कर्णाली प्रदेश स्थापना भएको नौ वर्ष पुरा भएको छ । २३ साउन २०७२ को मध्यराती प्रमुख चार राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू सम्मिलित विशेष समितिले ६ प्रदेशको सीमाङ्कनसहितको संघीयताको खाका सार्वजनिक ग¥यो ।

सो खाकामा साविक भेरी अञ्चलका बर्दिया र बाँके बाहेक बाँकी जिल्ला र साविक कर्णालीका पाँच वटा जिल्ला सुदूरपश्चिममा मिसाइएको थियो । मध्यपश्चिमलाई सुदूरपश्चिममा मिसाएर सीमाङ्कनको खाका सार्वजनिक नहुँदै २२ साउनबाट नै साविक मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रलाई टुक्याउनु जायज नहुने भन्दै मध्यपश्चिम अखण्ड रहनुपर्ने आवाज बाहिर आउन थालिसकेको थियो ।

साविक मध्यपश्चिमाञ्चलका बाँके र बर्दियाबाहेकका १३ जिल्लालाई सुदूरपश्चिममा गाभ्ने निर्णय सार्वजनिक हुनेवित्तिकै सुर्खेतमा फरक माहोल तयार भयो । मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका नागरिकलाई यो निर्णय मान्य थिएन । आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक र राजनीतिक रूपमा महत्व बोकेको सुर्खेत साविक मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको क्षेत्रीय सदरमुकाम भएकाले पनि प्रदेश राजधानी बन्नेमा यहाँका नागरिक विश्वस्त थिए ।

पञ्चायतकालमै मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको सदरमुकाम रहेको सुर्खेतको ऐतिहाँसिकता र सो क्षेत्रको व्यवहारिकता केहीको पनि ख्याल नगरी सुर्खेत लगायत जिल्लालाई सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मिसाएपछि छुट्टै प्रदेशको माग गर्दै सुर्खेतमा अखण्ड मध्यपश्चिम नारा दिएर आन्दोलन जन्मियो ।

चिया चौतारीबाट सुरु भएको असन्तुष्टिले आन्दोलनको रूप लियो । २४ साउन २०७२ बिहानै मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थीको एक समूह सडकमा निस्कियो । यो नै अखण्ड मध्यपश्चिम आन्दोलनको विजारोपण थियो । पहिलो दिनको आन्दोलनको अगुवाई तत्कालिन विद्यार्थी नेता तेजविक्रम बस्नेत, प्रचण्ड पोखरेल लगायतले गरेका थिए । पहिलो दिनकै आन्दोलनको समीक्षा, आगामी दिनको रणनीतिबारे विद्यार्थी नेता र सुर्खेतस्थित केही पत्रकारसमेतले संयुक्त योजना बनाए । आन्दोलनमा नागरिक समाज नै सडकमा आउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदै थियो ।

विद्यार्थी र नागरिक समाज सडकमा ओर्लिसक्दा पनि राजनीतिक दलहरूले भने आन्दोलनमा सहभागिता जनाएनन् । तत्कालीन आन्दोलनको अगुवाइ गरेका विद्यार्थी नेता तेजविक्रम बस्नेत त्यतिबेलाको क्षण सम्झिँदै भन्छन्, ‘सीमाङ्कनको सवालमा दलको सहभागिता नहुने निक्र्यौल गर्दै प्राध्यापक तथा विद्यार्थीहरूको सक्रियतामा नागरिकस्तरबाट अखण्ड मध्यपश्चिम नागरिक आन्दोलन संघर्ष समिति गठन गरी आन्दोलन सुरु गरियो । आन्दोलनको केन्द्र सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर बन्यो ।’ जनताले स्थापना गरेको कर्णाली प्रदेशले विस्तारै लय समाउँदै गएको बस्नेतले बताए ।

