कर्णाली प्रदेश सरकारमा प्रत्येक बर्ष विकास खर्च न्यून हुने गरेको छ । प्रदेश सरकार बने यता नेतृत्व फेरिने गरेको भएपनि विकास बजेट खर्च शैली फेरिँदैन । चालु आर्थिक बर्षको तीन महिनामा चार प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । चालुतर्फ ११.८२ प्रतिशत बजेट खर्च हुँदा पूँजीगततर्फ ४.०६ मात्रै खर्च हुनु विकास निर्माणमा सरकारको उदासिनता हो । हरेक बर्ष झैँ चालु आर्थिक बर्षमा पनि कर्णालीमा विकास (पूँजीगत) बजेट खर्च शैली परिवर्तन हुन सकेको छैन । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक बर्षमा २०८०/०८१ को तुलनामा आ.व. २०८१/०८२ मा ५.९० प्रतिशत बजेट न्यून भई ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार रुपैयाँ (प्रति व्यक्ति विनियोजन १८ हजार ६०३ रुपैयाँ) विनियोजन गरेको छ ।

बजेटको दायरा घटाएको भएपनि विकास बजेट खर्च तीन महिनामा न्यून गरेको छ । कर्णाली प्रदेशको पुँजीगत (विकास) खर्च यस बर्ष पनि निराशाजनक अवस्थामा रहने निश्चित छ । हरेक बर्ष असारे विकासको मानसिकता (प्रवृत्ति) कायमै छ । जसले गर्दा हरेक बर्ष विकास खर्च निराशजनक अवस्थामा रहने गरेको छ । प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा व्यक्ति फेरीएपनि समयमै विकास बजेट खर्च गर्ने प्रवृति फेरिएको छैन । हतार हतारमा असारे विकास गरी अन्तिममा भुक्तानी गर्ने प्रवत्तिले यस बर्ष पनि निरन्तरता पाउने देखिन्छ । सम्बन्धित मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयमा प्राविधिक जनशक्ति अभावले विकास खर्च सोचेअनुसार हुन नसकेको भन्दै हरेक वर्ष प्रदेश सरकार उम्कने गरेको ।

कर्णालीमा हरेक बर्ष अध्ययनविना बजेट विनियोजन गर्ने चलनले पनि पुँजीगततर्फ कम बजेट खर्च हुने गर्दछ । असारे विकासको मानसिकतासँगै योजना, आयोजना अध्ययन नभई बजेट छुट्याउने र खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार आउन सकेको छैन । त्यसैमा झन् मन्त्री, सांसद र नेताको गोजीबाट हालिएका आयोजनामा विवाद आउँदा योजना नै कार्यान्वयन नहुने स्थिती छ । पहुँचका आधारमा हालिएका योजना स्थानीय स्तरमा कार्यान्वयन गर्ने वातावरण बिगिँ्रदै गएको छ । अर्को कुरा बजेट कार्यान्वयनको अख्तियारी समयमै नहुनुले पनि विकास बजेट कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । योजना छना‌ैंटदेखि बजेट निर्माण र कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा प्रभावकारी अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने प्रणाली नहुँदा पनि बजेट खर्च हुन सक्दैन । ठुला योजना छैनन् । साना योजना असार मसान्तसम्म सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने बाध्ययता छ । यसतर्फ राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान पुग्न सकेको छैन । संघ सरकारको अनुदानले धानिएको कर्णालीको आन्तरिक आम्दानी पनि न्यून छ ।

प्रदेश सरकार स्थापना भएको आठ बर्षसम्म पनि प्रदेशको भौतिक प्रगति निराशाजनक छ । यस अवधिमा प्रदेश सरकारहरुले अगाडि सारेका नीति, कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्व्यन ६० प्रतिशतभन्दा माथी हुन सकेको छैन । जसका कारण पुँजीगत खर्चले उत्पादन र उत्पादकत्वमा ठोस योगदान दिन नसकेको अवस्था छ । चालु खर्चमा व्यापक विस्तार हुने तर पुँजी निर्माणमा योगदान न्यून हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता बढाई यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने र सो क्रममा अनावश्यक र फजुल खर्च कसरी नियन्त्रण गरी राज्यकोषको ठूलो हिस्सा उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाहित गर्ने भन्ने चुनौती सरकारको सामु छ ।

संघीयताअनुरूप स्रोतको बाँडफाँडसहित खर्च अधिकारलाई कार्यान्वयन तहमा कसरी व्यवस्थित र एकिकृत गरी वित्तीय संघीयतालाई ठोस र प्रभावकारी बनाउँनतर्फ प्रदेश सरकारले ध्यानै पु¥याउन सकेको छैन । यस्ता चुनौतिहरूको सम्बोधन गर्ने गरी सरकार अघि बढ्ने क्रममा खर्च प्रणाली र वित्त व्यवस्थापनमा सरकार चुकेको देखिन्छ । प्रदेशमा उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि, भौतिक पूर्वाधार विकास, उच्च र समन्यायिक आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, गरिबी निवारण, बेरोजगारीको अन्त्य, आर्थिक असमानता तथा सामाजिक विभेद र वञ्चितीकरणको न्यूनीकरण, सामाजिक न्याय, मानव पूँजी निर्माण र मानव विकासका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वाससहित ल्याइएको बजेटको खर्च दायरा बढाउन आवश्यक छ ।