भनिन्छ, विपद् कसैको नियन्त्रणभित्र हुँदैन । २०८१ असोज १०, ११ र १२ गते आएको अविरल वर्षा र त्यसले पारेको प्रभावले ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पु¥यायो । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार विगत ५४ बर्षयताकै अधिक बर्षा काठमाण्डौंमा यस पटक देखियो । अविरल वर्षा र बाढीपहिरोले उपत्यकासहित देशभर दुई सयभन्दा बढीको अकालमा ज्यान गयो । हजार बढी घाइते भए । कैयौं बेपत्ता छन् । सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत सम्पत्तिमा क्षति पु¥याएको छ । यो भन्दा ठूलो विपत्ति के हुन्छ ? भारी वर्षाले जनजीवन अस्तव्यस्त छ । पीडितको दैनिकी कष्टकर बनेको छ । बाढीले मानिसहरुलाई बगायो, कैयौं विस्थापित भएका छन् । देशभरका फरक–फरक स्थानमा भएको बर्षाले धेरै क्षति व्यहोर्नु परेको छ । प्रकोप कसैको बलबुतामा निर्भर हुँदैन । अनपेक्षित घटना थियो । तर, मौसम विज्ञान पूर्वानुमान महाशाखाले यी–यी दिन यी क्षेत्रमा वर्षाको उच्च जोखिम छ भनेर संकेत दिँदा दिँदै समयमै सचेत गराउन नसक्नु र सचेत नहुनु सरकार र हाम्रो कमजोरी पक्कै हो । वर्षाका कारण खोला, नदी किनाराका बस्तीतिर गयो । खोलातिर बस्ती बसाउन हुँदैनथ्यो । त्यो मानवीय गल्ति हो । बस्ती बसाइएकाले जनधनको क्षति ठूलो हुन गयो ।

विपद्मा सरकार जुन रुपमा अघि बढनुपर्ने हो, देखिएन । यद्यपि सरकारले विपद्को पुर्वानुमानका कारण धेरै क्षति हुन नदिएको दाबी गरेको छ, तर सत्य होइन । ललितपुरको नख्खुमा टिनको छाप्रामाथी बसेर उद्धार कुर्दाकुर्दै पाँचजना बगेको थिए । छाप्रोसहित बाढीले बगाएका मध्ये तीन जना आफ्नै बलबुताले पौडिँदै छेउ लागे भने दुई जना नख्खु खोलामा हेलिँदै बेपत्ता भए ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक भएको सो घटनामा सरकारले न त सैनिक हेलिकप्टर न त निजी हेलिकप्टर नै पठाउन सक्यो, न राफ्टिङमा सिपालु उद्धारकर्ता नै घटनास्थलमा पुगे । राजधानीभित्रै भएको उक्त घटना विपद् व्यवस्थापनका हिसाबले निकै विडम्बनापुर्ण रह्यो । सर्वसाधारणको घण्टौ्रसम्म पनि उद्धार हुन नसक्दा गृहमन्त्री रमेश लेखक र उद्धारका लागि हेलिकप्टर पठाउन नसकेकोमा सरकारको निकै आलोचना भयो । सञ्चार माध्यमदेखि सर्वदलीय संयन्त्रको बैठकहरुमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले ‘त्यतिबेला सेनाको हेलिकप्टर उडाउने भिजिबिलिटी थिएन’ भनी रक्षात्मक अभिव्यक्ति दिए । विमानहरुको सूचना व्यवस्थापन गर्ने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण मातहतको एरोनटिकल इन्फरमेसन म्यानेजमेन्ट डिर्पाटमेन्टद्धारा जारी ‘एरोनटिकल इन्फरमेसन पब्लिेकेसन (एआईपी) ले जारी गरेको अन्तर्राष्ट्रिय नियमअनुसार, हेलिकप्टर चार्टर उडानका लागि ५ हजार मिटर भिजिबिलिटी आवश्यक पर्छ । तर, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमास्थलका निर्देशक रिन्जी शेर्पाका अनुसार विशेष परिस्थितिमा त्यूनतम १ हजार मिटर परसम्म कुनै वस्तु वा प्रकाशलाई पाइलटले स्पष्ट चिन्न सक्ने भिजिबिलिटी भएमा हेलिकप्टरलाई विमानस्थलले ‘स्पेसल भीएफआर’ उडान अनुमति दिन सकिने । ‘काठमाण्डौं लगायत कन्ट्रोल विमानस्थलमा हेलिकप्टरलाई १ हजार मिटर भिजिबिलिटीमा स्पेसल भीएफआर उडान अनुमति दिन सकिने प्रावधान छ’, (सुरज कुँवर, कान्तिपुर, १८ असोज २०८१) भन्नुले समेत भिजिबिलिटीका सम्बन्धमा गृहमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति जवाफदेहीपूर्ण भन्दा पनि सरकारको कमजोरीलाई ढाकछोप गर्नका लागि दिएको रक्षात्मक अभिव्यक्ति देखिन्छ ।

हालसम्म पनि बाढी प्रभावितले पर्याप्त राहत पाउन सकेका छैनन् । प्रभावित मानव बस्ती मरेका पशुचौपाया, भिजेको अनाज र लत्ता कपडा कुहेको कारण पुरै दुर्गन्धित छ । पानीजन्य संक्रमणहरु फैलिने सम्भावना बढेको छ । बालबालिका, जेष्ठ नागरिक र भर्खर सुत्केरी भएका महिलाहरुको अवस्था कहालीलाग्दो छ ।

बाढी पहिरोका कारण यस अवधिमा देशभरका १२ जिल्लाका ५६ वटा विद्यालय प्रभावित बनेका छन् । तीमध्ये ५३ विद्यालयमा क्षति पुगेको छ भने ३ वटा विद्यालयमा विपद् प्रभावितका लागि प्रयोग भइरहेको र ६ जना विद्यार्थीको मृत्यु भएको छ ।(शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, १३ असोज २०८१) । यसले बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रका बालबालिकाको अध्ययनमा प्रत्यक्ष प्रभाव परिरहेको छ । सरकारले अहिलेसम्म स्थानीय जनताको भौतिक क्षतिको लेखाजोखा गरेको छैन । सरकारले देशभरी पीडित बनेका परिवारलाई किरिया खर्च र प्रतिपरिवार तत्काल दिनु पर्ने राहत समेत उपलब्ध गराउन सकेको छैन । यस विसम परिस्थितीमा सरकार हामी गर्दैछौं भनेर पन्छिन मिल्दैन किनकि विपद् प्रभावित समुदायको जुनसुकै अवस्थामा पनि संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो ।

चाडपर्वको समुखमा आएको विपद्ले निराश र दुःखी भएका आम नागरिकलाई देशमा सरकार छ भन्ने अनुभूति दिलाउन ढिला भइसकेको छ । यतिबेला बाढी पहिरोबाट मृत्यु हुने, बेपत्ता हुने र प्रभावित हुनेहरुको लागत र राहत आवश्यक छ । बेपत्ता परिवारले शीघ्र खोज र उद्धार चाहेका छन् । यतिबेला सर्वसाधारण जनता त्रासमा छन् । कच्ची रोडमा हिलोको कारण सवारी साधन फस्ने, पहिरो झर्ने भएका कारण जनताले दुःख पाएका छन् । चाडबाडको बेला भएको विकराल प्राकृतिक प्रकोपले दशैंको टीका थाप्न गाउँ जान नपाइने हो कि भन्ने चिन्ताले आममानिसलाई पिरोलिरहेको छ ।

सरकारले वितरण गर्ने राहतबाट पनि वास्तविक प्रभावितहरु बञ्चित भएका छन् । विशेषगरी दलित समुदायमाथी समाजमा रहेका जातीय तथा लैङगिक विभेदको प्रत्येक्ष प्रभाव, राहत वितरणमा समेत पर्ने गरेको छ । विपद्ले कुनै जाति, वर्ग, लिङ्ग र क्षेत्र नभने तापनि यसको प्रभाव सामाजिक र आर्थिक रुपमा कमजोर समुदायमा नै बढी पर्छ । अर्कोतिर अधिकांश जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बस्न बाध्य पनि त्यही समुदाय हुन्छ । अहिले पनि देशभर आएको बाढी पहिरोका कारण नेपाली समाजमा सबैभन्दा बढी पछाडी पारिएको दलित समुदाय नै बढी प्रभावित भएको छ ।

