सुर्खेतस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयले निजी क्षेत्रको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा लाईसेन्सको ट्रायल परीक्षा सञ्चालन गरेको धेरै भयो । पहिले सुर्खेतमा कार्यालय सञ्चालन समयमा ट्रायल स्थानको अभावकै कारण यो सेवा सञ्चालन भएको थियो । केहि वर्षसम्म लाईसेन्स नविकरण, सवारी साधन कर, रुट परमिट लगायतका सेवाहरु मात्र कार्यालयबाट प्रवाह भयो । नयाँ लाईसेन्स वितरणको काम भने भएको थिएन । पछि निजी क्षेत्रले नै ट्रायल सेन्टर उपलब्ध गराउने भएपछि सुर्खेतबाट समेत नयाँ लाईसेन्स वितरण सेवा सञ्चालन भयो । कर्णालीमा धेरै पछि यो कार्यालय आएपछि यहाँका नागरिकहरु बाँकेमा धाउनुपर्ने समस्याबाट मुक्त भएका छन् । तर समस्या भने अझै टरेको छैन, सरकारले नै निजी क्षेत्रमा ट्रायल परीक्षा सञ्चालन गर्दा कार जीपका सवारी चालकले प्रति व्यक्ति तीन सय रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्छ । यता सरकारले समेत प्रयोगात्मक परीक्षा शुल्क भन्दै पाँच सय रुपैयाँ असुल गर्छ । मोटरसाइकलका लागि भने शुल्क लिने गरिएको छैन । लाईसेन्स बनाउन नेपालगञ्ज धाउनुपर्ने समस्याबाट मुक्त भएपनि यहाँ कर्णालीका नागरिक दोहोरो करको मारमा परेका छन् । घरदैलोमै आएको सेवा थप खर्चिलो भएर आएको छ । यस्ता गतिविधिले सरकारले सेवा प्रवाह गर्दा निजी क्षेत्रलाई समेत पोस्नेगरी काम गरेको देखिन्छ । यातायात व्यवस्था कार्यालयले लिएको प्रयोगात्मक शुल्कबाट नै निजी क्षेत्रलाई भाडा वा सेवा शुल्क तिर्नुपथ्र्यो । आफुले राजस्व पनि लैजाने र थप रकम अर्को पक्षलाई बुझाउँन लगाउँदा सेवाग्राहीहरु मर्कामा पर्ने नै भए ।

यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई ट्रायल सेन्टरका लागि जग्गा उपलब्ध नभएको पनि होइन । वीरेन्द्रनगर–७ मै ट्रायल सेन्टर स्थापना गर्न प्रयाप्त जग्गा उपलब्ध छ । यसका लागि प्रदेश सरकारले निरन्तर बजेट विनियोजनसमेत गर्दै आएको छ । साविकको कटकुवा गाविस कित्ता नम्बर ७२ र १८४ को मालपोत कार्यालय सुर्खेतको नाममा रहेको जग्गा स्थायी संरचना निर्माण गर्नेगरी लिजमा लिई १५ असार २०८० सम्म यातायात व्यवस्था कार्यालयका लागि ट्रायल सेन्टर सम्पन्न गर्नेगरी पूर्वाधार निर्देशनालय सुर्खेत र एक निर्माण व्यवसायीबीच ठेक्का सम्झौता भएको थियो । तर सम्पन्न गर्ने मिति सकिएको एक वर्षसम्म पनि ट्रायल सेन्टर निर्माणको टुंगो छैन । ट्रायल सेन्टर निर्माणका लागि दुई करोड ३९ लाख ९७ हजारको खरिद सम्झौता भई विद्युतीय संरचना हटाउन विद्युत् प्राधिकरणलाई र रुख कटानका लागि डिभिजन वन कार्यालयलाई पत्राचार भएकोमा निर्माणस्थलका अस्थायी टहरा हटाउन नसकी निर्माण कार्य सुरु हुन सकेको छैन ।

सरकारले बजेट विनियोजन गरिसकेको अवस्थामा समेत काम सुरु नहुनु सम्बन्धित निकायको चरम लापरवाही हो । अभावका समयमा निजी क्षेत्रसँग गरिएको सहकार्यलाई मात्र निरन्तरता दिईराख्दा सरकारी तह नै उनीहरुसँग मिलेमतो गरेको भन्ने स्पष्ट हुन्छ । सरकारी तहले नै स्रोत तथा व्यवस्थापन हुँदा पनि अझै निजी क्षेत्रकै पूर्वाधारमा ट्रायल परीक्षा लिनुले उनीहरुको कार्यसम्पादनमा समेत प्रश्न उठाएको छ । निजी क्षेत्रलाई आर्थिक आम्दानीमा सघाउँन ट्रायल सेन्टर निर्माणको समयमा नै काम नगरिएको आरोपहरु अहिले प्रशस्त उठ्न थालेका छन् । ट्रायल सेन्टरको जग्गामा हाल भएका अस्थायी संरचनाहरु हटाउन समेत ढिलाई गरिएको छ । ट्रायल सेन्टरको जग्गा ओगटेर बसेका नागरिकहरु आफूहरुलाई अन्यत्र बासको व्यवस्था मिलाउन पर्ने अन्यथा जग्गा खालि नगर्ने अडानमा छन् । स्थानीयले हडपेको जग्गा खोला किनारमा पर्ने भएकाले बसोबासका हिसावले सो क्षेत्र उपयूक्त पनि छैन । यसतर्फ स्थानीय पनि सचेत रहनु पर्दछ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले समेत यस विषयमा ध्यान दिन जरुरी छ । यसका साथै सम्बन्धित भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले समेत यस विषयमा चासो दिन आवशयक छ । ट्रायल सेन्टरका लागि जग्गा खाली बनाएर तत्काल भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्य प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ ।