नेपालमा संघीयता लागू भएको नौ वर्ष वितेको छ । ३ असोज २०७२ मा संविधान जारी गरेपछि विधिवत् रुपमा विकास क्षेत्रको प्रणालीलाई प्रतिस्थापन गरेर प्रदेश संरचना कार्यान्वयनमा आएको हो । फागुन २०७३ मा अस्थायी प्रदेश राजधानी घोषण गरेर मंसिर २०७४ मा निर्वाचन पश्चात् प्रदेश संरचनाले विधिवत रुपमा लागू गरिएको थियो ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको संरचनाहरु छन् । यी मध्ये प्रदेश सरकार गठन भएको झण्डै सात बर्ष पुग्नै लाग्दा अपेक्षाकृत गति नबढ्दा प्रदेशले आफ्नो विश्वास गुमाउँदै गएको छ । सुुरुको बर्षमा निकै उत्साह देखिएपनि विस्तारै प्रदेश सरकारको काम, कारवाहीमा जनविश्वासको ग्राफ ओरालो गतिमा छ । तीन वटै सरकारको समन्वयकारी भूमिका नहुनुले नागरिकमा अविश्वास झन्झन् बढिरहेको छ । संघले स्वायत्त अधिकार प्रदेशलाई नदिँदा प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गरिरहेका योजनाहरुमा कार्यकर्ता र पहुँचवालको हालीमुहाली भएको भन्दै चर्को आलोचना बढीरहेको छ ।

तर, प्रदेश सरकारले अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको चौतर्फी आलोचना बढेपछि समन्वयमार्फत निराश बनेका जनताका माग सम्बोधन गर्न मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल जिल्ला दौडाहमा निस्किएका छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार बिचको समन्वयको अभावले नागरिक लक्षित योजनाले प्रतिफल नदिएको र बढ्दो असन्तुष्टि र गुनासोलाई कम गर्न तीन वटै सरकारले मिलेर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको भन्दै मुख्यमन्त्रीले छलफल चलाउन जिल्ला दौडाहमा निस्किएका हुन् ।

मुख्यगरी, प्रदेशले ल्याएको बजेट, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र समन्वयकारी भूमिकामा तीन वटै सरकार तथा मातहतका निकाय गम्भीर बन्नुपर्ने भन्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र सल्यानमा छलफल गरेका छन् । प्रदेश मातहतका निकायलाई चलायमान बनाउन र साझा समन्वयका आधारमा काम गर्न मुख्यमन्त्री कँडेलले पहिलो पटक यस्तो अभ्यासको आरम्भ गरेका हुन् ।

जाजरकोटबाट सुरु गरिएको यो छलफल कर्णालीका बाँकी जिल्लाहरुमा मुख्यमन्त्री स्वंयम पुगेर सञ्चालन गर्नेछन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, संघ, प्रदेशका मतहतका कार्यालय प्रमुखहरु र जिल्लस्थित राजनीतिक दलका प्रमुखहरुसँग छलफल गरिरहेका छन् । झ्यालबाट वा पहुँचवालाकै भरमा आउने योजनाले जिल्लामा कार्यान्वयन गर्दा निकै पीडा भोग्नु परिरहेकोसम्मका गुनासोहरु कर्मचारीहरुले मुख्यमन्त्रीलाई गरेका छन् ।

‘प्रदेशका कार्यालयले समन्वय गर्दैनन्’

१० वटै जिल्लामा कर्णाली प्रदेश सरकार मातहतका विभिन्न निकायहरु छन् । सरकारले पारित गरेको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयनका लागि ति निकायहरुले काम गरिरहेका छन् । यद्यपी प्रदेश सरकारले ल्याएका कतिपय योजना तथा कार्यक्रम मतहतका कार्यालयले कसरी कार्यान्वयन गरिरहेका छन् भन्ने थाहै नहुने गुनासो स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले गरेका छन् ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसहितको संयुक्त छलफलमा बारेकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरबहादुर गिरीले योजना परेको थाहा पाए पनि कार्यान्वयन तहमा पुग्दा स्थानीय तहसँग कुनै समन्वय नभएको गुनासो पोखे ।

‘तीन वटै सरकारको लक्षित वर्ग भनेकै नागरिक हुन् । तर, सरकारले सञ्चालन गरेका योजनाहरु सञ्चालनमा समन्वय नहुँदा अपेक्षाकृत नतिजा नआउँदा नागरिकहरुमा अविश्वास बढिरहेका छ,’ अध्यक्ष गिरीले भने, ‘संघ वा प्रदेशले ल्याएका योजनाहरु स्थानीय तहकै ठाउँहरुमा लागू हुने हुन्, एकले अर्कोलाई नमान्ने परिपाटीले संघियतामाथीनै प्रश्न उठाइरहेको छ ।’

