कर्णाली प्रदेश सरकारले आठ लाख नागरिकलाई नियमित स्वास्थ्य सेवा दिने उद्देश्यले रोड कोरिडोरमा रणनैतिक अस्पताल निर्माणको अवधारण अघि सारेको छ । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेका रणनीतिक अस्पताल कर्णालीका मुख्य राजमार्ग कर्णाली राजमार्ग, कर्णाली कोरिडोर, भेरी कोरिडोर, मध्यपहाडी लोकमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग र अन्य सहायक सडकमार्ग नजिक निर्माण हुनेछन् ।

कर्णालीका यी रोड कोरिडोरमा रणनीतिक अस्पताल निर्माण भएको खण्डमा आठ लाखभन्दा बढी जनसंख्यालाई नियमित सेवा दिन सक्ने मन्त्रालयको विश्वास छ । मंगलबार सामाजिक विकास मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले जनसंख्या, निर्वाचन क्षेत्र, राजमार्गको पहुँच र बिरामीको चापका आधारमा स्वास्थ्य संस्थालाई रणनीतिक अस्पतालका रूपमा विकास गर्ने प्रस्ताव गरिएको बताए ।

स्वास्थ्य सेवामा पहुँच वृद्धि गर्न विभिन्न क्षेत्रमा रणनीतिक अस्पतालको आवश्यकता महसुस गरिएको मन्त्री भण्डारीको भनाइ छ । उनका अनुसार विकट भूगोलका बासिन्दाले आकस्मिक उपचार सेवा नपाउने र ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था न्यूनीकरण गर्न रणनीतिक अस्पताल महत्वपूर्ण हुनेछ ।

‘दुर्घटना वा अन्य कुनै कारणले दुर्गममा मृत्यु भएमा पोस्टमर्टमका लागि सदरमुकाम पुग्नुपर्छ । यसले गर्दा मृत्युपछि पनि आफन्तले कष्ट भोग्नु परेको छ,’ मन्त्री भण्डारीले भने्, ‘रणनीतिक अस्पतालको अवधारणा लागु भएपछि भने पोस्टमार्टमका लागि पनि दुर्गममै जनशक्ति र प्रविधि थप गरिन्छ ।’ यस अवधारणामा मन्त्रालयले संघीय सरकार, स्थानीय तह, स्वास्थ्यसँग सरोकार राख्ने विभिन्न सरकारी तथा विकास साझेदार निकायसँग आधारभूत तहको छलफल पनि सुरू गरेको छ ।

प्रदेशको स्वास्थ्य सेवा सहज र सुलभ बनाउने तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रदेश सरकारको लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्यका साथ रणनीतिक अस्पताल परिकल्पना गरिएको मन्त्री भण्डारीले बताए । हाल कर्णाली प्रदेशमा राजधानी सुर्खेत, जिल्ला सदरमुकाम र सहरोन्मुख क्षेत्रमा सुविधायुक्त सरकारी र निजी अस्पताल छन् । कर्णालीको कठिन भूगोलका कारण ती अस्पतालमा सबै नागरिकको पहुँच हुँदैन ।

रणनीतिक अस्पताल भनेको भूगोल जनसंख्या, यातायातको सहजता लगायतका आधारमा स्वास्थ्य संस्थाहरू छनौंट सेवा अभिवृद्धि गर्ने हो । प्रस्तावमा तत्काल १२ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई रणनीतिक अस्पतालका रूपमा विकास गरिनेछ । जसमा पश्चिम सुर्खेतको सालकोट अस्पताल, दैलेखको दुल्लु अस्पताल, राकम कर्णाली स्वास्थ्य चौकी, जाजरकोटको नलगाड नगर अस्पताल, रुकुम पश्चिमको आठबिसकोट नगर अस्पताल र मुगुको खत्याड प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई रणनीतिक अस्पताल बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै, डोल्पाको मुड्केचुला स्वास्थ्य चौकी, जुम्लाको कनकासुन्दरी स्वास्थ्य चौकी, कालीकोटको रास्कोट अस्पताल, सल्यानको थारमारे प्राथमिक स्वास्थ्य चौकी, वनगाड नगर अस्पताल र हुम्लाको अदानचुली स्वास्थ्य चौकीलाई पनि रणनीतिक अस्पताल बनाउने भनिएको छ ।

रणनीतिक अस्पताल भनेका छुट्टै नयाँ निर्माण गरिने अस्पताल भने होइनन् । अस्पताल र बिरामी बीच दूरी धेरै भएकाले उपचार पाउन धेरै समय लाग्ने समस्या समाधान गर्न सदरमुकामभन्दा बाहिर रणनीतिक अस्पताल जरूरी ठानिएको मन्त्री भण्डारीले बताए । उनका अनुसार ग्रामीण भेगमा भएको स्वास्थ्य चौकीमा उपकरण र जनशक्ति कम हुन्छ । तर, ती भेगका मानिसलाई ठूलो उपचारका लागि धेरै टाढा सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो भेगको मध्य भागमा पर्ने स्वास्थ्य चौकीलाई रणनीतिक अस्पताल बनायो भने जनशक्ति र उपकरण थपिन्छ । नागरिकलाई शल्यक्रिया गर्नुपर्ने अवस्थामा बाहेक सदरमुकाम जानुपर्दैन ।

