सत्ताको तुजुक

शासन सत्ता गुमेको आक्रोशमा माओवादीका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दुईतिहाइको दम्भ देखाए बंगलादेशको हालत होला भन्दै सरकारलाई चुनौती दिइरहेका छन । पाठक वर्गमा सम्झना छँदैछ बंगलादेशमा चर्कंदै गएको विद्यार्थी आन्दोलन को कारण प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेदले देश छोडी भाग्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो । प्रचण्डको उक्त भनाइलाई

सायद पचाउनै नसकेर होला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काउन्टर जवाफ दिन पनि विलम्ब गरेनन् ।“ १७ हजार हामीले मारेको हो र हामी यो देश छोडी भाग्नु !“ फेरि एमाले पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा ठगी, बेइमानी जालजेझ र कपट जोगाउन “प्रचण्डलाई राउन्ड किक हानेको “अहिले असन्तुलित भएर बोल्दैछन भनी ओलीले अर्को अभिव्यक्ति दिएपछि प्रचण्डले पनि “अब जनताको राउन्ड किक कस्तो हुन्छ, तिनले देख्छन्“ भन्ने जवाफ फर्काइ हाले । सस्तो मनोरञ्जनका लागि त यस्तो तल्लो स्तरको सवाल जवाफ ठिकै मान्न पनि सकिएला हाँस्ने मसला पनि बन्ला तर कुनै औचित्य पुष्टि गर्न सक्दैन ।प्रचण्डले १७ हजार मान्छे मारेको कहिले हो ? २०७२ सालको संविधान बनेपछि कि पहिला ? पहिल्यै मारेको हो भने संविधान निर्माणमा किन समेटेको ? पछि हो भने कानुन बमोजिम कारबाही किन नगरेको ? त्यस्ता व्यक्तिसँग पार्टी एकीकरण गरेर किन अध्यक्ष स्वीकारेको ? पटकपटक किन प्रधानमन्त्री बनाएर काँधमा हाली उचालेको ? दुईतिहाइको बलियो यो सरकारले के हेरेर बसेको ?यस्ता सयौं प्रश्न सोझिन्छन ओलीतिर । हिजो पार्टी एकीकरण हुँदा आलो पालो सत्ता बाँड्न गोप्य सहमति गरेको प्राय नेता कार्यकर्ताहरू कसैले चाल पाएनन् । गुलाफ दिएर कसैले हामी प्रेमिल जोडी हौं भने, कसैले जेड प्लेनका दुईजना पाइलट हौं पनि भने । आपसी तारिफमा धेरै शब्द खर्च गरेर दुनियाँ हँसाए तर स्वार्थ बाझिएपछि यो बिचौलियाले बनाएको सरकार हो भन्न र १७ हजार मारेर आतंक मच्चाएको भन्न कुनै हिचकिचावट नमानी आरोप प्रत्यारोपमै समय नास पारिरहेका छन । यिनको यस्तो दोहोरीमा पक्षधर खेतालाहरु ताली बजाएर उचालिन्छन खुब उफ्रिन्छन चिच्याउँछन तब त पार्टीका बज्र मठाधिशहरु स्वार्थ मिल्दा चाटाचाट गर्न र बाझिंदा काटाकाट गर्न पटक्कै पछि पर्दैनन् ।

घरीघरी सत्ता समीकरण फेरेर काँग्रेस र एमालेको काँधमा चढी आफ्नो सरकारको आयु लम्ब्याउने भित्रभित्रै प्रयास गरिरहेका प्रचण्डलाई काँग्रेस एमालेले गत असार १७ गते ७ बुँदे सहमति गरेबाट बेदखल मात्रै पारेनन्, आफुहरुले पालैपालो सत्ताभोग गर्ने व्यहोरा पनि सहमतिमा प्रष्ट उल्लेख गरे । सहमतिको बुँदा बुँदामा राष्ट्रिय हित रक्षा गरि मुलुकमा सुशासन कायम गर्न भन्ने वाक्यांश व्यहोरा दोहो¥याए पनि खासमा ४ नं. बुँदा बाहेक अन्य बुँदाको अस्तित्व ओझेलमा देखिन्छ । राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व सरकार गठन भएको मितिले दुई वर्षसम्म एमालेका अध्यक्ष माननीय श्री केपी शर्मा ओलीले र त्यसपछि २०८४ मङ्सिरमा हुने आमनिर्वाचनसम्म नेपाली काँग्रेसका सभापति श्री माननीय शेरवहादुर देउवाले गर्ने भनी व्यक्ति विशेषको नामै किटान गरिएको छ । सहमतिमा राजनैतिक स्थिरता भनिए पनि यही निर्वाचन प्रणालीबाट कसैको बहुमत प्राप्त हुन नसक्ने हुँदा संधै अस्थिरता नै उत्पन्न हुन्छ भनी यी नेताकै स्वीकारोक्ति छ । त्यो अवस्था समेतका लागि संविधान संशोधन गर्न जरुरी पनि होला , तर संशोधन गर्न भने त्यति सहज देखिदैन ।

ठूला राजनैतिक पार्टीमा कसैको पनि आन्तरिक प्रजातान्त्रिक अभ्यास बलियो छैन । कसैको कर्मकाण्डी मात्र रहेको, कसैको करिब करिब सकिएको जस्तै र कसैको सुरुदेखि अभ्यास हुँदै नभएको देखिन्छ । मनोगत रूपमा पाकेटबाट नाम झिकेर समितिहरुलाई पूर्णता दिने परिपाटी पनि देखिएकै छ । ठूला पार्टीका ठूला नेताका अर्जुनदृष्टि निरन्तर सत्ताको कुर्सी नै हुने गरेको छ । जुनसुकै कालखण्डमा गरिएको सत्ता स्वार्थको सहमतिमा आफ्नो भागमा कोही कसैले आँखा नलगाओस भन्ने हेतुले सहमतिमानै नेतृत्व सम्हाल्न आफ्नै नाम लिपीबद्ध गर्ने गरेको कुरा बुझ्न कसैलाई गाह्रो छैन । पार्टीमा दलपतिले यसरी एकमना हैकमवाद लादेका छन । यस्तो हैकमवाद सहर्ष स्वीकार गर्ने नेता कार्यकर्ताहरुले चाख्न चाट्न पाइरहन्छन भने आदर्श सिद्धान्तका कुरा उठाउने र हैकम नस्वीकार्ने जो कसै लाई पनि किनारामा पु¥याउने परिपाटी अघोषित रूपमा सबैले अवलम्बन गरिरहेका छन ।

विषय कतिसम्म वस्तुनिष्ठ हो वा हुँदै होइन तर यहाँ मधुमास अवधिमा सरकारको कतै प्रशंसा र आलोचना गर्न उचित हुँदैन भन्ने मान्यता पनि कायम गरेको छ राजनीतिले । १०० दिनको मधुमास अवधिमा सरकारलाई परिक्षणको रूपमा नै हेरिनुपर्ने परम्परा सायद पश्चिमा मुलुकबाट ल्याएर राजनीतिलाई पायक पारिएको छ । ओली सरकार निर्माण भएको पनि ५० दिन कटिसकेको छ, आजसम्म न्युनतम साझा कार्यक्रम आएको छैन, तर यही अवधिमा सरकार अनावश्यक विवादमा परेर आलोचनाको तारो बन्न पुगेको छ । विद्युत प्राधिकरण प्रमुख कुलमान घिसिङलाई कारबाही, भ्रष्टाचार मुद्दामा ५ वर्षे हद म्याद कायम गर्ने प्रयास, काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह विरुद्ध वाकयुद्ध, देउडा पर्वका दिन टुडिखेलमा भएको नाराबाजी लगायतका घटनाहरुले सत्ताप्रती जनताको आक्रोश मात्र चुलिएको छैन नकारात्मक प्रभाव पनि फैलिरहेको छ भन्ने प्रष्ट देखाइरहेको छ ।

कुलमान घिसिङले यदि अनुचित काम गरेर संस्थालाई हानी नोक्सानी पु¥याएको भए तथ्यगत कारण र प्रमाण खुलाई कारबाही प्रक्रिया बढाउँदा पूर्वाग्रह देखिदैनथ्यो । मनोगत ढंगले आरोपित गरि कारबाही अगाडि बढाउन खोज्दा भोलि अदालतले तगारो हालिदिने डर देखेर मात्र सरकार हच्केको अनुमान गर्न कठिन छैन । घिसिङको विषय यसरी उछाल्न हुँदैनथ्यो, कि टुंगोमा पु¥याउन पर्थ्यो । निल्नु न ओगल्नु पार्दा अपजसको भारी सरकारकै थाप्लामा आउने हुन्छ । यसैगरी भ्रष्टाचारको विषयले पनि जनमानसमा ठूलो आक्रोश थप्यो । भ्रष्टाचार अभियोगमा थाहा पाएको मिति ले ५ वर्षभित्रमा कारबाही हुन नसकेको खण्डमा त्यही मुद्दा उठाएर भविष्यमा फेरि कारबाही चलाउन नपाइने भनी कानुन बनाउन खोजेको विषयमा ठूलो आलोचना मात्रै भएन जनता आन्दोलनमा पनि उत्रनु प¥यो । यो विषय सफा मनसायबाट आएको थियो भने कारण खोलेर सरकारले सर्वसाधारणलाई प्रष्ट बुझाएको पनि देखिन । अनि काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाहका विरुद्ध सरकारको वाकयुद्ध सामाजिक संजालभरी यत्रतत्र छरिएको छ । सरकारले बालेन शाहलाई कारबाही गर्ने तयारी गरिरहेको छ भन्ने ढंगका खबर पनि पछिल्लोपटक मिडियामा नआएका होइनन् । प्रतिशोधबाट कारबाहीको डन्डा चलाउँन खोज्दा आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हुने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिदैन ।

देउडा पर्वका दिन टुडिखेलमा नेताहरु विरुद्ध होहल्ला मचाइ नाराबाजी गर्ने कार्यलाई उचित मान्न त सकिदैन । तर युवा जमातमा राजनीतिको मनोमानी प्रती यति वितृष्णा भरिएको छ कि कतै माहोल बन्ने बित्तिकै घृणा स्वतः पोखिन जान्छ । समस्याको जड खोज्नेतर्फ कुनै चेष्टा नगरी नारा लगाउने ती आक्रोशित युवाहरूलाई एकएक गरि गिरफ्तार गर्नेमा ज्यादा जाँगर चलाउन थालियो । घटना र दृष्टान्तबाट मति सुधार्नुको सट्टा सत्ताको तुजुक मात्रै देखाएर प्रतिशोध साँध्ने धृष्टता गर्नु भनेको बलेको आगोमा घिउ थप्नु हो भनी सरकारले नबुझेको त होइन बरु हेकुलाले मिच्न खोजेको भने पक्कै हो । प्रदेशमा पटकपटक मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका गण्डकीका सांसद राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङेले आफुले पाएको वनमन्त्री करोड करोडमा बिक्री गर्न चाहेको र पैसामा मात्रै मन्त्रीको मोलतोल हुन्छ भनी सुशासनको धज्जी मात्रै उडाएका छैनन् सरकारलाई खुला चुनौती पनि दिएका छन । गुरुङलाई कारबाही गर्नु त परको कुरा एउटा स्पष्टीकरणसम्म सोध्ने आँट नपुगेर दुईतिहाईको बलियो सरकार उदासीन बनेको छ ।

विपक्षीलाई होच्याउने,छुद्र टिप्पणी गर्ने र अत्यन्त अमर्यादित अभिव्यक्ति दिने नेताका विशेषता बनेका छ्न । मूल प्रवाहका राजनीतिक पार्टी प्रमुखलाई देशमा हाम्रो विकल्प छैनकि भन्ने भान परेको छ । हावादारी भाषण र फतुरले देशको विकास हुँदैन र जनताको जीवनस्तर पनि उठ्न सक्दैन । राजनीतिको कार्यशैलीबाट देशमा निराशा छाएको छ । समयको प्रवाहलाई बुझेर कथनी र करनीमा एकरूपता आएको जनताले महसुस गर्न सकेमा मात्र सत्ता राजनीति सफलीभुत हुने देखिन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया