प्रदेश सरकारले महत्वाकांक्षी योजनाका रूपमा अगाडि सारेको एक जिल्ला, एक नमुना विद्यालय भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । सार्वजनिक शिक्षा सुधार सम्बन्धी (एक जिल्ला एक नमुना विद्यालय भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवम् शिक्षण सिकाइ सुधार र शिक्षकको पेशागत सहयोग) कार्यक्रम विगत तीन आर्थिक वर्षदेखि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा लगातार समेटिँदै आएको छ । तर, अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन ।

गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा नमुना विद्यालय भौतिक पूर्वाधार निर्माण शिर्षकमा प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत कार्यान्वयनमा जानेगरी १४ करोड विनियोजन भएको थियो । तर, मन्त्रालयले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा तदारुकता नदेखाउदा त्यो रकम फ्रिज भएको छ ।

कर्णाली प्रदेशको सार्वजनिक शिक्षा सुधारसम्बन्धी (एक जिल्ला एक नमुना विद्यालय भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवम् शिक्षण सिकाई सुधार र शिक्षकको पेशागत सहयोग) कार्यविधि बनाइएको लामो समय भइ सक्दासमेत प्रदेश सरकारले कार्यान्वयनको चरण लिन आलटाल गरिरहेको छ ।

कर्णाली प्रदेशका सार्वजनिक विद्यालयहरूको शिक्षण सिकाई क्रियाकलापमा सुधार, शैक्षिक सामग्रीसहितको बालमैत्री कक्षाकोठा व्यवस्थापन, शिक्षण सिकाई क्रियाकलापमा नवीनतम् प्रविधिको प्रयोग, शिक्षकको पेशागत विकासमा सहयोग गरी बालबालिकाको सिकाई उपलब्धिमा सुधारको लागि सार्वजनिक शिक्षामा स्थानीय तहलाई बढी जिम्मेवार र जवाफदेही बनाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदानका लागि सहयोग गर्ने हेतुले प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन २०७५ को दफा (३) र कर्णाली प्रदेश सुशासन नियमावली २०७९ को नियम (८) को उपनियम (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सामाजिक विकास मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएको थियो । तर, कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले तदारुकता दिन सकेको छैन ।

सुरुमा प्रत्येक पालिकामा एक/एक वटा नमुना विद्यालय निर्माण गर्ने भनिएको यो कार्यक्रम आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ को बजेटमा विद्यालय शिक्षालाई गुणस्तरीय एवम् प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्रत्येक स्थानीय तहमा एक/एक वटा नमुना विद्यालय सञ्चालन गर्ने उल्लेख थियो । जसका लागि सो आर्थिक वर्षमा सरकारले ३९ करोड ५० लाख रकम विनियोजन गरेको भए पनि कार्यक्रम कार्यान्वयनको तहमा जान सकेन ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा यो कार्यक्रमका लागि ३३ करोड ६० लाख बजेट विनियोजन भएको थियो । त्यस्तै, गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा संशोधन भएर आएको कार्यक्रमका लागि १४ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । गत आर्थिक बर्षमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि विद्यालय छनौंट गरी रकम पठाउन सकेन ।

कर्णालीको सार्वजनिक शिक्षा सुधारअन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयको प्रविधिमैत्री शिक्षण सिकाईलाई प्रभावकारी बनाउन सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रयोगशाला, इ–लर्निङ, शिक्षण सिकाई केन्द्र तथा विद्यालय व्यवस्थापन प्रणाली स्थापना गरी दक्ष, सिपयुक्त र नैतिकवान् जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यका साथ प्रदेश सरकारले योजना अगाडि सारेको योजना कागजमै सिमित भइरहेको छ ।

यता, सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको शैक्षिक योजना तथ्यांक तथा अनुसन्धान शाखाका प्रमुख बलवीर सुनारले उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि दश वटा विद्यालय छनौट भएको भएपनि रकम पठाउन नसकिएको बताए । कानुनी अल्झन र सरकार परिवर्तनका कारण समयमै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जान नसेको उनले बताए । विद्यालय छनौंट भइसकेकाले चालु आर्थिक बर्षमा आवश्यक तयारी गरेर बजेट पाठाउने गरी तयारी रहेको उनले बताए ।

शिक्षाको गुणस्तर सुधारका क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले कागजी प्रक्रियामा खुबै मेहनत गरी नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा समेट्ने तर कार्यान्वयका समयमा जिम्मेवारी नलिने प्रचलनले कर्णालीका सामुदायिक विद्यालयको अवस्थामा सुधार आउन नसकेको शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।

कर्णालीका अधिकांश विद्यालय जसतसो घाम र पानी छेक्ने छानामा जेनतेन सञ्चालनमा आउनु पर्ने बाध्यतामा छन् । अन्य पूर्वाधार निर्माणमा बजेट केन्द्रित गराउने तर शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि भएको बजेट पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक नेतृत्वको चेत नुपुग्दा कर्णालीका सामुदायिक विद्यालयको भौतिक अवस्था त दयनिय छदै छ, विस्तारै शिक्षाको गुणस्तरसँगै विद्यार्थीको संख्या पनि ओरालो लाग्दै जान थालेको विभिन्न तथ्यांकले देखाउँछन् । यसको पुष्टि हालै सार्वजनिक भएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) र कक्षा १२ को नतिजाले गर्दछ ।

विद्यालय छनौंट मै ढिलाई
नमुना विद्यालय भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि मन्त्रालयले विद्यालय छनौटमा पनि ढिलाई गरेको छ । मन्त्रालयले विद्यालय छनौटका लागि आर्थिक वर्ष सुरु भएको चार महिना पछि मात्रै सूचना जारी गरेको छ ।

‘सार्वजनिक शिक्षा सुधार सम्बन्धी (एक जिल्ला एक नमुना विद्यालय भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवम् शिक्षण सिकाइ सुधार र शिक्षकको पेशागत सहयोग) कार्यविधि २०८० अनुसार मिति २०८०/०७/१९ र २०८०/०८/११ गतेको प्रकाशित सूचना अनुसार प्रस्ताव पेश गरेको विद्यालयहरु मध्ये सामाजिक विकास मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेश, सुर्खेतको मिति २०८०/१२/०५ गतेको निर्णयानुसार (माननीय मन्त्रिस्तर) छनोट भएकाले सम्वन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।’ १६ चैत २०८० मा सामाजिक विकास मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ । विद्यालय छनौंटमा मन्त्रालयले गरेको ढिलाईका कारण उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन नभएको देखिन्छ ।

एक विद्यालय एक स्वास्थ्यकर्मीको हातल पनि उस्तै
कर्णाली प्रदेश सरकारले २०७८ मा एक विद्यालय एक स्वास्थ्यकर्मी कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि–२०७८ जारी ग¥यो । प्रदेश सरकारले अगाडि सारेको उक्त योजनाअन्तर्गत प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा रहेका प्रत्येक विद्यालयमा अनिवार्य स्वास्थ्यकर्मी राखिने जनाइएको थियो ।

‘विद्यालय तहबाट विद्यार्थीलाई सन्तुलित र पोषिलो खानेकुरा खाने तथा स्वस्थ जीवनशैली अपनाउन उत्प्रेरित गरी समग्र स्वास्थ्य, सरसफाई र पोषण प्रवर्द्धन गर्नुका साथै विद्यार्थीको जीवनशैलीमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन कर्णाली प्रदेशभित्रका प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक–एक विद्यालय पर्ने गरी माध्यमिक तहसम्म सञ्चालित विद्यालयमा विद्यालय स्वास्थ्यकर्मी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न वाञ्छनीय भएकाले कर्णाली प्रदेश विनियोजन ऐन–२०७८ को दफा ९ को उपदफा (१) बमोजिम कर्णाली प्रदेश सरकारले यो कार्यविधि बनाएको छ,’ प्रदेश सरकारले बनाएको एक विद्यालय एक स्वास्थ्यकर्मी कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि–२०७८ मा भनिएको छ ।

तर, प्रदेश सरकारले तामझामका साथ अगाडि सारेको उक्त कार्यक्रम तीन वर्ष बित्दासमेत कार्यान्वयनमा जान नसकी अलपत्र परेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्ने गरी पहिलो चरणमा एक सय माध्यमिक विद्यालयमा कार्यक्रम सञ्चालन हुने प्रदेश सरकारले जनाएको थियो ।

सुरुमा विद्यार्थीको संख्या र विद्यालयको व्यवस्थापन राम्रो भएका एक सय विद्यालय छनौंट गरी कार्यक्रम कार्यान्वय गर्ने गरी प्रदेश सरकारले एक विद्यालय एक स्वास्थ्यकर्मी कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि–२०७८ जारी गरेको भए पनि हालसम्म यस कार्यक्रमका लागि एक रुपैयाँ पनि बजेट विनियोजन भएको छैन ।

कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिअनुसार विद्यालय स्वाथ्यकर्मीले विद्यार्थीलाई स्वास्थ जीवनशैली अपनाउन उत्प्रेरित गर्ने, सरसफाई र पोषण प्रवद्र्धन गर्ने, प्रवद्र्धनात्मक, प्रतिकारत्मक र प्राथमिक उपचारात्मक सेवा उपलब्ध गराउनेलगायतका क्षेत्रहरू तोकिएका थिए ।

संघीय सरकार र स्थानीय तहको बजेटमा कर्णालीका केही विद्यालयले स्वास्थ्यकर्मी राखेको भए पनि प्रदेश सरकारले एकाधबाहेक हालसम्म यो कार्यक्रमका लागि बजेटको व्यवस्थापन नगरेको सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको स्वास्थ्य महाशाखाले जनाउने गरेको छ । संघ र स्थानीय तहले विद्यालयमा राखेका स्वास्थ्यकर्मीहरूको तथ्यांक मन्त्रालयसँग भने छैन ।

सरकारी घोषणा अनुसार सुरुमा कार्यविधि निर्माणमा ढिलाई गरेको प्रदेश सरकारले पहिलो बर्ष न्यून बजेट व्यवस्थापन गरेको थियो । त्यसयता उक्त कार्यक्रमका लागि पर्याप्त बजेट नछुट्याउने गरेको बताउँछिन शिक्षा विकास निर्देशनालय सुर्खेतकी निमित्त निर्देशक दिपा हमाल । कर्णालीका सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या घट्दै जान थालेको परिस्थितिमा प्रदेश सरकार भने बेखबर बनेको सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याउने बजेटले पुष्टि हुन्छ ।

प्रदेश सरकार स्थापना भएको सात वर्षको अवधिको शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजित बजेटको तथ्यांक हेर्ने हो भने कर्णाली सरकार शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि अनुदार हुँदै आएको देखिन्छ । प्रदेश सरकारले गत अर्थिक वर्षमा सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि विनियोजन गरेको कुल बजेटको २१ प्रतिशत मात्रै बजेट शिक्षा क्षेत्रका लागि व्यवस्थापन गरेको छ । यो बजेट कर्णालीको शिक्षा विकासका लागि पर्याप्त नभएको शिक्षाका क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।