राजनीतिक दलहरूले अगुवाइ नगरेका कारण वीरेन्द्रनगरको आन्दोलन दोस्रो दिनबाटै अनियन्त्रित बन्न थालिसकेको थियो । आक्रोशित युवाहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयका गेट भत्काउनुका साथै झुप्रा बृहत् खानेपानी आयोजनाको मतगणनास्थलमा ढुङ्गामुढा गरे । पार्टी कार्यालयहरू तोडफोड गरे । एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको कार्यालयमा आन्दोलनको भिडले ठूलो क्षति पु¥यायो । पार्टी कार्यालय तोडफोडपछि नेताको घर तोडफोड हुन थाले । आन्दोलनकारीले निरन्तर तोडफोड गरी नै रहे । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका एसपी घटनास्थल पुगेलगत्तै उनको गाडीमा समेत आगजनी भयो ।

त्यसपछि प्रहरीको गोली लागेर गौतम र विसी ढले
भिड नियन्त्रण बाहिर गएपछि तत्कालीन डीआईजी केशव अधिकारी नै फिल्डमा खटिए । उनी पुगेको पाँच मिनेटमै अन्धाधुन्ध गोली चल्यो । प्रहरीले चलाएको गोली लागेर टीकाराम गौतम ढले ।

गोलीको वर्षा भएपछि आन्दोलनकारीले गौतमको लास बोकेर नारा जुलस गर्दै धमलाचोकतिर लागे । भिड शव बोकेर आन्दोलन धमलाचोक पुग्यो । प्रहरीले संयमता गुमायो । भिड नियन्त्रण गर्ने अरु उपाय नसोचेरै गोली चलाइयो । प्रहरीकै गम्भीर त्रुटिले त्यो दिनभर कालुञ्चोक, धमलाचोक, इत्रामलगायतका क्षेत्र तनावग्रस्त बने ।

गौतमको टाउको र छातीमा गोली लागेको थियो । भिड नियन्त्रणबाहिर गएपछि आत्तिएको प्रशासनले दिउँसो साढे एक बजे नै कर्फ्यू आदेश जारी ग¥यो । कर्फ्यूको प्रवाह नगरी प्रदर्शन झनै चर्कियो । वीरेन्द्रनगर–८ इत्रामका २७ वर्षीय यामबहादुर बीसी पनि अखण्ड मध्यपश्चिम आन्दोलनमा होमिएका थिए । उसैदिन मध्याह्न ४ बजे धमलाचोकमा पुनः प्रहरीले गोली चलायो । प्रहरीले चलाएको गोली बीसीको घाँटीमा लाग्यो ।

गौतम र बीसी मारिएको केही समयपछि स्थानीय मंगलगढी चोकमा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीचको भागदौडमा वीरेन्द्रनगर–३ का गोपालसिंह रजौर पनि मारिए । एकैदिन तीन जनाले आन्दोलनमा ज्यान गुमाए । दर्जनौं प्रदर्शनकारी घाइते भए । सुर्खेतमा मात्र होइन, साविकको कर्णालीमा समेत आन्दोलनले उग्र रूप लिइसकेको थियो । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्व डीन पिताम्बर ढकाल त्यतिबेला अखण्ड मध्यपश्चिमको माग सुर्खेत मात्रै नभएर कर्णालीका सबैको सरोकारको विषय बनेको बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘पञ्चायतदेखि नै मिलेर बसेको ठाउँलाई सुदूरपश्चिममा जोड्नुले सबैलाई ध्यान तानेको थियो, जसले गर्दा राज्य संयन्त्र घुँडा टेक्न बाध्य भयो ।’ आन्दोलन दबाउन जुम्लामा सेनासमेत परिचालन गरिएको थियो । जुम्लाका हरिबहादुर कुँवरले पनि आन्दोलनमा ज्यान गुमाए । आन्दोलन दुई सातासम्म चल्यो । ‘सुदूरपश्चिम जाँदैनौँ, मध्यपश्चिम छोड्दैनौँ,’ ‘सुर्खेतलाई संघीय राजधानी घोषणा गर’, ‘हामी खान्नौ रोटी, जान्नौ डोटी,’ जस्ता नारा सडकमा दिनहुँ लागिरहे । आन्दोलनको रापले चार राजनीतिक दल सम्झौतामा आउन बाध्य भए । सात प्रदेश बनाउने सहमति भयो ।