स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, दैवी प्रकोप, सडक र पूर्वाधारको विकास लागि विगतमा करोडौं बजेट विनियोजना भएपनि सातौं वर्ष पार गर्दा लगानी सून्य जस्तै बनिरहेको गिरी बताउँछन् । २०७४ यता कृषितर्फ अनुदान दिँदा बनाईएका हाइटेक नर्सरी, प्लाष्टिक घर, सिँचाई कुलो लगायत थुप्रै योजनाहरुमा अनुदान हुँदासम्म सञ्चालन भएको र त्यसयता प्रयोगविहिन बन्दा प्रदेशप्रतिको विश्वासमा थप अविश्वास पैदा गरिदिएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले गुनासो छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका आ–आफ्नै जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्र भएपनि अन्ततः हामीले गर्ने काम नागरिककै लागि भएकाले बढ्दो जनगुनासोलाई चिर्न सहकार्यबाट बढ्नुपर्ने बेला आएको चौरजहारी नगरपालिका रुकुम पश्चिमका उपप्रमुख ईश्वरीकुमारी शर्मा (विएम) को सुझाव छ ।

‘संघीयता लागूपछि सडक पूर्वाधारमा उल्लेख्य काम गरिएको छ,’ विएम भन्छिन्, ‘रातदिन नभनेर योजनालाई प्रभावकारी रुपमा सम्पन्न गर्न खटिदासमेत गलत व्याख्या गर्ने प्रचलन बढ्नु राम्रो होइन । चाहे संघ वा प्रदेशकाबाट आएका योजना किन नहुन सफल कार्यान्वयनका लागि नटेर्ने प्रचनलाई चिरेर एक भएर अघि बढौं ।’

नागरिक लक्षित सेवा प्रवाहमा नचुकौं ः स्थानीय प्रशासन

तीन वटै तहका जनप्रतिनिधि र सरकारी कार्यालयका प्रमुखसँग मुख्यमन्त्री कँडेलले गरेको छलफलले सेवाग्राहीप्रति जिम्मेवार बनाउने स्थानीय प्रशासनको प्रतिक्रिया छ । ‘क्षेत्राधिकार जे जस्तो भएपनि हामी सबैको साझा उदेश्य भनेकै नागरिकप्रति लक्षित सेवा प्रवाह गर्नु हो, ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारी भन्छन्, ‘असल डेलिभरीका लागि तीन वटै सरकारका निकायहरुले देखिएका अल्झनको समाधान गर्दै योजना कार्यान्वयनदेखि सेवा प्रवाहको कामलाई बोझिलो नमानौं ।’

स्थानीय प्रशासनले शान्ति सुरक्षासँगै कार्यालयका प्रमुखहरुसँग प्रभावकारी सेवालाई अझै दिगो र गुनासोरहित बनाउन छलफलबाट जिल्लामा काम गरिरहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सल्यानका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भुप्रसाद रेग्मी बताउँछन् ।

‘पारित भएर आएका योजनाहरुमा चाहे एक वर्षे हुन वा बहुवर्षे तिनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नुपर्ने जिम्मेवारी कर्मचारीको हो । बरु विवाद बल्झिएको अवस्थामा स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नुहोस्, त्यहाँबाट निरुपण भएन भने स्थानीय प्रशासन त्यसमा साथ दिन तयार छौं ।’

मुख्यमन्त्रीले थालेको छलफल अभ्यास सकारात्मक ः राजनीतिक दल

तीन तहको सरकारले काम गरिरहेको अवस्थामा अझै प्रभावकारी बनाउन मुख्यमन्त्रीले थालेको छलफललाई तीन जिल्लाका राजनीतिक दलका नेताहरुले असल अभ्यास भन्दै प्रशंसा गरेका छन् । सात वर्षमा चौथो मुख्यमन्त्री बनेका यामलाल कँडेलले पहिलो पटक जिल्लास्थित सरोकार राख्ने निकायहरुसँग आवश्यक सुझाव लिन बहस चलाउनुले केही अपेक्षा गर्ने ठाउँ राखेको भन्दै राजनीतिक दलका प्रमुखहरुले प्रशंसा गरेका हुन् ।

तीन वटै सरकारले गर्ने कार्यगतशैलीमा सुधार नहुँदा दलप्रतिको भरोसा नागरिकमा गिरावट आइरहेको बेला सहकार्य र छलफलबाट मुख्यमन्त्रीले राजनीतिक दलसँग गरेको छलफल सकरात्मक रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादी जाजरकोटका केन्द्रीय सदस्य कमान खड्काले बताए । ‘विगतदेखि नै आफ्ना कार्यकर्ता पाल्न योजना हाल्ने, विचौलिया, कमशन खोरी र दलालीका कारण नागकिरमा वितृष्णा भइरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘तपाइँ (मुख्यमन्त्री) भएको बेला बजेट प्रणाली सुधार गर्दै प्रदेशप्रतिको अविश्वास जुन बढिरहेको छ त्यसलाई सुधार्न अति आवश्यक छ ।’

