कर्णाली प्रदेश सरकारले प्राकृतिक विपद्का घटनामा परी ज्यान गुमाएका परिवारलाई ६ करोड बराबरको राहत रकम उपलब्ध गरएको छ । २०७६ चैतदेखि ७ साउन २०८१ सम्म तीन सय ४४ पीडित परिवारलाई प्रदेश सरकारले सामुहिक बीमावापत ६ करोड ८८ लाख रुपैयाँ राहतस्वरुप उपलब्ध गराएको हो ।

पहिलो चरणमा विभिन्न प्राकृतिक विपद्मा परी ज्यान गुमाएका ५९ जनाका परिवारलाई बीमावापत एक करोड १८ लाख रकम प्रदान गरिएको थियो । यस्तै, दोस्रो चरणमा ४७ जनालाई ९४ लाख, तेस्रो चरणमा ६६ जनालाई एक करोड ३२ लाख र चौथों चरणमा एक सय ७२ जनालाई तीन करोड ४४ लाख रुपैयाँ प्रदेश सरकारले प्रतिव्यक्ति दुई लाख रुपैयाँका दरले बीमा रकम प्रदान गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले जनाएको छ ।

उक्त रकम राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमार्फत उपलब्ध गराइएको हो । मन्त्रालयले गत आर्थिक बर्ष २०८०/८१ को साउन महिनादेखि असार मसान्तसम्म भुकम्प, बाढी–पहिरो, चट्याङ, आगलागी जस्ता प्राकृतिक विपद्बाट मृत्यु भएका एक सय ७१ जनाका परिवारलाई तीन करोड ४२ लाख भुक्तानी गरेको छ ।

विशेषगरी जाजरकोट भुकम्पमा परि मृत्यु भएका एक सय ५१ व्यक्तिका परिवारलाई दुई लाखका दरले ३ करोड रकम बीमामार्फत भुक्तानी गरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका विपद् व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख कृष्णबहादुर रोकायाले जानकारी दिए । उनका अनुसार कागजी प्रक्रिया नमिलेका कारण जाजरकोट भुकम्पबाट मृत्यु भएका तीन जनाको रकम भुक्तानी प्रक्रियामा रहेको छ ।

त्यस्तै, गत वर्ष भुकम्प बाहेक अन्य विपद्मा परि मृत्यु भएका २० जनाका परिवारलाई ४० लाख रकम बीमा मार्फत भुक्तानी गरिएको उनले बताए । कर्णालीका १७ लाख नागरिकलाई विपद् सामूहिक दुर्घटना बीमा गरेअनुसार बीमा रकम उपलब्ध गराइएको उनले बताए ।

के हो सामुहिक बीमा ?
२०७६ मा कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशमा स्थायी बसोबास भएका र अन्य प्रदेशमा स्थायी बसोबास भई कर्णाली प्रदेश भित्रका सरकारी तथा गैर–सरकारी क्षेत्रको सेवामा कार्यरत कर्णालीका नागरिकको प्राकृतिक विपद्को कारणबाट हुने मानवीय क्षतिलाई सामूहिक विपद् दुर्घटना बीमा कार्यक्रम मार्फत सुरक्षा प्रदान गर्न विपद् जोखिम बीमा सम्बन्धि कार्यविधि जारी गरेको थियो ।

प्रदेश सरकारको उक्त ‘विपद् जोखिम बीमा सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६’ अनुसार विभिन्न प्राकृति विपद्जन्य दुर्घटनामा परी मृत्यु भएकाका परिवारलाई प्रतिव्यक्ति दुई लाख र आवास बीमा अन्तर्गत पाँच लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।
प्राकृतिक विपद् भन्नाले हिमपात, असिना, हिमपहिरो, हिमताल बिस्फोटन, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढी, पहिरो तथा भू–स्खलन, डुबान, खडेरी, आँधी, हुरी बतास, शीतलहर, तातो हावाको लहर, चट्याङ्ग, भूकम्प, ज्वालामुखी बिस्फोटन, डढेलो वा यस्तै प्रकृतिका अन्य प्राकृतिक विपद्बाट उत्पन्न जुनसुकै विपद् भनेर कार्यविधिमा परिभाषित गरिएको छ ।

