कर्णालीको कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७६ बनेको पनि ७ बर्ष भयो तर कर्णाली भने झन अन्धकारमय भएको छ । विद्युतको पहुँच नपुगेका कर्णालीका ग्रामीण बस्तीहरुमा बैकल्पीक विद्युत सेवाको पहुँच पु¥याउने उक्त कार्यविधिको मुख्य लक्ष्य थियो । त्यसैलाई आधार मानेर कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयन गर्न बान्छनीय देखेकोले सरकारले यो कार्यविधि ल्याएको हो । ३ वर्षभित्र कर्णालीलाई उज्यालो बनाउने गफ लगाउनलाई ल्याएको कार्यविधि अहिले पनि गफ नै लगाउनलाई काम लागिरहेको छ । कुल एक लाख ६२ हजार ३ सय ८५ विद्युतका ग्राहक रहेको कर्णालीमा विद्युतको महसुल संकलन दर भने सबैभन्दा उच्च रहेको छ ।

गत आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ मा कर्णालीमा ८३ हजार मेगावाट घण्टा मात्रै बिजुली खपत भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । सबैभन्दा धेरै ग्राहक बागमती प्रदेशमा रहेको छ । कर्णालीलाई ३ वर्ष भित्र उज्यालो पार्ने भनेर बनेको कार्यविधिलाई चक्मा दिँदै कर्णाली अझै पुरानै अध्यारोमा रुमलिएको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागी पाँच आर्थिक बर्षको अवधिमा करोडौं बजेट बिनियोजन हुँदै आएको छ । तर कार्यान्वयनको हालत भने दौडेर सुतेको खरायोको चाल छ जस्लाई कछुवालो जितेको थियो ।

प्रदेशको जलश्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालय जसले कर्णालीको जलश्रोत र उर्जाको विषयमा हेर्छ उ समेत अनविज्ञ छ कि प्रदेशभर कती विद्युतीकरण भएको छ भन्ने तथ्याङ्क आफैसंग नहुँदा । सरकारकै कार्यशैलीका कारण उज्यालो नाम राखेको कर्णाली अन्धकारमा रुमलिरहेको छ । अहिले पनि हात्तीका देखाउने दाँत जस्तै कर्णालीको देखाउने दाँत हाल्नलाई सरकारले १४ करोड ६७ लाख छुट्याएको छ । तर बाँदरकोे हातमा नरिवलको के काम नै त होला परिणाम त ? राष्ट्रिय प्रशारण लाईन नपुगेका कर्णालीका कुना कन्दरामा संघीय र स्थानीय सरकारको समन्वयमा लघु जलविद्युत, सौर्य उर्जा लगायतका बैकल्पीक उर्जालाई प्रोत्साहन गर्ने गफ दिएर बनेको कार्यविधि अध्याँरोमै मुस्काई रहेको छ । कर्णालीका नेता र कार्यान्वयनमा मालिकहरुको लाचारीपन देखेर ।

जति नै करोड छुट्याए पनि काम नहुने बजेटको के अर्थ छ र मामाको बारीमा साग छ भान्जाको के लाग्छ जस्तै किस्सा हो यो उज्याले कर्णालीको पनि । हरेक नेता र कर्मचारीको कार्यकक्ष र आवासमा अफिसका नाममा बिल आएर भुक्तानी हुने गरी बैकल्पीक उर्जाको व्यवस्था गरेको छ कर्णाली सरकारले । अनि यस्ता पापीहरु भएको प्रदेश कसरी उज्यालो प्रदेश बन्छ ? यिनलाई गर्मीको १ महिना बत्ति नभएको ठाउँमा हुल्ने १ महिना एउटा उद्योगमा लगेर राख्ने, १ महिना गाउँमा जहाँ पढ्नको लागि समेत अहिले पनि मट्टितेलको टुक्की र जंगलको दियालो बालेर पढ्न बाध्य छन् त्यहाँ लगेर राखेको भए केही प्रगती हुने थियो कि ? नभए त कुन्नी ?

भौगोलिक विकटता र कर्णालीमा उत्पादन क्षमता भनेको देशलाई नै धान्ने छ । तर साना मझौला तथा ठूला विद्युतका आयोजना अलपत्र परेका छन् । नेतृत्वको न पहल कदमी छ न त चिन्ता छ । यिनका कार्यालय र घरमा सरकारी बजेट खर्च गरेर सुविधासम्पन्न एसी चलेका छन् । बत्ति आयो, गयो के मत्लब ? बच्चा नरोएसम्म आमाले त दुध खुवाउने थाहा पाउँदिनन भने यिनले यस्तो कुल हुने ठाँउमा बसेर उज्याले कर्णालीमा काम गर्छन भन्ने भ्रम पाल्नु नै मुर्खता हो । जबसम्म नेतृत्वको कुर्चीमा सवार हुनेहरुलाई आम नागरिकको जीवन अवस्था स्वयम् भोग्दैनन तवसम्म कर्णालीको उज्यालो हुने सपना कहिल्यै पुरा हँुदैन ।