कर्णाली प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा कर्णालीका दूध उत्पादक किसानलाई प्रोत्साहन वापत झण्डै एक करोड बढी रकम उपलब्ध गराएको छ । दूध उत्पादक किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै आएको छ । साविक कर्णालीका पाँच जिल्लामा प्रति लिटर १० रुपैयाँ र अन्य जिल्लामा पाँच रुपैयाँका दरले ३७ लाख ९१ हजार चार सय २९ लिटर दुधमा एक करोड २३ हजार प्रोत्साहन रकम अनुदानवापत उपलब्ध गराइएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

जसबाट तीन हजार सात ७६ कृषक लाभान्वित भएका छन् । प्रोत्साहन कार्यक्रम अन्तर्गत सबैभन्दा धेरै सुर्खेतका दूध उत्पादक किसान लाभान्वित भएका छन् । प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा सुर्खेतका दुई हजार ४१ कृषकलाई ४९ लाख २९ हजार रुपैयाँ प्रोत्साहन रकम प्रदान गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता धनबहादुर कठायतले बताए । दूध उत्पादन गरेवापत सल्यानका ६ सय ४१ किसानले १३ लाख ३४ हजार प्रोत्साहन रकम प्राप्त गरेका छन् । यस्तै रुकुम पश्चिमका चार सय ७७ किसानलाई १५ लाख, जाजरकोटका ७१ किसानलाई चार लाख २३ हजार, दैलेखका चार सय ३४ किसानलाई १० लाख ५३ हजार रुपैयाँ दूध उत्पादन गरेवापात प्रोत्साहन रकम प्रदान गरिएको प्रवक्ता कठायतले बताए ।

यस्तै, कालिकोटका एक सय चार किसानलाई सात लाख, हुम्लाका आठ किसानलाई ८५ हजार तीन सय ६० रुपैयाँ दुग्ध उत्पादक किसानलाई प्रोत्साहन अनुदान बापत प्रदान गरिएको मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । मुगु र डोल्पामा भने दूध उत्पादक किसान नभएकाले प्रोत्साहन रकम वितरण गरिएको छैन । मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा चालु खर्च तर्फ एक अर्ब ५४ करोड ८६ लाख ८ हजार ६ सय र पूजीगत खर्च तर्फ ६० करोड ६ लाख १५ हजार गरी कुल विनियोजित बजेटको दुई अर्ब १४ करोड ९२ लाख ९७ हजार ६ सय बजेट रहेकोमा एक अर्ब ४६ करोड ४७ लाख १५ हजार खर्च गरेको छ । जुन प्रतिशतका हिसावले ६८.१५ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हो । खर्च भएको रकमबाट कृषि व्यवसायमा सङ्लग्न २५ हजार आठ सय १२ घरधुरी लाभान्वित भई औषतमा प्रति घरधुरी ५६ हजार सात सय ४५ रुपैयाँ लगानी भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता धनबहादुर कठायतले बताए ।

क्षतिपूर्तिवापत किसानलाई करोड बढीको राहत
प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा भूकम्प प्रभावित जिल्ला (जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र सल्यान) का एक हजार तीन सय २० किसानलाई भेडा, बाख्रा, गाई÷गोरु, भैंसी र कुखुरामा भएको क्षतिको राहत स्वरुप २३ लाख ८७ हजार र हावाहुरीबाट मकै, धान र तरकारीमा भएको क्षति वापत तीन हजार आठ सय ३७ जना कृषकहरुलाइ ९१ लाख ४९ हजार रकम प्रदान गरेको छ । यस्तै, पशु रोग नियन्त्रणको लागि १५ लाख १७ हजार चार सय ७२ पशुलाई सङक्रामक रोग विरुद्ध खोप लगाइएको छ भने दुई लाख २३ हजार दुई सय ४४ पशुपन्छीलाई उपचार सेवा प्रदान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा कृत्रिम गर्भाधान मार्फत नश्ल सुधार गरि मासु तथा दुध उत्पादन बृद्धि गर्न आवश्यक तरल नाईट्रोजन आपूर्ति गर्न तरल नाईट्रोजन प्लाण्ट स्थापनाका लागि टेण्डर आब्हान भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा एक हजार पाँच सय पशुपन्छीमा कृत्रिम गर्भाधान गरिएको थियो । प्रदेशमा नै तरल नाईट्रोजन प्लाण्ट स्थापना भएपछि कृत्रिम गर्भाधान गरिने पशुको सङ्ख्यामा बृद्धि हुने र तरल नाईट्रोजनको लागि बाह्य प्रदेशमा जानु पर्ने स्थितिको अन्त्य हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै, गत वर्ष मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट पशुपन्छीको उपचार, कृषिजन्य बीउ, विजन र बेर्ना बिक्रिबाट ४७ लाख ८१ हजार ७ सय रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ ।

आठ सय हेक्टरमा फलफूल खेति विस्तार
यस वर्ष कर्णाली प्रदेशका दश वटै जिल्लामा जम्मा एक लाख ८२ हजार चार सय ४० फलफूलका विरुवा वितरण गरिएको छ । जसमा स्याउ एक सय ७७ हेक्टर, ओखर एक सय ४९ हेक्टर, सुन्तलाजातका फलफूल एक सय ९० हेक्टर, कागती ५८ हेक्टर, आँप एक सय ३३ हेक्टर, लिचि एक सय ४९ हेक्टर र अन्य फलफुल २३ हेक्टर गरी कुल आठ सय ७१ हेक्टरमा फलफूल खेतिको क्षेत्रफल विस्तार भएको छ । तरकारी, फलफूल, च्याउ, वाख्रा तथा भैसीपालन व्यवसायमा जिल्ला स्तरमा व्यवसायिक कृषकको रुपमा पहिचान बनाउन सफल भएका १९ जना कृषकहरुलाई प्रथम, दोस्रो र तेस्रो स्थानका लागि क्रमश ४० हजार, ३० हजार र २० हजार नगद तथा सम्मानपत्रबाट मुख्यमन्त्री उत्कृष्ट कृषकको रुपमा सम्मानित गरिएको छ ।

यस्तै, एक सय ६७ जना कृषकलाई कृषि यान्त्रीकरण मार्फत कृषि व्यवसायलाई व्यबसायिक, प्रतिस्पर्धात्मक एवम् सहज र शुलभ बनाउन मिनि टिलर ८५ वटा, कम्बाईन मिल १७ वटा, आरन औजार उपकरण ११ सेट, च्यापकटर ३५ वटा र अन्य १९ वटा स–साना औजार उपकरण वितरण गरिएको छ । विभिन्न ६ वटा बैंक र आठ वटा सहकारी संस्थाहरुवाट ९९ करोड ९७ लाख १३ हजार पूँजी परिचालन भई तीन करोड ४० लाख २३ हजार व्याज अनुदान भुक्तानी भएको र सो बाट नौ सय ७१ जना व्यवसायिक कृषकहरु कृषि व्यवसायमा लागेका छन् ।

यस्तै, गत वर्षमा ६ सय २७ वटा साना सिचाई निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा पाँच सय ७५ वटा साना सिचाई योजनाहरु सम्पन्न गरी नौ सय ५० हेक्टरमा सिचाई सुविधा सुधार भएको छ । जसमा एक सय पाँच हेक्टर नयाँ जग्गामा सिचाई सुविधा पुगि कुल सात हजार चार सय ७५ घरधुरीहरु लाभान्वित भएको मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । कृषकहरुको कृषि उपज उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न ५० भन्दा बढि सङ्ख्यामा भेडा पालिरेहका चार सय ६३ जना कृषक र १० भन्दा बढि चौरी सङ्ख्या भएका ४१ जना चौरीपालक कृषकहरुलाई ८३ लाख सात हजार रकम सहयोग प्रदान गरी भेडा तथा चौरीपालन व्यवसायलाई संरक्षण एवम् प्रवर्द्धन गरिएको मन्त्रालयका सचिव टिकाराम थापाले बताए ।

