सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को बजेटमा सत्तापक्षीय सांसद नै असन्तुष्ट देखिएका छन् । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बहादुरसिंह थापाले प्रदेश सभामा पेस गरेको बजेटमाथि सत्तापक्षीय सांसद संसदमै असन्तुष्टि देखिएका हुन ।

बजेट होलिडेमा रहेको २ महिनापछि भदौ ३१ मा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री थापाले परिमार्जनसहित चालु आर्थिक वर्षको बजेट पेस गरेका थिए । प्रदेश सभामा पेस गरिएको बजेटमाथि शनिबार छलफल भएको छ ।

प्रदेश सरकारको नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक विक्रम धामी संसदमा बजेटप्रति असन्तुष्टि पोखेको सुनिए । अन्य प्रदेश भन्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेटमा अराजकता देखिएको धामीले बताए ।

दार्चुलाबाट निर्वाचित प्रदेश सांसद धामीले नेपाली कांग्रेस दार्चुलाका पदाधिकारीले आफूलाई गृहजिल्ला प्रवेश गर्न प्रतिबन्ध लगाएको संसदमा बताए ।

‘बकाइदा निर्णय गरेर पठाएका छन् । मोबाइलमा पठाएका छन् । त्यो किन त भन्दा सांसदको भूमिका बजेट ल्याउने हो भन्ने छाप जनता जनतासम्ममा पुगेको छ । योजनाहरू मेरै जिल्लामा पनि प्रशस्त गएका छन्,’ उनले अगाडि थपे, ‘मैले प्रस्तुत गरेका योजना धेरै कम छन् । सबै योजना बाइपासबाट गए । यो विषयमा अर्थमन्त्री, सामाजिक विकास मन्त्रीज्यूहरु गहन छलफल गर्दा उहाँहरुको पनि बजेट निर्माण गर्दा इन्ट्री गर्र्ने ठाउँको हो, त्यहाँ भूमिका देखिएन, रहेन ।’

धामीले बजेट कस्ले निर्माण गरिरहेको छ भन्दै प्रश्न समेत गर्न भ्याए। बजेट निर्माणमा सरकारको नियन्त्रण बाहिरको षड्यन्त्र कायमै रहेको उनले उल्लेख गरे ।

‘यो बजेट निर्माण गर्ने ठाउँ कहाँ? कस्ले गर्दैछ? सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर जुन षड्यन्त्र छ, त्यो षड्यन्त्र अहिलेसम्म ज्यूँका त्यूँ छ। सरकार जुनसुकै होस्,’ उनले भने ।

अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट र अहिलेको बजेट उस्ताउस्तै भएको समेत धामीले टिप्पणी गरे ।

बजेट निर्माण प्रक्रियामा संसदको प्रत्यक्ष संलग्नता गराउनु पर्नेमा उनले जोड दिए ।

‘अघिल्लो बजेटको मैले विरोध गरे। पहिले र अहिलेको किताब दाज्ने हो भने २० प्रतिशत पनि फरक देखिँदैन । त्यहीँ कपीपेष्ट छ,’ उनले भने, ‘यो अवस्थाबाट प्रदेशलाई मुक्त गर्न अब संसदले सोध्नु पर्ने बेला आएको छ, बजेट निर्माण प्रक्रियामा संसदको प्रत्यक्ष संलग्न नगराउन सक्ने हो भने यो अवस्था अझ निरन्तर गइराख्ने छ ।’

नेकपा माओवादी केन्द्र सुदूरपश्चिम संसदीय दलका उपनेता अक्कलबहादुर रावल सरकारले दोस्रो पटक ल्याएको अहिलेको बजेटलाई संविधान र आर्थिक ऐन, कानूनले नचिनेको बताए ।

सरकारले सांसदहरुलाई ठगेको उनको आरोप छ । सरकारले गरेको हरेक गल्तीको फड्के किनाराका साक्षी बन्न नसक्ने रावलले बताए ।

ठेकेदारलाई मोस्न र कमिसन प्राप्तिका लागि टुक्रे योजना आएको उनको आरोप छ ।

‘५ लाखका योजना उपभोक्ता समितिबाट किन बनाउनु हुन्न ? सायद तपाईंहरूको क्वाटरमा ठेकेदारहरूको पनि लाइन लागेको होला । कोटेसनमा दिनुहुन्छ नि तपाईहरूले,’ उनले थपे, ‘कोटेसनमा दिएपछि त ५० प्रतिशत आउँछ । एपभोक्ताले पैशा दिन्नन, योजना लिन्छन् । लिइसकेपछि भागिहाल्छन् भन्ने होला । ५ लाख, १० लाखका ठेक्का हुँदैनन् । कोटेसनबाट जान्छन्, त्यसैले भटाभट योजना आएका छन् ।’ नाफा उपभोक्ता भन्दा ठेकेदारबाट बढी हुन्छ । त्यसैले यो बजेट कस्ले बनाउँछ ?’

बजेट निर्माणमा सांसदको भूमिका नदिँदा वडाध्यक्षले समेत हेप्न थालेको उनको गुनासो छ । प्रदेश सांसदले वडाध्यक्ष जति पनि बजेट लैजान नसक्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ ।

कैलाली र कञ्चनपुर केन्द्रीत बजेट भएको भन्दै सुदूर पहाडका कुनाकाप्चामा विकास निर्माणका लागि सरकारले बजेट नै नदिएको रावलले बताए । मन्त्रीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट केन्द्रीत गरेको उनको आरोप छ ।

नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक चक्रबहादुर मल्लले हतार हतारमा बजेट ल्याउनु पर्ने भएकाले सरकार प्रतिवद्धतामा चुकेको बताए । प्रदेश सरकारले जारी गरेको २५ बुँदे र ४ बुँदे अवधारणअनुसार बजेट नआएको उनको टिप्पणी छ ।

‘हामी बिचौलियापनलाई निरुत्साहन गर्न सरकारले फरमान गरेका अवधारणमा टिक्यौँ,’ उनले सरकारप्रति कटाक्ष गर्दै भने, ‘कसैको बानि हुन्छ मान्छे सुतेको हुन्छ । तर सपनामा बोल्छ। मान्छे सुतेको हुन्छ तर आँखा खोलेको हुन्छ । कतै सरकार सुतेको अवस्थामा बोलेको त होइन ?’