सोही बमोजिम आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र राष्ट्रिय बीमा कम्पनी बिच १ असोज २०७६ मा कर्णालीका नागरिकको सामूहिक दुर्घटना बीमा सम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । सम्झौता अनुसार कर्णाली प्रदेशका १७ लाख ७० हजार नागरिकको सामूहिक दुर्घटना बीमा गरिएको थियो ।

बीमाअन्तर्गत कर्णाली प्रदेशका कुनैपनि नागरिकको प्रकोप या प्राकृतिक विपद्बाट निम्तिने दुर्घटनाले मृत्यु भएमा बीमावापत राहत उपलब्ध गराउने सरकारी योजना छ । यस कार्यविधि बमोजिम बीमा गरेबापत मन्त्रालयले बीमकलाई विपद् सामूहिक दुर्घटना बीमा शुल्क बीमकसँग सम्झौता वा समझदारी गरे अनुसार हुनेछ ।

मन्त्रालयले विपद् बीमा सम्बन्धी गरेका विगतका सम्झौतालाई यस कार्यविधिमा भएका व्यवस्था अनुसार बीमा शुल्क पुनरावलोकन तथा संशोधन गरी सम्झौता गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । आगामी वर्षहरुमा जोखिम विश्लेषण तथा विपद् क्षतिको अध्ययन गर्न निश्चित विशेष जनसंख्याको लागि सोही रकमबाट थप बीमा हुन सक्ने प्रावधानलाई प्राथमिकता दिँदै बीमा कार्य गर्न सकिने गरी मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएको छ ।

बीमा गरिने सम्पूर्ण व्यक्तिको रकम मन्त्रालयले राष्ट्रिय बीमा कम्पनीलाई आवश्यकता अनुसार तीन किस्तामा भुक्तानी गर्ने गरी प्रवन्ध मिलाएको छ । किस्ता रकम भुक्तानी गर्दा पहिलो किस्ता मंसिर मसान्तसम्म, दोस्रो किस्ता फाल्गुन मसान्तसम्म र अन्तिम किस्ता असार मसान्तसम्म वा सबै किस्ताको भुक्तानी एकै पटक प्रदान गरिने गरी मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएको छ ।

यस्तो छ दाबी भुक्तानीको प्रक्रिया
बीमा गरिएको व्यक्तिको हकवालाले घटना भएको मितिले ३५ दिनभित्र बीमकलाई जानकारी गराई दाबी भुक्तानी प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, विशेष परिस्थितिमा परी ३५ दिन भित्र जानकारी दिन नसकेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

बीमा दाबी प्राप्त गर्नको लागि बीमितले अनुसूची बमोजिमको दाबी फाराम भरी आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा बुझाउनु पर्ने हुन्छ । मन्त्रालयमा प्राप्त कागजात उपर कारवाही गरी मन्त्रालयले विवरण बीमकलाई पठाउछ । विवरण प्राप्त भएको पन्ध्र दिनभित्र बीमकले हकवालाको बैंक खाता मार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै, बीमकले बीमा दावी भुक्तानी गरेको विवरण स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति र प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समितिलाई जानकारी गराउनु पर्ने हुन्छ ।

यस्तो अवस्थामा पाइने छैन भुक्तानी
बीमालेख अन्तर्गत जानीजानी आफैले लगाएको चोटको कारणबाट हुने मृत्यु, आत्महत्या वा यसको प्रयासको कारण, मादक पदार्थ वा लागु औषधको प्रभाव, गैर कानूनी तरिकाले उडेको उडानबाट भएको मृत्यको हकमा यो बीमा लागु हुने छैन ।

घोडा दौड, बन्जी जम्पीङ्ग, प्याराग्लाईडिङ्ग, मोटरसाईकल रेस जस्ता साहसिक खेल, बीमितले कुनै प्रचलित कानून भङ्ग गरेको कारणबाट भएको मृत्युलाई पनि यो बीमाले समेट्ने छैन । यस्तै, पूर्वनिर्धारित युद्ध, हुलदंगा, अतिक्रमण वा क्रान्ति भएको कारणबाट भएको क्षतिमा बीमा दाबी गर्न पाइने छैन ।