कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा जिल्ला अस्पतालका भौतिक पूर्वाधार निर्माण अन्तर्गत अगाडी सारेका बहुवर्षिय आयोजनाहरु तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न हुन सकेनन् । गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा सम्पन्न भइसक्नु पर्ने गरी बहुवर्षिय आयोजनाका रुपमा अगाडि सारिएको प्रदेश रंगशाला बाहेक अन्य पूर्वाधारहरुको प्रगति सन्तोषजनक छैन ।

कुल एक अर्व ५९ करोड बजेट रहेको प्रदेश रंगशालाले ९० प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरेको छ । गत वर्षको असार मसान्तसम्म सक्ने लक्ष्य राखिएको भएपनि उक्त रंगाशाला निर्माणमा अझै १० प्रतिशत काम हुन बाँकी छ । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत कार्यान्वयन हुने गरी तीन बर्षभित्र निर्माण गरिसक्नु पर्ने भएपनि यी आयोजनाले अपेक्षित गति लिन नसकेको मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकले पुष्टि गर्दछ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा सम्पन्न भइसक्नु पर्ने जिल्ला अस्पताल सल्यानको भवन निर्माणको प्रगति हालसम्म ६२ प्रतिशत मात्रै भएको छ । कुल १५ करोड ७४ लाख बजेट रहेको आयोजनामा गत आर्थिक वर्षका लागि १२ करोड विनियोजन भएकोमा हालसम्म तीन करोड ७५ लाख ९५ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मै सम्पन्न हुने गरी निर्माण थालिएको रुकुम अस्पतालको हालत पनि उस्तै छ ।

निर्माण सम्पन्न गर्ने मिति सकिएको एक वर्षसम्म पनि रुकुम अस्पतालले मुस्किलले ८० प्रतिशत भौतिक प्रगति हाँसिल गरेको छ । कुल २० करोड ९१ लाख बजेट रहेको यो आयोजनाका लागि गत वर्ष नौ करोड ५० लाख रकम विनियोजन भएको थियो । तर, खर्च भने ६ करोड ६५ लाख १३ हजार मात्रै खर्च भई बाँकी रकम फ्रिज भएको छ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मै सम्पन्न गर्नेगरी अगाडि बढाइएको हुम्ला र दैलेख जिल्ला अस्पतालले पनि अपेक्षित गति लिन सकेका छैनन् । कुल २९ करोड ६७ लाख बजेट रहेको हुम्ला अस्पतालका लागि गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा आठ करोड विनियोजन भएकोमा खर्च सात करोड २५ लाख ३३ हजार मात्रै भएको छ ।

दैलेख अस्पतालका लागि कुल १९ करोड २४ लाख बजेट रहेकोमा गत आर्थिक वर्षमा दश करोड विनियोजन भएकोमा खर्च भने दुई करोड ३४ लाख २३ हजार मात्रै भएको छ । पटक–पटक निर्माणका लागि म्याद थपिएको भएपनि हुम्ला अस्पतालले हालसम्म ६५ र दैलेख अस्पतालले ४० प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरेका छन् ।

यी अस्पतालका भवन निर्माणको जिम्मा लिएका ठेकेदारको लापरवाहीले तोकिएको समयमा स्वास्थ्यका महत्वपूर्ण आयोजनाहरु लथालिङ्ग प्राय बनिरहेका आरोप लाग्दै आएको छ । चालु अर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा सम्पन्न गर्ने गरी अगाडि बढाइएको प्रदेश अस्पतालको तला थपको कामले ४० प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेको छ । कुल एक अर्ब ८३ करोड बजेट रहेको प्रदेश अस्पतालमा गत आर्थिक वर्षमा ४९ करोड ७४ हजार विनियोजन भएको थियो । यसमा ४२ करोड ४९ हजार खर्च भएको छ । प्रदेश अस्पतालको तला थपमा भइरहेको कामको गति हेर्ने हो भने निर्धारित समयभन्दा अगावै सम्पन्न हुने देखिन्छ ।