सरकारका निम्ति उसको पहिलो कर्तव्य भनेको विपदमा परेका नागरिकलाई उद्धार र तिनको जीवन रक्षाका लागि अत्यावश्यक राहत सामग्री तत्काल उपलब्ध गराउनु हो । बाढीपहिरोको विपद्को हप्तादिन बितिसक्दा पनि प्रभावकारी रुपमा राहत वितरण गर्न सकेको छैन । यसले राज्य विपद् प्रभावित समुदायको न्युनतम मानवअधिकारको रक्षा गर्ने दायित्वबाट बेखबर रहेको देखिन्छ ।

कहाली लाग्दो अवस्था

विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा सरकारी संयन्त्र असफल प्रायः भइसकेको छ । सरकारले देशमा आउन सक्ने विपत्तिलाई मध्यनजर गर्दै सरकारका सबै निकाय र सुरक्षा अंगहरुलाई परिचालन गरी एकीकृत रुपमा काम गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र सञ्चालन गरेको छ । सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई तत्कालै जोेखिमको सूचना प्रवाह गर्न हाई अलर्टको निर्देशन दिने व्यवस्था मिलाए पनि २८ साउनदेखि देशभर भारी वर्षा हुने जानकारी हुँदाहुँदै पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उद्दारका लागि पहल गर्न सकेनन् । यसले हाई अलर्ट नाममा मात्र सीमित भएको देखाएको छ । विपद् आउनुअघि त्यसबाट जोगिन के कस्तो तयारी गर्नेबारे सरकारको सजगता देखिंदैन । विपद्को समयमा उद्दारका लागि प्रयाप्त साधन श्रोतहरु छैनन् । आपत्कालीन अवस्थामा सरकार सहयोगको समन्वय पनि गर्न सक्दैन ।

प्रकोप पूर्वतयारी सञ्जाल डिपिनेट नेपाल र गृह मन्त्रालयले तयार गरेको विपद् सम्बन्धी प्रतिवेदन, २०११ अनुसार पछिल्लो चार दशकमा ७ हजारभन्दा बढी मानिसले पहिरोमा परी ज्यान गुमाएका छन् । वि.सं. २०११, २०१६ र २०३८ को बाढी पहिरोले ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो । २०५१ सालमा आएको बाढीले १ हजार ३३६ जनाको ज्यान लिएको थियो । २०५९ सालमा बाढी पहिरोका कारण ४६ जिल्ला प्रभावित भए । ४४१ जनाको ज्यान लियो भने ३९ जनाा बेपत्ता भए । सोही वर्ष उपत्यका भित्रै मातातीर्थमा पहिरोले १३ जनाको ज्यान लियो । कोशीको तटबन्धको स्पर फुटेर २०६५ सालमा आएको बाढीले सुनसरीमा ७० हजार मानिस विस्थापित भए । २०६९ बैशाखमा सेती नदीमा अकस्मात् आएको बाढीले १३ जनाको मृत्यु भयो भने ९ जना बेपत्ता भए ।

२०७० को असार पहिलो साता महाकाली नदीमा आएको बाढी र त्यसले ल्याएको पहिरोले दार्चुलामा तीन जनाको मृत्यु भयो भने ३१७ परिवारका ३ हजार २०० जनालाई विस्थापित बनायो । २०७१ साउन अन्त्यतिर आएको बाढीपहिरोले सुर्खेतमा ११५ जनाले ज्यान गुमाए भने एक हजार ४५ परिवार पूर्णरुपमा विस्थापित भए । २०७१ सालको बाढीले सबैभन्दा धेरै मानवीय क्षति पु¥याएको तातोपानी गाविस (हाल पञ्चपुरी नगरपालिका ९ र १०) का एक सय १० परिवार एक दशकदेखि पालमुनि बसिरहेका छन् । (नगेन्द्र उपाध्याय र गोविन्द केसी, नागरिक, २९ श्रावण २०८०) । ती विस्थापित परिवारको पुनःस्थापना हुन सकेको छैन ।