एक संघीय निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा एउटा अस्पताल सञ्चालको अवधारणा पनि रणनीतिक अस्पतालसम्बन्धी प्रस्तावले समेटेको छ । स्थानीय तह, प्रदेश र संघ सरकारको साझेदारी मोडलमा अस्पताल सञ्चालन गरी दीगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा योग्दान गर्ने विषय पनि उक्त प्रस्तावमा समेटिएको छ । यी अस्पतालबाट कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ४४ वटा स्थानीय तहका बासिन्दाले स्वास्थ्य सेवा पाउनेछन् ।

यी स्थानीय तह सदरमुकाम र सहरी क्षेत्रमा भएका ठूला अस्पतालको पहुँचबाट निकै टाढा छन् । रणनीतिक अस्पताल स्थापनाका तीन वटै तहले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका पनि प्रस्ताव गरिएको छ । संघ सरकारले जनशक्ति र पूर्वाधार व्यवस्थापनमा सहयोग गर्नेछ । प्रदेश सरकारले सञ्चालन, व्यवस्थापन, क्षमता विकास, समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने प्रस्ताव छ । स्थानीय तहले स्थानीय स्रोत व्यवस्थापन, समन्वय तथा सहकार्य गर्ने प्रस्ताव छ । रणनीतिक अस्पतालले गाउँबाट सहरी क्षेत्रमा हुने बसाइँसराइ पनि रोक्न सक्ने मन्त्री भण्डारीले बताए ।

रणनीतिक अस्पतालमा क्षमता विकासको तालिमसहित जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न तथा आवश्यक उपकरण र स्रोत व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकार केन्द्रित हुनेछ । हाल कर्णाली प्रदेशमा प्रतिष्ठान, प्रदेश अस्पतालसहित एक हजार आठ सय ४६ वटा सेवाप्रदायक स्वास्थ्य संस्था छन् । जुम्लामा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, सुर्खेतमा प्रदेश अस्पताल, सुर्खेतमै मेहलकुना अस्पताल, आठ वटा स्वास्थ्य सेवा कार्यालय र आठ वटा जिल्ला अस्पताल छन् । स्थानीय तहमा २३ वटा प्राथमिक अस्पताल र तीन वटा सामुदायिक अस्पताल छन् । त्यस्तै, सात वटा निजी अस्पताल, तीन सय ३१ स्वास्थ्य चौकी, एक सय एक वटा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ र २५ वटा सहरी स्वास्थ्य क्लिनिक रहेको मन्त्रालय जनाएको छ ।

परिणाम देखिने गरी काममा लागेको छु : मन्त्री भण्डारी

मंगलबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार भेटघाट तथा दशैंको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री भण्डारीले परिणाम देखिने गरी स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारमा लागि परेको बताए । सोही अवसरमा स्वास्थ्य सम्वृद्धिको वर्तमान अवस्था तथा स्वास्थ्य नीति र दीर्घकालिन लक्ष्यको बिषयमा अन्र्तक्रिया गर्दै मन्त्री भण्डारीले दिगो विकास लक्ष्य अनुसार कर्णालीको स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारमा मन्त्रालय लागि परेको अवगत गराए ।

स्वास्थ्य क्षेत्रको विस्तार र सेवा प्रभावकारी बनाउन सुधारका लागि केही कामहरुको सुरुवात गरिसकेको बताउँदै मन्त्री भण्डारीले बाहिरबाट देख्दा र आफैंले जिम्मेवारी लिएपछि काम गर्नमा फरक चुनौति रहेको स्पष्ट पारे । ‘कर्णालीमा हामी कहाँ जनशक्ति, उपकरण र पूर्वाधार कुनै पनि पूर्ण छैन । तर, पनि प्रभावकारी सेवा दिनुपर्ने बाध्यता छ । सबै कुरामा तत्काल पूर्ण बनाउने बजेटको स्थिति पनि छैन’ उनले भने, ‘त्यसैले अनेक सीमितताका बीच प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा दिने अवस्था निर्माण गर्न लागिपरेका छौं । हाल स्वास्थ्यमा जनशक्ति एकदमै सीमित छ । यही संख्याबाट विदेशिने क्रम पनि बढेको अवस्था छ ।’

अस्पतालहरुको तह विभिन्न सेवा प्रवाह गर्ने गरी निर्धारण गरिएको भएपनि अभ्यासमा भने एउटै खालको सेवा दिने गरी अस्पतालहरुको विकास भएको उनले बताए । प्रदेश अस्पतालको सन्दर्भमा डा. भगवान कोईरालाको संयोजकत्वमा कार्यदल बनेको भन्दै कार्यदलको रिपोर्टका आधारमा अघि बढ्ने मन्त्री भण्डारीले बताए ।

त्यस्तै, कर्णालीमा आयुर्वेदिक आौषधी उत्पादन भईरहेको अवगत गराउँदै अन्य औषधि पनि यहि उत्पादनका लागि अनुसन्धान भईरहेको उनको भनाइ छ । यता, स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय सुर्खेतका निर्देशक डा. रविन खड्काले स्वास्थ्य क्षेत्रमा बनेका नीति कार्यान्वयनको पक्ष बलियो बनाउन सके स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार हुने बताए । हाल स्वास्थ क्षेत्रमा जनशक्ति अभाव रहेको अवगत गराउँदै व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाई छ ।