कर्णाली सरकारको बेरुजुबारे सार्वजनिक लेखा समितिको चासो बढेको छ । प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयले बर्षेनी बेरुजु रकम बढाउँदै गएपछि प्रदेश सरकार अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले चासो दिन थालेको हो । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० सम्म कर्णाली सरकारको बेरुजु रकम तीन अर्ब ९४ करोड ८२ लाख ५४ हजार फछर्यौट तथा सम्परीक्षण गर्न बाँकी छ ।

यसअघिको बेरुजु फछर्यौट र सम्परीक्षण गर्दै प्रदेश सरकारका आगामी काम कारवाहीलाई के कसरी ? बेरुजु रहित बनाउन सकिन्छ ? भन्ने ध्येयका साथ समितिले विभिन्न निकायसँग छलफल गर्दै आएको छ । सो क्रममा लेखा समितिले हालसम्म ४१ वटा बैठक सम्पन्न गरेको हो । त्यस्तै उपसमितिका ७ वटा बैठक सम्पन्न भएका छन् ।

मन्त्री, महालेखापरीक्षक, कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव, महालेखापरीक्षकको प्रतिनिधि र मन्त्रालयका सचिवहरु तथा मातहतका नियकायका कर्मचारीसँग १७ पटक समितिले छलफल गरेको छ । तर छलफलपछिको निर्देशन पालना र महालेखापरीक्षकको प्रारम्भिक प्रतिवेदन, अन्तिम प्रतिवेदन र वार्षिक प्रतिवेदनले औँल्याएका विषयउपर मन्त्रालय र मातहतका कार्यालय गम्भीर छैनन् । मलेपले औंल्याएको बिषय भ्रष्टाचार नभएको र बेरुजु फछ्र्यौट तथा सम्परीक्षण नगरेपनि कसैले केहि गर्न नसक्ने भन्दै कर्मचारीले दम्भ देखाउने गरेका छन् ।

यता लेखा समितिले महालेखा परीक्षकको पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो र पाँचौ प्रतिवेदन उपर छलफल सम्पन्न गरिसकेको छ । तर छलफलपछि समितिले बेरुजु फछ्र्यौट तथा सम्परीक्षण गर्न कार्यालयलाई निर्देशन दिएपनि विविध कारण देखाउँदै मन्त्रालय र मातहतका कार्यालय उम्कने गरिरहेका छन् । सार्वजनिक लेखा समितिले गरेका गतिविधिका बिषयमा जानकारी गराउँदै समितिका संयोजक जितबहादुर मल्लले पनि बेरुजु न्यनिकरणका लागि जनप्रतिनिधि र कर्मचारी दुबै गम्भीर नबनेको स्विकार्य ।

आइतबार प्रदेश सभाको सचिवालय हलमा भएको कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश सरकारको बेरुजु न्यनिकरणका लागि समिति गम्भीर बनेपनि कार्यान्वयन निकायले ध्यान नदिएको उनले बताए । ‘कुनै पनि योजना तथा कार्यक्रममा बेरुजु आउन नदिन अब बजेट निर्माण गर्दा नै ध्यान दिनुपर्ने महशुस भएको छ,’ उनले भने, ‘अब यसप्रति प्रदेश सभा सबै सदस्यको ध्यान गएको छ । व्यवहारमा पनि कार्यान्वयन गर्ने बेला आयो ।’ उनका अनुसार प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालका लागि सार्वजनिक लेखा समितिको गठन २०८० असार ७ गते भएको थियो । त्यसपश्चात लेखा समितिको सक्रियताका कारण बारम्बारको छलफल र निर्देशनपछि हालसम्म एक अर्ब ३७ करोड ९० लाख बेरुजु फछर्यौट तथा सम्परीक्षण गर्न सफल भएको संयोजक मल्लले बताए ।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि ०७८/०७९ सम्म प्रदेश सरकारको चार अर्ब ३४ करोड १५ लाख बेरुजु थियो । जसमध्ये एक अर्ब ३७ करोड ९० लाख बेरुजु रकम फछर्यौट तथा सम्परीक्षण हुन्नै गर्न दोस्रो कार्यकालको लेखा समितिको सफलता रहेको संयोजक मल्लको दावी छ । उनका अनुसार सार्वजनिक लेखा समिति पूर्ण रुपमा सक्रिय हुँदा विषय विज्ञहरुको सहयोग लिई समितिको काम कारवाहीलाई प्रभावकारी बनाइएको छ ।

बेरुजुको प्राथमिकताक्रम निर्धारण गरी कार्य गर्ने, मन्त्रालयमा फोकल पर्सन बनाई काम गर्ने, महालेखा परीक्षकको कार्यालयसंग कार्यगत सम्बन्ध स्थापित गरिएको लगायत असल अभ्यासहरु समितिले गरेको छ । महालेखा परीक्षकको सम्पूर्ण बार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी आवश्यक निर्देशन दिने, उल्लेखनिय रुपमा बेरुजु फर्छ्यौट गर्ने निकायलाई सम्मान गर्ने, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, मन्त्रालयहरु/लेखा उत्तरदायी अधिकृतहरु र प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयसंग निरन्तर सम्बाद तथा समन्वय गर्नुका साथै सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरिएको छ ।

सच्चिएर काम गर्न निर्देशन
कर्णाली प्रदेश सभाका सांसदहरुले मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई सच्चिएर काम गर्न निर्देशन दिएका छन् । बेरुजु रकम घटाउनुपर्नेमा जोड दिँदै कर्मचारीलाई बेरुजु नआउने गरी काम गर्न सांसदहरुको सुझाव छ । लेखा उत्तरदायी अधिकृतहरुलाई बेरुजु फछ्र्याैटका सम्बन्धमा संबेदनशील बन्न आग्रह गर्दै बेरुजु बढाउने कार्यालय र कर्मचारीमाथी पनि छानविन गर्नुपर्ने सांसदहरुले औल्याएका छन् । यता सांसद विन्दमान बिष्टले बेरुजु रकम बारे प्रदेश सरकार पनि गम्भीर नबनेको दावी गरे ।

‘बेरुजु फछ्र्यौट तथा सम्परीक्षणको निर्देशन पालना नगर्ने, बेरुजु बढाउने कार्यालयका कर्मचारीलाई नै प्रदेश सरकारले सर्वोत्कृष्ट र उत्कृष्ट कर्मचारी भनेर पुरस्कृत गर्छ’ उनले भने, ‘त्यस्ता कर्मचारीलाई कारवाही गर्नुपर्ने ठाउँमा पुरस्कृत गरेपछि कसरी बेरुजु घट्छ । सेवा अवधिको आधारमा होइन अब कामका आधारमा पुरस्कृत गर्नुपर्दछ ?’ उपसभामुख यसोदा न्यौपानेले बेरुजु रकम घटाउन सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको निर्देशनको पालना गर्न लेखा उत्तरदायी अधिकृतहरुलाई अनुरोध गरिन् । तर मन्त्रालयहरुमा लेखा उत्तरदायी अधिकृतहरुको दरवन्दी अनुसारको पदपूर्ति नहुँदा पनि काममा समस्या भएको छ ।

सांसद कल्याणी खड्काले महालेखा परीक्षकको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमाथी सार्वजनिक छलफल गर्न जरुरी रहेको भन्दै अन्तिम प्रतिवेदन र बार्षिक प्रतिवेदनले औँल्याएका विषय उपर कर्मचारीलाई गम्भीर बन्न सुझाइन् । यता मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयले विषयगत ज्ञानको कमिका कारण समयमै आन्तरिक लेखापरीक्षण नगर्ने, आन्तरिक लेखापरीक्षणले औँल्याएको विषय उपर समयमै कामकारवाही नगर्ने जस्ता समस्या अन्त्य गर्न सकेका छैनन् ।

सांसद कृष्णबहादुर जि.सी. ले बजेट निर्माणको बेला नै ध्यान नदिँदा बेरुजु रकम बढ्ने गरेको दावी गरे । ‘आवश्यक कान्ुन छ कि छैन, बनाउनुपर्ने के हो ? बनेका कानुन कार्यान्वयनमा छन् कि छैनन ? ख्यालै नगरी बजेट बनाउने चलन छ,’ उनले भने, ‘यसरी बनेका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या हुन्छ, जसले गर्दा बेरुजु घट्नुको सट्टा बढ्दै जान्छ, त्यसैले बेरुजु घटाउन बजेट निर्माणको बेला ध्यान दिनुपर्छ ।’ तर नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख विषय नै कर्णाली सरकारको बजेटमा समावेश नहुने चलन छ ।

आर्थिक अनुशासनको पालना नभएसम्म सुशासन कायम र बेरुजु अन्त्य हुन नसक्ने सांसद हिक्मतबहादुर बिष्टको भनाई छ । सांसद महेन्द्र के.सी ले भएको बेरुजु रकम घटाउनु्का साथै बेरुजु नै आउन नदिने गरी काम गर्ने वातावरण सृर्जना गर्नुपर्ने बताए ।

आदेश पालना बारे निगरानी गरिने
अब सार्वजनिक लेखा समितिले हालसम्म दिएका निर्देशनहरुको कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा पनि यकिन गर्ने भएको छ । यस्तै सार्वजनिक लेखा समितिले योजनाहरुको अनुगमन तथा निरीक्षणलाई प्रभावकारी रुपमा लैजाने भएको छ ।

समितिको आगामी कार्यदिशा बारे प्रष्ट पार्दै समितिका संयोजक जितबहादुर मल्ले निरन्तर बैठक बसेर छलफल गरी आवश्यक निर्देशन दिने बताए । सरोकारवाला निकायहरुसंगको समन्वय र सम्वादलाई निरन्तरता दिने, लेखा उत्तरदायी अधिकृतहरुसंग बेरुजुका सम्बन्धमा निरन्तर छलफल गर्ने योजना रहेको उनले बताए । उनका अनुसार महालेखापरीक्षकको छैटौँ बार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गर्ने र संसदमा समय मै प्रतिवेदन पेश गर्ने तयारी छ । विषय विज्ञहरुको सहयोग लिई प्रभावकारी रुपमा कार्य गर्ने, गराउने र समिति सदस्यहरुलाई अभिमुखिकरणको कार्यक्रम आयोजना गर्ने मल्लले बताए ।