आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सुरु भएको तीन महिना बित्न लाग्दा समेत दैलेखको भैरवी गाउँपालिकाका कर्मचारीले तलब पाएका छैनन् । गाउँ सभाले बजेट पारित नगरेको कारण कर्मचारीहरू तलबबाट वञ्चित भएका हुन् । असार ३१ को गाउँ सभामा प्रस्तुत बजेटमा वडामा बजेट बढी लिने होडबाजीले विवाद भएको थियो । सोही कारण अहिलेसम्म गाउँ सभाबाट बजेट पारित हुन नसकेको हो ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ मा स्थानीय तहले आगामी वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार १० भित्र पेस गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । यसरी पेस भएको बजेटमा छलफल गरी असार मसान्तसम्म सभाबाट पारित गर्नु पर्छ । सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बजेट स्वीकृत भएको सात दिन भित्र स्थानीय तहको प्रमुखले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

तर पनि भैरवी गाउँपालिकाको बजेट गाउँ सभाले स्वीकृत नगर्दा दशैँको मुखमा कर्मचारी तलब भत्ताबाट वञ्चित भएका हुन् । भैरवी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भूपेन्द्र थापाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले निर्देशित गरेको व्यवस्था बमोजिम बजेट पारित नहुँदा कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समस्या परेको बताए । उनले बजेट विवादले सूत्रमा हाल्न नसकेको र आफूले अख्तियारी समेत नपाएका कारण तलब भत्ता खुवाउन समस्या भएको बताए ।

उनले भने,‘लेखा अधिकृत परीक्षा दिन बाहिर गएको र आए लगत्तै बजेट सूत्रमा हालेर विवाद समाधान गरी तलब खुवाउन पहल गरिरहेको छु ।’ बिहिवारदेखि घटस्थापना भएको र दशैँ बिदा पनि हुने हुँदा दशैँ अगावै कर्मचारी, शिक्षकको खातामा पैसा पठाउन सक्ने गरी योजना बनाएको उनको भनाइ छ ।

भैरवी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष देवी भण्डारीले संघीय सरकारको बजेट प्राप्त भएको रकम फिर्ता गएका कारण गाउँपालिकामा विवाद आएको बताइन् । उनले संघीय सरकारले पठाएको योजना ठेक्का लगाइएको भए पनि विविध कारणले बजेट फ्रिज भएको बताइन् । उक्त ठेक्काको म्याद थप गर्दा समेत स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्ने भएपछि एक करोड १४ लाख रुपियाँ योजनमा राख्दा वडामा जाने बजेटमा कमी भएका कारण वडाध्यक्षहरूको विरोधकै कारण बजेट पारित हुन नसकेको उनले बताइन् ।

भण्डारीले भनिन्,‘वडा अध्यक्षहरूले वडामा ४० लाख बजेट माग गरेका थिए । अघिल्लो वर्ष ३०/३० लाख बजेट वडामा पठाएका थियौँ । ३५ लाख रुपैयाँ वडामा पठाउँछौँ र ३५ लाख बजेट गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले कार्यक्रम बनाउँछु भन्दा विवाद भएपछि उक्त विवाद समाधान हुन सकेको छैन ।’ जनप्रतिनिधिकै कारण बजेट पारित हुन नसकेको र दुई पटक छलफल समेत गरिएको थियो । कर्मचारीहरूले समेत ताकेता गरिरहेका कारण छिट्टै विवाद समाधान गरेर तलब भत्ता मात्र भए पनि खुवाउन आफू लाग्ने उनको भनाइ छ ।