखी कार्यक्रम लगायतका एक सय ८६ वटा कार्यक्रममा तीन करोड ८२ लाख ८७ हजार चालु प्रकृतिको कार्यक्रममा विनियोजन गरी एक सय ५५ कार्यक्रम संचालन गरी दुई करोड ७३ लाख १८ हजार खर्च गरेको छ । पूँजीगत शीर्षकमा चालु प्रकृतिको खर्च समावेश गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको नियमसंम्मत नदेखिएको र तसर्थ पालिकाले बजेट तथा कार्यक्रम तयारीको क्रममानै सुधार गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ ।

उपभोक्ता समितिको नाम, ठेकेदारबाट काम
उपभोक्ता समितिको कार्य सवकन्ट्रयाक्टरबाट गराएको गुर्भाकोट नगरगाउँपालिका सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७५ को नियम ११ मा उपभोक्ता समितिले पाएको काम आफैले सम्पन्न गर्नुपर्ने, कुनै निर्माण व्यवसायिक तथा सवकन्ट्रयाक्टरबाट गराउन नसकिने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ को उपनियम १४ मा उपभोक्ता समितिबाट निर्माण काम गराउँदा श्रममुलक कामको निर्धारण गर्ने, मितव्ययिता, गुणस्तरियता, दिगोपना अभिवृद्धि गर्ने आधारको विषयमा समेत विचार गरी काम गराउनुपर्ने तथा नियम ९७ को उपनियम १३ (क) अनुसार उपभोक्ता समितिले प्राप्त गरेको कुनै काममा निर्माण व्यवसायीलाई गराएको पाइएमा सार्वजनिक निकायले उक्त उपभोक्ता समितिसँग भएको सम्झौता रद्द गरी त्यस्तो उपभोक्ता समितिलाई भविष्यमा त्यस्तो कुनै काम गर्न नदिने अभिलेख राखी सो काम गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्दा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । महालेखाका अनुसार तर, गुर्भाकोट नगरपालिकाले उपभोक्ता समितिले पाएको निर्माण कार्य सव कन्ट्रयाक्टरबाट ३९ लाख ४६ हजार तीन सय २४ रुपैयाँ काम गराएको छ ।

गुर्भाकोटको खर्च बिश्लेषण
नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा कुल आन्तिरक आय एक करोड २९ लाख ६५ हजार राजस्व बाँडफाँड १२ करोड २८ लाख ७९ हजार र अनुदानबाट ५६ करोड १२ लाख ९४ हजारसमेत ६९ करोड ७१ लाख ३८ हजार आम्दानी भएकोमा पूँजीगततर्फ २१ करोड ३५ लाख ५७ हजार र चालुतर्फ ४८ करोड ३५ लाख ८१ हजार खर्च भएको छ ।

नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० पदाधिकारी सुविधामा एक करोड ५७ लाख १७ हजार खर्च भएको छ जुन आन्तरिक आयको १२१ प्रतिशत रहेको छ । पालिकालाई प्राप्त भएको सबै अनुदान र राजस्व बाँडफाँडको रकमबाट चालु ६९.३७ र पूँजीगत ३०.६३ प्रतिशतमात्र पुँजीगत खर्च भएको देखिन्छ ।

पालिकाले विकास निर्माण कार्यक्रम सञ्चालनमा न्युन खर्च गरी प्रशासनिक कार्यमा बढी खर्च गरेको देखिएको र प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण गर्दै प्राप्त अनुदान र राजस्व बाँडफाँडको रकम अधिक रुपमा विकास निर्माणमा परिचालन ध्यान दिन महालेखाले सुझाव दिएको छ ।

बेरुजु पुग्यो साढे २९ करोड
महालेखाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लेखापरीक्षणबाट तीन करोड ८६ लाख ७० हजार बेरुजु देखिएको छ । सो सम्बन्धमा प्रतिकृयाबाट ९८ लाख तीन हजार फस्यौंट तथा १४ लाख ११ कायम भई बाँकी बेरुजु असुल गर्नुपर्ने ३८ लाख ८५ हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने एक करोड १९ लाख ९७ हजार र नियमित गर्नुपर्ने एक करोड ४३ लाख ९६ हजारसमेत तीन करोड दुई लाख ७८ हजार रहेको छ । नगरपालिकाको विगत वर्षसम्म ३२ करोड ५६ लाख ६३ हजार बेरुजु बाँकी रहेकोमा हालसम्मको अद्यावधिक बेरुजु २९ करोड ५० लाख १८ हजार रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

‘बेरुजु देखिँदैमा अनियमितता भयो भन्न मिल्दैन’
महालेखाले प्रक्रियागत रुपमा भएका केही त्रुटिहरु लेखेको भएपनि बेरुजु देखिदैमा अनियमिता भएको भन्न नमिल्ने बताउँछन् गुर्भाकोट नगरपालिकाका नगर प्रमुख हस्त पुन । ‘महालेखाले प्रक्रियागत रुपमा भएका त्रुटिहरु लेखेको कतिपय अवस्थामा हामी त्यसलाई समपरीक्षण गर्छौ,’ उनी भन्छन्, ‘काम भयो तर, डकुमेन्ट पुगेन भनौ न एक हिसावले काम भयो तर प्रक्रिया नपुगेका कारण यो नियमित भएन भनेर महालेखाले लेखेको हुन्छ ।’

रितपूर्वक प्रक्रिया नपुगेको कामहरुका कागजातहरु खोजेर प्रमाणसहित पेश गरेको खण्डमा सम्परीक्षण हुने उनले बताए । ‘कतिपय अवस्थामा नीतिगत निर्णय एउटा हुने र काम अर्को तरिकाले हुने अवस्थामा पनि बेरुजु देखिने हुन्छ ।

यी लगायत विविध कारणले बेरुजु देखिएको हुन्छ,’ नगर प्रमुख पुनले भने, ‘बेरुजु आयो भन्ने बित्तिकै पैसा खायो भन्नु गलत हो । यसमा प्रक्रियागतरुपमा केही त्रुटिहरु देखिदा बेरुजु देखिन्छ भन्ने बुझ्नु पर्दछ । त्यसमा हाम्रो लेखा समिति, सम्बन्धित शाखाको बैठक बसेर कहाँ के समस्या भएर बेरुजु आएको हो भन्ने विषयमा छलफल भएपछि समाधानतर्फ हामी लाग्छौं ।’