१७ कार्तिक २०८० को मध्यरातले जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका लागि बिर्सन नसक्ने घाउ छोडेर गयो । रातको ११ बजेर ४७ मिनेटमा जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिकाको रामिडाँडालाई केन्द्रविन्दु बनाई ६.४ रेक्टर स्केलको भूकम्प गयो ।

त्यसपछि पनि पटक–पटक गएका पराकम्पहरुले जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा अकल्पनीय रुपमा ठुलो मानवीय र भौतिक क्षति पुग्यो । एक सय ५३ जनाले ज्यान गुमाए, तीन सय ६४ जना घाइते भए । घातक कम्पनकै कारण कतिपय नागरिकहरु आधारभुत आवश्यकता गाँस, बास र कपासबाटै बञ्चित बन्न पुगे ।

विद्यालय, स्वास्थ्यका भवन, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं पुरातात्त्विक महत्वका धरोहरहरु ध्वस्त भए । २६ हजार घरहरु पूर्णरुपमा र ३५ हजारभन्दा बढी घरहरुमा आंशिक रुपमा क्षति पुग्यो । त्यो विनासकारी भूकम्प गएको यहीँ १७ कार्तिकमा एक वर्ष पुरा हुँदैछ । तर, जाजरकोट भूकम्पले ढलेका बस्तीहरु भने अझै पनि उठ्न सकेका छैनन् । विपद् प्रतिकार्यमा राज्यको कमजोर उपस्थितीले एक वर्षसम्म पनि नागरिकहरु अस्थायी टहरामा बस्न बाध्य छन् ।

पीडितहरुको उद्दार र राहत वितरणको कार्य सन्तोषजनक रहेपनि पुननिर्माण र पुनसर््थापनाको काम अघि बढाउँन सरकार असफल बन्दा नागरिकको जनजीवन कष्टकर छ । विद्यालय भवनहरु लगायतका भूकम्पले प्रभावित संरचनाहरुको पुननिर्माण हुन सकेको छैन । संघीय सरकार लगायतका सरकारी निकायबाट पुननिर्माण र पुनसर््थापनामा तिव्रता दिने र नागरिकको जीउधनको सुरक्षा गर्ने पटक–पटक प्रतिबद्धता गरिएपनि स्थानीय वस्तुस्थिति भने कहाली लाग्दो अवस्थामा छ ।

भूकम्पबाट प्रभावितहरु अझैसम्म पनि आफन्त, पशु चौपाय र घर गुमाउँदाको पीडाले भावनात्मक रुपले सहज अवस्थामा पुग्न सकेका छैनन् । उनीहरुको मानसिक स्वास्थ्यलाई सामान्यिकरण गर्न चुनौतीपूर्ण छ । मौसमी समस्याहरु बढ्दा जोखिमपूर्ण अवस्थामा बसेका नागरिकहरुलाई सुरक्षित राख्न झन् चुनौतिपूर्ण बन्दै गएको छ । असुरक्षित पानीका कारण पानिजन्य र मौसमजन्य रोग र महामारीको सम्भावना अझै उच्च छ ।

उच्च जोखिममा रहेका विशेष गरी नवजात शिशु, गर्भवती महिला, ज्येष्ठ नागरिक, नियमित औषधी प्रयोगकर्ता, मानसिक स्वास्थ्य समस्या र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको जीवन निकै कष्टकर छ । ध्वस्त भएका विकासका पूर्वाधार एवं भौतिक संरचनाहरुको मर्मत सम्भार र पुननिर्माणको कार्यमा सन्तोषजनक प्रगति हुनै सकेको छैन ।

सुझाव नै हुँदैनन् कार्यान्वयन

राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको वर्तमान अवस्थाका बारेमा अध्ययन गरेको थियो । उक्त अध्ययनले जाजरकोट भूकपछिको पुननिर्माणमा राज्य असफल भएको देखाएको छ । उच्च जोखिम भएका स्थानहरुमा अझै पनि पहिरो जान सक्ने संभावना रहेकाले ती स्थानका वस्तिहरुमा बसोबास गरेका बासिन्दाहरुलाई अविलम्ब सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

आवास निर्माणका लागि युद्धस्तरमा भूकम्प प्रतिरोधी घरहरु यथाशक्य चाँडो निर्माण गर्न नगद अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने, संरचना निर्माणका लागि आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्ने सुझाव समितिले दिएको छ । पीडितहरुलाई आवश्यक सुझाव, सिफारीस र परामर्श दिने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई समितिले भनेको छ ।

भूकम्पबाट क्षति भएका जिल्लाहरुमा विकास निर्माणका कार्यहरुमा उच्च प्राथमिकतासहित काम गर्न थप बजेट व्यवस्थापन र कार्यविधिमा रहेको जटिलतालाई सहजिकरण गर्न आवश्यक रहेको समितिको अध्ययनमा उल्लेख छ । प्रभावित क्षेत्रका धेरै सरकारी कार्यालयका भवनहरु, विद्यालय भवनहरु, स्वास्थ्य संस्थाहरुमा क्षति पुगेकाले बाबालिका पठनपाठन र उपचार सेवा संचालन गर्न कठिनाई भएको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

‘सुत्केरी महिला र नवजात शिशु, वृद्धवृद्धाहरुको उपचार र भूकम्पका कारण मनोवैज्ञानिक असर परेकालाई परामर्श दिने व्यवस्था तत्काल मिलाउनु पर्ने अवस्था रहेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । क्षतिग्रष्त मठ, मन्दिरहरुमा रहेका बहुमूल्य धार्मिक, पुरातात्त्विक महत्त्वका वस्तुहरुको संरक्षण र पुननिर्माणलाई उच्च प्राथमिकताका साथ आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्ने अवस्था विद्यमान छ,’ विधायन समितिले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

