कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धी ऐन बनाएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले २९ असोज २०८१ मा प्रदेश राजपत्रमा स्थानीय सेवा ऐन प्रकाशित गरेको हो ।

नेपालको संविधानको धारा २२७ बमोजिम कर्णाली प्रदेशभित्र रहेका स्थानीय तहबाट हुने सेवा प्रवाहको लागि आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्था गर्दै स्थानीय सेवालाई सक्षम, सुदृढ, उत्तरदायी, व्यावसायिक, निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउन स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न कर्णाली प्रदेशसभाले ऐन बनाएको हो ।

कर्णाली प्र्रदेश सरकारले स्थानीय सेवा ऐन राजपत्रमा प्रकाशित गरेसँगै ऐन लागु भएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको आठ बर्षपछि ऐन बनाएको हो । यसभन्दा अघि स्थानीय सेवा ऐन नबन्दा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरु आन्दोलन गर्दै आएका थिए । कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट पास भएका कर्मचारी र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीका हकमा यो ऐन लागु हुनेछ । स्थानीय सेवाको गठनले स्थानीय तहमा रहेका इन्जिनियरिङ्ग सेवा, कानून सेवा, कृषि सेवा, प्रशासन सेवा, विविध सेवा, शिक्षा सेवा, र स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीमा यो लागु हुनेछ ।

कर्मचारीको तह कायम गरिने

यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत लोकसेवा आयोग वा आयोगबाट सञ्चालित खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा छनांैट तथा सिफारिस भई स्थानीय तहको अधिकृत छैटौं तहको पदमा नियुक्ति भइसकेका वा स्थानीय तहको अधिकृत छैटौं तहको पदमा खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्नका लागि विज्ञापन भई प्रक्रियामा रहेका पदमा सिफारिस भई नियुक्ति हुने कर्मचारीलाई स्थानीय सेवाको अधिकृतस्तर सातौं तहको लागि तोकिएको आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पुगेको भए अख्तियारवालाले स्थानीय सेवाको अधिकृतस्तर सातौं तह कायम गरिने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, साबिक घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति र दुर्गम क्षेत्र विकास समितिमा अधिकृत तृतीय श्रेणीको पदमा बहाल रही समायोजन ऐन बमोजिम अधिकृत छैटौँ तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत माथिल्लो तहको लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पुगेको भए एक पटकका लागि अख्तियारवालाले स्थानीय सेवाको अधिकृतस्तर सातौं तह कायम गरिने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।

यस्तो छ पदपूर्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था
स्थानीय सेवालाई समावेशी बनाउनका लागि दफा ९ को उपदफा (१) र (२) बमोजिम खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये पैचालिस प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई शत प्रतिशत मानी प्रत्येक समूहलाई तोकिएको पदमा तेत्तीस प्रतिशत महिलालाई छुट्याइएको छ ।

त्यस्तै, उम्मेदवारबीचमा छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गरिने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । खस आर्य कलष्टरबाट पैचालिस प्रतिशत, दलित कलष्टरबाट बाइस प्रतिशत, आदिवासी जनजाति कलष्टर बाह्र प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्रबाट बाह्र प्रतिशत, अपाङ्गता भएका व्यक्तिबाट पाँच प्रतिशत, मधेशी तथा मुस्लिम कलष्टरबाट दुई प्रतिशत र थारू कलष्टरबाट दुई प्रतिशत उम्मेदवार छानिने छन् ।

उमेर हद ६० वर्ष
ऐनमा स्थानीय सेवाका कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश पाउने उमेर हद ६० वर्ष कामय गरिएको छ । ‘स्थानीय सेवाको कर्मचारीले साठी वर्ष उमेर पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउनेछ,’ ऐनको दफा ५३ मा उल्लेख गरिएको छ । ऐनको यो व्यवस्थाले स्थानीय सेवामा अनिवार्य अवकाश पाउने उमेर हद फरक फरक हुने भएको छ ।

संघीय सरकारको निजामती सेवा ऐनमा भने ५८ वर्ष पुगेपछि अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था छ । स्थानीय सेवा ऐनले गरेको व्यवस्था र संघीय सरकारको निजामती सेवा ऐनले गरेको व्यवस्था फरक भएकोले अवकाशको उमेर फरक फरक हुने भएको हो । कर्णाली प्रदेशको स्थानीय सेवा सम्बन्धी एनेको दफा ५३ मा भनिएको छ ‘तर, कर्मचारी समायोजन ऐन बमोजिम स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको हकमा संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानुनले तोके बमोजिम हुनेछ ।’

स्थानीय तहका प्रमुख प्रदेशले तोक्ने
ऐन लागु भएसँगै अबदेखि स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश सरकारले तोक्ने छ । अहिलेसम्म संघीय सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउँदै आएको छ । त्यस्तै, ऐनमा कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने भनिएको छ । तर, तत्कालको लागि भने सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने निकाय प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई तोकिएको छ ।

सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने अवधि भने संघीय कानुनले तोके अनुसार हुने भनिएको छ । स्थानीय सेवाका कर्मचारीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण प्रदेश कर्मचारी अभिलेखालयमा पेश गर्नुपर्ने भएपनि सो निकाय स्थापना नहुँदासम्म मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने भनिएको हो ।

ज्यालादारी वा करारमा नियुक्ति गर्न नपाइने
ऐनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कर्मचारीले गर्नुपर्ने कामको लागि कुनै पनि व्यक्तिलाई ज्यालादारी वा करारमा नियुक्ति गर्न नपाइने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । ‘(२) उपदफा (१) विपरीत नियुक्ति गरेमा त्यसरी नियुक्ति पाएको व्यक्तिले पाएको तलब, भत्ता र अन्य सुविधा वापतको रकम नियुक्ति गर्ने पदाधिकारीबाट सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गरिनेछ,’ ऐनमा भनिएको छ ।

स्थानीय सेवा ऐन अनुसार भ्रष्टाचार, किर्ते, राष्ट्र विरुद्ध जासूसी, लागू औषध कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, पुरातात्विक वस्तु बेचबिखन, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, अपहरण, शरीर बन्धक, जवरजस्ती करणी, बहुविवाह, जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहरिएको, भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सरकारी सेवाबाट बर्खास्त गरिएको र विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति प्राप्त गरेको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।