चार अर्ब बढीको कृषि उपज निर्यात
गत वर्ष कर्णालीबाट झण्डै चार अर्ब बढीको कृषिजन्य उपजहरु निर्यात भएका छन् । कृषकहरुबाट उत्पादन भएको कृषिजन्य उपज (तरकारी, सुन्तला, फलफूल, मसलावाली, मह आदि) बाट दुई अर्व २६ करोड ६७ लाख ११ हजार र पशुपन्छीजन्य उपज (खसी, दुध, माछा, मासु, घिउ, राडीपाखी, छुर्पी आदि) बाट एक अर्व ८४ करोड ९० लाख ७० हजार गरी कुल ४ अर्व ११ करोड ७७ लाख ८१ हजार बराबरको कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उपजहरु कणालीबाट निर्यात भएका छन् ।

विगतका कार्यक्रमको समिक्षा भइरहेको छ : मन्त्री शाह
कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोदकुमार शाहले मन्त्रालय स्थापना कालदेखि हालसम्म निर्माण भएका भौतिक पूर्वाधाहरु कोल्ड स्टोर, सङकलन केन्द्र, सेलार स्टोर, दुग्ध उद्योग, हाईटेक नर्सरी र प्रशोधन उद्योग आदिको अध्ययन गरी सञ्चालनको उपयूक्त कार्ययोजना तयार भइरहेको बताए ।

सोमबार मन्त्रालयले आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा मन्त्री शाहले कर्णाली प्रदेशलाई प्राङ्गारिक प्रदेशको रुपमा स्थापित गराउने सोच अनुसार प्राङ्गारिक कृषि प्रविधिहरुको विकास तथा प्रसारको लागि अध्ययन, अनुसन्धान र क्षमता विकास नहुनु एउटा प्रमुख समस्या देखिएको बताए । यो समस्यालाई समाधान गर्न मन्त्रालय मातहतको वागवानी विकास केन्द्र दार्मा हुम्लालाइ प्राङ्गारिक कृषि अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रको रुपमा स्थापना गर्न नयाँ दरवन्दी, संगठन संरचना र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारीको कार्य थालनी गरिएको उनले बताए ।

कृषक र कृषि व्यवसायीलाइ उपलब्ध गराईने अनुदानलाई व्यवस्थित एवम् प्रभावकारी बनाउन उत्पादनमा आधारित प्रोत्सहान सहयोग, साना तथा मझौला कृषिमा आधारित उद्योग एवम् उद्यमीहरुलाई व्याज अनुदान सहयोग र कृषि क्षेत्रमा ठुला खालका भौतिक पूर्वाधारहरु जस्तै कोल्ड स्टोर, सङकलन केन्द्र, सेलार स्टोर, प्रशोधन उद्योग आदि निर्माण गर्नुपूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गरेर मात्र कार्यन्वयन गर्ने र ठुला योजनाहरु भन्दा साना तथा मध्यम योजनाहरुको कार्यन्वयनलाई प्राथमिकतामा दिने गरी कार्ययोजना तयार भएको मन्त्री शाहको भनाई थियो ।

मन्त्रालय र मातहतका निकायमा रहेको कुल तीन सय ६२ दरवन्दीमा हाल दुई सय ५३ जनाको मात्र पदपुर्ति भएको र अझै एक सय नौ जनाको पदपुर्ति हुन बाँकी रहेकोमा प्राविधिक विज्ञताको आवश्यकताको हिसावले अधिकृतस्तर नवौ र आठौको स्वीकृत दरबन्दी ८० प्रतिशत रिक्त रहनुले कार्य सञ्चालनमा ठुलो कठिनाई भइरहेको मन्त्रालयका सचिव टिकाराम थापाले बताए ।