सम्पर्कमा आउन चाहदैन आयोजना कार्यालय
यी अस्पतालका पूर्वाधार निर्माणको प्राविधिक पक्ष हेर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी संघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालय जुम्लालाई छ । उक्त कार्यालयले प्राविधिक नाप जाँच गरेर प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय र सम्वन्धित जिल्लाका जिल्ला अस्पताललाई प्रतिवेदन पठाउने गर्दछ । सोही प्रतिवेदनका आधारमा भुक्तानी, म्याद थप लगायतका कामहरु अगाडि बढ्ने गर्दछन् ।

अस्पताल भवन निर्माणमा किन ढिलाई भइरेहेको हो भन्ने विषयमा बुझ्न बारम्बार सम्पर्क गर्दा कार्यालय प्रमुखदेखि सूचना अधिकारीसम्म सम्पर्कमा आउन चाहदैनन् । कार्यालयका सूचना अधिकारी चन्द्र खड्काले फोन उठाउन चाहेनन् भने कार्यालय प्रमुख महेशबहादुर सिंहले कार्यालयको सम्पर्क नम्बर स्वीच अफ गरेका छन् ।

आफूलाई कार्यालयको कम्प्यूटर अपरेटर नाम जनाउने एक कर्मचारीले कार्यालय प्रमुख काठमाण्डौं गएको बताए । सूचना अधिकारी खड्काले दैलेख, सल्यान लगायत अस्पतालको प्राविधिक पक्ष हेर्दै आएका छन् । सोमबार गरिएको फोन सम्पर्कमा काठमाण्डौंबाट नेपालगन्ज हवाई रुटबाट आउँदै गरेको र साँझ फोन सम्पर्कमा आउने बताएका खड्काले मंगलबार पटक–पटक फोन सम्पर्क गर्दा पनि उनी बोल्न चाहेनन् ।

‘काम ढिलाई हुनुमा हाम्रो मात्र दोष हुँदैन’
आयोजना निर्माणमा ढिलाई हुनुमा निर्माण व्यवसायी मात्र दोषि नहुने बताउँछिन् दैलेख जिल्ला अस्पताल निर्माणको जिम्मा पाएको प्रेरा/क्याराभान/सुपरस्टार जेभीका सञ्चालक तारा शाह । ‘कतिपय अवस्थामा डिजाइनले काममा बाधा पु¥याइरहेको हुन्छ । कार्यालयले एउटा डिजाइन गरेको हुन्छ कार्यस्थलमा काम गर्दा अर्को हुन्छ ।’ उनी भन्छिन्, ‘अर्को कुरा यसमा भुक्तानीका कुराहरु पनि जोडिएका हुन्छन् । कुनै पनि निर्माण कार्यहरु गर्दा निश्चित समयभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने गरी सम्झौता भएको हुन्छ । तर, कन्ट्रयाक्टर साइडमा जादा त्यहाँ धेरै कुराहरु मिलेका हुँदैनन् ।’ निर्माण कार्य सुरु हुनुपूर्व निर्माणस्थलको साइड क्लिरेन्स नहुनुले काममा ढिलाई हुने दावी गर्छिन शाह ।

‘कही जग्गाको विवाद हुन्छ, कतै बाटोको । रुख काट्नु पर्ने लगायतका कुराहरु ठेक्का सम्झौतामा राखिएको हुँदैन । ल तपाई दुई वर्षको ठेक्का सम्झौता गर्नुस् भन्छ । हामी सम्झौता गर्छौ । सरकारले कसैलाई जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने छ कि ? पुरानो संरचनालाई भत्काएर नयाँ बनाउनु पर्ने लगायतका कुराहरु सम्झौतामा उल्लेख गरिएको हुँदैन । यी यावत कारणले हामीलाई समस्या भइरहेको हुन्छ ।’

दैलेख अस्पताल निर्माण गरिने स्थानमा पर्ने एक सय ३३ वटा रुखहरु १३ महिनासम्म काट्न नपाएपछि समयमै संरचना बनाउन सक्ने परिस्थिती नबनेको उनले बताइन् । ‘यसमा हामी व्यवसायीको मात्रै नभई सबै सरोकारवाला पक्षले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘काम सुरु ग¥यो पैसा पाइदैन । केही एक/दुई जना होलन बदनियत भएका तर सबै निर्माण व्यवसायीको नियत खराब हुँदैन ।’