स्थानीय तह नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको राज्यको मूल संरचनाको एक अङ्ग हो । नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले यस संविधान तथा कानूनबमोजिम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहअन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लासभा रहेन व्यवस्था पनि संविधानमा गरिएको छ । यी निकायको व्यवस्थापिकालाई गाउँसभा वा नगरसभा भनिन्छ । कार्यपालिकीय कार्यका लागि स्थानीय कार्यपालिकाको रुपमा गाउँकार्यपालिका र नगरकार्यपालिका रहने व्यवस्था गरिएको छ । संविधान बमोजिम नेपालमा स्थानीय स्वायत्त सरकारको गठन गरी स्थानीय सरकारको अभ्यासको सुरुवात गरेको अवस्था छ ।

नेपालमा औपचारिक न्याय प्रणालीमा रहेको कमजोरीलाई सुधार गर्दै कार्यविधिगत रुपमा औपचारिक र अनौपचारिक दुवै प्रकृतिको मिश्रित न्यायिक कार्यविधि सहित संविधानले ७५३ वटा स्थानीय सरकार (गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, महानगरपालिका) मा न्यायिक समिति स्थापना गर्ने कार्यादेश दिएको छ । सोही कार्यादेशनुसार स्थानीय सरकार गठन भएपछि, संविधानको धारा २१७ बमोजिम उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा स्थानीय सभाले न्यायिक समितिको गठन भएको छ । हाल मुलुकभर ७५३ वटा स्थानीय न्यायिक समिति क्रियाशील रहेका छन् ।

न्यायिक समितिले निरुपण गर्ने भनी तोकिएको न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रको मूल स्रोत नेपालको संविधानको धारा २१७ हो । संविधानको उक्त धाराअनुसार नेपालको संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा रहेको २२ वटा अधिकारसित सम्बन्धित विवादहरुको निरुपण गर्ने अधिकार न्यायिक समितिमा रहेको देखिन्छ । तर न्यायिक समितिलाई विभिन्न कानूनले दिएको अधिकार क्षेत्रको विश्लेषण गर्दा ती अधिकारहरु दिएको पाइँदैन ।

स्थानीय तहमै न्याय प्रदान गर्ने प्रणालीलाई नै सुनिश्चित गरी समुदायस्तरमै न्यायिक सेवा पु¥याउने उद्देश्यले संविधानले न्यायिक समितिको परिकल्पना गरेको देखिन्छ । समय, लागत तथा प्रभावकारीताका हिसाबले पनि स्थानीय न्यायिक समिति नागरिकहरुको आवश्यकताप्रति बढी उत्तरदायी हुने अपेक्षा गरिएको छ । न्यायिक समितिको सेवामा नागरिकहरु विशेषगरी स्थानीय विद्यमान अन्तर विविधतालाई ध्यानमा राखी पितृसत्ता र त्यसले सृजना गरेका संरचनागत भेदभाव र असमानताको परिणामस्वरुप विभेदमा परेका महिला, दलित महिला, विविध पहिचान भएको व्यक्तिहरु, ज्येस्ठ नागरिक, अल्पसङ्ख्यक, सिमान्तकृत र समाजमा पछाडि परेका वा पारिएका व्यक्तिहरुलाई कानूनले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर विधिसम्मत रुपमा क्रियाशील हुनु नै न्यायिक समितिको सकारात्मक पक्ष हो ।

नेपालको संविधानको भाग १७ को धारा २१७ मा देहाय बमोजिमको कानून बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रका विवाद निरुपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रत्येक गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र प्रत्येक नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठन हुने ३ (तीन) सदस्यीय समिति नै न्यायिक समिति हो । न्यायिक समितिले सामान्य खालका मुद्दा मामिला, जग्गा जमिन, अंशबण्डा, साँध विवाद जस्ता मुद्दाको टुङ्गो लगाउने गर्दछ । न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग न्यायिक समिति संयोजक र सदस्यले सामूहिक रुपमा गर्दछन् । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले न्यायिक समितिबाट मिलापत्र वा निर्णय भएका विवादसँग सम्बन्धित लिखत, मिलापत्र वा निर्णयको अभिलेख व्यवस्थित र सुरक्षित रुपमा राख्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । समितिले आफूले गरेको कामको वार्षिक विवरण अध्यक्ष वा प्रमुखमार्फत सम्बन्धित सभा (गाउँ सभा वा नगर सभा)मा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । न्यायिक समितिबाट विवादको अन्तिम निर्णय भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित पक्षलाई सो निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । साथै न्यायिक समितिबाट भएको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले निर्णयको जानकारी पाएको मितिले पैतीस दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।

नेपालमा स्थानीय तहमा न्यायमा पहँुच

प्रजातन्त्र पूर्व (२०४७ साल पहिले)ः स्थानीय तहमा परम्परागत र औपचारिक विवाद समाधान संयन्त्रको मिश्रित पद्धति रहेको थियो । २०१८ सालको गाउँ पञ्चायत ऐनले केही निश्चित प्रकृतिका विवादमा समाधान गर्ने अधिकार गाउँ पञ्चायत (प्रभावशाली स्थानीय नेतृत्वको समूह) लाई दिएको थियो ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ः २०४७ सालको नेपाल अधिराज्यको संविधानले न्यायालयलाई राज्यको एउटा पहिलाभन्दा बढी स्वतन्त्र अङ्ग बनाउँदै औपचारिक अदालती संरचनाको सम्बन्धमा थप स्पष्टसँग व्यवस्था ग¥यो । तर, स्थानीय तहमा औपचारिक न्याय प्रणाली र विवाद समाधानको वैकल्पिक उपायको प्रयोगको सम्बन्धमा कुनै स्पष्ट व्यवस्था गर्न सकेन ।

गाउँ विकास समिति ऐन, २०४८ ले केही प्रकृतिका विवाद स्थानीय निकायबाटै समाधान गर्न सक्ने अधिकार प्रदान ग¥यो ।
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ः स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले गाउँ विकास समितिको न्यायिक भूमिका प्रष्ट पार्नुका साथै यसलाई सबल पनि पा¥यो । गाउँ विकास समितिले जग्गासम्बन्धी विवादका साथै जबरजस्ती श्रममा लगाएको लगायतका विभिन्न विवादमा सुनुवाइ गर्ने र निर्णय गर्ने अधिकार औपचारिक रुपमा प्राप्त ग¥यो ।

सबभन्दा महव्वपूर्ण कुरा यो ऐनले विवाद मेलमिलापद्धारा समाधान गर्ने वा पक्षकै सहमतिमा गाविसद्धारा नियुक्त ३ जनाको मध्यस्थ समिलिते सुनुवाइ गरी समाधान गर्ने व्यवस्था ग¥यो । तर, गाउँ विकास समितिलाई न्यायिक अधिकार प्रदान गर्ने स्थानीय स्वशासन ऐनको व्यवस्था कहिल्यै पनि लागू हुनसकेन ।

मेलमिलाप सम्बन्धी ऐन, २०६८ र मेलमिलाप सम्बन्धी नियमावली, २०७०ः यसले स्थानीय तहमा मेलमिलाप पद्धति कार्यान्वयनका लागि बलियो कानूनी आधार खडा ग¥यो । राष्ट्रिय तहमा र स्थानीय तहमा समेत मेलमिलाप सम्बन्धी गतिविधिको अनुगमन सुपरिवेक्षणका लागि मेलमिलाप परिषद् स्थापना गरेको छ ।

नेपालको संविधान, २०७२ ः विवाद निरुपण गर्ने अधिकारसहित संविधानको धारा २१७ ले गाउँपालिका र नगरपालिका तहमा न्यायिक समिति स्थापना हुने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको अनुसूची–८ मा स्थानीय स्तरमा मेलमिलाप, मध्यस्थता र स्थानीय अदालतको व्यवस्थापन सम्बन्धी पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ः नेपालको संविधान, २०७२ को भावनाअनुरुप स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको कार्यसम्पादन सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद–८ मा गरिएको छ । जिल्ला स्तरको जिल्ला अदालत वडा स्तरको मेलमिलाप केन्द्र र गाउँपालिका एवं नगरपालिका स्तरको न्यायिक समिति बीच अन्तरसम्बन्ध स्थापनाका लागि स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्र

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ को उपदफा १ र २ ले न्यायिक समितिलाई निश्चित प्रकृतिको देवानी तथा व्यक्तिवादी प्रकृतिको विवादमा विवादको निरुपण तथा मेलमिलापको माध्यमबाट विवाद समाधान गर्ने अधिकार मात्र दिएको छ, जुन तालिका नं. १ मा दिइएको छ ।
तालिका नं. १ः न्यायिक समितिको अधिकार

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ (१) ले दिएको निरुपण गर्न सक्ने अधिकार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ (२) ले दिएको मेलमिलापबाट मात्र विवाद समाधान गर्न सक्ने अधिकार