नेपाली काँग्रेस प्रदेश सभा (क) सल्यानका क्षेत्रीय सभापछि सुरेश चन्दले अनुदानमुखी कार्यक्रमले परनिर्भर बनाएको बताए । ‘सल्यानबाट सयौं युवाहरु विदेश पलायन भइरहेका छन् । मसँग रोजगारी दिने सामथ्र्य छैन्,’ चन्द भन्छन्, ‘कम्तिमा कृषिलाई सम्मानसहितको पेशा बनाएर रोजगारीमा जोड्ने खालका योजना लागू गरेर रित्तिदै गरेको गाउँमा उर्जा थप्नमा हामी सबै लाग्नुपर्ने समय आएको छ ।’

भुकम्पपछिको राहत र उद्दार प्रभावकारी राम्रो थियो त्यसपछि अस्थायी टहरा निर्माणमा ढिलाइ भएको भन्दै प्रदेशले यसमा भूमिका बढानुपर्ने सुझाव नेकपा माओवादी केन्द्रका जाजरकोट समन्वय समितिका सचिव ईमाश्वर देवकोटाले दिए । ‘पिछडिएका वस्तीमा पूर्वाधारका काममा ध्यान अझै पुगेको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘कतिपय अवस्थामा प्रदेश मातहतका निकायको मनपरी बढीरहेकाले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा अझै प्रभावकारी बन्दै जानेछ ।’

बाहना होइन नतिजा देखिनेगरी काम गर्नुस् ः मुख्यमन्त्री

चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको सफल कार्यान्वयनमा बाहनाबाजी नचलाउन मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले निर्देशन दिएका छन् । जनतालाई सरकार भएको अनुभूती दिलाउन अघि सारेका योजनाहरुलाई समयमै कार्यान्वयनमा लगेर असारे प्रवृत्ति रोक्नुपर्ने दायित्व कार्यालय प्रमुखको भएकाले त्यहीँ गतिमा काम गर्न कँडेलले निर्देशन दिएका हुन् ।

‘कार्तिकसम्म सबै योजनाहरुको ठेक्का आह्वानदेखि सम्झौता गरिसक्नुहोस्’ कँडेलले भने, ‘मन्त्रालय मातहतका निकायहरुले प्रदेश सरकारमा पेश गरेको लिखित प्रतिवद्धता जनाइसक्नु भएको छ । निर्णयका लागि मात्रै निर्णय गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्न र प्रदेशसभाले पारित गरेका नीति, कार्यक्रम तथा बजेट प्रभावकारी कार्यान्वयको तहमा लैजान समन्वयबाट काम गर्नुहोला ।’

योजना कार्यान्वयनमा कुनै विवाद देखिएको अवस्थामा स्थानीय तहसँगको समन्वयमा काम गर्न पनि कँडेलको निर्देशन छ । राजनीतिज्ञको अनुहार पूरानै भएपनि अब नयाँ सिराबाट काम गरेर अघि बढ्नुपर्ने भन्दै उनले थपे, ‘योजना कसले झ्यालबाट वा पहुँचका भरमा ल्याए अहिलेका लागि उहाँहरुलाई धन्यवाद दिउ । जसले जहाँबाट योजना ल्याएपनि जनताका योजना हुन् लेनदेन गर्नेलाई निरुत्साहित गर्दै आएको बजेट सम्बन्धित योजनालाई दिगो बनाउनेगरी लागौं ।’

भूकम्पबाट प्रभावित रुकुम पश्चिम, सल्यान र जाजरकोटका लागि विद्यालय र स्वास्थ्य चौकी पुनर्निर्माणका लागि प्रदेश ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उनले जानकारी गराए । मुख्यमन्त्री रोजगार कार्याक्रमलाई निरन्तरता दिन वडा तहबाट आएका योजनामा बजेट पठाउने गरी सरकारले काम गरिरहेको उनले उल्लेख गरे । संघ तथा प्रदेशबाट अगाडि सारिएका शसर्तका योजनाहरु समयमै अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले यसमा प्रदेश सरकार विशेष योजनाका साथ लागि परेकाले मातहतका निकायको प्रभावकारी भूमिका रहने बताए ।

कर्णालीको आन्तरिक आम्दानी न्यून रहेको अवस्थामा कसरी स्रोतको बृद्धि गर्न त्यसतर्फ पनि छलफल गरिने उनले बताए । प्रदेश सरकारले अगाडि बढाएका योजनाहरु सम्पन्न पश्चात भुक्तानीका लागि कुनै समस्या नरहेकाले निधक्र्क भएर काम गर्न उनले आग्रह गरे ।