अन्ततः प्रदेश नम्बर ६ अर्थात् कान्छो कर्णाली जन्मियो । दश जिल्ला समावेश गरेर छुट्टै प्रदेश बनाउने सरकारले घोषणा ग¥यो । कर्णाली प्रदेश बन्नुमा जनताको बलिदानी नै प्रमुख आधार थियो । प्रदेश प्राप्तिका लागि भएको आन्दोलनले शुक्रबारबाट नौ वर्ष पूरा गरेको छ ।

मुख्यमन्त्रीलाई सहिद परिवारको स्मरण पत्र
चार जना सहिदको बलिदानले स्थापना भएको कर्णालीले नौ वर्षमा प्रवेश गर्दासमेत कर्णाली जन्माउने तिनै शहीदलाई कर्णाली प्रदेश सरकारले बिर्सिँदै गएको परिवारले गुनासो गर्दै आएका छन् । सहिद याम बिसीकी बहिनी भगवती बीसीले अधिकार प्राप्तिको लडाइमा रगत बगाएका सहिदलाई सरकारले अझैसम्म पनि सम्मान गर्न नसकेको बताइन ।

उति बेला सहिद परिवारसँग भएका सम्झौता पुरा गर्न शुक्रबार कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेललाई सहिदका परिवारले स्मरण पत्र बुझाएका छन् । ‘आन्दोलनको समयमा यहाँका राजनीतिक अगुवाहरुले नागरिक समाजको तर्फबाट राष्ट्रिय झण्डा मुनी वसेर आन्दोलनको मियो बन्ने प्रयास गरेर आन्दोलनलाई निष्कर्ष तर्फ पु¥याइएको थियो,’ मुख्यमन्त्रीलाई बुझाइएको पत्रमा भनिएको छ, ‘जसको एउटा प्रमुख पात्रको रुपमा वर्तमान मुख्यमन्त्रीले खेलेको भूमिका इतिहाँसमा जगजाहेर छ । सुर्खेतका तीन जना र जुम्लाका एक जनाले शहादत प्राप्त गरिसकेपछि यहाम्हरुकै पहलकदमीमा चारै जनालाई सहिद घोषणा गरिएको हो । तर तत्कालिन समयमा सहिद परिवारसँग गरिएका निर्णयहरु अहिलेसम्म पूरा नहुनु दुःखद पक्ष हो ।’

मुख्यमन्त्रीलाई बुझाइएको सात बुँदे स्मरण पत्रमा तत्कालिन समयमा आन्दोलनरत पक्ष र शहिद परिवारका बीचमा भएका निर्णयहरु अक्षरसः पालना गरियोस् र उक्त निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ । सहिद परिवारका सदस्यहरुको जिविकोपार्जनका लागि कम्तिमा एक जनालाई स्थायी रोजगारीको व्यवस्थासँगै सहिद परिवारका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका अत्यावश्यक विषयहरुको सुनिश्चितता माग सहिद परिवारका सदस्यले गरेका छन् ।

त्यस्तै, प्रदेश मातहतमा रहेका सबै सरकारी कार्यालयहरुमा सहिदका तस्वीर अनिवार्य राखी सहिदहरुप्रति सम्मान प्रदान गरिनु पर्ने, कर्णाली प्रदेश भित्रिने मुख्य नाकामा चारै जना सहिदको शालिकसहितको सहिदगेटको स्थापना गर्नुपर्ने, तत्कालिन समयमा राजनीतिक दलहरुका तर्फबाट गरिएको निर्णय अनुसार शहिदका शालिक स्थापना, चोकका नामाकरण, सडकका नामाकरण, पार्कहरु अविलम्ब निर्माण गर्न मुख्यमन्त्री कँडेललाई स्मरण गराइएको छ ।

सहिद स्मृति भवनका लागि जग्गाको व्यवस्थापन र सहिदसँग सम्बन्धित क्रियाकलाप संचालन गर्नका लागि नियमित बजेटको व्यवस्थापन तथा स्थानीय पाठ्यक्रममा सहिदका जीवनीहरु समावेश गरिनुपर्ने माग सहिदका परिवारले राख्दै आएका छन् ।