(क) आलीधुर, बाँध, पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँटफाँट तथा उपयोग, (क) सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिकबाहेक एकाहकको जग्गा अर्कोले च्यापी, मिची वा घुसाई खाएको,

(ख) अर्काको बाली नोक्सानी गरेको, (ख) सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिकबाहेक आफ्नो हक नपुग्ने अरुको जग्गामा घर वा कुनै संरचना बनाएको,

(ग) चरन, घाँस, दाउरा (ग) पति–पत्नीबीचको सम्बन्धविच्छेद,
(घ) अङ्गभङ्गबाहेकको बढीमा एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने कुटपिट,
(घ) ज्याला मजदुरी नदिएको, (ङ) गाली बेइज्जती,
(ङ) घरपालुवा पशुपंक्षी हराएको वा पाएको, (च) लुटपिट,
(च) जेष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको, (छ) पशुपंक्षी छाडा छोडेको वा पशुपंक्षी राख्दा वा पाल्दा लापरबाही गरी अरुलाई असर पारेको,
(छ) नाबालक छोराछोरी वा पति–पत्नीलाई इज्जत आमदअनुसार खान, लाउन वा शिक्षा–दीक्षा नदिएको, (ज) अरुको आवासमा अनुधिकृत प्रवेश गरेको,
(झ) अन्य व्यक्तिको घर, जग्गा वा सम्पत्तिलाई असर पर्ने गरी रुख बिरुवा लगाएको, (झ) अर्काको हकभोगमा रहेको जग्गा आवाद वा भोगचलन गरेको,
(ञ) आफ्नो घर वा बलेसीबाट अर्काको घर, जग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको, (ञ) ध्वनि प्रदुषण गरी वा फोहोरमैला फ्याँकी छिमेकीलाई असर पु¥याएको,
(ट) संधियारको जग्गातर्फ झ्याल राखी घर बनाउनुपर्दा कानूनबमोजिम छोड्नुपर्ने परिमाणको जग्गा नछोडी बनाएको, (ट) प्रचलित कानूनबमोजिम मेलमिलाप हुन सक्ने व्यक्तिवादी भई दायर हुने अन्य देवानी र एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने फौजदारी विवादहरु ।
(ठ) कसैको हक वा स्वामित्वमा भए पनि परापूर्वकालदेखि सार्वजनिक रुपमा प्रयोग हुँदै आएको बाटो, वस्तुभाउ निकाल्ने निकास, वस्तुभाउ चराउने चौर, कुलो, नहर, पोखरी, पाटी पौवा, अन्त्येष्टि स्थल, धार्मिक स्थल वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा बाधा पु¥याएको,
(ड) सङ्घीय वा प्रदेश कानूनले स्थानीय तहबाट निरुपण हुने भनी तोकिएको अन्य विवाद ।

माथी उल्लिखित ऐनदेखि बाहेक अन्य विभिन्न सङ्घीय ऐनहरुले पनि न्यायिक समिति, स्थानीय तह तथा जनप्रतिनिधिहरु, वडा कार्यालय लगायतलाई घरेलु हिंसा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, दलित तथा कमैया लगायतको सवालमा विवाद हेर्ने, विवादको सम्बन्धमा सम्बन्धित विवाद हेर्ने अधिकारीसमक्ष समन्वय गरेर पीडितको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गने अधिकार दिएको छ ।

केही ऐन तथा प्रावधानहरुले निम्न प्रकृतिका विवादहरु स्थानीय तहले हेर्न सक्ने भनी तोकेका छन् । ती ऐनहरुले स्थानीय तह भनी उल्लेख गरिएको भए तापनि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ४७(१)(ड) ले सङ्घीय वा प्रदेश कानूनले स्थानीय तहबाट निरुपण हुने भनी तोकिएको अन्य विवाद न्यायिक समितिले हेर्न सक्ने प्रावधान राखेकाले उक्त ऐन बमोजिम स्थानीय न्यायिक समितिले हेर्न मिल्ने विवादहरु पनि न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दछन्, जुन तल तालिका नं. २ मा दिइएको छः

तालिका नं. २ ः विभिन्न ऐनहरुले न्यायिक समितिलाई दिएको अधिकार
सम्बन्धित ऐन प्रावधानहरु

