कर्णाली प्रदेश सरकार स्थापना भएको सात वर्षको अवधिमा चार मुख्यमन्त्री र ४७ जना मन्त्री बनेका छन् । केन्द्रमा भइरहने राजनीतिक फेरबदलको असरले स्थापनाको छोटो समयमै कर्णाली प्रदेश मन्त्री उत्पादनको कारखाना जस्तो बनेको छ ।

संघीयताको कार्यान्वयनसँगै स्थापना भएका प्रदेश सरकारहरु संघ सरकारबाट स्वायत्त बन्न नसक्दा राजनीतिक स्थिरता कायम हुन सकेको छैन । जसको असर कर्णालीको प्रणाली सुधारमा परिरहेको छ । २०७४ को आम निर्वाचनमा वाम गठवन्धन बनाएर चुनावमा होमिएका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले स्पष्ट बहुमत ल्याएका थिए । पछि यी दुई दल मिलेर नेकपा बन्यो । नेकपाको नेतृत्व गर्दै माओवादीका महेन्द्रबहादुर शाही ३ फागुन २०७४ मा पहिलो पटक कर्णालीको मुख्यमन्त्री बने ।

शाहीको कार्यकाल यतिसम्म अस्थिर बन्यो जसका कारण नेकपा मात्रै होइन नेकपा एमाले पनि दुई टुक्रा बनेको चर्चा अझैसम्म चल्ने गर्दछ । झण्डै तीन वर्ष कर्णालीको बागडोर सम्हालेका शाहीले विभिन्न समयमा गरी १३ जनालाई मन्त्रीपरिषद्मा पु¥याए । रोचक कुरा त के छ भने प्रदेशसभाको अघिल्लो कार्यकालमा माओवादीका सबै सांसद मन्त्री बनेका थिए । १३ सांसद मध्ये नेकपा विभाजन हुँदा एमालेतिर लागेका दुई जना र एकजना उपसभामुखबाहेक १० जना मन्त्री बनेका थिए ।

प्रदेश सरकारको अघिल्लो कार्यकालमा मन्त्री बन्ने लालसामा कतिपय सांसदले दल त्यागे, फ्लोर क्रस गरेर अर्को पार्टीलाई सघाए । प्रदेशसभा सदस्य मात्र नभई गैरसांसद समेत मन्त्री बने । एमाले–माओवादीको सरकारमा मुख्यमन्त्री शाहीको क्याविनेटमा दल रावल, प्रकाश ज्वाला, खड्क खत्री, नन्दसिंह बुढा, विमला केसी र नरेश भण्डारी मन्त्री बनेका थिए ।

त्यस्तै, एमालेले शाहीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि कांग्रेससँगको सहकार्यमा नेकपा एकिकृत समाजवादी लगायतका दलको समर्थनमा सात जना मन्त्री बने । जसमा गोपाल शर्मा, सीता नेपाली, अम्बरबहादुर थापा, नन्दसिंह बुढा, कुर्मराज शाही, यज्ञबहादुर र दिनबन्दु श्रेष्ठ मन्त्री बनेका थिए ।

एमाले–माओवादी अलगभएपछि प्रत्यक्षतर्फ एक सिट जितेको नेपाली कांग्रेस पनि सत्ताको हिस्सेदारी बन्न आइपुग्यो । झण्डै १६ महिने चुनावी सरकारको नेतृत्व गरेका कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले पनि पटक–पटक मन्त्रीपरिषद् विस्तार गरी १४ जनालाई मन्त्री बनाए ।

कांग्रेस नेता शाहीको क्याविनेटमा यज्ञबहादुर बुढाक्षेत्री, हिमबहादुर शाही, पदमबहादुर रोकाया, चन्द्रबहादुर शाही, विन्दमान विष्ट, गैर सांसद कार्चेन लामा र गणेशप्रसाद सिंह मन्त्री बनेका थिए ।

शाहीले दोसो पटक पुनःगठन गरेको मन्त्रीपरिषद्मा पुनः यज्ञबहादुर बुढाक्षेत्री, चन्द्रबहादुर शाही, हिमबहादुर शाही, पदमबहादुर रोकाया दोहोरिए भने कृष्णा शाह, वीरबहादुर शाही र रातो कामी पहिलो पटक मन्त्री बनेका थिए । उनी १६ कार्तिक २०७८ मा मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।

साढे एक वर्षमा दुई मुख्यमन्त्रीसहित २२ मन्त्री
कर्णालीमा प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको साढे एक वर्ष भएको छ । साढे एक वर्षको अवधिमा कर्णालीमा दुई वटा सरकार बनेका छन् । यो अवधिमा प्रदेशसभामा रहेका आधा सांसद मन्त्री बनेका छन् । ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा सभामुखबाहेक ३९ जना सांसद छन् ।

जसमा साढे एक बर्षको अवधिमा २२ जना सांसद मन्त्री बनिसकेका छन् । केन्द्रमा हुने सत्ता समिकरण र गठबन्धनको असर प्रदेशमा समेत पर्ने गरेको छ । यो अवधिमा दुई जना मुख्यमन्त्री बनेका छन् ।

२७ पुस २०७९ मा नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट मुख्यमन्त्री बनेका राजकुमार शर्माले एमाले र कांग्रेसबाट विभिन्न समयमा गरी १० जना मन्त्री बनाए । पहिलो चरणमा एमालेसँगको सहकार्यमा बनेको सरकारमा मुख्यमन्त्री शर्माले विनोदकुमार शाह, टेकराज पछाई, जितबहादुर मल्ल, मंगलबहादुर शाही, कृष्णबहादुर जिसी, भीमप्रकाश शर्मा, बेदराज सिंह, खड्गबहादुर पोखरेल, कृष्णबहादुर बिसी र उर्मिला विश्वकर्मालाई मन्त्री बनाएका छन् ।

२७ चैत २०८० मा मुख्यमन्त्री बनेका एमालेका यामलाल कँडेलले पनि १० जना मन्त्री नियूक्त गरेका छन् । कँडेल क्याविनेटमा महेन्द्र केसी, दुर्गबहादुर रावत, रणसिंह परियार, वीरबहादुर शाही, शेरबहादुर बुढा, गमता विक मन्त्री छन् ।

त्यस्तै, गत १८ असारमा गठवन्धन अनुसार कँडेलले आइतबार कांग्रेसका चार जनालाई आफ्नो मन्त्रीपरिषद्मा ल्याएका छन् । जसमा घनश्याम भण्डारी, विजया बुढा, सुरेश अधिकारी र राजिवविक्रम शाह रहेका छन् । एमाले कांग्रेस बिचको आलोपालो सरकार चलाउने सहमति अनुसार पुन एक मुख्यमन्त्रीसहित सात मन्त्री थपिने निश्चित छ ।

चार मन्त्रीले लिए सपथ
कर्णाली प्रदेश सरकारका चार मन्त्रीले पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण गरेका छन् । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको सिफारिसमा नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारमा नेपाली कांग्रेसकोतर्फबाट सहभागी हुने चार मन्त्रीले प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशी समक्ष सपथ ग्रहण गरेका हुन् ।

सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसले शुक्रबार सरकारमा सहभागी हुनेचार जना मन्त्रीको नाम पठाएको थियो । जसमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजिव विक्रम शाह, सामाजिक विकास मन्त्रीमा घनश्याम भण्डारी, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीमा सुरेश अधिकारी र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रीमा विजया बुढा छन् । नवनियुक्त मन्त्रीहरूले आइतबार नै पदभार ग्रहण गरिसकेका छन् ।