कर्णाली प्रदेश सरकारले शिक्षामा न्यून बजेट छुट्याएको र त्यसैमा पनि काम नगरेर फ्रिज फाल्ने गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको लागि छुट्याएको कुल बजेटको जम्मा २१ प्रतिशत बजेट शिक्षाको लागि छुट्याएको भएतापनि त्यहि पनि काम नगरेर फिर्ता गरेका छन् । नमुना विद्यालय निर्माणका लागि भनेर छुट्याएको १४ करोड बजेट एक रुपैंया पनि खर्च नगरेर फिर्ता पठाइएको छ । विगत तीन आर्थिक बर्षदेखी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा लगातार समेट्दै आएता पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । यो यसै पनि कर्णालीबासीका लागि दुर्भाग्यको कुरा हो । सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत कार्यान्वयनमा जानेगरी आ.व. २०८०/०८१ मा नमुना विद्यालय भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा १४ करोड रुपैयाँ छुट्याएको भएता पनि मन्त्रालयको लापर्वाहीका कारण त्यो रकम फ्रिज भएको छ ।
कर्णालीको सामाजिक शिक्षा सुधार सम्बन्धि (एक जिल्ला एक नमुना विद्यालय भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा शिक्षण सिकाई सुधार र शिक्षकको पेशागत सहयोग) कार्यविधि बनाएको लामो समयसम्म पनि सरकारले कार्यान्वयनको चरणमा लापर्बाही गरेकै कारणले शिक्षाका छुट्याएको करोडौं बजेट फिर्ता गएको छ । त्यसैगरी एक विद्यालय एक स्वास्थ्यकर्मी कार्यक्रमको पनि हालत उस्तै छ ।
२०७८ मा बनेको यो कार्यविधिका अनुसार सबै स्थानीय तहमा रहेका सबै विद्यालयमा अनिवार्य स्वास्थ्यकर्मी राखिने जनाईएको थियो । विद्यालय तहदेखी नै विद्यार्थीलाई सन्तुलित र पोषिलो खानेकुरा खाने तथा स्वस्थ जीवनशैली अपनाउन उत्प्रेरित गरी समग्र स्वास्थ्य सरसफाई र पोषण प्रवद्र्धन गर्नुका साथै विद्यार्थीको जीवनशैलिमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनलाई सो कार्यक्रम ल्याईएको थियो । कर्णाली प्रदेशकाभित्रका प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक विद्यालय पर्ने गरी माध्यमिक तहसम्म सञ्चालित विद्यालयमा विद्यालय स्वास्थ्यकर्मी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तामझामका साथ प्रचार गरेको यो कार्यक्रम पनि अलपत्र अवस्थामा छ ।
त्यसैगरी नमुना विद्यालयको काम पनि छनोटमै गएर अड्कीएको छ । यसरी प्रभावकारी र अत्यावश्यक कार्यक्रममा बजेट विनियोजन भएता पनि कार्यान्वयनको बेलामा सम्बन्धित कार्यालयले किन वेवास्ता गर्छ र अनावश्यक कार्यक्रमलाई महत्वका साथ काम गर्छ ? त्यसको जवाफ सम्बन्धित कार्यालय र त्यहाँका कार्यान्वयनको जिम्मा पाएकाले दिने कि नदिने ? कमिशन कम आउने, निकाल्न गाह्रो हुने ?
आफ्ना आसेपासेको हातमा त्यो काम नपर्ने, त्यो समय राम्रै कमाई हुने काम गर्दा त्यताबाट फाईदा हुने लगायतका कारण नै त होला त्यस्ता आवश्यक काम नियमित बजेट हुँदा पनि बर्षौं कार्यान्वयन हुन नसक्ने ? नत्र त आवश्यकताको आधारमा भए त एक त शिक्षामा एकदमै कम बजेट छुट्याएको छ त्यसमा पनि भएका र तयारी अवस्थामा रहेका कार्यक्रमहरु पनि गर्नलाई यिनलाई किन यस्तो महाभारत हो र ? न आफु काम गर्ने न त हात खडा गर्ने ? तलव खाने तर काम नगर्ने यो प्रवृत्तिले कर्णालीको शिक्षामा कस्तो असर पार्छ बिचार गरेका छन् कहिल्यै ?
यसरी शिक्षालाई संधै तिरस्कारका दृष्टीले हेर्ने कहिलेसम्म ? आवश्यकता होईन भने किन बजेट छुट्याएको ? आवश्यकता हो भने किन काम नगरेको ? यस्तो अवस्थाले कर्णालीमा दिर्घकालीन रुपमा कस्ता नकारात्मक असरहरु पर्न सक्छन ? शैक्षिक सुधारका लागी गरिएका यि राम्रा कामहरुलाई तुरुन्त कार्यान्वयनको लागी पहल गरियोस । यसै गरिबि र अशिक्षाका कारण पछाडी परेको कर्णाली प्रदेश यस्तो तरिकाले कहिले विकास हुन्छ ? यो कुरामा न यहाँका नेतृत्वलाई चिन्ता छ न त कर्मचारीलाई नै चिन्ता छ त केवल कमाउने मेसो के हो भनेर ? यि बजेट विनियोजन भएका कामहरु तुरुन्त सुरु गर्नुपर्छ ।
युग संवाददाता । सुर्खेत । २३ श्रावण २०८१, बुधबार ११:३८