घरेलु हिंसा (कसूर तथा सजाय) ऐन, २०६६ को दफा ४ (केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्धारा संशोधित व्यवस्थाअनुसार घरेलु हिंसा भएको, भइरहेको वा हुन लागेको सम्बन्धमा न्यायिक समितिमा उजुरी गर्न सकिन्छ । तर घरेलु सम्बन्ध भित्रकाले नै अङ्गभङ्ग गरेको, तेजाव वा यस्तै प्रकारका अन्य पदार्थ छ्यापिई वा सो पदार्थको पोली, डामी, दली वा घसी शरीरमा पीडा पु¥याएको, शरीरको कुनै अङ्ग कुरुप पारिदिने गरी भएको शारीरिक यातना, यौनजन्य यातनासम्बन्धी घटनाहरु आएमा न्यायिक समितिले उजुरी दर्ता नगरी यस्ता उजुरीहरु नजिकको प्रहरी कार्यालयमा पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

ज्येस्ठ नागरिक ऐन, २०६३ को दफा ५४ (केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्धारा संशोधित व्यवस्था अनुसार) ज्येस्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको सम्बन्धमा उठेको विवाद न्यायिक समितिले हेर्न सक्छ । तर ज्येस्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह गर्नुपर्ने कर्तव्य भएको परिवारको सदस्य, नातेदार वा हकवालाले निजलाई आफूसँगै राखी पालनपोषण तथा हेरचाहको लागि सम्बन्धित गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको वडा अध्यक्षसमक्ष उजुरी दिनसक्ने व्यवस्था ज्येस्ठ नागरिक ऐन, २०६३ ले गरेको छ । ज्येस्ठ नागरिकको इच्छाविपरीत निजलाई परिवारबाट अलग राख्ने वा अलग बस्न बाध्य गराएको अवस्थामा पनि सम्बन्धित पालिका तथा वडा कार्यालयमा उजुरी दिन सकिन्छ ।

बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ६४ बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्न न्यायिक समितिले बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार स्थानीय बालअधिकार समितिसँग मिलेर काम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बालबालिकाप्रतिको दायित्व पूरा नगरेमा वा बालअधिकार उलङ्घन भएमा वा कसैले उलङ्घन गरेमा सो अधिकारको प्रचलन वा दायित्व पूरा गराउन सम्बन्धित बालबालिका वा सरोकारवालाले बालबालिकासँग रहे, बसेको स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा निवेदन दिन सक्नेछ ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ को दफा ५ को उपदफा ३ र ४ यस ऐनले जातीय विभेद वा छुवाछुत भनी तोकेको प्रहरीमा उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।तर, उक्त कसूरसम्बन्धी घटनाको उजुरी प्रहरीले दर्ता नगरेमा वा प्रचलित कानूनबमोजिम आवश्यक कारबाही नगरेमा, सो सम्बन्धमा सम्बन्धित व्यक्तिले राष्ट्रिय दलित आयोग वा स्थानीय तहमा उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यसरी स्थानीय तहमा उजुरी पर्न आएका बखत स्थानीय तहले उजुरी दर्ता सम्बन्धमा के भएको हो बुझी आवश्यक कारबाहीको लागि सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा लेखी पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

कमैया श्रम (निषेध गर्ने) सम्बन्धी ऐन, २०५८ को दफा १५ यस ऐनमा तोकिएको मुक्त कमैयाको हक अधिकार हनन् गरेको अवस्थामा सोसम्बन्धी स्थानीय निकायका पदाधिकारी आफूसँग भएसम्म प्रमाण राखी मुद्दा हेर्ने अधिकारीको रुपमा तोकिएको सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसमा न्यायिक समितिको अधिकार नतोकिएको भए पनि स्थानीय तहको न्यायसँग सम्बन्धित विषयमा विवाद हेर्ने जिम्मेवारी पाएका न्यायिक समितिका संयोजक र सदस्यहरुले मुक्त कमैयाको न्यायको पहुँच सुनिश्चित गर्न पहल गर्न सक्दछन् ।

स्थानीय तहमा रहेको न्यायिक समितिले विवादित पक्षहरुबीचको विवाद निरुपण र मेलमिलाप गर्न पाउने विषयहरु नै न्यायिक समितिका अधिकार क्षेत्र वा क्षेत्राधिकार हुन् । हालको स्थानीय तहको न्यायिक समितिलाई साबिकको स्थानीयन निकायलाई प्राप्त न्यायिक अधिकारहरुको विकसित र सुदृढ रुपको अधिकार रहेको पाइन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ (१) र (२) अुनसार स्थानीय तह आफैले निरुपण (विवादको कारवाही र किनारा) गर्न पाउने विषय र मेलमिलापका माध्यमबाट मात्र विवादको निरुपण गर्न पाउने गरि दुई प्रकारका अधिकारक्षेत्र तोकि दिइएको छ ।

अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गर्ने तरिका

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४८ अनुसार न्यायिक समितिको अधिकारक्षेत्रको प्रयोग न्यायिक समितिको संयोजक र सदस्यहरुले सामूहिक रुपले गर्नेछन् र बहुमतको राय न्यायिक समितिको निर्णय मानिनेछ ।

न्यायिक समितिको संयोजक र अर्को एक जना सदस्यको उपस्थिति भएमा विवादको कारबाही र किनारा गर्न सकिनेछ ।
न्यायिक समितिको संयोजक बाहेक अरु दुई जना सदस्यको उपस्थिति भएमा विवादको किनारा गर्न बाहेक अरु कारबाही गर्न सकिनेछ ।
कुनै कारणले संयोजकको पद रिक्त भएमा न्यायिक समितिमा रहेका अन्य दुई जना सदस्यको सर्वसम्मतिमा विवादको कारबाही र किनारा गर्न सकिनेछ ।

कुनै विवादको सम्बन्धमा न्यायिक समितिको संयोजक वा कुनै सदस्यको निजी सरोकार वा स्वार्थ गाँसिएको वा त्यस्तो संयोजक वा सदस्यको नाताभित्रका व्यक्ति विवादको पक्ष भएमा निजबाट सो विवादको कारबाही र किनारा हुन सक्ने छैन ।

कुनै संयोजक वा सदस्यले हेर्न नमिल्ने विवादको हकमा त्यस्तो संयोजक वा सदस्य बाहेकका अन्य सदस्यले विवादको कारबाही र किनारा गर्न सक्नेछन् । संयोजक र सबै सदस्यले त्यस्तो विवादको कारबाही र किनारा गर्न नमिल्ने भएमा सम्बन्धित सभाले तीन जना सदस्यलाई सो विवादको मात्र कारबाही र किनारा गर्ने गरी तोक्नु पर्नेछ । यसरी विवादको कारबाही र किनारा गर्दा तीन जना सदस्यमध्येको ज्येष्ठ सदस्यले न्यायिक समितिको संयोजक भई काम गर्नेछ ।

न्याय सम्पादनको प्रक्रिया

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४९ अनुसार न्यायिक समितिको न्याय सम्पादन प्रक्रिया देहाय बमोजिम रहेको छ ः

न्यायिक समितिले आफू समक्ष पेस भएको विवादको निवेदन दर्ता गरी दर्ताको निस्सा सम्बन्धित पक्षलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने,
न्यायिक समितिले आफू समक्ष पेश भएको विवादको निवेदनको कारबाही र किनारा गर्दा सम्भव भएसम्म मेलमिलाप गर्न प्रोत्साहित गरी दुवै पक्षको सहमतिमा मिलापत्र गराउनु पर्ने, पक्षहरुबीच मिलापत्र हुन नसकेमा ऐनको दफा ४७(१) बमोजिमको विवादमा न्यायिक समितिले कानून बमोजिम विवादको कारबाही र किनारा गर्नु पर्नेछ । मिलापत्र गराउँदा न्यायिक समितिले आफूले सूचीकृत गरेको मेलमिलापकर्ताबाट गराउनु पर्नेछ ।

विवादमा प्रतिवादी उपस्थित भएको मितिले तीन महिनाभित्र मेलमिलापको माध्यमबाट टुङ्गयाउनु पर्नेछ । सो अवधिभित्र मेलमिलाप हुन नसकेमा दफा ४७ को उपदफा (२) बमोजिमको विवादका हकमा त्यस्तो व्यहोरा जनाई समाधानको लागि अदालत जानको लागि सम्बन्धित पक्षलाई दिई जानकारी दिई सोसँग सम्बन्धित मिसिल कागज र प्रमाण समेत सम्बन्धित अदालतमा पठाइदिनु पर्नेछ । यस बमोजिम पक्ष हाजिर हुन आएमा सम्बन्धित अदालतले प्रचलित कानून बमोजिम सो मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्नु पर्नेछ । (यो लेख तयार पार्न नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ समेतका प्रचलित ऐन, नियमावलीको सहारा लिइएको छ ।)
लेखक : अधिवक्ता तथा मध्य–पश्चिम विश्वविद्यालयमा स्नातकोत्तर तहमा पत्रकारिता तथा आमसञ्चार विषयमा अध्ययनरत विद्यार्थी
शेर बहादुर खत्री हुन ।