२०८१ को असोज १०, ११ र १२ गते आएको अविरल वर्षा र बाढीपहिरोले उपत्यकासहित देशभर दुई सयभन्दा बढीको अकालमा ज्यान गयो । हजार बढी घाइते भए । कैयौं बेपत्ता छन् । सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत सम्पत्तिमा क्षति पु¥याएको छ । चार्डवाडको आमुखमा भारी वर्षाले जनजीवन अस्तव्यस्त छ । पीडितको दैनिकी कष्टकर बनेको छ । बाढीले मानिसहरुलाई बगायो, कैयौं विस्थापित भएका छन् । विगतका अविरल वर्षा र बाढीपहिरोले पु¥याएको क्षतिबाट सरकारले पाठ सिक्न सकेन ।

बर्षेनी बाढी पहिरोबाट पूर्ण विस्थापितहरुले के कस्तो अवस्थामा गुजारा गरिरहेका छन् यसतर्फ सकार सचेत छैन । न त उनीहरुको पुनःउत्थानका लागि सरकारले कुनै प्रभावकारी पहल नै चालेको छ । दीर्घकालीन जीविकोपार्जनको अभावमा प्रभावित समुदायहरु पुनः पहिले बाढीले बगाएको ठाउँमा बस्न बाध्यछन् । यसको सामाजिक र आर्थिक मुल्यको ह्रास कल्पना समेत गर्न सकिन्न ।

बाढीपहिरो पीडितको मानव अधिकारको हनन्

वर्षेनी बाढी पहिरोका कारण व्यापक धनजनाको क्षति हुँदा पनि सरकार नागरिकको जिउधनको सुरक्षामा सरकार तथा सरकारका जिम्मेवार निकायहरु संवेदनशील छैनन् । विपद्पछिको पारिवारिक विछोड र जीविकोपार्जनको अवस्था निकै कस्टपर्द र भयावह युद्धको भन्दा पनि कहाली लाग्दो छ ।

विपद् व्यवस्थापनमा भएका सरकारी प्रयासहरु अप्रयाप्त छन्, विपद्को सामना गर्नको लागि राज्यका निकायहरु निकै कमजोर देखिएका छन् । जस्तो सुकै आपत्कालीन अवस्थामा पनि नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारको सम्मान राज्यले गरेको छैन । सरकार विपद् सम्बन्धी आफैले तर्जुमा गरेका ऐन, नियमहरुको कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन भने विपद् प्रभावित समुदायहरु अभावग्रस्त जीवन जिउन बाध्य छन् । नेपाल विपद् व्यवस्थापन तथा मानवअधिकारको क्षेत्रमा गरेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरुको ठाडो उल्लंघन गरिरहेको छ । आफ्ना नागरिकहरुको बाँच्न पाउने अधिकारको रक्षा गर्ने दायित्वबाट पन्छिएको छ ।

नेपालको संविधान र विपद् सम्बन्धी विभिन्न नीति तथा निर्देशिकाले पनि विपद् व्यवस्थापनमा सबै समुदायको सहभागितालाई सुनिश्चित गरेको छ । विपद् व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीति २०६७ ले लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरणलाई आफ्नो मुख्य मार्गनिर्देशक सिद्धान्तको रुपमा स्वीकार गरेको छ । प्राथमिकता प्राप्त क्रियाकलाप ४ (२१) ले समाजका सीमान्तकृत श्रेणीमा रहेका दलित, महिला, अपाङ्ग तथा सुविधाबाट वञ्चित समूह, बालबालिका तथा वृद्ध, वृद्धाजस्ता अतिसङकटापन्न समूहहरुलाई विपद् व्यवस्थापनमा प्राथमिकता दिने रणनीति लिएको छ । त्यस्तै ह्योगो कार्यासंरचना सन् २००५–२०१५ मा नेपाल सरकारले हस्ताक्षर गरिसकेको छ । ह्योगो कार्ययोजना अन्तर्गत क्रियाकलाप ५ (६) ले प्रकोपको जोखिम घटाउन विशेषगरी स्वयंसेवी भावना बढाएर सक्रिय सहभागितालाई प्रवद्र्धन गर्नसक्ने प्रणाली तथा समुदाय र सरोकारवालामा स्वामित्वको भावना विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