भविष्यमा आउन सक्ने कुनै पनि किसिमको विपत्तिको व्यवस्थापन गर्न सक्ने गरी आफ्नो क्षमता र साधन स्रोतको उचित व्यवस्थान गर्न र कर्णालीका भूकम्प प्रभावितहरुको पुननिर्माण र पुनसर््थार्पनाको काम यथाशक्य चाँडो पुरा गर्न विधायन समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । तर, सरकारले विधायन समितिले दिएका सुझाव कार्यान्वय गर्ने छाट अझै पनि देखाएको छैन ।

कार्यविधिमै अल्झियो सरकार

भूकम्प गएको वर्ष दिन पुग्न लाग्दा संघीय सरकार पुननिर्माण कार्यविधिमै अल्झिएर बसेको छ । जाजरकोट भूकम्पको पुननिर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाउने सरकार कार्यविधिमा अल्झिदा जसोतसो चिसो र बर्खा कटाएका पीडितहरु अर्को चिसो खेप्नुपर्ने बाध्यतामा छन् । कार्यविधिको जटिलताले पुननिर्माण र पुनस्र्थापनाको काम जटिल बनेको छ । संघीय सरकारले भूकम्पपछिको क्षतिको पूर्ण विवरण र पुननिर्माण कार्यविधि जारी नगर्दा समस्या भइरहेको जाजरकोटको भेरी नगरपालिकाका नगर प्रमुख चन्द्रप्रकाश घर्तीले बताए । अस्थायी आवाश निर्माणको काम सम्पन्न भएपनि संघीय सरकारको ढिलाईले पुननिर्माणको काम अन्यौलमा परेको घर्ती बताउँछन् ।

संघीय सरकारको ढिलाईले सरकारी सेवासमेत प्रभावित बनिरहेको छ । पुननिर्माण र पुनसर््थापनाको कार्य प्रभावकारी नहुँदा प्रभावित नागरिकले अस्थायी आवास निर्माण गर्न र भत्किएका घरको पुनर्निर्माण गर्न नसकेको नगर प्रमुख घर्तीले बताए । जोखिमयुक्त वस्तीको व्यवस्थापन नहुँदा अर्को जोखिम आउन सक्ने अवस्था कायमै रहेको उनले सुनाए ।

सरकारको यो रबैयाले सानो क्षेत्रमा फैलिएको कम क्षमताको भूकम्प पछिको व्यवस्थापनले भविष्यमा आउन सक्ने ठूला विपत्तिहरुमा भयाबह अवस्था आउन सक्ने आँकलन गर्न कठिन छैन । यसले नेपालको पश्चिमी क्षेत्रमा पाँच सय बर्षदेखि ठूलो भूकम्प नगएका कारण जुनसुकै बेला ठूलो भूकम्प जान सक्ने विज्ञहरुको अनुमान छ । तर, भूकम्प गएको एक वर्षसम्म पनि सरकारले पुननिर्माण र पुनसर््थापनाको काम अगाडि नबढाउनुले विपद्पछिको प्रतिकार्यको तयारी पर्याप्त नरहेको पुष्टि गर्दछ ।

यता, गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जाजरकोट भूकम्प पुननिर्माण कार्यविधि तयार पारेर एक महिना अघि नै मन्त्रालयमा बुझाइ सकेको जनाएको छ । प्राधिकरणका सह सचिव वसन्त अधिकारीले कार्यविधि तयार गरेर मन्त्रालयमा पेश भइसकेको बताउँदै मन्त्रालयले आवश्यक प्राविधिक पक्षहरुको नापजाँच गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरे लगत्तै पुननिर्माणको बाटो खुल्ने बताए ।

स्वास्थ्य र विद्यालयका भवन प्रदेशले बनाउँने

कर्णाली प्रदेश सरकारले जाजरकोट भूकम्पबाट क्षति पुगेका स्वास्थ्य र विद्यालयका भवन निर्माण कार्यविधि बनाएको छ । प्रदेश सरकारले तयार पारेको ‘भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सामुदायिक विद्यालय तथा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको भवन पुनर्निर्माण कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८१’ मा भौतिक संरचनामा सामुदायिक विद्यालय र सरकारी स्वास्थ्य संस्थाका भवन मात्रै पुननिर्माण गर्ने उल्लेख छ । ६ महिनाभित्र पुननिर्माणको काम अगाडि बढाइसक्ने भनिएपनि प्रदेश सरकारलाई कार्यविधि बनाउनै ११ महिना लागेको छ । कार्यविधिको कार्यान्वयन प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय र मातहतका पूर्वाधार विकास कार्यालय अन्तर्गत स्थानीय तहको समन्वयमा हुनेछ ।

कार्यक्रम कार्यान्वयका लागि स्थानीय तहलाई १५ दिनभित्र कार्यविधिमा राखिएको ढाँचा अनुसार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय तथा जिल्लाहरूमा रहेका मन्त्रालय मातहतका पूर्वाधार कार्यालयमा आयोजना प्रस्ताव पेस गर्न कार्यविधिमा भनिएको छ । उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि चालु आर्थिक २०८१÷०८२ मा ५० करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । जसमा जाजरकोटका लागि २५ करोड, रुकुम पश्चिमका लागि, २२ करोड र सल्यानका लागि तीन करोड बजेट व्यवस्थापन गरेको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार यहीँ वर्षभित्र सबै भवनहरु निर्माण सम्पन्न गरिनेछ ।