कर्णाली प्रदेश सरकारको लगानीमा कर्णालीका दुर्गम क्षेत्रका नागरिकको सहजताका लागी प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा अतिथि आवास गृह बन्दै छ । २०७९ चैत ३ गते ठेक्का सम्झौता भएर पहिलो चरणमा १ तलाको उक्त आवास गृह बन्न लागेको छ । यो दुर्गम बासीका लागी खुसीको कुरा हो । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको वडा नं. ६ स्थित सिटी हल र राम मन्दिरको छेउमा सो आवास गृह बन्दैछ । दुर्गमबाट कामका सिलसिला, औषधी उपचार गर्न वीरेन्द्रनगरमा आउँदा महङ्गोमा होटेलमा बस्नुपर्ने बाध्यता केही हदसम्म सहज हुनेछ । नागरिकलाई सस्तो र सहज पनि हुनेछ । २०८० असारमा निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी सुरेन्द्र निर्माण सेवाले ठेक्का लिएको उक्त भवन दुई करोडमा बन्न लागेको हो ।

उक्त आवास गृहको पहिलो चरणको काम सम्पन्न भएपनि दोस्रो चरणको लागी बजेटको सुनिश्चीतता नहुँदाखेरी दोस्रो चरणको काम सुरु हुन सकेको छैन । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको समन्वयमा प्रदेश सरकारको शिक्षा विकास निर्देशनालयबाट काम भएको छ । ४७२ वर्गमिटर क्षेत्रफलमा बन्न लागेको आवास गृहको लागि पुरै काम सक्नलाई १० करोड खर्च लाग्ने छ । चार तलाको भवनमा २८ कोठा रहनेछन भने एक कोठामा ४ जना बस्न मिल्नेगरी उक्त भवनको डिजाईन तयार गरिएको छ । सबैभन्दा तलको तल्लामा भान्सा, स्नानकक्ष, शौचालय रहने छ भने अन्य तल्लामा बस्नको लागी प्रयोग गरिने छ । सबै गरेर एक पटकमा उक्त आवास गृहमा १५० जना बस्न मिल्नेछ ।

देशको सबैभन्दा दुर्गम प्रदेश भनेर चिनिने कर्णाली प्रदेशमा बन्दै गरेको उक्त आयोजनाले पक्कै पनि सकारात्मक सन्देश र नागरिकलाई सहजता प्रदान गर्नेछ । हिमाली र दुर्गम भेगबाट सुर्खेतमा औषधी उपचार लगायतका सिलसिलामा वीरेन्द्रनगरमा बस्नु पर्दा आर्थिक अभावकै कारण बस्नकै लागी समस्या नहोस भन्ने जुन उद्देश्य राखेर आवास गृह निर्माण हुँदैछ सोही उद्देश्य अनुरुप पछि सम्म काम र व्यवहार भएमा दुर्गम र आर्थिक अवस्था कमजोर भएका दैनिक १५० जनाले सस्तो मुल्यमा आवास गृहको उपयोग गर्न पाउँनेछन । सरकारको नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्व अन्तर्गतको उक्त योजनाले पक्कै सकारात्मक सन्देश दिने छ । तर कस्ता व्यक्तिले प्रयोग गर्न पाउने भन्ने कुराको पनि मापदण्ड बनाईनु पर्छ । नभए उद्देश्य जुम्ला जाने काम काठमाण्डौ जाने हुन सक्छ ।

नागरिकका लागी सरकारले जुन सोच राखेको छ त्यो असाध्यै राम्रो छ । तर कर्णाली प्रदेशभित्रै पनि कयौं सरकारी कार्यालय अहिले पनि भाडाका घरबाटै चलेका छन् । पहिला त तिनको पनि व्यवस्थापन हुनुपर्छ । भवन विहिन भएर भाडाका घरमा बसेका हुन कि कमिसनको चक्करमा हो ? पहिला सरकारी सम्पत्ती भाडाका नाममा बर्षेनी खर्च हुने करोडौं रकम जोगाउन तिर लाग्न परो । अर्कोतर्फ आवास गृहलाई पनि नागरिकको सहजताका लागी र सरकारको निरन्तर आम्दानीको श्रोतको रुपमा नीजि साझेदारी मोडलमा चलाउने गरी बृहत योजनासहितको हुनुपर्छ ।

त्यसैगरी दुर्गमबाट वीरेन्द्रनगर झर्नेका लागी सस्तो सुलभ र बिभिन्न कार्यक्रमका लागी काठमाण्डौ लगायतका ठाँउबाट कर्णाली र विभिन्न जिल्ला तथा पालिका जान आउने सरकारी मान्छेहरुलाई पनि महङ्गो खर्च गरेर तारे होटलमा राख्नुको सट्टा उनीहरुका लागी पनि सरकारको आफ्नै आवास गृहसहितको योजना बन्नुपर्छ । र उनीहरुले एकैदिनको १०÷१५ हजारको खर्चको समेत मितव्ययी बन्दै उस्तै सुविधा तर आफ्नै आवासमा सस्तोमा दिनुपर्छ ।