नेपाल सरकारले मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणाको धारा २५(१), आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार विषयक संयुक्त राष्ट्रसंघीय अनुबन्ध (१६ डिसेम्बर १९६६) को धारा ११(१) र (२)ले प्रदान गरेको व्यक्तिको अधिकारलाई उल्लघंन गरेको छ । त्यसै गरी महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभावहरु उन्मूलन विषयक अभिसन्धि (८ डिसेम्बर १९७९) यसको धारा १२(१) र (२) तथा धारा १४(१), (१) को (क), (ख), (ग), (घ), (ङ), (च), (छ) र (ज) को पनि उल्लघंन भएको छ । यसले महिलाको खाद्यअधिकारको सुनिश्चिता गरिएको छ ।

बालअधिकार सम्बन्धी अभिसन्धि (१९८९ नोभेम्बर २०) को धारा २४(१), (२) को (क), (ख), (ग), (घ), (ङ) र (च), धारा २४(३) र (४), धारा २७(१), (२), (३) र (४) को समेत उल्लघंन गरेको छ भने नेपालको संविधानको धारा ३३ ले प्रदान गरेको रोजगारी तथा धारा ३६ को सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी हक अन्तर्गत उपधारा ३ मा उल्लेखित नागरिकको खाद्य संप्रभुताको हकलाई पनि नेपाल सरकारले बेवास्ता गरेको छ । यसरी नेपाल सरकारले आफूले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा जनाएका प्रतिवद्धताहरुलाई सम्मान तथा संरक्षण गर्न सकेको छैन । विपद्को तत्कालीन समयमा ललितपुरको नख्खुमा टिनको छाप्रामाथि बसेर उद्धार कुर्दा कुर्दै पाँच जना बाढीमा बग्नुले संविधानको धारा १६ को उपधारा १ मा उल्लेखित प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको उल्लंघन भएको छ । विपद्बाट प्रभावितहरुको राहत तथा उद्दारमा प्रयाप्त चासो दिएको छैन ।

अब हाम्रो कर्तव्य के हुन्छ ?

विपद्बाट हुने क्षति कम गर्न सरकारबाट विशेष लक्षित समुदायको रुपमा खोला छेउँछाउँ र जोखिम युक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदायहरुलाई सुरक्षित ठाउँमा बसोबास गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । ती समुदायहरुलाई लक्षित गरी पुर्वतयारी, पूर्वचेतावनी प्रणाली, जोखिम न्यूनीकरण, सुरक्षित बासस्थान, जीविकोपार्जन र विपद् सामना क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

सरकारले विपद्को समयमा राहत र उद्धार मात्र गर्ने होइन कि दीर्घकालीन रुपमा समस्याको समाधान गर्न आवश्यक संरचनाको विकास समेत गर्नुपर्छ । विपद् पूव, विपद्को समय र विपद्पछि हुने कुनै पनि विपद् जन्य कार्यमा प्रभावित समुदायको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चिता गरिनुपर्छ । विपद् व्यवस्थापनका प्रत्येक चरणमा विपद् पीडित समुदायहरुको आधारभूत मानवअधिकारको रक्षा गर्दै पुनःस्थापनाको प्रक्रियामा उनीहरुको प्रत्यक्ष र प्रभावकारी सहभागिताको प्रत्याभूति नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार तथा राज्यका निकायहरुले गर्नुपर्छ ।

नेपाली जनता पटक–पटक प्राकृतिक विपद्सँग लड्दै भिड्दै आएका छन् । यस्ता विपदे बेलाबेलामा आउने गर्दछन् । चाडपर्वको समुखमा आएको विपद्ले निराश र दुःखी भएका आमनागरिकहरुलाई सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट सक्दो सहयोग गरौं, चाडबाडलाई भड्किलो र खर्चिलोसँग नमनाऔं, सहयोगका हात अघि बढाऔं, जसले विपद्मा परेका नागरिकहरुहरुलाई ठूलो राहत हुनेछ र हाम्रो नागरिक कर्तव्य पूरा हुनेछ ।

(यो लेख तयार पार्न नेपालको संविधान, नागरिक, कान्तिपुर, नयाँ पत्रिका दैनिकको सहारा लिइएको छ ।)
लेखक: अधिवक्ता तथा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा स्नातकोत्तर तहमा पत्रकारिता तथा आमसञ्चार विषयमा अध्ययनरत विद्यार्थी हुन ।